सरकारी नोकरीत एकदा चिकटल्यावर निवृत्तीपर्यंत कसलीही काळजी नाही. निवृत्तीनंतर चांगली पेन्शन मिळत असल्याने, सरकारी नोकरी उत्तम, असा समज जुन्या पिढीत होता आणि ते वास्तवही होते. सरकारी नोकरीत कायम झाल्यावर बदली वगळता बहुतांश कर्मचार्‍यांना दरवर्षीची वेतनवाढ आणि महागाई वाढ अद्यापही मिळते आहे. सध्याच्या प्रशासनाच्या नियमानुसार नोकरीला लागल्यावर, पंधरा आणि त्यानंतर पंचवीस वर्षांनी असे दोन वेळा सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कामाचे मूल्यमापन केले जाते. या नियमामुळे ब्रिटिशांनी आपली सत्ता देशावर अधिक मजबूत आणि कायम ठेवायसाठी निर्माण केलेल्या प्रशासनीय पद्धतीत नोकरशाही अधिकच निर्भय झाली. स्वातंत्र्यानंतरही प्रशासनाची चौकट तीच कायम राहिल्याने, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांना आपली नोकरी खंडित होईल किंवा जाईल याची फारशी भीती नसते. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने आता मात्र प्रशासकीय सेवेतल्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांसह देशातल्या 67 हजार कर्मचार्‍यांच्या कामाचे मूल्यमापन करायचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय सामान्य प्रशासन मंत्रालयाने देशातल्या अशा कामचुकार आणि चाकोरीबद्ध, संथ गतीने काम करणार्‍या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या कामाचा आढावा घ्यायला सुरुवात केली आहे. सामान्य प्रशासन खात्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह, यांनी प्रशासन लोकाभिमुख व्हावे, असे सरकारचे धोरण असल्यामुळे या पुढच्या काळात कामचुकार आणि भ्रष्टाचारी, लाचखोर अधिकारी-कर्मचार्‍यांना दयामाया दाखवली जाणार नाही. दोषी ठरणार्‍या कर्मचार्‍यांवर कायदेशीर कारवाईसह शिक्षेचे सत्रही उगारले जाईल. अधिक कामचुकार असलेल्या अकार्यक्षम कर्मचार्‍यांना सक्तीची निवृत्ती म्हणजे घरचा रस्ताही दाखवला जाईल, असे ते म्हणाले आहेत. केंद्र सरकारच्या नोकरीत असलेल्या 48 लाख कर्मचार्‍यांच्या वेतन आणि पेन्शनसाठी सरकार दरवर्षी लाखो कोटी रुपयांचा खर्च करते. सरकारी नोकरांना दरवर्षाला तीस दिवसांची हक्काची रजा, आजारीपणाची रजा, किरकोळ रजा यासह विविध सुट्याही मिळतात. घरभाडे भत्ता आणि अन्य सवलतीही मिळतात. केंद्र सरकारने आपल्या कार्यालयासाठी पाच दिवसांचा आठवडा केला असल्याने, या लाखो कर्मचार्‍यांना वर्षभरात कसेबसे दोनशे दिवस काम करावे लागते. निवृत्तीनंतर शिल्लक असलेल्या रजेचा, काही महिन्यांचे वेतनही भरपाईदाखल मिळते. पेन्शन सुरू झाल्यावर नोकरीतल्या कर्मचार्‍यांना महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यावर लाखो पेन्शनधारकांनाही महागाई भत्त्याची वाढ नियमानुसार मिळते. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सरकारने पूर्वलक्षी प्रभावाने करतानाच, 23 टक्के वेतनवाढही लागू केल्याने, केंद्र सरकारचे बहुतांश कर्मचारी आता उच्च मध्यमवर्गीय झाले आहेत. पगार चांगला मिळत असला, तरी आपल्याला जनतेकडून मिळणार्‍या करातूनच पगार मिळतो आणि आपण जनतेची कामे अधिक जलद गतीने करायला हवीत, आपण जनतेचे सेवक आहोत, अशी जाणीव मात्र सरकारी कर्मचार्‍यांना नसल्यानेच, सरकारी कामकाज अद्यापही संथ गतीनेच सुरू आहे. ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’, ही म्हण प्रशासनाच्या दप्तर दिरंगाईच्या कारभारामुळेच प्रचलित झाली.
भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन
स्वातंत्र्यानंतरच्या 70 वर्षानंतरही केंद्र आणि राज्यांच्या प्रशासनाच्या मूळ रचनेत काही फारसा बदल झाला नाही. चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय आणि प्रथम श्रेणी कर्मचारी अशी उतरंड प्रशासनात कायम राहिली. प्रशासनाचा कारभार जलद गतीने व्हावा, यासाठी सरकारने नियमावलीत बदल केले. लाचखोरीवर नियंत्रण आणायसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यातर्फे लाचखोरांवर वचक बसवायची कारवाई सुरू केली. पण तरीही प्रशासनाला लागलेला लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराचा रोग मात्र कायमच राहिला आहे. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे, यांनी प्रशासनावर सामान्य जनतेचा वचक बसावा, जनतेची कामे जलद गतीने होण्यासाठी ‘माहितीचा अधिकार’ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रदीर्घ काळ आंदोलन केले होते. त्यांच्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्रात हा कायदा अंमलात आला. नंतर केंद्र सरकारनेही असाच कायदा मंजूर केला आणि प्रशासन गतिमान करणार्‍या धोरणाची अंमलबजावणी केली. पण तरीही प्रशासनाचा दिरंगाईचा कारभार काही संपलेला नाही. अण्णा हजारे यांनीच नोकरशाहीवर कायदेशीर वचक निर्माण व्हावा, यासाठीच केंद्रात लोकपाल आणि राज्यात लोकायुक्तांची नियुक्ती करायसाठी देशव्यापी आंदोलनेही केली होती. केंद्र सरकारने असा कायदा जनआंदोलनाच्या रेट्याखाली मंजूर केला. पण त्याची अंमलबजावणी मात्र गेल्या चार वर्षात झालेली नाही. सरकारी कार्यालयातला भ्रष्टाचार खपवून घेणार नाही, अशी दमबाजी केंद्र आणि राज्य सरकारे वारंवार करतात. प्रत्यक्षात मात्र केंद्र-राज्य सरकारच्या प्रशासनातला भ्रष्टाचार-लाचखोरी पूर्णपणे बंद झालेली नाही. सरकारी नोकरांच्या संघटना मजबूत असल्याने, त्या संपाचे शस्त्र उगारून सरकारकडून आपल्या विविध मागण्या मान्य करून घेतात. पण आपण जनतेचे सेवक आहोत, मालक नाही, याचे भान मात्र सरकारी कर्मचार्‍यांना आणि त्यांच्या संघटनांना नसल्यानेच, सर्वसामान्य माणसांना सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे मारण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संघटनाही भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी आपण वचनबद्ध असल्याचे जाहीरपणे सांगतात. पण कामचुकार आणि लाचखोर कर्मचार्‍यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करायसाठी सरकारला आणि संबंधित खात्यांना सहाय्य मात्र करीत नाहीत. सरकारने जनतेसाठी अधिकारांची सनद जाहीर करूनही, शेतकर्‍यांना तलाठ्याकडून साधे सातबाराचे उतारे, उत्पन्नाचे दाखले मिळवायसाठी धावपळ करावी लागते. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कर्मचार्‍यांनी प्रामाणिकपणे सेवा करावी, लाचखोरीला थारा देऊ नये, अशी सरकारची आणि जनतेची अपेक्षा असली, तरी ती पूर्ण होत नसल्यानेच, केंद्र सरकारने आता कामचुकार कर्मचार्‍यांवर कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारनेही अशा कामचुकार कर्मचार्‍यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी. तरच प्रशासनावर सरकारची जरब बसेल.
-vasudeo kulkarni
Dainik Ekya
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा