विलासराव देशमुख (महाराष्ट्रातील माजी मुख्यमंत्री)
महाराष्ट्राच्या अग्रणी राजकीय नेत्यांमध्ये विलासराव देशमुख यांची गणना होते. हसतमुख चेहरा, उमदे व्यक्तिमत्व, संयमी स्वभाव, धूर्त व मुरब्बी बाणा, हजरजबाबीपणा, आक्रमक वृत्ती, राजकीय परिपक्वता, राज्याच्या प्रश्नांची उत्तम जाण आणि प्रशासनाला हाताळण्याचे कौशल्य अशा वैशिष्टय़ांमुळे विलासरावांभोवती लोकप्रियतेचे वलय आणि चाहत्यांचे वर्तुळ निर्माण झाले. बाभळगावचे सरपंच, जिल्हा परिषदेचे सदस्य, पंचायत समितीचे सभापती, जिल्हा बँकेचे संचालक, राज्य मंत्रिमंडळाचे मंत्री आणि राज्याचे दोनदा मुख्यमंत्री अशा ३५ वर्षांंतील सातत्यपूर्ण राजकीय प्रवासातून अनेक दिग्गज नेत्यांना मागे टाकत विलासरावांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपला दबदबा निर्माण केला.
महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वाटचालीत वसंतराव नाईक यांच्याखालोखाल सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्रीपद भूषविण्याचा मान विलासरावांनाच लाभला आहे. ऑक्टोबर १९९९ ते जानेवारी २००३ आणि नोव्हेंबर २००४ ते डिसेंबर २००८ अशा दोन टप्प्यांमध्ये ८८ महिने मुख्यमंत्रीपद भूषविताना विलासरावांना महाराष्ट्रावर आपल्या राजकारणाचा खोलवर ठसा उमटविणारे शरद पवार यांच्यापेक्षा मुख्यमंत्री म्हणून नऊ महिने जास्त मिळाले. पण कुठल्याही मुख्यमंत्र्याचे मूल्यमापन त्याची कारकीर्द महिन्यांत किंवा वर्षांंत मोजून होत नाही. तुलनेने अल्पकाळ मुख्यमंत्रीपद वाटय़ाला येऊनही महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जडणघडणीत संस्मरणीय कामगिरी कशी बजावता येते, हे यशवंतराव चव्हाण किंवा वसंतदादा पाटील यांच्यासारख्या द्रष्टय़ा आणि धाडसी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवून दिले आहे. या दिग्गजांच्या फूटपट्टीवर विलासरावांची कारकीर्द मोजायची झाल्यास महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी कोणते कर्तृत्व बजावले, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.
विलासराव देशमुख ऑक्टोबर १९९९ मध्ये पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हाची राजकीय स्थिती सर्वस्वी भिन्न होती. १९९५ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला पराभवाचा जबरदस्त हादरा बसला होता. काँग्रेसच्या देशव्यापी पीछेहाटीची ती नांदीच ठरली होती. विलासरावांचीही अवस्था काँग्रेससारखीच होती. १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर बंडखोरी करून विधान परिषदेची निवडणूक लढण्याचा जुगार विलासरावांच्या अंगलट आला आणि अध्र्या मताने झालेल्या आणखी एका पराभवासह त्यांनी राजकीय वनवास ओढवून घेतला होता. १९९९ साली लोकसभेसोबत महाराष्ट्राचीही विधानसभा निवडणूक होत असताना पवारांनी अपशकुन घडविल्यामुळे विदेशी वंशाच्या खडकावर आपटून काँग्रेसच्या जहाजाचे महाराष्ट्रात दोन तुकडे झाले. विलासरावांपुढे स्वतच्या राजकीय पुनर्वसनाची विवंचना होती, तर सोनियांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसपुढे अस्तित्वाचा निकराचा संघर्ष. अशा स्थितीत विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री होण्याची संधी चालून येईल, असा विचार विलासरावांच्या मनात चुकूनही डोकावणे शक्य नव्हते. राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचेच सरकार येणार असेच सर्वांनी गृहित धरले होते. पण साडेचार वर्षांंच्या राजवटीत राज्यावर ४० हजार कोटींच्या ओझे लादणाऱ्या युतीला बहुमताने हुलकावणी दिली. तरीही सत्तेची समीकरणे काँग्रेसला अनुकूल नव्हती. राज्यात कोणाची सत्ता येणार या प्रश्नाचे उत्तर मिळेपर्यंत विलासराव देशमुख यांची काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड झाली होती. काँग्रेसला सत्तेत परतण्याची शक्यता नसल्यामुळे किमानपक्षी विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका बजावण्याची संधी मिळेल या आनंदात विलासराव होते. त्यानंतरच्या वेगवान राजकीय घटनाक्रमात पाच महिन्यांपूर्वी दुभंगलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली हातमिळवणी करणे भाग पडले. सहा धर्मनिरपेक्ष पक्षांची साथ लाभल्याने संख्याबळात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे पारडे जड झाले. राज्याच्या राजकारणातील विलासराव आणि काँग्रेसचा वनवास एकाचवेळी संपला. शेवटची घरघर लागलेल्या काँग्रेसला मोक्याच्या क्षणी महाराष्ट्रासारख्या संपन्न राज्याने संजीवनी दिली. राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसचे वाईट दिवस संपण्याची सुरुवात तिथूनच झाली.
