नारायण राणे (महाष्ट्रातील माजी मुख्यमंत्री)
राजकारणात एक अधिक एक याचे उत्तर दोन असे कधीच असत नाही. सत्तासंघर्षांची गणिते तर भल्याभल्यांना चक्रावून टाकतात. अनिश्चिततेचा लंबक क्षणाक्षणाला दोन्ही टोके गाठत असतो. या लंबकाच्या कुठल्याशा एका शतांश सेकंदाच्या स्थिरावण्यावर ‘मुख्यमंत्री’ नावाचा एक भाग्ययोग कोरलेला असतो. नारायण तातू राणे या आठ अक्षरी नावापुढे तो स्थिरावला तेव्हा महाराष्ट्रात केवढा गहजब झाला !
अक्षरश: लाखोंच्या भुवया उंचावल्या. अनेकांना सांस्कृतिक धक्काच बसला. महाराष्ट्रभर भाषणांचे रान पेटवून, हिंदुत्वाची मशाल चौफेर फिरवून ‘शिवशाही’ आणणाऱ्या शिवसेनाप्रमुखांना अचानक काय झालेय तरी काय, असा प्रश्न अनेकांच्या तोंडावर होता. दैवाने दिलेले कर्माने घालवता की काय, याच जातकुळीचा हा प्रश्न होता आणि तो थेट शिवसेनाप्रमुखांनाच उद्देशून होता. याचे कारण आधीच्या चार वर्षांतला इतिहास उभ्या महाराष्ट्राला ठाऊक होता. घटनांतील एकेक दुवा साऱ्यांना तोंडपाठ असल्याप्रमाणे होता. शिवसेनाप्रमुखांच्या भाषणाचे जबरदस्त गारुड, पवारांना पुरते बदनाम करण्यात गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन दुकलीला आलेले यश, याच्या जोडीला बंडखोरांच्या रुपाने काँग्रेसच्या निवडणूक रणनीतीची झालेली पुरती वाताहात यामुळे शिवसेना-भाजप युती दाणकन सत्तेवर आली होती. साखर सम्राटांच्या हुकमी पट्टय़ासह काँग्रेसमध्ये एक -दोघांनी नव्हे तर तब्बल ३५ महत्त्वाकांक्षी स्थानिक पुढाऱ्यांनी बंडखोरी केली होती. तीच अखेर काँग्रेसच्या मुळावर आली आणि सत्ता येईल की तोंडचा घास १९९० प्रमाणे जाईल, अशा संभ्रमात असलेल्या शिवसेनाप्रमुखांच्या डोळ्यांपुढे सत्तेचे स्वप्न त्यांच्या वयाच्या ६८ व्या वर्षी साकारले होते. मला लोकशाही नको, आमची ‘शिवशाही’ असेल, असे प्रत्येक भाषणात सांगत महाराष्ट्राच्या भाबडय़ा जनतेच्या हृदयाला हात घालत बाळासाहेबांनी सत्ता एकहाती खेचून आणली होती !
याच एका हातात मग मनोहर जोशी यांना आपल्या तालावर नाचवू पाहणारा रिमोट कन्ट्रोल आला. अस्वलाच्या नाकात वेसण घालून त्याला बरहुकूम खेळ करायला लावणाऱ्या खेळात जसा मदारी सूत्रधार असतो, तशीच गंमत जात्याच खटय़ाळ व्यंगचित्रकार असलेल्या बाळासाहेबांना अनुभवायची होती. रिमोट कन्ट्रोल हा तर त्यांचा भारी आवडता आणि जणू काही सत्तेच्या परवलीचा शब्द बनला होता.
मुख्यमंत्री म्हणून राज्यशकट हाकताना मनोहर जोशी शब्दश: तारेवरची कसरत करीत होते आणि जवळपास प्रत्येक पत्रकार परिषदेत बाळासाहेब रिमोट कन्ट्रोलचा उच्चार करीत होते. जणू काही बाळासाहेबांनी महाराष्ट्राच्या सत्तेचा बुद्धिबळ मांडला होता आणि मनोहर जोशी हे या खेळातील बाळासाहेब आपल्या मर्जीप्रमाणे हलवू शकतील, असे प्यादे होते. ‘रिमोट कन्ट्रोल’चा उच्चार हा मनोहर जोशींनाच प्रत्येक वेळचा इशारा होता आणि जोशींनाही तो पुरता कळत होता.
याच चार वर्षांत शिवशाहीत आणि त्यातही शिवसेनेत एक वेगळा जबरदस्त संघर्षही सुरु झाला होता. जवळजवळ २९ वर्षे सातत्याने रस्त्यावर उतरून आंदोलने करणाऱ्या शिवसेनेला खऱ्याखुऱ्या अर्थाने सत्ता उपभोगायला मिळत होती आणि त्यात अधिकचे वाटेकरी जराही नको, असा जहरी स्वार्थही फैलावायला सुरुवात झाली होती. मनोहर जोशी हे पक्षासाठी काही ‘जमवत’ नाहीत, अशा कागाळ्या मातोश्रीवर जाऊन थेट बाळासाहेबांकडे करणे सुरु झाले होते. बहुजनसमाजाचा त्यातही ओबीसींचा मोठा पाठिंबा मिळूनही शिवसेनेची प्रतिमा ब्राह्मणांचा पक्ष अशी काहीशी झाली होती. त्याला कारणही तसेच घडले होते. १९९० साली जेव्हा शिवसेनेकडे प्रमुख विरोधी पक्षनेतेपदाची संधी चालून आली होती तेव्हा बाळासाहेबांनी छगन भुजबळ हे इच्छुक असूनही सेनेत ज्येष्ठ असलेल्या मनोहर जोशी यांनाच झुकते माप दिले होते. त्याच वेळी शिवसेनेत भटाब्राह्मणांनाच भविष्य आहे, अशी कुजबुज डावललेल्यांकडून सुरु झाली होती. म्हणूनच सत्तेचा चमत्कार घडताच पुन्हा मनोहर जोशी यांच्याकडेच मुख्यमंत्रीपद सोपवताना बाळासाहेब संभ्रमात होते. त्यामुळेच पुढच्या चार वर्षांत जोशींच्या ‘चुका’ बाळासाहेब जणू शंभर अपराधांसारखे मोजत होते. जोशींवर पक्षांतर्गत मात करून आपण मुख्यमंत्री बनू शकतो ही महत्त्वाकांक्षा एकेकाळी बाळासाहेबांबरोबर सावलीसारखे असणाऱ्या राणेंच्या मनात त्याच वेळी भडकू लागली होती. महत्त्वाचे म्हणजे बाळासाहेबांना आपण ‘समजावू’ शकतो, हा जबरदस्त आत्मविश्वास त्यांना आला होता. खरे तर नारायण राणे यांची शिवसेनेतील कुंडली, त्यांनी घेतलेली झेप हे कोणत्याही राजकारण्याला विस्मयचकित करणारे होते. पण चेंबुरमध्ये एकेकाळी स्थानिक पातळीवर सामाजिक कार्यात वावरणारे राणे हे तोपर्यंत नगरसेवकपद, ‘बेस्ट’चे तीनदा अध्यक्षपद आणि मग नंतर आमदारपद मिळवत बाळासाहेबांच्या गळ्यातील लाडका ताईत बनले होते हेही तितकेच वास्तव होते. अन्यथा उण्यापुऱ्या चौदा वर्षांत राणेंनी नगरसेवकपदावरुन मुख्यमंत्रीपदापर्यंत हनुमान उडी मारणे ही केवळ अशक्य कोटीतील भासणारी अशी बाब होती.
मनोहर जोशींच्या नातेवाईकांचे भूखंड प्रकरण हा ‘मातोश्री’च्या दृष्टीने त्यांचा अखेरचा अपराध ठरला आणि राणे यांनी लावलेली ‘सर्वस्तरीय’ फिल्डिंग कामी आली. असे म्हटले जाते की, ज्याला हवे त्याला ‘खूश’ करण्यात राणे यांचा हात कुणीही धरू शकत नाही. हिकमतबाज राणेंनी मनधरणीपासून सर्वकाही करीत ‘मातोश्री’पासून सर्वांना आपलेसे केले आणि शिवसेनाप्रमुखांचा कौल मिळवला.
त्यानंतरची घटना एखादे नाटक वा चित्रपटात शोभावी अशी होती. या घटनेने शिवशाहीतील इतिहासाचे एक वेगळे पान लिहिले. ३० जानेवारी १९९९ च्या रात्री मातोश्रीवर काही खास घडामोडी घडल्या. एक बेत शिजला. ३१ जानेवारी रोजी बाळासाहेबांनी आशीष कुळकर्णी आणि किरण वाडीवकर या शिवसेनेत तोपर्यंत फारसे नाव नसलेल्या निकटवर्तीयांना बोलावून घेतले आणि त्यांच्या हातात मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना देण्यासाठी एक पत्र दिले. ‘राज्यपालांकडे जाऊन त्वरित मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा. मला फोन करु नये.’ अशा दोन ओळींचे ते पत्र होते. बाळासाहेबांच्या राजकारणातील अत्यंत आवडत्या अशा धक्कातंत्राचा हा एक हुकूमी प्रयोग होता !
या प्रयोगानंतर अवघ्या काही तासांतच म्हणजे १ फेब्रुवारी १९९९ रोजी राणे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. अपक्षांच्या कुबडय़ा घेऊन चालणाऱ्या युती सरकारमध्ये आधीच ‘मराठा जातीचा’ मुख्यमंत्री हवा, अशी मागणी सुरु होती. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या राणे यांनीच या मागणीला हवा घालत, अग्नी फुलवला होता. त्यातच युतीतील भागीदार भाजपचे राज्याचे तत्कालीन सूत्रधार असलेले उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे मुख्यमंत्री मनोहर जोशींवर विविध कारणांनी नाराज होते. या साऱ्याचा स्फोट होऊन मुख्यमंत्रीपदाचा लंबक अखेर राणेंच्या नावापुढे स्थिरावला होता. राणेंची मुख्यमंत्रीपदासाठीची ‘तपश्चर्या’ फळाला आली होती !
१९९० सालापासून आमदार म्हणून जोमदार काम करीत असलेल्या राणेंनी मनोहर जोशी यांच्या मंत्रिमंडळात प्रथम दुग्धविकास आणि त्यानंतर महसूल मंत्री म्हणून धडाकेबाज काम करून दाखवले होते. पक्षकार्यासाठीही राणे सातत्याने ‘योगदान’ देत होते. मात्र राणेंच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या महत्त्वाकांक्षेच्या आड त्यांची जनमानसातील प्रतिमा येत होती. कोणत्याही भाषेवर प्रभुत्व नसणे हा राणेंचा मायनस पॉईंट ठरत होता. त्यांच्या ‘आक्रमकपणा’चा इतिहास तर त्यांना भोवतच होता. १९९१ साली राजापूरमधून शिवसेनेने वामनराव महाडिक यांना लोकसभेचे तिकीट दिले होते. या निवडणुकीत काँग्रेसचे कर्नल सुधीर सावंत यांनी महाडिक यांचा पराभव केला. सिंधुदुर्गात काँग्रेसचे वर्चस्व वाढणे राणेंना परवडणारे नव्हते. कणकवलीत राणेंचे कार्यकर्ते आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ते यांत खुन्नसचे टोकाचे वातावरण तापले होते. याच धुमसत्या वातावरणात काँग्रेसचे तरुण आणि सक्रिय कार्यकर्ते श्रीधर नाईक यांची दिवसाढवळ्या हत्या झाली आणि तिचा डाग थेट राणेंवर आला. हा आरोप पुढे न्यायालयात टिकला नाही, न्यायालयाने राणे यांची निर्दोष मुक्तता केली. तरी जनमानसातील संशयाचे धुके मात्र राणेंना सातत्याने चकवा देत राहिले. अशी सारी पाश्र्वभूमी असताना बाळासाहेबांनी राणेंना मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची देण्याचे एक धाडस केले होते आणि धाकदपटशाच्या तंत्रात वाकबगार असलेल्या राणेंसारख्या माणसाला बाळासाहेबांनी मुख्यमंत्रीपदी बसवले, असा या सर्वसामान्य जनमानसाचा राणेविरोधी सूर होता.
मात्र हाच सूर आठ महिन्यांच्या अत्यंत छोटय़ा कालावधीत राणेंनी बदलून टाकण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. सत्ताधाऱ्यांकडून कायम दुर्लक्षित ठेवल्या गेलेल्या कोकणामधील पहिला मुख्यमंत्री बनण्याचा पहिला मान बॅ. अंतुले यांना लाभला होता. मनोहर जोशी हे कोकणातील दुसरे मुख्यमंत्री ठरले तर राणे तिसरे. बॅ. अंतुले यांची ख्याती झटपट निर्णयांची होती. मनोहर जोशींनी प्रत्येक बाब तपासून पाहात आणि मातोश्रीकडे पाहात निर्णय घेण्याची शिस्त स्वत:ला लावून घेतली होती. राणेंनी अंतुलेंच्या तुलनेत दुप्पट वेगाने निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. ‘दाता’ अशी राणेंची जी प्रतिमा आहे ती याच काळात गडद झाली. दुग्धविकास खात्याचे मंत्री म्हणून ‘आरे’मध्ये अनेकांना विशेषत: कोकणातील अनेकांना राणेंनी नोकरीला लावले. थोडक्यात शेकडो कुटुंबांच्या पोटापाण्याची सोय केली. कोकणातीलच नव्हे तर कोणतीही अडलेली व्यक्ती म्हणजे राणेंचा विक पॉईन्ट. त्याच्या हातावर काहीतरी मदत पडणारच, असा लौकिक राणेंनी कमावला. कोकणातील अत्यंत सामान्य कुटुंबातील राणे हे चेंबुरमध्ये एका कनिष्ठ मध्यमवर्गीय वस्तीत वाढले. या तळागाळातील समाजाचे दु:ख, व्यथा याची पुरती जाण असलेल्या राणेंनी हजारोंना व्यक्तिश: मदत तर केलीच पण राज्यातील याच सामान्य वर्गासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा धडाका लावला.
दुग्धविकास आणि मग महसूल मंत्री म्हणून काम करताना सनदी अधिकारी मंत्र्याला कसे फिरवतात, मंत्रालयात अव्वल कारकुनापासून ते कनिष्ठ लिपिकापर्यंतचे सरकारी बाबू फाईलींचा प्रवास कसा रोखून धरतात, हे सारे राणेंनी पाहिले होते, जोखले होते. त्यामुळे राणेंचा मुख्यमंत्री म्हणून पहिला प्रहार बाबुशाहीवर झाला. मंत्रालयातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना सकाळी साडेदहानंतर मंत्रालयाचे दरवाजे बंद राहतील, असे फर्मान मुख्यमंत्री राणे यांनी काढले. वेळेचा कोणताही मुलाहिजा न बाळगणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना वक्तशीरपणाची शिस्त लावण्याचा राणे यांचा हा प्रयत्न होता.
राणेंच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीतील त्यांनी घेतलेला सर्वाधिक धक्कादायक निर्णय हा झुणका - भाकर योजना बंद करण्याचा होता. खरे तर ही योजना म्हणजे युतीचे, अर्थातच बाळासाहेबांचे लाडके अपत्य होते. ‘सामान्यातील सामान्याला, गरिबाला फक्त एक रुपयांत झुणका -भाकर’, या घोषणेमुळे राज्यभरात मतदारांनी युतीला भरभरून मते दिली होती.
या योजनेचा दुहेरी फायदा होता. गरिबांना स्वस्त खाणे मिळण्याबरोबरच युतीच्या कार्यकर्त्यांना झुणका - भाकर केंद्रांसाठी मोक्याच्या जागा, अर्थात रोजगाराचे हक्काचे नवे साधन मिळाले होते. मात्र काही वर्षांतच योजनेचा बट्टय़ाबोळ करायला अनेकांनी प्रारंभ केला. मुंबईसारख्या शहरात ज्यांना केंद्रे मिळाली होती त्या युतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्र चालविण्याचा प्रचंड आळस आणि सहज मिळणाऱ्या पैशांच्या मोहापोटी केंद्रे भलत्यांनाच विशेषत: परप्रांतीयांना चालवायला दिली आणि योजनेच्या मुळ उद्दिष्टालाच हरताळ फासला. या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर अकारण आर्थिक बोजा पडत होता आणि ‘चोरांचे’ फावत होते. राणेंनी हे सारे समजून घेतले आणि कुणाला काय वाटेल याची पर्वा न करता एका कठोर राज्यकर्त्यांची भूमिका बजावली. या योजनेला राणेंनी सरळ टाळेच लावले. झुणका - भाकर योजनेतील भाकर अशी केंद्र बहाल झालेल्यांच्या हव्यासापोटी करपून गेली. महाराष्ट्रातील एका चांगल्या योजनेची माती झाली.
शासकीय पातळीवर कारभार गतिमान करण्यासाठी राणे यांनी जो दुसरा निर्णय घेतला तो वादग्रस्त ठरला असला तरी त्याचा उद्देश चांगला होता. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वरून कमी करून ते ५८ वर आणण्याचा हा निर्णय होता. या निर्णयात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नव्या भरतीची आणि गतिमान कारभाराची बीजे होती. राणे यांच्या निर्णयामुळे सरकारी
कर्मचाऱ्यांचा एक वर्ग जो निवृत्तीच्या आसपास आला होता तो नाराज होणे स्वाभाविक होते. पण एकदा मनात आणले की करून दाखवायचे हा राणे यांचा खाक्या आहे. त्यानुसार हा निर्णय त्यांनी अमलातही आणला.
कुटुंबप्रमुखाचे आकस्मिक निधन झाल्यास त्याच्या परिवाराला २५ हजार रुपयांची मदत करण्यासाठी जिजामाता महिला आधार विमा योजना, बेघरांना घरबांधणीसाठी दहा हजार रुपये, शेतकऱ्यांसाठी बळीराजा संरक्षण विमा योजना असे काही लोकप्रियतेच्या लाटेवर नेणारे निर्णय मुख्यमंत्री म्हणून राणे यांनी घेतले. युतीच्या आधीच्या चार वर्षांत ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा,’ ही कल्पना तडफदार सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नीतिन गडकरी यांनी राबवली होती. त्यानुसार मुंबईत ५५ उड्डाणपुलांची योजना साकारून युतीचा कारभार लोकाभिमुख केला होता. याच वाटेवरून राणे यांनी रस्तेबांधणी, वीज निर्मिती, पाटबंधारे या क्षेत्रांत खाजगी क्षेत्रांचा सहभाग घेण्याचा पुकारा ठामपणे केला. मात्र राणे यांची आठ महिन्यांची कारकीर्दही सहजसोपी नव्हती. महसूलमंत्री म्हणून त्यांनी काही भूखंडाबाबत घेतलेल्या निर्णयावरून ते टीकेचे लक्ष्य होऊ लागले होते. चर्चा होऊ लागली होती. काही जण न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत होते. पण राणेंनी त्याची पर्वा केली नाही. प्रशासनावर उत्तम पकड असलेला एक कडक मुख्यमंत्री, अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात राणे यशस्वी झाले. उच्च शिक्षण झालेले नसले तरी व्यवहारज्ञानाच्या ताकदीवर, अंतर्मनाची साद ऐकत राज्यशकट हाकता येतो, राजकारण करता येते याचे उदाहरण वसंतदादा पाटलांच्या रुपाने राणे यांच्या समोर होते. त्यामुळेच प्रश्न, विषय समजून घेत राणे यांनी निर्णयांचे दरबार भरवले. कोकणात विशेषत: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आज जे रस्त्यांचे जाळे दिसते त्यात मोठा वाटा राणेंच्या पाठपुराव्याचा आहे.
एखाद्या धूमकेतूच्या आगमनाप्रमाणे साऱ्यांना अचंबित करीत राणेंना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी बसवले गेले. मात्र मंत्रीपदापासून ते मुख्यमंत्रीपदापर्यंतच्या कालावधीत राणेंनी आपल्या इस्टेटी केल्या, पेट्रोलपंप पदरात पाडून घेतले, स्वत:चे ‘राणे साम्राज्य’ उभे केले, सिंधुदुर्गात विशेषत: कणकवली, मालवणात गुंडगिरीचा माहौल उभा केला, अशी टीका विरोधकांकडून झाली. ज्या वेगाने राणे महाराष्ट्राच्या सर्वोच्च स्थानावर बसले त्याच वेगाने किंबहुना त्याहून अधिक गतीने त्यांचे मुख्यमंत्रीपदाचे साम्राज्य खालसा होईल, अशी कणभर कल्पनाही कुणी केली नव्हती. पण राजकारणात अनेकदा असे अतक्र्य, अगम्य, अघटित घडत असते. १९९९ च्या सप्टेंबरमध्ये वाजपेयी सरकार एका मताने पडले आणि लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका जाहीर झाल्या. कारगील युद्धाच्या पाश्र्वभूमीवर लोकसभेबरोबर महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकाही घेतल्यास त्या जिंकू असे प्रमोद महाजनांनी बाळासाहेबांना पटवून दिले आणि राणेंचा मुख्यमंत्रीपदाचा डाव अध्र्यावरच मोडला. १७ ऑक्टोबरला राणे राज्यपालांकडे गेले आणि मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन आले तेव्हा त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीला अवघे आठ महिने आणि सोळा दिवस पूर्ण झाले होते!
जेमतेम साडेआठ महिन्यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा कालावधी. त्यातही दोन महिने आचारसंहितेचे. म्हणजे प्रत्यक्ष कारभार साडेसहा महिन्यांनाच. इतक्या कमी कालावधीत राज्यासाठीचे धोरणात्मक निर्णय घेणे हे कठीणच काम. पण राणेंनी त्यातही धडाका लावण्याचा प्रयत्न केला. त्याची फळे मिळणे अर्थात विधानसभा निवडणुकांत अपेक्षित होते. मात्र युतीच्या एकुण कारभाराला जनता कंटाळली होती. काँग्रेसमध्ये याच दरम्यान फूट पडली. शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस ही स्वत:ची नवी चूल मांडली. या चुलीवर दहा - वीस नव्हे तर तब्बल ५६ ‘खाद्यपदार्थ’ करण्यात पवारांना यश आले. काँग्रेसच्या आमदारांचा आकडा ७५ वर स्थिरावला. संभ्रमित जनतेने राज्यात त्रिशंकू स्थिती निर्माण केली. मात्र तरीही दोन्ही काँग्रेस सत्तेसाठी एकत्र आल्या. या पाश्र्वभूमीवर आजही राजकीय तज्ज्ञांत चर्चा रंगते ती ‘राणे यांना जर आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी मिळाला असता तर,’ या विषयाची. मात्र या चर्चेमागे युती आणि शिवसेनेतील त्या काळातील छुप्या संघर्षांच्या अनेक कहाण्या दडलेल्या आहेत. एक तर विधानसभा निवडणुकांना असे मध्येच सामोरे जाऊ नये, असेच राणे यांचे मत होते. तसे आग्रही प्रतिपादन त्यांनी केले होते. त्यामागे मुख्यमंत्रीपद फारच लवकर सोडावे लागते आहे, ते जाऊ नये असा त्यांचा स्वार्थ होताच पण निवडणुकीच्या लढाईसाठी काही वेळ मिळावा, अशीही अपेक्षा होती. मात्र तोपर्यंत राणे यांची महत्त्वाकांक्षा कमालीची वाढली आहे, याची खबर ‘मातोश्री’ला कधीच लागली होती. राणे खाजगीत बोलताना ‘आपण भविष्यात ‘युवराजां’चे नेतृत्व कदापि मान्य करणार नाही, असे बोलत असल्याचे मातोश्रीच्या कानावर वारंवार येऊ लागले होते. या पाश्र्वभूमीवर विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्याचा निर्णय युतीने घेतला. तो साफ फसला. राणेंचा डावही अध्र्यावरच मोडला!’ ‘तुला ना मला, घातले दोन्ही काँग्रेसला’ अशी दशा आपण स्वत:हून करून घेतली आहे, हे युतीच्या नेत्यांच्या लक्षात आले.. पण तोपर्यंत फार उशीर झाला होता !
अक्षरश: औटघटकेचेच मुख्यमंत्री ठरलेल्या नारायण राणे यांना सत्तेचा हा प्याला अर्धामुर्धाच राहिला असे अद्यापही वाटते. त्यामुळेच तर नंतरच्या काळात त्यांची मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीची ओढ अधिकच तीव्र झाली. या घटनेला आता तब्बल अकरा वर्षे उलटली. मधल्या काळात राणेंनी कसलेल्या राजकारण्याप्रमाणे सर्रकन टोपी फिरवली. बाळासाहेबांची आठवण येताच अद्यापही डोळ्यांत टचकन पाणी येणाऱ्या राणेंची भगवी टोपी बघता बघता काँग्रेसवाल्यांची गांधी टोपी झाली. एखाद्या सराईत जादुगारालाही जमले नसते इतक्या चपळाईने राणेंनी आपल्या निष्ठेच्या पोतडीतून शिवसेना नावाचे त्यांच्यासाठी जुने झालेले खेळाचे सामान भंगारात फेकून दिले आणि काँग्रेसच्या अंगारांचा नवा खेळ करायला ते सिद्ध झाले. असे असले तरी सत्तेचा भरलेला प्याला आकंठ पिण्याची, अनुभवण्याची त्यांची असोशी अपूर्णच राहिली आहे. नियतीने राणेंचा मुख्यमंत्रीपदाचा प्याला अद्यापही अर्धाच ठेवला आहे. तो का, याचे उत्तर कदाचित नियतीलाच ठाऊक आहे. भावी मुख्यमंत्री म्हणून सातत्याने होणारा उल्लेख राणेना छळतो आहे. अगदी अलिकडेच राणे लवकरच मुख्यमंत्री होणार असा होरा वर्तवण्यात आला आहे. तसे झाले तर राणेंनी आपल्या राजकीय कारर्कीदीतला दुसरा चमत्कार घडविल्यासारखे होणार आहे!
जन्म : १० एप्रिल १९५२ (मालवण)
भूषविलेली अन्य पदे
१९८५ मध्ये मुंबई महापालिकेवर नगरसेवक म्हणून निवड ’ राज्य मंत्रिमंडळात महसूल, उद्योग, दुग्धविकास, पशूसंवर्धन, पुनर्वसन ही खाती. १९९९ ते २००५ या काळात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते. ’ ऑगस्ट २००५ मध्ये काँग्रेस पक्षात प्रवेश.
मुख्यमंत्रीपद भूषविल्यानंतर विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळात महसूल व उद्योग खाते.
राजकीय वारसदार
पुत्र निलेश हे रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार ’ दुसरे पुत्र नितेश हे स्वाभिमान संघटेनेचे प्रमुख.
मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी:
१ फेब्रुवारी १९९९ ते १७ ऑक्टोबर १९९९
पक्ष : शिवसेना
सध्या महसूलमंत्री (काँग्रेस)
१९९० मध्ये मालवण मतदारसंघातून आमदार म्हणून पहिल्यांदा विधानसभेवर निवड.
रवींद्र पांचाळ,
लोकसत्ता दिवाळी अंक २०१०
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा