शंकरराव चव्हाण (महाराष्ट्रातील माजी मुख्यमंत्री)

MONDAY, DECEMBER 20, 2010

शंकरराव चव्हाण (महाराष्ट्रातील माजी मुख्यमंत्री)

मी पत्रकारितेत प्रवेश केला १९७१ साली. त्याच वर्षी बांगलादेशची निर्मिती झाली. पुणे विद्यापीठाच्या पत्रकारिता पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतल्यानंतर रानडे इन्स्टिटय़ूटचे संचालक ल. ना. (बाबा) गोखले यांच्या शब्दामुळे पुण्याच्या ‘प्रभात’चे इंग्रजी भावंड ‘द पूना डेली न्यूज’मध्ये प्रत्यक्ष काम करण्याची संधी मिळाली होती. ते वर्ष अनेक घडामोडींनी कायमचे स्मरणात राहिले आहे. पाकिस्तानची दोन शकले केल्यानंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लगोलग निवडणूक जाहीर केली.

‘इंदिरालाट’ अनेकांना राजकीय संन्यास देणारी ठरली. या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी यशवंतराव चव्हाण आणि वसंतराव नाईक पुण्यात आले होते. मी पत्रकार म्हणून ‘कव्हर’ केलेली ही पहिली राजकीय सभा. या सभेत यशवंतरावांनी साहजिकच इंदिराजींवर स्तुतिसुमने उधळली. वसंतरावांचे भाषण यशवंतरावांच्या आधीच झाले होते. नंतर यशवंतराव अन्यत्र निघून गेले आणि नाईक पत्रकारांना भेटले. माझ्या जीवनात मुख्यमंत्र्यांच्या निकट जाण्याचा हा पहिलाच प्रसंग. पण आजही त्याची आठवण आहे अगदी ताजीतवानी. वसंतराव नाईकांचे खानदानी रूप, आदबशीर भाषा आणि सौजन्याची वागणूक मनावर कोरली गेली. पुढील काळातील प्रत्येक मुख्यमंत्र्याची नाईकांबरोबर मनोमन तुलना करायचा चाळा लागला. यथावकाश संसदेची आणि वर्षभरात महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक पार पडली. अपेक्षेनुसार काँग्रेसला दणदणीत विजय मिळाला. यशवंतराव आणि वसंतराव यांच्या हातीच काँग्रेसमधील सर्व सत्ता एकवटलेली होती. त्याची जाणीवही संबंधितांना वेळोवेळी करून देण्यात येत असे. बाळासाहेब देसाई यांनी केलेला मर्यादाभंग आणि त्यानंतर सुरू झालेली त्यांची राजकीय परवड या घटना नुकत्याच घडून गेलेल्या होत्या. राजकीय नेत्यांपैकी रघुनाथराव खाडिलकर आणि पत्रकारांपैकी ‘लोकसत्ता’चे दिल्लीतील प्रतिनिधी विनायक गोखले तसेच ‘केसरी’चे मुंबईचे प्रतिनिधी राजाभाऊ कुलकर्णी यांचे अपवाद वगळता यशवंतराव अथवा वसंतराव यांच्यावर उघड टीका करण्याची हिंमत कोणीही त्या काळात दाखवत नसे. अनेक संपादक आणि पत्रकार तर यशवंतरावांचे भक्तच होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात फारसे राजकीय परिवर्तन घडणार नाही, असे सगळेच गृहित धरून चालले होते. त्या काळात माझी राजकीय समज जागृत व्हायची असल्याने अशा सर्व घडामोडी मला(तरी) वर्तमानपत्रांमधूनच समजत.
अशा राजकीय संथकालीन वातावरणात एके दिवशी अचानक बॉम्बस्फोट झाला. शंकरराव चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होणार अशी घोषणा झाली आणि २१ फेब्रुवारी १९७५ या दिवशी त्यांचा शपथनिधी झाला. अर्थात या सत्तांतराची तयारी आधीपासूनच चालू होती. वसंतरावांना दूर केल्याने यशवंतराव नाराज होतील काय, याची चाचपणी इंदिराजींनी आपल्या पद्धतीने केली होती. ज्या क्षणी इंदिराजींचा दूरध्वनी वसंतरावांना आला, तेव्हा ते पुण्यात एका बैठकीसाठी आले होते. त्या वेळी पुण्याचे जिल्हाधिकारी होते पी. सुब्रमणियम (जे नंतर महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव झाले). साहजिकच बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांच्या वाहनात प्रघातानुसार सुब्रमणियम बसले. सामान्यपणे बैठकीच्या ठिकाणापासून विमानतळ किंवा रेल्वे स्थानक येथपर्यंतच्या प्रवासात मुख्यमंत्री काही सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देतात. त्या दिवशी मात्र तसे काही घडले नाही. मुख्यमंत्री गप्पच होते. त्यामुळे काही तरी विशेष घडले असणार अशी खूणगाठ सुब्रमणियम यांनी बांधली. कारण पंतप्रधान कार्यालयातून आलेला दूरध्वनी प्रथम त्यांनीच घेतला होता. अखेर वसंतरावांनीच मौन सोडले आणि आपण पायउतार होत असल्याचे संकेत सुब्रमणियम यांना दिले. त्याचबरोबर ही बातमी गुप्त ठेवण्यास सांगितले. तथापि सनदी अधिकारी वाहत्या वाऱ्याची दिशा अचूक ओळखतात. त्यामुळे नाईक मुंबईस पोहोचेपर्यंत शंकरराव पुढील मुख्यमंत्री होणार याचा गवगवा झालेला होता. वसंतराव जाणार म्हणजे यशवंतरावांचे वर्चस्व संपणार असा सरळ राजकीय हिशेब होता. राजाभाऊ कुलकर्णीनी तो ‘केसरी’मधून तर अरुण साधू यांनी तो ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’मधून मांडला आणि राजकीय क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली. शंकरराव कधीही उघड बोलले नसले तरी यशवंतरावांचे ते विरोधकच समजले जात. त्यामुळे राजाभाऊ आणि त्यांच्या विचारसरणीचे अन्य काही पत्रकार शंकररावांच्या गोटातले समजले जाऊ लागले. काही वर्षांनी अब्दुल रेहमान अंतुले मुख्यमंत्री झाल्यानंतर काहीसे असेच वातावरण निर्माण झाले होते. शंकरराव मुख्यमंत्री झाले आणि स्वाभाविकच प्रसिद्धीच्या झोतात आले. तोपर्यंत महाराष्ट्रातील एक मंत्री एवढाच त्यांचा परिचय होता. मूळचे पैठणचे असणारे चव्हाण कुटुंब मूळ नांदेडचे असल्याचा सर्वसाधारण गैरसमज होता. शंकरराव चव्हाण स्वातंत्र्य संग्रामात क्रांतिकारक असल्याचा प्रचारही काहीजण करत असत; परंतु शासकीय वर्तुळात दबदबा असणारे शंकरराव सर्वसामान्यांना तसे अपरिचितच होते.
देशांतर्गत आणीबाणीच्या काळात शंकररावांच्या हाती महाराष्ट्राचे सुकाणू होते. नागपूर आणि पुणे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शक्तिकेंद्रे. त्यांच्यावर साहजिकच गुप्तचर विभागाची बारीक नजर होती. दिल्लीच्या दबावामुळे अनेकांना विनाकारण स्थानबद्ध करण्यात आले; परंतु ही र्निबध सत्ता शंकररावांनी कधीच बेजबाबदारीने वापरली नाही. याची नोंद निश्चितच घ्यायला हवी. शंकररावांनी राजकारण जरूर केले पण त्यात खुनशीपणाचा लवलेश नव्हता. काँग्रेस संस्कृतीत वाढल्यामुळे परिस्थितीबरोबर जमवून घेण्याचा लवचिकपणाही त्यांच्यात होता. मात्र वैयक्तिक स्वार्थासाठी त्यांनी तडजोड केली असे म्हणता येणार नाही. ‘‘राखावी बहुतांची अंतरे, भाग्य येई तद्नंतरे’’ ही समर्थाची उक्ती पुढे डेल कार्नेगी यांनी ऌ६ ३ कल्लऋ’४ींल्लूी ढीस्र्स्र्’ी हे पुस्तक लिहून प्रत्यक्षात आणून दाखवली. शंकररावांचा कारभार याच्या नेमका उलटा होता. तरीही सत्ता सतत त्यांच्या द्वारी लोटांगण घालत आली. संपत्तीचा मोह त्यांना फारसा नव्हता. या पैलूचे अत्यंत हृदयद्रावक वर्णन ‘कुसुमांजली’ या आत्मकथनात कुसुमताई चव्हाण यांनी केले आहे. मुख्यमंत्रीपद सोडल्यानंतर चव्हाण कुटुंबाची कशी परवड झाली याची तपशीलवार माहिती त्यात आहे. शंकररावांची निरिच्छ वृत्ती या काळात झळाळून दिसली. त्यांचे नशीब असे की १९७८ मध्ये ते अर्थमंत्री झाले आणि वैभव त्यांच्या दारी परतले. तेथपासून १९९६ पर्यंत (मधला अल्पकाळ वगळता) ते मंत्रीपदावर राहिले आणि काही काळ राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते झाले. आजचे सत्ताधीश दिवसाला जेवढी कमाई करत असतील तेवढी शंकररावांनी आयुष्यात केली नसेल, असे अनुमान करणे अतिरंजित ठरणार नाही. तसेच त्यांचे व्यक्तिगत चारित्र्य. त्यावर एकही शिंतोडा नाही. आजच्या सत्ताधारी मंडळींनी त्यापासून जरूर धडा घेतला पाहिजे असे वाटते.
शंकरराव हैदराबाद मुक्ती संग्राम आणि त्यापूर्वी देशाच्या स्वातंत्र्य लढय़ात सक्रिय असल्याचा उल्लेख वारंवार होतो. मात्र तसे दर्शवणारा तोंडी तपशील वगळता अन्य अस्सल पुरावा उपलब्ध नाही. एके ठिकाणी तर त्यांनी स्वत:च या समजुतीला छेद दिला आहे. शंकरराव मुख्यमंत्री झाल्यानंतर १९७५ साली ‘नेकदार मुख्यमंत्री’ नावाची एक पुस्तिका प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यासाठी दिलेल्या मुलाखतीत शंकरराव म्हणतात (पान १४) : ‘‘१९४७ साली माझ्या अन्य वकील मित्रांबरोबर मी न्यायालयावर बहिष्कार टाकून प्रत्यक्ष चळवळीचा ओनामा केला असे म्हणता येईल.’’ याचा अर्थ असा की १९४७ पर्यंत तरी शंकरराव राजकारणापासून दूर होते. या मुलाखतीमुळे शंकररावांच्या हितशत्रूंना टीकेची संधी लाभेल हे ओळखून या पुस्तिकेचे संपादक म्हणतात, ‘‘शंकरराव मुळातच अबोल. त्यांची सर्व कामगिरी अज्ञातवासात. त्यामुळे त्यांच्या कार्याबद्दल (काहीही) माहिती उपलब्ध नाही.’’ खुद्द शंकररावांनीही त्यावर प्रकाश टाकलेला नाही. याच पुस्तिकेत शंकररावांचे निकटवर्ती श्यामराव कदम म्हणतात, ‘‘त्या काळात स्टेट काँग्रेस पूर्ण वेळ कार्यकर्ते नेमत असे.’’ नांदेडचे ज्येष्ठ पत्रकार सुधाकर डोईफोडे यांनी एके ठिकाणी म्हटले आहे की, स्वामी रामानंद तीर्थ तेव्हा इंग्रजीत पत्रव्यवहार करू शकेल अशा कार्यकर्त्यांच्या शोधात होते. त्यांच्याच सूचनेनुसार शंकरराव नांदेडला स्थायिक झाले. तत्कालीन हैदराबाद संस्थानात तेलगू, कन्नड आणि मराठी भाषक विभाग होते. त्यांचे प्रतिनिधी अनुक्रमे पी. व्ही. नरसिंह राव, वीरेंद्र पाटील आणि शंकरराव चव्हाण कालांतराने आपापल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच केंद्रीय मंत्री झाले. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. इतिहासातील या रोचक योगायोगाची निश्चितच दखल घेण्यासारखी आहे, कारण तो अद्वितीय आहे.
शंकररावांच्या पंचाहत्तरीनिमित्त दिल्लीत १० ऑगस्ट १९९४ रोजी राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांच्या हस्ते त्यांचा भव्य सत्कार करण्यात आला होता. त्यामुळे आणखी वर्षभराने म्हणजे ७ ऑगस्ट १९९५ रोजी मुंबईत त्यांचा अमृतमहोत्सवी सत्कार होणार असल्याची घोषणा झाली आणि सर्वाच्याच भुवया उंचावल्या. काही महिन्यांपूर्वीच स्थापन झालेल्या शिवसेना-भाजपा युती सरकारने हा सत्कार आयोजित केला होता. युती शासनाच्या आरंभकाळात शरद पवार हेच सेना-भाजपाचे ‘एकच लक्ष्य’ होते. त्यामुळे विधानभवनात झालेल्या या सत्कार सोहोळ्याचा मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी चातुर्याने वापर करून घेणे स्वाभाविक होते. अपेक्षेनुसार मनोहर जोशी म्हणाले, ‘‘शंकरराव कधीच कोणाच्या पाठीत खंजीर खुपसत नाहीत. राजकारणाचा उपयोग त्यांनी संपत्ती गोळा करण्यासाठी केला नाही.’’ जोशींचे हे वाग्बाण चांगलेच गाजले. पवारांचे दुसरे विरोधक सुधाकरराव नाईक हिमाचल प्रदेशात राज्यपाल झालेले होते. तिसरे विरोधक विलासराव देशमुख विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभूत होऊन पवारांवर पलटवार करण्याचे मनसुबे रचत होते. मात्र पवार दिल्लीला जाण्याची पूर्वतयारी करत होते. अशा वातावरणात शंकरराव काय बोलतात याबद्दल कमालीचे औत्सुक्य होते कारण ते देशाचे गृहमंत्री होते. आणि बाबरी प्रकरणी सेना-भाजपा आरोपीच्या पिंजऱ्यात होते. शंकररावांचे सत्काराला दिलेले उत्तर औपचारिक स्वरूपाचे होते. त्यांनी नेमके काहीही बोलायचे टाळले आणि युतीच्या नेत्यांचा हिरमोड केला. राजकारणात काँग्रेसच्या जवळपासही जाण्यासाठी युतीला अतोनात कष्ट करावे लागतील हे सत्य शंकररावांनी अप्रत्यक्षपणे अधोरेखित केले. या सत्कारामुळे महाराष्ट्रात काँग्रेसला घरघर लागेल असा दावा करणारे तोंडघशी पडले.
शंकरराव उघडपणे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत कधीच उतरले नसले तरी मराठवाडय़ाकडे नेतेपद गेल्यास त्यांचेच नाव अग्रभागी असणार यात कोणालाही शंका नसायची. इंदिरा गांधी यांच्या नजरेत शंकरराव का भरले असावेत, यासाठी अनेक घटक कारणीभूत झाले असणार. शंकररावांची अभ्यासू वृत्ती, बहुभाषक पारंगतता, कायद्याचे ज्ञान, गटबाजीपासून दूर राहण्याचा स्वभाव आणि स्वच्छ प्रतिमा या त्यांच्या जमेच्या बाजू. मराठवाडय़ाचे मागासलेपण, यशवंतरावांना असलेला सुप्त विरोध आणि शुगर लॉबीबरोबर संघर्ष करण्याची तयारी आदी बाबीही त्यांच्या पथ्यावर पडल्या. ‘नेकदार मुख्यमंत्री’ या पुस्तिकेतील एक उल्लेख यासंदर्भात लक्षात घेण्यासारखा आहे. राष्ट्रपती पदासाठी झालेल्या निवडणुकीत बंडखोर उमेदवार व्ही. व्ही. गिरी यांच्या बाजूने शंकरराव उभे राहिले, अशा आशयाचे प्रतिपादन त्यात आहे. हा उल्लेख अन्यत्र कोठेही आढळत नाही अथवा त्यास दुजोरा देणारा तपशीलही सापडत नाही. तो उपलब्ध झाल्यास आणि असा दुजोरा मिळाल्यास शंकररावांची निवड मुख्यमंत्रीपदी कशी झाली यावर बराच प्रकाश पडू शकेल. मात्र मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही त्यांनी या विषयावर कधी भाष्य केले नाही. गिरी यांच्या निवडीमुळे देशाचे राजकारणच बदलले. इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेसची फाळणी केली. यशवंतरावांसह महाराष्ट्रातील संपूर्ण काँग्रेस पक्ष त्यांच्यामागे गेला. तरीही आधीच्या जखमा ठसठसत राहिल्या. त्या १९८० साली पुन्हा उसवल्या. तेव्हापासूनच महाराष्ट्रात ‘निष्ठावान’ या शब्दप्रयोगाची चलती सुरू झाली. खरे तर एक रामराव आदिक सोडता महाराष्ट्रातील बहुतेक ज्येष्ठ नेत्यांनी कधी ना कधी पक्ष सोडून नंतर स्वगृही परतण्याचा पर्याय स्वीकारला. तरीही ‘निष्ठावान’ हे बिरुद त्यांनी बिनदिक्कतपणे वापरले.
शंकरराव चव्हाण महाराष्ट्राचे दोनदा मुख्यमंत्री झाले. त्यांची पहिली कारकीर्द आणीबाणीच्या छायेत तर दुसरी पक्षांतर्गत विरोधाच्या धगीत पार पडली. शंकरराव दोन्ही वेळा पक्षांतर्गत गटबाजी आणि दिल्लीश्वरांच्या कृपाप्रसादामुळे या पदावर आरूढ होऊ शकले. सुमारे ३५ वर्षे मंत्रीपदी राहिलेले शंकरराव चव्हाण यांच्याएवढा दीर्घ सत्तालाभ भारतात फार थोडय़ा राजकीय नेत्यांना लाभला असावा.
शंकररावांचे एक वैशिष्टय़ म्हणजे त्यांनी कधीच कोणत्याही आंदोलनात आघाडीवर राहून नेतृत्व केले नाही. उपोषण, सत्याग्रह, निषेध, निदर्शने, रास्ता रोको, घातपात, मोडतोड यांच्या वाटेला शंकरराव कधीही गेले नाहीत. आपल्या ६० वर्षांच्या राजकीय- सार्वजनिक जीवनात त्यांना कधीही अटक झाली नाही, एकाही दिवसाचा कारावास त्यांनी भोगला नाही.
पुरोगामी आणि बुद्धिनिष्ठ महाराष्ट्राचे दोनदा नेतृत्व करणारे शंकरराव पुट्टपर्थीच्या श्री सत्यसाईबाबांचे परम भक्त. ही बाबही त्यांनी कधी दडवून ठेवली नाही. देशातील राजकारणाला १९७५, १९७७ आणि १९८० असे तीन मोठे हादरे शंकरराव महाराष्ट्रात असताना बसले. त्यातील दोन त्यांच्या पथ्यावर पडले तर एक त्यांना महागात पडला.
आरंभी यशवंतराव, नंतर वसंतदादा पाटील आणि अखेर शरद पवार या तीन दिग्गजांबरोबर शंकररावांनी मुख्यमंत्री होताच १९७५ मध्ये उघड वैर घेतले; परंतु वेळ येताच जमवूनही घेतले. पवार यांच्या पुलोद मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री म्हणून शंकरराव अखेपर्यंत होते. आपले चिरंजीव अशोक चव्हाण यांना पवार यांच्या मंत्रिमंडळात जाण्यास शंकररावांनी आडकाठी केली नाही. ज्या काँग्रेसविरुद्ध बंडाचा झेंडा फडकावून ‘महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेस’ या नावाचा सवतासुभा चव्हाणांनी मांडला, त्याच काँग्रेसमध्ये १९८० साली त्यांनी रीतसर प्रवेश केला आणि १९९६ सालापर्यंत ते (मधला अल्प कालखंड वगळता) केंद्रामध्ये सत्तेत राहिले.
शंकररावांनी फार दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावरून घेतले नाहीत. तथापि शून्याधारित अर्थसंकल्प आणि आठमाही पाणी हे त्यांचे दोन निर्णय बऱ्यापैकी वादग्रस्त ठरले. वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यास शंकररावांचा विरोध होता. ही मंडळे म्हणजे विधिमंडळाच्या अधिकारांवर आक्रमण आहे असे त्यांचे मत होते. त्यांनी ते अखेपर्यंत बदलले नाही. त्यांची दैवगती अशी की शंकरराव भारताचे गृहमंत्री असतानाच ही मंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी घेतला.
शंकररावांबद्दल तेव्हा प्रसिद्ध झालेली परंतु आता विस्मरणात गेलेली एक बातमी उद्बोधक आहे. मुंबई असा वापर सर्व भाषांमध्ये करण्याचा इरादा महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केला. या प्रस्तावास कोणाचा विरोध असल्यास अथवा याबाबत काही सूचना असल्यास त्या सरकारकडे अमुक मुदतीत दाखल कराव्यात, असे याबाबतच्या अधिसूचनेत म्हटले होते. त्याला प्रतिसाद म्हणून संपूर्ण देशातून एकच आक्षेप दाखल झाला. हा आक्षेप घेतला होता केंद्रीय गृहमंत्रालयाने. त्याचे प्रमुख होते शंकरराव चव्हाण. ही बाब आणि इतर सर्व अनुषंगिक घटक विचारात घेऊन केंद्र सरकारने ‘बॉम्बे’ आणि ‘बम्बई’ हे वापर रद्दबातल करून सर्व भाषांमध्ये मुंबई असा प्रयोग करण्याबाबतचा आदेश प्रसिद्ध केला. त्यावर शंकररावांनी मौन राखले.
एवढी वर्षे राजकारणात राहूनही शंकररावांना एकदाही आपल्या नेतृत्वाचा कस दाखविण्याची संधी लाभली नाही, कारण पक्षाने एकही निवडणूक त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढविली नाही. आपल्या संपूर्ण कारकीर्दीत शंकररावांनी पक्ष संघटनेला फारसे जवळ केले नाही आणि पक्षही त्यांच्यापासून दूरच राहिला. अर्थात, त्यामुळे त्यांचे काहीच बिघडले नाही, उलट फायदाच झाला.
शंकरराव तत्कालीन मुंबई प्रांताच्या विधानसभेत १९५६ साली निवडून आले आणि त्याचवर्षी त्यांना उपमंत्री करण्यात आले. तेव्हापासून १९८० पर्यंत शंकरराव महाराष्ट्रात कोणत्या ना कोणत्या सत्तास्थानात होते. अपवाद फक्त १९७७-७८ या दरम्यान वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असतानाचा सुमारे सव्वा वर्षांचा काळ. त्यानंतर जुलै १९७८ मध्ये शरद पवार यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री म्हणून शंकररावांनी काम केले. एका मुख्यमंत्र्याने असे दुय्यम मंत्रीपद स्वीकारणे तोपर्यंत महाराष्ट्रात (किंबहुना कदाचित देशातही) घडलेले नव्हते. पवार यांच्या पुलोद मंत्रिमंडळात घटक पक्ष म्हणून प्रवेश करता यावा यासाठी शंकररावांनी महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेस नावाचा पक्ष स्थापन केला. त्यांच्याबरोबर अण्णासाहेब म्हस्के नावाचे आमदार आणि बाळासाहेब विखे-पाटील हे खासदार होते. त्या काळात पक्षांतरास कोणतेही बंधन नसल्याने एका रात्रीत पक्ष जन्मायचे आणि विरघळूनही जायचे. शंकररावांच्या पक्षाचे तसेच झाले. इंदिरा गांधी यांचे १९८० साली पुनरागमन होण्यापूर्वीच स्वगृही परतू इच्छिणाऱ्यांची रांग त्यांच्या दारी लागली. आणीबाणीत मुख्यमंत्री असताना शंकररावांनी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा संजय गांधी यांची पादत्राणे उचलल्याची बातमी चांगलीच गाजली होती. काँग्रेसचे सरचिटणीस अब्दुल रेहमान अंतुले आणि शंकरराव चव्हाण यांचे वसंतदादा-पवार गटाबरोबरचे वैर शंकररावांच्या पथ्यावर पडले. त्यांचा काँग्रेस प्रवेश आणि नांदेड लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी या दोहोंना अनुकूल प्रतिसाद लाभला. इंदिरा लाटेत शंकरराव १९८० मध्ये निवडून आले आणि केंद्रात मंत्री झाले. पुन्हा १९८६ साली महाराष्ट्रात परतेपर्यंत शिक्षण, नियोजन, संरक्षण आणि गृह आदी खाती त्यांनी सांभाळली होती. ऑपरेशन ब्लू स्टारच्या वेळी शंकरराव देशाचे संरक्षणमंत्री होते. त्यामुळे अखेपर्यंत त्यांच्याभोवती कडेकोट बंदोबस्त असायचा.
ऑपरेशन ब्लू स्टारचे संचलन करणारे जनरल अरुणकुमार वैद्य निवृत्तीनंतर पुण्यात स्थायिक झाले. खलिस्तानवादी अतिरेक्यांनी वैद्य यांची हत्या केली तेव्हा शंकरराव महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून परतले होते. वैद्य यांच्या हत्येचा त्यांना जबर धक्का बसला. सुवर्ण मंदिरातील कारवाई, त्यानंतरचा गदारोळ, इंदिरा गांधी यांची हत्या आणि राजीव गांधी यांची पंतप्रधानपदी निवड या सर्व काळात शंकरराव आणि वैद्य परस्परांच्या सतत संपर्कात असत. आपण मुख्यमंत्री असताना वैद्यांची हत्या झाल्याची घटना शंकररावांनी आपल्या मनाला फारच लावून घेतली होती. सर्वसामान्य बाह्य़रूप कठोर असणाऱ्या किंवा भासणाऱ्या शंकररावांची ही संवेदनशीलता त्यांच्या निकटवर्तीयांनाही चक्रावून टाकणारी ठरली.
शंकररावांची थेट जबाबदारी असणारी सर्वात मोठी घटना म्हणजे ६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येतील बाबरी जमीनदोस्त करण्याचे कारसेवकांचे कृत्य. त्या वेळी शंकरराव भारताचे गृहमंत्री होते. पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांची त्यांच्याबरोबरची मैत्री जवळपास अर्धशतकाची होती. राव आणि चव्हाण यांनी बाबरीचे पतन रोखण्यासाठी काहीही केले नव्हते. असेच सर्वाचे म्हणणे होते. याबद्दल माझ्याही मनात उत्सुकता होती. लोकसभेच्या १९९८ च्या निवडणुकीच्या वृत्तसंकलनासाठी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’चा प्रतिनिधी म्हणून मी मराठवाडय़ाचा दौरा करीत असताना नांदेड मुक्कामी शंकररावांबरोबर संपर्क साधला. त्यांनी तत्परतेने प्रतिसाद दिला आणि मला भेटण्यास बोलाविले. महाराष्ट्र आणि मराठवाडय़ातील राजकीय शक्यतांवर जुजबी चर्चा झाल्यानंतर मी संभाषणाचा रोख बाबरीकडे वळवला. हातचे काहीही न राखून ठेवता शंकररावांनी आपले म्हणणे मांडले. बाबरी उद्ध्वस्त होण्याची सर्व जबाबदारी नरसिंह राव यांचीच होती, असे त्यांनी नि:संदिग्धपणे सांगितले. शंकररावांचे एक विधान मला आजही जसेच्या तसे आठवते. शंकरराव म्हणाले, ‘‘फैजाबादमध्ये निमलष्करी दले मी तयारीत ठेवली होती. परंतु दिवसभरात मी अनेकदा प्रयत्न करूनही पंतप्रधानांबरोबर माझा संपर्क होऊ शकला नाही. त्यामुळे माझा नाइलाज झाला.’’
शंकररावांचे असे विधान ऐकल्यानंतर मी स्तंभित झालो. माझ्याकडे टेपरेकॉर्डर नव्हता. त्यामुळे उद्या काही कमी-जास्त झाले तर शंकरराव त्याचा इन्कार करू शकले असते. माझ्याबरोबर महेश म्हात्रे हा पत्रकार होता, एवढाच काय तो आधार. म्हणून मी शंकररावांना पुन:पुन्हा या विधानाबद्दल विचारून खुंटा हलवून बळकट करू पाहत होतो. अखेर शंकरराव त्रासले, पण त्यांनी आपल्या विधानाचा पुनरुच्चार केला. दोन दिवसांनी शंकररावांची सविस्तर मुलाखत ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’मध्ये छापून आली. तिच्याबद्दल त्यांनी अवाक्षरही काढले नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे काँग्रेस अथवा विरोधी पक्षांनीही या सनसनाटी गौप्यस्फोटाला अजिबात महत्त्व दिले नाही. अयोध्येत जे काही घडले त्याबाबत सर्वानीच गप्प बसायचे असा अलिखित करार झाल्याची चर्चा १९९२-९३ मध्ये दिल्लीच्या सत्तानिकट वर्तुळात चालत असे. मला ही चर्चा आठवली. लिबरहान आयोगाच्या अहवालानेही या चर्चेला दुजोरा मिळाला आहे.
यशवंतराव चव्हाण हे महाराष्ट्रामधून झालेले पहिले गृहमंत्री. दुसरे शंकरराव आणि तिसरे शिवराज पाटील. यशवंतरावांची कारकीर्द या सर्वात निश्चित उजवी म्हणावी लागेल. शंकररावांच्या काळातील बाबरी पतनकांड तर शिवराज पाटील गृहमंत्री असताना मुंबईवर झालेला दहशतवादी हल्ला हे या देशाच्या इतिहासातील दोन प्रमुख टप्पे मानता येतील. मात्र पाटील यांना जसे अपमानित अवस्थेत जावे लागले, तसे शंकररावांच्या बाबतीत घडले नाही. राव आणि शंकरराव यांनी १९९६ साली सत्ता असेपर्यंत परस्परांना सांभाळून घेतले. नंतरही राव कधीच कोणाविरुद्ध बोलले नाहीत. म्हणूनच शंकररावांच्या विधानाचा मला धक्का बसला. उल्लेखनीय बाब म्हणजे दस्तुरखुद्द शंकररावही या विषयावर कधी जाहीरपणे बोलले नाहीत.
शंकरराव चव्हाण भारताचे गृहमंत्री असताना १९८६ साली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांना राजीनामा देणे भाग पडले. वसंतदादा पाटील यांना न विचारता राजीव गांधी यांनी प्रभा राव यांची महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केल्याने संतापलेल्या दादांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला. महाराष्ट्रात हडकंप होऊ नये यासाठी आपला उत्तराधिकारी निवडण्याचे काम पक्षाने दादांवरच सोपवले. त्यामुळे निलंगेकरांची वर्णी लागली. खरे तर १९८५ च्या निवडणुकीत पक्षाने त्यांना उमेदवारी नाकारली होती. निलंगेकर सत्तारूढ झाल्यानंतर दादांनी राजस्थानचे राज्यपालपद स्वीकारले. मात्र निलंगेकरांचे नशीब फिरले आणि शंकररावांना महाराष्ट्रात पाठवायचा निर्णय राजीव गांधी यांनी घेतला. या वेळी त्यांनी दादांचा सल्ला घेतला नाही. दादा भडकले आणि मुंबईला परतले. ‘महाराष्ट्रावरचे संकट टळेपर्यंत इथेच राहणार’ असे जाहीर करून मंत्रालयासमोरच्या एका बंगल्यात त्यांनी ठाण मांडले. दरम्यान शंकररावांनी पुन्हा एकदा आठमाही पाणी उसाला देण्याचा इरादा जाहीर करून शुगर लॉबीला डिवचले होते. शून्याधारित अर्थसंकल्प ही आपली आवडती कल्पना राबवण्यास शंकररावांनी आरंभ केला आणि खळबळ उडाली. याच काळात शरद पवार यांना पुन्हा काँग्रेसमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय राजीव गांधींनी घेतला. हा जाहीर कार्यक्रम औरंगाबाद येथे झाला. त्या वेळी व्यासपीठावर असलेल्या शंकररावांचा निरुत्साह हा चर्चेचा विषय झाला होता.
शंकररावांच्या राजकीय जीवनाचा लेखाजोखा घेताना जायकवाडी प्रकल्पाचा विचार अनिवार्य आहे. महाराष्ट्रातील अनेक धनदांडगे (हा शंकररावांचा आवडता शब्दप्रयोग), आंध्र प्रदेश आणि केंद्रीय पाटबंधारेमंत्री के. ए. राव (हे आंध्रचेच) यांचा तगडा विरोध मोडून काढून शंकररावांनी हा प्रकल्प मंजूर करून आणला. त्याचे भूमिपूजन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी केले. जायकवाडीमुळे मराठवाडय़ाच्या काही भागातील शेतीचा कायापालट होऊन हा विभाग सुजलाम सुफलाम बनेल, उद्योगधंद्यांनी बहरून जाईल असा आशावाद व्यक्त करण्यात येत होता. तथापि तसे घडू शकले नाही. उलट मराठवाडय़ाच्या विकासाचा अनुशेष वाढतच गेला. महाराष्ट्राने मराठवाडय़ाला मुख्यमंत्रीपदाची संधी सात वेळा दिली आहे; परंतु हा विभाग अधिकाधिक मागास होत चालला आहे. तेथील दुष्काळी क्षेत्रही वाढत आहे. मुंबई-ठाणे-पुणे येथे विकास योजनांसाठी जमीन मिळत नाही आणि मराठवाडय़ात गुंतवणूक येत नाही असे हे दुष्टचक्र आहे. शंकररावांचे चिरंजीव अशोक यांना गेल्या दोन वर्षांत ते भेदणे जमलेले नाही.
शरद पवार यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय राजीव गांधींनी १९८८ मध्ये घेतला. त्याच रात्री शंकररावांना दिल्लीला बोलावून घेण्यात आले आणि दुसऱ्या दिवशी भारताचे अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाला. त्या दिवसापासून शंकररावांनी महाराष्ट्राबद्दल बोलणे बंद केले. महाराष्ट्राबाबत अथवा तेथील राजकारणाबाबत काहीही विचारले असता ‘हा राज्याचा प्रश्न आहे’ असे उत्तर ते देत असत. मात्र जानेवारी १९९१ मध्ये मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्याविरुद्ध रामराव आदिक, सुशीलकुमार शिंदे आणि विलासराव देशमुख या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी बंडाचे निशाण, फडकावल्यानंतर त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी शंकरराव चव्हाण, विठ्ठलराव गाडगीळ आणि अब्दुल रेहमान अंतुले ‘रॉयलस्टोन’ या शिंदे यांच्या बंगल्यावर हजर होते. त्या वेळी शिंदे प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. पवारविरोधी आघाडीत शंकरराव सामील झाल्याने साहजिकच आघाडीच्या शिलेदारांचे नैतिक धैर्य उंचावले. पवार पदावरून गेल्यातच जमा असल्याची चर्चा सुरू झाली. मात्र राजीव गांधी यांनी आपल्या धक्कातंत्राचा पुन्हा वापर करून पवारांना अभय दिले. त्यामुळे पवारविरोधक हिंपुटी झाले. परंतु याचा बदला त्यांनी १९९५ साली घेतला. काँग्रेसमधील बंडखोरांना बळ पुरवून त्यांनी शिवसेना-भाजपाच्या सत्ताग्रहणाचा मार्ग प्रशस्त केला. युती शासनाने शंकररावांचा जंगी सत्कार केला. ‘अंतुले म्हणजे शिवसेनेचे दिल्लीतील राजदूत’ असे शिफारसपत्र सेनाप्रमुखांनी दिले आणि विलासरावांनी विधान परिषदेची निवडणूक अपक्ष म्हणून युतीच्या सहकार्याने लढवली. विखे परिवार तर शिवसेनेतच विसावला. फक्त सुशीलकुमार शिंदे महाराष्ट्रातील घडामोडींपासून दूर राहिले. शंकररावांनी १९९६ नंतर राजकारणाच्या धकाधकीपासून स्वत:स अलिप्त ठेवले. मात्र अशोक चव्हाण यांच्या भवितव्याची पायाभरणी करून ठेवण्यास ते विसरले नाहीत.
आज एवढय़ा वर्षांनी मागे वळून पाहताना शंकरराव चव्हाणांबद्दल काय वाटते? पहिले म्हणजे त्यांचे निष्कलंक जीवन राजकारणाच्या रखरखीत वाळवंटामधील हिरवळीच्या बेटासारखे भासते. दुसरे म्हणजे भ्रष्ट अधिकारी अथवा नेते यांना कटाक्षाने दूर ठेवण्याचा त्यांचा स्वभाव. तिसरे म्हणजे त्यांची प्रशासनावरील पकड. निष्णात अधिकारीही त्यांच्यासमोर जाण्यापूर्वी पक्का गृहपाठ करून जात. शंकररावांचे दौर्बल्य म्हणजे लोकभावनेचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी कधीच केला नाही. माधव गोडबोले यांच्यासारख्या नकारात्मक वृत्तीच्या निकटवर्तीयांनी त्यांची कारकीर्द अपयशी ठरवली. पुढे विलासरावांनीही याच गोडबोल्यांचा वापर करून महाराष्ट्राला वीजटंचाईच्या खाईत लोटले. शून्याधारित अर्थसंकल्प ही संकल्पना कागदावर गोंडस दिसत असली तरी प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही; परंतु शंकररावांनी स्वत:ला पटले तेच रेटले. वैधानिक विकास मंडळांना त्यांचा ठाम विरोध; परंतु ते गृहमंत्री असतानाच ही मंडळे स्थापन झाली. मुंबईचे नामकरणही त्यांना पसंत नव्हते. त्याला त्यांनी विरोधही करून पाहिला. पण त्यांच्या गृहमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीतच ते घडून आले. तथापि शंकररावांनी याबाबत टोकाची भूमिका घेतली नाही. त्यांच्या राजकीय टिकाऊपणाचे हेच गुपित म्हणता येईल.

जन्म : १४ जुलै १९२० (जन्मगाव पैठण)
मृत्यू : २७ फेब्रुवारी २००४
भूषविलेली अन्य पदे
केंद्रात गृह, वित्त मंत्री तसेच वित्त आयोगाचे अध्यक्षपद. लोकसभा आणि राज्यसभेचे खासदार.
१९५३ मध्ये नांदेडचे नगराध्यक्ष.
राज्य मंत्रिमंडळात महसूल, पाटबंधारे, ऊर्जा, कृषी, परिवहन आणि दुग्धविकास खात्यांचे मंत्री.
राजकारणातील वारसदार
पुत्र अशोक चव्हाण  

मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी:
२१ फेब्रुवारी १९७५ ते १७ मे १९७७
१४ मार्च १९८६ ते २४ जून १९८८
पक्ष : काँग्रेस
पहिल्यांदा आमदार १९५७ मध्ये धर्माबाद मतदारसंघ.