काँग्रेसशासित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना एकाचवेळी किमान तीन आघाडय़ांवर लढावे लागते. आक्रमक विरोधी पक्षांच्या तोफखान्याला त्यांना सामोरे जावे लागते. त्याचवेळी पक्षांतर्गत विरोधकांना नामोहरम करून मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची शाबूत ठेवावी लागते. खुर्ची जात नाही, अशी खात्री पटल्यानंतरच काँग्रेसचे मुख्यमंत्री फावल्या वेळात राज्याच्या समस्यांकडे लक्ष देऊ शकतात. मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्या इनिंगमध्ये विलासरावांना अशा सर्वच आघाडय़ांवर संघर्ष करावा लागला. अनपेक्षितपणे गमावलेली सत्ता परत मिळविण्यासाठी इरेला पेटलेले विरोधक, आठ पक्षांच्या धर्मनिरपेक्ष आघाडीचे निसटते बहुमत, महत्त्वाची खाती पटकावून सत्तेतील भागीदारीची पुरेपूर किंमत वसूल करताना कुरघोडीची एकही संधी न सोडणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सहकारी आणि दिल्लीतील हायकमांडकडे सतत तक्रारींचा पाढा वाचणारे पक्षांतर्गत स्पर्धक अशा विविध आघाडय़ांवर अन्य कोणत्याही काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्याप्रमाणे विलासरावांनाही लढावे लागत होते. त्यातच भाजप-शिवसेना युती सरकारने उभा केलेला कर्जाचा डोंगर आणि जबरदस्त वीजटंचाईसारख्या उग्र समस्यांनी राज्याच्या भवितव्यापुढे प्रश्नचिन्ह लागले होते. पण या सर्व संकटांना तोंड देत विलासरावांनी आपली खुर्ची तब्बल ३९ महिने टिकवून ठेवली. एवढेच नव्हे तर बाजारात पत गमावलेल्या महाराष्ट्राला दिवाळखोरीतून बाहेर काढत आर्थिक स्थैर्याकडे नेले. औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्राची घसरलेली गाडी बऱ्यापैकी पूर्वपदावर आली. विलासरावांच्या पहिल्या इिनगचे हेच वैशिष्टय़ म्हणावे लागेल.
भाजप-शिवसेना युतीची साडेचार वर्षांंची सत्ता अकस्मात संपल्यानंतर विलासरावांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने राज्याचे मर्यादित उत्पन्न आणि ‘तिजोरीच्या खडखडाटा’वर निर्धाराने मात केली. घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते आणि त्यावरील वर्षांकाठी साडेपाच हजार कोटींचे व्याज फेडण्यासाठी शासनाला नवे कर्ज घ्यावे लागत होते. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर पंधरा दिवसातच विलासरावांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीच्या बोनसपासून वंचित ठेवण्याचा कटु निर्णय घ्यावा लागला आणि बिगरयोजना खर्चाला लगाम लावणे भाग पडले. त्याचवेळी काठावरच्या, निसटत्या बहुमताने सरकार चालवितानाही त्यांची कसोटी लागत होती. देशमुख सरकार आठ दिवसात जाणार, पंधरा दिवसात जाणार अशा सेना-भाजपच्या गोटातून मिळणाऱ्या धमक्यांमुळे आघाडी सरकारवर अविश्वासाची कायमची टांगती तलवार होती.
निधीअभावी अर्धवट अवस्थेतील कृष्णा खोरे प्रकल्पांना मार्गी लावणे, विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणच्या विकासाचा बॅकलॉग दूर करण्यासाठी १९९४ च्या वाढलेल्या किंमतींचा आधार मानणे अशा निर्णयांनी विलासरावांच्या सरकारने राज्याचा थांबलेला विकास सुरु करण्याचा प्रयत्न केला. विदर्भ आणि नागपूर शहराला झुकते माप दिले. कापसाला २१०० रुपये भाव देण्याचा निर्णय घेताना एकाधिकार कापूस खरेदी योजना जाणीवपूर्वक शिथिल केली. विदर्भातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांकडे लक्ष दिले. मराठवाडय़ात प्रत्येक जिल्ह्याचे मुख्यालय चौपदरी रस्त्यांनी जोडण्याचा निर्णय घेतला. गोदावरी आणि मांजरा नदीवर बंधारे बांधण्याची कामे हाती घेतल्याने मराठवाडय़ात ऊसाचे क्षेत्र वाढून साखरेचा उद्योग विस्तारला. अर्थसंकल्पात मागासवर्गीय, आदिवासींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. एन्रॉनचा महागडा वीजखरेदी करार मोडण्याचा कणखरपणाही त्यांनी दाखविला आणि शरद पवारांचा विरोध डावलून एन्रॉनच्या चौकशीसाठी माधव गोडबोले यांना नेमले. एका बाजूला सरकार टिकविणे आणि सरकार चालविणे असे दुहेरी आव्हान पेलत त्यांनी स्वतच्या सरकारला आणि महाराष्ट्राला स्थैर्याच्या दिशेने नेले. एकीकडे शरद पवार यांचा विरोध पत्करत असताना विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते नारायण राणे आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते नितीन गडकरींच्या सरकार पाडण्याच्या रणनितीला शह देण्यासाठी त्यांना सदैव सतर्क राहावे लागत होते. शेकापचे मंत्री मंत्रिमंडळातून बाहेर पडल्यामुळे सरकार अस्थिर झाले आणि १३ जून २००२ रोजी विलासरावांच्या सरकारला विश्वासमताच्या अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागले. पण शेकापच्या आमदारांना ‘तटस्थ’ होण्यास बाध्य करीत विलासरावांनी सरकार शाबूत ठेवले आणि राणे-गडकरींविरुद्ध महत्त्वाची बाजीजिंकली. त्यानंतर आघाडीचे सरकार पाडण्याच्या फंदात विरोधक पडले नाहीत. पण विरोधकांना पुरून उरणाऱ्या विलासरावांना सात महिन्यांनंतर, २००३ च्या संक्रांतीच्या मोसमात पक्षांतर्गत सत्तासंघर्षांमुळे मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले. त्यांची जागा सुशीलकुमार शिंदेंनी घेतल्यामुळे महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणाचा केंद्रिबदू लातूरपासून सव्वाशे किलोमीटरवर असलेल्या सोलापूर शहराकडे सरकला. चार महिन्यांनंतर सोनिया गांधींनी विलासरावांचे काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत समावेश करून ‘पुनर्वसन’ केले. छत्तीसगढ, गुजरातचे प्रभारीपद सोपवून त्यांना व्यस्त करण्याचा प्रयत्न केला. पण दिल्लीत विलासरावांचे मन रमलेच नाही. गमावलेले मुख्यमंत्रीपद परत मिळविण्याच्या इर्षेने त्यांनी दीड वर्ष दिल्लीत मोर्चेबांधणी केली. २००४ सालच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये सोनिया गांधींची जादू चालली आणि दिल्लीतील वाजपेयी सरकार हादरले. काँग्रेसचे केंद्रात पुनरागमन झाल्यानंतर विलासरावांनी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान प्रचारसभांनी महाराष्ट्र िपजून काढला आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी दुसऱ्यांदा सत्तेत आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने काँग्रेसपेक्षा दोन जागा जास्त जिंकणाऱ्या राष्ट्रवादीशी काँग्रेसची मुख्यमंत्रीपदासाठी रस्सीखेच सुरु झाली. तीन अतिरिक्त कॅबिनेट मंत्रीपदे मिळवून राष्ट्रवादीने मुख्यमंत्रीपदावरील दावा सोडला. शिंदेंवर शेवटच्या क्षणी मात करून पुन्हा विलासरावांनी पुन्हा मुख्यमंत्रीपद खेचून आणले. आपली गच्छंती आणि पुनरागमन या दोन्ही गोष्टी दिल्लीतील हायकमांडच्या इच्छेनेच झाल्या, असे विलासराव सांगतात.
मुख्यमंत्रीपदाच्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये विलासरावांनी काय केले, हा वादाचा विषय ठरला आहे. दिल्लीतील हायकमांडच्या लहरीपणामुळे मुख्यमंत्रीपद कधीही गमवावे लागेल याची पुरेपूर जाणीव विलासरावांना झाली होती. राज्यातील अन्य बडय़ा राजकीय नेत्यांची उदाहरणे त्यांच्या डोळ्यापुढे होती. त्यामुळे दुसऱ्या इनिंगमध्ये ४९ महिन्यांचा मोठा कार्यकाळ लाभूनही राज्यापुढच्या समस्या गांभीर्याने सोडविण्याऐवजी विलासराव आत्ममग्न राहिले, हा त्यांच्या विरोधकांचा आरोप अनाठायी वाटत नाही. मुंबईत २६ जुलै २००५ रोजी आलेला महापूर, ११ जुलै २००६ रोजी लोकलगाडय़ांमध्ये झालेली भीषण बॉम्बस्फोट मालिका, राज्याला भेडसाविणारी साडेपाच हजार मेगाव्ॉटची भीषण वीजटंचाई, विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, दलितांना अस्वस्थ करणारे खैरलांजी हत्याकांड, मुंबई-पुणे-नाशिक भागात राज ठाकरेंच्या मनसेने उत्तर भारतीयांविरुद्ध सुरु केलेले िहसक आंदोलन यासारख्या सततच्या नकारात्मक घटनांमुळे महाराष्ट्राची देशभर नाचक्की झाली. राज्यावर अशी संकटे ओढवत असताना विलासरावांचे नेतृत्व अलिप्त भासत होते. २६ जुलैच्या महापुरात रस्त्यावर उतरून मुंबईकरांना धीर देऊ शकले नाही म्हणून त्यांच्यावर टीका झाली. राज ठाकरेंच्या आंदोलनाला वेसण घातली नाही, श्रीकृष्ण आयोग अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून दिल्लीतील श्रेष्ठींचा रोष त्यांनी ओढवून घेतला. या सर्व घटनांची संवेदनशीलपणे दखल घेऊन विलासरावांना त्यांच्यातील कणखर प्रशासक दाखवून देता आला असता.
अस्थिर राजकारणाच्या खेळपट्टीवर चाचपडत खेळून जम बसविण्यात पहिली इनिंग घालविल्यानंतर विलासरावांना मुख्यमंत्रीपदाच्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये शतक ठोकायचे होते. विधानसभेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे स्पष्ट बहुमत असल्यामुळे छोटय़ा पक्षांच्या डोकेदुखीला त्यांना सामोरे जावे लागणार नव्हते. सलग दुसऱ्या पराभवाच्या दणक्यामुळे विरोधी पक्षही खचले होते. महाराष्ट्रात राजकीय आणि आर्थिक स्थैर्य प्रस्थापित झाल्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून विलासरावांचा अजेंडाही बदलला होता.
विलासरावांनी दुसऱ्या इनिंगमध्ये मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूरसारख्या राज्यातील मोठय़ा शहरांमधील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला प्राधान्य देण्याचे ठरविले. बकाल झालेले मुंबई शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्याची मोहीम त्यांनी हाती घेतली. १९९५ पर्यंतच्या झोपडपट्टय़ा नियमित करून उर्वरित झोपडपट्टय़ांना हटविण्याच्या त्यांच्या मोहीमेत मुंबईतील काँग्रेसचेच नेते आडवे आले. एवढे करूनही या नेत्यांना मुंबई महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसला विजय मिळवून देता आला नाहीच. मुंबईचे शांघाय करण्याची पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची घोषणाही त्यामुळे हवेतच विरली. मुंबईत रातोरात झोपडय़ा घालून अनधिकृतपणे राहता येणार नाही आणि तसे करणे हा दखलपात्र गुन्हा ठरेल, असा कायदा करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. पण व्होटबँकेच्या राजकारणापुढे हा कायदा क्षीण ठरला. शहरी समस्यांची जाण असलेले मनोहर जोशी-नारायण राणे सोडल्यास महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईवर अन्यायच केला हा समज दूर करण्यासाठी विलासरावांनी मुंबईचा कायापालट करण्याची क्षमता असलेले अनेक प्रकल्प हाती घेतले. मुंबईच्या ड्रेनेज व्यवस्थापनासाठी केंद्राकडून १२५० कोटी रुपये आणले. चौदा पदरी वेस्टर्न हायवेचे काम हाती घेतले. ईस्टर्न हायवेच्या कामाचीही सुरुवात केली. मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा कार्यक्रम हाती घेऊन सोनिया गांधींच्या हस्ते ५२ हजार गाळ्यांचे वाटप केले. दिल्लीप्रमाणे मुंबईतही मेट्रो रेल्वे प्रकल्प आणला आणि घाटकोपर ते वर्सोवा मेट्रोचे मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते भूमिपजून केले. मेट्रो रेल्वेच्या स्थानकांना जोडण्यासाठी मोनो रेल प्रकल्पही त्यांनी सुरु केला. अनेक ठिकाणी फ्लायओव्हर्स आणि स्कायवॉक बांधले. लोकल गाडय़ांची वाहतूक बळकट करण्यासाठी एमयुटीपी १ आणि २ प्रकल्पांतर्गत राज्य व केंद्राच्या ५०-५० टक्के खर्चाने १२ डब्यांच्या १५५ नव्या एअरकुल्ड गाडय़ा आणल्या आणि रेल्वे ट्रॅक वाढविण्याचे काम सुरु केले. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा, सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेला महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न, शेतकऱ्यांना २५ हजारापर्यंत बिनव्याजी कर्ज, महिला बचत गटांना ४ टक्क्यांनी कर्ज, सच्चर समितीच्या शिफारशींनुसार अल्पसंख्यकांच्या आर्थिक उत्थानासाठी स्थापन केलेले स्वतंत्र मंत्रालय, मोठय़ा प्रमाणातील परदेशी गुंतवणुकीसह महाराष्ट्रात दाखल झालेल्या जनरल मोटर्स, मर्सिडिस, फियाट, वॉक्सव्ॉगन, ऑडी, स्कोडासारख्या नामवंत ऑटोमोबाईल कंपन्या, सिंचनासाठी आठ हजार कोटींवर गेलेली तरतूद, अमराठी शाळांमध्ये मराठी विषयाची सक्ती, मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांची नियुक्ती असे अनेक निर्णय त्यांच्या कारकीर्दीत घेण्यात आले. पण बहुतांश निर्णयांची परिणामकारकता दिसली नाही. आपल्या कारकीर्दीत महाराष्ट्राला वीजेचा प्रश्न सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागला याची त्यांना आजही खंत वाटते.
मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसून विलासरावांनी आपल्या तिन्ही पुत्रांचेच भले करण्यात वेळ घालविला, अशी टीका झाली. सोनिया गांधींचे राजकीय सचिव अहमद पटेल यांच्याशी त्यांची कोटय़वधींची व्यावसायिक भागीदारी असल्याचेही आरोप झाले. रियल इस्टेट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या प्रकल्पांची कंत्राटे विलासरावांचे पुत्र अमित देशमुख यांच्या इशाऱ्यावर काही ठराविक कंपन्यांना दिले जात असल्याचे आरोप झाले. मुख्यमंत्रीपदावरून खेचण्यासाठी नारायण राणे त्यांच्यावर सतत घोटाळे व भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा भडिमार करीत होते. नितीन गडकरी यांनी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे तुफान आरोप केले. विलासरावांनी १०० कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा ठोकून गडकरींना न्यायालयात खेचले.
मुंबईसाठी हाती घेतलेल्या प्रकल्पांचे तसेच महत्त्वाच्या निर्णयांचे मुंबई आणि दिल्लीत प्रभावी मार्केटिंग करणे त्यांना जमले नाही. आज मुंबईतील बहुतांश प्रकल्पांचे श्रेय अशोक चव्हाण यांना जात असल्याचे शल्य त्यांना बोचत असेल. सर्वांचे लक्ष कळसाकडे असते, पाया कोणी रचला हे कुणी बघत नाही, असे ते बोलूनही दाखवितात. विलासरावांना दोन्हीवेळा घरबसल्या म्हणजे मुंबईत राहूनच मुख्यमंत्रीपद मिळाले. शिवाय राज्यात किंवा केंद्रात मंत्री होताना त्यांना दिल्लीत फिल्डिंग लावण्याची फारशी गरज पडली नाही. या गोष्टींचाही परिणाम त्यांच्या राजकीय रिफ्लेक्सेस्वर झाला असेल. प्रसिद्धी यंत्रणा अपयशी ठरल्याने दिल्लीतील श्रेष्ठींना खूष आणि समाधानी ठेवणे त्यांना जमलेच नाही. पहिल्या इनिंगपेक्षा दुसरी इनिंग अधिक प्रभावी ठरेल हा विलासरावांचा आडाखा चुकला. मुख्यमंत्रीपदासाठी झालेल्या तडजोडीत राष्ट्रवादीला आणखी तीन कॅबिनेट मंत्रीपदे द्यावी लागल्याने सत्तेतील काँग्रेसची बाजू आणखीच लंगडी झाली होती. त्यातच दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर वर्षभरातच विलासरावांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी नारायण राणे त्यांच्याच पुढाकाराने शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. मंत्रिमंडळात महसूल मंत्री म्हणून समावेश केल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदासाठी राणेंनी मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत विलासरावांचा पिच्छाच पुरवला. आधी विरोधी पक्षात आणि नंतर काँग्रेसमध्ये असताना कमालीचे कटु संबंध अनुभवल्यानंतरही आज विलासराव आणि राणे यांचे चांगलेच सख्य आहे. मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत राणेंमुळे झालेल्या मनस्तापाचा ते उल्लेखही करीत नाहीत.
मुख्यमंत्रीपदाचा सुरुवातीचा काळ सोडल्यास विलासरावांना निश्चिंतपणे सत्ताकारण करण्याची संधीच मिळाली नाही. मुख्यमंत्रीपदाच्या आठ वर्षांंच्या कारकीर्दीत त्यांचे पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांशी कधीच जमले नाही. गोविंदराव आदिक, रणजित देशमुख आणि प्रभा राव या तिन्ही प्रदेशाध्यक्षांनी विरोधात सतत मोहीमा राबवून विलासरावांना पुरते बेजार केले. विलासरावांना मुख्यमंत्रीपदी बसविण्यात निर्णायक भूमिका बजावणारे प्रदेश काँग्रेसचे प्रभारी माधवराव शिंदे यांच्या अपघाती निधनानंतर तर दिल्लीतील हायकमांडशीही त्यांचे सतत खटके उडायला लागले. त्यांच्या विरोधात तक्रारी करणाऱ्यांना मुंबईत गोविंदराव आदिक, रणजित देशमुख आणि प्रभा राव तर दिल्लीत वायलर रवी, मार्गारेट अल्वा यांनी खुले व्यासपीठच उपलब्ध करून दिले. त्याचा सर्वाधिक लाभ उठविण्याचा नारायण राणे यांनी प्रयत्न केला. पण विलासरावांच्या विरोधातील राणेंच्या दिल्लीवरील आक्रमणाचा विनासायास फायदा अशोक चव्हाण यांनाच झाला.
पायाभूत सुविधांचे महत्त्व जाणणाऱ्या विलासरावांनी मुख्यमंत्री असताना भलेही शिरवळला जाण्यासाठी कात्रजचा घाट ‘भेदला’ असेल, पण आपल्या राजकीय प्रतिस्पध्र्यांना कात्रजचा घाट दाखविण्याचे पेटंट घेतलेल्या शरद पवारांनी पडद्याआडून केलेल्या खेळींना चोख प्रत्युत्तर देण्याचे सामथ्र्य ते दाखवू शकले नाहीत.बुद्धिबळाच्या खेळात आणि राजकारणातील डावपेचांमध्ये निष्णात असलेले विलासराव मुख्यमंत्री असताना पवारांना शह देतील, ही हायकमांडची अपेक्षा पूर्ण होऊ शकली नाही. हायकमांड आणि पक्षांतर्गत विरोधकांशी दिवसरात्र झुंजणाऱ्या विलासरावांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत एक टप्पा असाही आला जिथे त्यांचे बहुतांश विरोधक मानसिकदृष्टय़ा नेस्तनाबूत झाले होते. २००८ ची दिवाळी विलासरावांसाठी सुखाची, समाधानाची आणि भरभराटीची ठरली होती. विलासरावांवर सतत वक्री नजर ठेवणाऱ्या मार्गारेट अल्वा-प्रभा राव युतीचे सावट त्यांच्या राजकारणावरून दूर झाले होते. त्यामुळे त्यांना सतत धारेवर धरणारे नारायण राणे यांचाही धीर खचला होता. प्रदेशाध्यक्षपदी त्यांच्या खिशातले समजले जाणारे माणिकराव ठाकरे यांची नियुक्ती झाली होती. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते रामदास कदमही त्यांना वश झाल्यासारखे वाटत होते. वर्षभरानंतर होऊ घातलेली विधानसभा निवडणूक आणि त्यापूर्वी चार महिने आधी होणारी लोकसभा निवडणूक विलासरावांच्या नेतृत्वाखाली लढली जाणार हे जवळजवळ निश्चित मानले जात होते. पक्षांतर्गत विरोधकांचा पुरता बंदोबस्त केल्यानंतरपुढचे अकरा महिने भन्नाट वेगाने सुटायचे, असा ते मनाशी हिशेब करीत असतानाच २६/११ चा दहशतवादी हल्ल्याने सारी समीकरणे उधळली गेली. या भीषण हल्ल्यासाठी जबाबदार ठरवून राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील आणि केंद्रातील गृहमंत्री शिवराज पाटील यांना राजीनामे द्यावे लागले. दबावाखाली असूनही हायकमांडने विलासरावांना अभय दिले होते. पण त्याचवेळी विलासरावांचे दुर्दैव आड आले. दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात भग्नावस्था झालेल्या हॉटेल ताजचे विलासरावांसोबत ‘टेरर टुरिझम’ करण्याची इच्छा अभिनेतापुत्र रितेश आणि चित्रपट निर्माता रामगोपाल वर्मा यांना आवरता आली नाही. कळस म्हणजे विलासरावांच्या माहिती व जनसंपर्क खात्यातर्फे त्याची सीडी सर्व माध्यमांना देण्यात आली. मुख्यमंत्री म्हणून विलासरावांची सद्दी तिथेच संपुष्टात आली.
बाबासाहेब भोसले, वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार आणि सुधाकरराव नाईक यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य म्हणून विविध खात्यांची जबाबदारी सांभाळताना विलासरावांना महाराष्ट्राचे प्रश्न आणि जनतेच्या समस्यांची चांगली जाण झाली. आपल्या खात्यांचा सखोल अभ्यास करून विधिमंडळात अचूक उत्तरे देणारे मंत्री असा लौकिक त्यांनी संपादन केला. उमद्या व्यक्तिमत्वामुळे तळागाळातील कार्यकर्त्यांपासून कला, क्रीडा, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापार, उद्योग, विज्ञान, तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रांमध्ये तसेच विविध राजकीय पक्षांमध्ये त्यांचा मित्रसंग्रह वाढला. तोंडावर वाईट बोलणे तसेच सहकाऱ्याचा अपमान होईल, अशा पद्धतीने जाहीरपणे किंवा खासगीत कानपिचक्या देणे त्यांच्या स्वभावात नसल्यामुळे ते राजकीय वर्तुळात लोकप्रिय झाले. मराठवाडय़ाचे असूनही पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्यांना महत्त्व लाभले. पवारांच्या तोडीचे नेते म्हणून मराठा समाजात त्यांचा दबदबा वाढला. १९९९ साली ते पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांच्या या सर्व क्षमतांचा व गुणवैशिष्टय़ांचा राज्याला फायदा होईल, अशी आशा वाटणे स्वाभाविक होते. पण विलासरावांना असलेली राज्यांच्या समस्यांची जाण आणि त्यांच्या गाठीशी असलेला राजकीय अनुभव यांचा महाराष्ट्राला दुर्दैवाने हवा तसा फायदा झाला नाही. मुख्यमंत्रीपदाच्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये विलासराव जास्तच बेफिकीर व निष्क्रिय ठरल्याचा ठपका त्यांच्यावर वारंवार ठेवला गेला. विलासरावांच्या हसतमुख चेहऱ्याने त्यांचे राजकारणात नुकसानही झाले. गंभीर प्रश्नांना सामोरे जातानाही बेफिकिर असल्याचा भास त्यांच्या चेहऱ्यावरील भाव आणि देहबोलीने निर्माण केला. नावच विलास असल्यामुळे ‘विलासी मुख्यमंत्री’ असा विरोधकांचा उपरोधही त्यांना सहन करावा लागला. शिवसेनाप्रमुखांनी तर त्यांचे ‘खुशालचेंडू’ असे वर्णन केले. चित्रपट पुरस्कारांचे कार्यक्रम आणि सांस्कृतिक मैफलींमधील त्यांच्या सातत्यपूर्ण उपस्थितीचेही विरोधकांनी भांडवल केले. सिनेस्टार पुत्र रितेशच्या प्रेमापोटी ते बॉलीवूडच्या नको तितके जवळ गेले आणि त्यातच त्यांना मुख्यमंत्रीपद गमावावे लागले, असेही म्हटले जाते. तणावाच्या प्रसंगांमध्ये त्यांचे तणावमुक्त वागणे व दिसणे अनेकांना खटकले.
विलासरावांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राची प्रगती होण्यापेक्षा पीछेहाटच झाली. विलासरावांचे राजकीय गुरु शंकरराव चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री असताना मराठवाडय़ात जायकवाडी प्रकल्प आणला, पण महाराष्ट्राच्या कायम स्मरणात राहील असा कोणताही निर्णय किंवा प्रकल्प विलासरावांच्या कारकीर्दीत झाला नाही, असा आरोप त्यांचे विरोधक करतात. विलासरावांच्या कारकीर्दीत कायमचे लक्षात राहतील मोठे प्रकल्प उभारले गेले नाही, हे खरे असले तरी महाराष्ट्राला पुढे नेणारे अनेक छोटे पण महत्त्वाचे निर्णय झाले. अंमलबजावणीच्या अभावी बरेच निर्णय कागदोपत्रीच राहिले. पण जे निर्णय अंमलात आले, त्यांच्यामुळे महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग कायम राहिला. विलासराव पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा महाराष्ट्र कर्जबाजारी होऊन दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर पोहोचला होता. त्यावेळी राज्यात कृष्णा खोऱ्याचे प्रकल्प पैशाअभावी रखडले होते. एन्रॉन प्रकल्पाचे भूत मानगुटीवर बसले होते. महाराष्ट्र आजच्यासारखा आर्थिकदृष्टय़ा सुस्थितीत नव्हता. त्या स्थितीतून महाराष्ट्राने आज २०१० मध्ये संपन्नतेच्या दिशेने वाटचाल केली आहे. त्यामुळे विलासरावांच्या कारभाराचे मूल्यमापन त्यांच्या सरकारने घेतलेल्या छोटय़ा-छोटय़ा निर्णयांतूनच करावे लागेल. ‘समयसे पहले और मुकद्दर से जादा कभी कुछ नही मिलता’ या उक्तीवर त्यांचा गाढा विश्वास आहे. राजकारणात यश मिळविण्यासाठी संयम आणि विधिलिखितही महत्त्वाचे ठरते, याचाही त्यांना भरपूर अनुभव आला आहे. स्वतच्या राजकारणाला लागू होणारा हा तर्क कदाचित त्यांनी राज्याचा कारभार चालवितानाही लावला असावा. एक सुसंस्कृत, मनमिळावू, चतुर, बुद्धिमान, मुत्सद्दी राजकीय नेता म्हणून विलासरावांची प्रतिमा महाराष्ट्रासाठी कितपत उपयुक्त ठरली, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. पण त्याकडे विलासराव वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहतात. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला भानगडी आणि घोटाळे चिकटल्यावाचून राहात नाही. पण आपल्याला कोणतेही वाद चिकटले नाही म्हणून विलासराव आपल्या कारकीर्दीवर पूर्ण समाधानी आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना लाभलेल्या ८८ महिन्यांच्या दीर्घ कारकीर्दीमुळे महाराष्ट्र कितपत समाधानी आहे हा मात्र वादाचाच मुद्दा ठरला आहे.
जन्म : २६ मे १९४५ (बाभळगाव, लातूर)
भूषविलेली अन्य पदे
राज्य मंत्रिमंडळात महसूल, ग्रामविकास, कृषी, उद्योग, शिक्षण, सामान्य प्रशासन,
सहकार, सार्वजनिक बांधकाम, संसदीय कार्य, सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन, गृह (राज्यमंत्री) ही खाती भूषविली.
१९७४ मध्ये बाभळगावचे सरपंच म्हणून राजकीय कारकिर्दीस प्रारंभ ’ जिल्हा युवक काँग्रेसचे अध्यक्षपद. ’ सध्या केंद्रात अवजड उद्य्ोगमंत्री
राजकीय वारसदार
पूत्र अमित हे लातूर शहर मतदारसंघाचे आमदार.
बंधू दिलीप देशमुख हे माजी मंत्री आणि विधान परिषदेचे आमदार.
मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी:
१८ ऑक्टोबर १९९९ ते १७ जानेवारी २००३
१ नोव्हेंबर २००४ ते ३० नोव्हेंबर २००८
पक्ष : काँग्रेस
१९८० मध्ये पहिल्यांदा आमदार.
सुनील चावके,
लोकसत्ता दिवाळी अंक २०१०
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा