सुधाकरराव नाईक (महाराष्ट्रातील माजी मुख्यमंत्री)
१९९१ मधली घटना आहे. राम नारायण दुबे हे नागपुरातले एक अग्रणी पत्रकार. आर.एन. नावाने परिचित असणारे दुबे जहाल मतांसाठी प्रसिद्ध होते. या जहाल भूमिकेबाबत ते कोणतीही तडजोड करत नसत. ते नागपूर टाईम्सचे संपादक होते. इंग्रजी आणि हिंदी या दोन्ही भाषांवर प्रभुत्व असणाऱ्या दुबे यांच्या धंतोलीतील घराच्या शेजारी नागपूरबाहेर पोस्टिंग असलेले पोलीस उपनिरीक्षक फेंडर राहत असत.
फेंडर आणि दुबे यांच्यात बराच वाद नेहमीच होत असे. या वादाचं पर्यवसान फेंडरनं त्याच्या सव्‍‌र्हिस रिवॉल्व्हरमधून दुबे आणि त्यांच्या भावावर गोळीबार करण्यात झालं. आर.एन. जागीच ठार झाले. या घटनेचे अतिशय तीव्र पडसाद नागपूर शहरात उमटले. एक मोठं जनआंदोलन खासदार विलास मुत्तेमवार, उमेश चौबे, मनोहर अंधारे, प्रभृतींच्या नेतृत्वाखाली तातडीनं उभं राहिलं, इतकी ही प्रतिक्रिया तीव्र होती. फेंडरला अटक झाल्याशिवाय दुबे यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार न करण्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली. वातावरण असं तणावपूर्ण असतानाच या गोळीबारात जखमी झालेल्या दुबे यांच्या श्यामलाल नारायण या भावाचंही निधन झालं. हे कमी की काय, म्हणून पोलिसांना गुंगारा देत असलेला फेंडर पुन्हा घटनास्थळी आला आणि त्यानं पुन्हा एकदा गोळीबार केला आणि वातावरण अतिशय स्फोटक बनलं.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तेव्हा सुधाकरराव नाईक होते. त्यांनी घटनास्थळी यावं, असा आग्रह आंदोलकांनी धरला. मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यावर सुधाकररावांना नागपुरात पहिल्यांदा यावं लागलं ते या पाश्र्वभूमीवर. तेव्हा मुंबईहून नागपूरला फक्त संध्याकाळी विमान होतं. त्या विमानानं सुधाकरराव नागपूरला आले. विमानतळावरून थेट धंतोलीत पोहोचले. अनेक राजकारणी, पत्रकार तिथं हजर होते. घराच्या अंगणातच या सर्वानी सुधाकररावांना घेरलं आणि झालेल्या घटनेबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला. परिस्थिती स्फोटक बनलेली होती तरीही सुधाकरराव शांत होते. दहा पंधरा मिनिटं अशीच गेल्यावर अंगणातच टाकलेल्या एका सतरंजीवर ते बसले आणि सर्वानी खाली बसावं, असं सुचवून एकेकानं बोलावं, असं त्यांनी आवाहन केलं. त्यांच्या या कृतीनं आणि आवाहनानं वातावरणात जादूची कांडी फिरावी तसा फरक पडला. एकदम शांतता निर्माण झाली. सात-आठ नेत्यांनी भाषणं केली. ही भाषणं सुरू असतानाच एक पोलीस अधिकारी नाईकांच्या कानाशी लागला. वक्तयाचं सुरू असलेलं भाषण संपल्यावर पुढचा वक्ता उठायच्या आत सुधाकरराव उठून उभे राहिले. झालेल्या घटनेबद्दल शोक व्यक्त करून नाईकांनी या घटनेला जबाबदार धरून नागपूरचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त सुरेंद्र मोहन पठानिया यांना निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा केली आणि अक्षरश: टाचणी पडेल तरी आवाज येईल, असा सन्नाटा तिथं पसरला. ती घोषणा करून अंगणातच ठेवलेल्या पत्रकार दुबे यांच्या छायाचित्राला नमस्कार करून सुधाकरराव बाहेर पडले. गाडीत बसले आणि सरळ एअरपोर्टकडे रवाना झाले.
नागपूरचं पोलीस आयुक्तपद तेव्हा पोलीस महानिरीक्षक दर्जाचं होतं. एवढय़ा मोठय़ा पदावरील भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्याला असं तडकाफडकी निलंबित करण्याची सुधाकरराव नाईक यांची घोषणा केवळ पोलीस दलातच नव्हे तर, सर्वच खात्यांना धक्का देणारी ठरली. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्याला असं तडकाफडकी निलंबित करता येईल किंवा नाही, याविषयी दुसऱ्या दिवशीपासून बरंच वादंग उठलं. दुसऱ्याच दिवशी पठानिया यांची तडकाफडकी बदली करण्याचे आदेश जारी झाले आणि त्यांच्या जागी अरविंद इनामदार यांची नियुक्ती झाली. नंतरही काही दिवस भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्याला निलंबित करता येते किंवा नाही, याची चर्चा घडत राहिली. एक मात्र खरं, नाईकांच्या घोषणेनंतर नागपुरातील जनक्षोभ तडकाफडकी शांत झाला. मात्र, यातून उठून दिसला तो सुधाकररावांचा प्रशासकीय करारीपणा. पठानियांचं निलंबन प्रत्यक्षात अंमलात आलंच नाही, हा भाग वेगळा.
या घटनेनंतर बऱ्याच दिवसांनी एकदा सुधाकररावांशी बोलताना, असं निलंबन मुख्यमंत्र्यांना खरंच करता येतं का, असा प्रश्न आम्ही काही पत्रकार त्यांना भेटायला गेलो असता विचारला. तेव्हा ते म्हणाले, सरकारचे अधिकार अमर्यादित आहेत आणि प्रशासनाचा प्रमुख म्हणून असा निर्णय घेण्याचा अधिकारही मला आहे. मात्र, त्यासाठी फार मोठी प्रशासकीय प्रक्रिया आधी करावी लागते.
म्हणजे ही प्रक्रिया तुम्ही पूर्ण केलीच नाही? असा प्रश्न विचारला तेव्हा सुधाकरराव शांतपणे म्हणाले, मला ते करायचंच नव्हतं. फक्त मेसेज द्यायचा होता की, हा मुख्यमंत्री लेचापेचा नाही. कोणाच्या हातचं तो बाहुलं नाही. तो कोणताही निर्णय खंबीरपणे घेऊ शकतो. सुधाकररावांच्या या म्हणण्याला पाश्र्वभूमी जरा वेगळी होती. सुधाकरराव हे शरद पवारांचे मुख्यमंत्रीपदाचे वारसदार ठरले तेव्हा ते पवारांचे बाहुले आहेत, अशी उघड चर्चा त्याकाळात राजकारण आणि प्रशासनात होत असे. पवारांच्या गोटातून यासंदर्भात अनेक ‘पुडय़ा’ सोडल्या जात असत. त्यापैकी एक अशी- सुधाकरराव जेव्हा शरद पवार यांना भेटतात तेव्हा पवार ज्या काही सूचना देतात त्या एका छोटय़ाशा पॅडवर लिहून घेतात आणि त्या सूचनांचं काटेकोरपणे पालन करतात. सुधाकररावांनी पॅडवर नोटस् घेण्याची ही पुडी वारंवार सोडली जात असे आणि त्यात तथ्य आहे किंवा नाही, हे कधी बाहेरच आलेलं नव्हतं. सुधाकरावांनाच यासंदर्भात विचारलं तेव्हा ते म्हणाले, ‘पवार साहेबच काय रावसाहेब (तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव), बापूसाहेब (वसंत साठे) यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांशी बोलताना काही गोष्टी विसरू नये म्हणून लिहून घेत असतो. नोट्स घेण्याची माझी ही सवय तशी जुनीच आहे.’
वसंतराव असो की सुधाकरराव. नाईक घराण्यातल्या प्रत्येकाविषयीच विदर्भात कौतुकाची भावना आहे. वसंतराव नाईकांनी प्रदीर्घ काळ मुख्यमंत्रीपद भूषवलं, महाराष्ट्राच्या राजकारणावर आणि प्रशासनावर स्वत:ची उमटवलेली मुद्रा हा त्यांचा विषयी असणाऱ्या कौतुकाचा गाभा. सुधाकररावांविषयी मात्र, साहित्य, कला, संस्कृतीविषयी आत्मीयता असणारा एक रसिक राजकारणी, अशी एकूणच कौतुकाची भावना वैदर्भीयांच्या मनात आहे, असं १९८१ साली पत्रकारितेच्या निमित्तानं मी नागपुरात डेरेदाखल झालो तेव्हापासून स्पष्टपणे जाणवत असे. त्या काळात कथालेखन करण्यासाठीच आपल्याला पत्रकारिता करायची आहे, अशी प्रबळ धारणा असल्यानं माझा वावर विदर्भ साहित्य संघ आणि साहित्यिकाच्या वर्तुळात जास्त असे. या वर्तुळात सुधाकररावांविषयी असणारं कौतुक कसं ओसंडून वाहत आहे, हे वारंवार लक्षात येत असे. यवतमाळचं त्यांनी यशस्वी केलेलं अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, सुधाकररावांचं वाचन, त्यांना असलेलं सांस्कृतिक भान, बडय़ा साहित्यिकाशी, कलेच्या क्षेत्रातील नामवंतांशी असणारी त्यांची घसट, याविषयी कौतुकमिश्रित चविष्ट चर्चा होत असे! सुधाकरराव साधे आमदारही नसताना एकदा विदर्भ साहित्य संघात आले तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी डॉ. मधुकरराव आष्टीकरांपासून सर्वजण कसे खाली धावले, हेही मी अनुभवलं होतं.
नंतर सुधाकरराव आमदार झाले, मंत्रीही झाले. ते मंत्री असताना मी ‘नागपूर पत्रिका’ या दैनिकाचा मुख्य वार्ताहर होतो तेव्हा या दैनिकाच्या व्यवस्थापनाचे कार्यकारी संचालक नरेश गद्रे यांनी दिलेलं कसलंसं पत्र घेऊन सुधाकररावांना मी नागपूरच्या विधानभवनात भेटलो. तेव्हा मंत्रालय काय किंवा विधानभवन काय, माणसांचा एवढा राबता नव्हता. दलाल तर अतिशय अपवादानं दिसत. सुरक्षा व्यवस्थेचाही अतिरेक नव्हता आणि मंत्रीच काय, मुख्यमंत्र्यांनाही त्या सुरक्षा व्यवस्थेचा मोह नव्हता. विधिमंडळाच्या इमारतीत फिरताना कोणत्याही मंत्र्याच्या दालनात सहज डोकावता येत असे. सुधाकररावांच्या दालनाबाहेर तेव्हा मराठी पत्रकारितेत बडे प्रस्थ असणारे मधुकर भावे भेटले. मला तिथं रेंगाळताना बघून ‘काय’ म्हणून त्यांनी विचारलं आणि ‘हे पत्र द्यायला मी आलो आहे,’ हे सांगितल्यावर सुधाकररावांच्या चेंबरचा दरवाजा उघडून ‘आत येऊ का,’ असं त्यांना विचारत मधुकर भावे मला घेऊन चेंबरचा झुलता दरवाजा ढकलून आत शिरले आणि सुधाकररावांशी ओळख करून दिली. ती ओळख सुधाकररावांनी कायम स्मरणात ठेवली ते मला पत्रकारितेत रस असल्याने. अग्रलेख आणि लेख, बातमी आणि फिचर यातील भेद त्यांना चांगले ठाऊक होते. पत्रकारितेतलं ‘हूज हू’ त्यांना परिचित होतं, असं त्यांच्या बोलण्यातून जाणवत असे. ते अरेतुरे करत नसत, प्रवीण या एकेरी नावानं मात्र हाक मारत असत. नंतरच्या काळात किलकिल्या झालेल्या चेंबरच्या दरवाजातून सुधाकरराव अनेकदा नजरेला पडत. पाईपचे झुरके (हाच पाईप पुढे त्यांचा ट्रेड मार्क ठरला!) मारत एकतर फाईली वाचत असत किंवा हातात अनेकदा एखादं पुस्तकही असे. सुधाकररावांकडे खूप मोठी मैफील रंगलेली आहे, गप्पांचे फड झडताहेत, असं कधी दिसलंच नाही.
नरसिंहराव पंतप्रधान झाले आणि त्यांच्याविरुद्ध फडकावलेलं बंडखोरीचं निशाण खाली ठेवावं लागल्यावर शरद पवार केंद्रात संरक्षणमंत्री म्हणून जाणार, हे स्पष्ट झाल्यावर महाराष्ट्रात पवारांचा राजकीय वारसदार कोण, अशी चर्चा सुरू झाली आणि त्यावर खुद्द पवारांनीच सुधाकररावांचं नाव जाहीर करून पडदा टाकला. सुधाकररावांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं २५ जून १९९१ ला हाती घेतली आणि ज्या पवारांनी त्यांचं नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी सुचवलं त्याच पवारांविरुद्ध तोफा डागून ६ मार्च १९९३ ला मुख्यमंत्रीपद सोडलं.
सुधाकररावांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळातही त्यांना भेटण्याची अनेकदा संधी मिळाली. त्यातील दोन प्रसंग आवर्जून नमूद करण्यासारखे आहेत.
महापूर आला आणि मोवाड मोडून पडलं. मातीचे उंचउंच ढिगारे त्या गावात तयार झाले. सुधाकरराव तेव्हा मुख्यमंत्री होते. दुसऱ्या का तिसऱ्या दिवशी ते मुंबईहून आले, मोवाडला गेले पण, मोडून पडलेल्या मोवाड गावात ते गेलेच नाहीत. त्यांचे सचिव आणि अन्य अधिकारी मोठी पडझड झालेल्या परिसराचा दौरा करून आले तोपर्यंत एका झाडाखाली सुधाकरराव पाईपचे झुरके घेत बसून राहिले. खरं तर, त्यावेळेस आम्ही बहुसंख्य पत्रकार नागपुरात होतो पण, प्रसिद्धी आणि जनसंपर्क खात्याच्या एका अधिकाऱ्यानं सुधाकररावांनी मोडलेल्या मोवाडची प्रत्यक्ष पाहणी न करता एका जागी शांतपणे बसून राहणं कसं पसंत केलं, ही माहिती दिली. माहितीच्या पुष्टीसाठी सुधाकरराव ते तसे बसले असल्याचं छायाचित्रही दिलं. ही माहिती देताना अर्थातच त्या अधिकाऱ्यानं त्याचं नाव उघड केलं जाणार नाही, ही अट टाकली होती. छायाचित्र हाती आल्यावर ‘लोकसत्ता’चे तत्कालीन संपादक माधव गडकरी यांच्याशी मी बोललो. रात्रीच्या विमानानं ते छायाचित्र व बातमी रवाना केली. दुसऱ्या दिवशी बोलताना ‘लोकप्रभा’चे तत्कालीन कार्यकारी संपादक प्रदीप वर्मा यालाही ही माहिती सांगितली. मोवाडसंबंधीच्या ‘लोकप्रभा’तील माझ्या लेखात ते छायाचित्र घेण्याचं प्रदीपनं मान्य केलं. ‘लोकप्रभा’त ‘मोडलेले मोवाड’ या लेखात सुधाकरराव कसे निवांत बसलेले आहेत, हे छायाचित्र प्रकाशित झालं.
अर्थातच, सुधाकरराव नाराज झाले. गडकरींकडे त्यांनी ती नाराजी व्यक्तही केली पण, माझ्याशी मात्र त्यांनी त्यावेळी थेट संपर्क साधला नाही. पुढं काही वर्षांनी बोलताना त्यांना गुडघेदुखीचा कसा त्रास होता, तो ढिगारा मला चढून जाणं कसं शक्य नव्हतं, हे सांगितले. त्यादिवशी ते बोलले आणि मला विलक्षण कोंडल्यासारखं झालं. त्या कानकोंडलेपणातच मी त्यांना ‘सॉरी’ म्हणालो तर ते म्हणाले, पत्रकार म्हणून तुम्ही बरोबर होतात फक्त पुरेशी माहिती नव्हती करून घेतली!
दुसरा प्रसंगही मोवाडच्याच संदर्भात आहे. मराठी बाणा वगैरे असे कोणतेही उच्चार न करता सुधाकररावांचा सातत्यानं आग्रह मराठी माणसांना प्राधान्य देण्याचा असे. मोवाडच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा नागपूरचे जिल्हाधिकारी गुरुमूर्ती बेडगे होते. पुनर्वसनाच्या सुमारे सव्वाशे कोटी रुपयांच्या कामासाठी नागपूरच्या अमराठी बिल्डर्सनं कशी रिंग केली आहे आणि प्रत्येक टेंडर २० ते ५९ टक्के या रेंजमध्ये कसं वाढीव दरानं भरलं आहे, ही माहिती त्यांनी एकदा दिली. सहज बोलता बोलता मी हे गडकरींना सांगितलं आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी सुधाकररावांनी फोन करून नेमकं काय घडतंय ते विचारलं आणि मुंबईत या, असं सांगितलं. लगेच बेडगे आणि मी मुंबईला गेलो. सुधाकरराव, माधव गडकरी आणि आम्ही दोघं अशी बैठक झाली. त्या बैठकीत नागपुरातील तरुण आणि होतकरू पाचसहा बिल्डर्सचा ग्रुप तयार करावा आणि त्यांना हे काम द्यावं, असं सुधाकरराव आणि गडकरींनी सुचवलं. सुधाकररावांनी ती जबाबदारी बेडगेंवर तर गडकरींनी माझ्यावर टाकली. नवीन बिल्डर्सकडे ‘अ’ दर्जाच्या कंत्राटदाराचं प्रमाणपत्र नसेल, अशी अडचण त्यावेळी बेडगे यांनी बोलून दाखवली तेव्हा विशेष बाब म्हणून या तरुण बिल्डर्सना म्हाडाकडून प्रमाणपत्र देता येईल, असं सुधाकररावांनी केवळ सुचवलंच नाही तर म्हाडाचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित वर्टी यांना लगेच फोन करून त्यासंदर्भात स्पष्ट सूचना दिल्या. एवढं मोठं काम हाती घेताना या तरुणांना प्रारंभीच पैशाची चणचण भासू शकते हे लक्षात घेऊन विशेष बाब म्हणून एकूण कामाच्या १५-२० टक्के रक्कम आगाऊ देण्याची सूचनाही त्यांनी आवर्जून केली. (हे एकूण काम सव्वाशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचं होतं.) निर्णय घेण्याची त्यांची क्षमता आणि प्रशासकीय आवाका या घटनेतून लक्षात आला.
नागपुरातील पाच मराठी बिल्डर्सचा असा एक ग्रुप तयार करून त्यांना घेऊन मी मुंबईला गेलो आणि हे सर्व प्रकरण मार्गी लागलं. आशुतोष शेवाळकर हा एकमेव मराठी बिल्डर वगळता बाकी सर्व मराठी बिल्डर मोवाडच्या पुनर्वसनाचं शिवधनुष्य पेलण्यात अयशस्वी ठरले, हा भाग वेगळा. कमी बोलायचं पण, जे काही करायचं आहे ते करताना कुठंही कचखाऊपणा दाखवायचा नाही, हा सुधाकररावांचा मुख्यमंत्री म्हणून जाणवलेला गुण पुढच्या अनेक प्रसंगात अधिकाधिक उजळ होत गेला. एकदा एखादी बाब पटली की निर्णय होईपर्यंत सुधाकरराव ती रेटून नेत असत.
यवतमाळ जिल्हय़ातल्या पुसद तालुक्यातल्या गहुली या गावचे सरपंच, मग पुसद पंचायत समितीचे सभापती, यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि नंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, अशी सुधाकररावांची राजकीय कारकीर्द बहरत गेली. सरपंचपद भूषवल्यानं मातीशी असलेल्या नाळेच्या वेदनेची जाण त्यांना होती. महाराष्ट्रातली माती कशाला भुकेजलेली आहे, याचं भान आणि जाण सुधाकररावांना होतं. राज्याच्या शेतीचा प्रश्न, बागायतीचा नसून कोरडवाहूचा आहे, हे लक्षात घेऊनच सुधाकररावांनी त्यासाठी जाणीवपूर्वक जलसंधारणाचा मोठा कार्यक्रम हाती घेतला. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी या जलसंवर्धन नावाचं स्वतंत्र खातं निर्माण करून स्वतंत्र मंत्री नियुक्त करून धाडसी कार्यक्रम सुधाकररावांनी प्रभावीपणे राबवलाही. मोठ-मोठी धरणं बांधण्यापेक्षा जलसंधारणाची छोटी आणि मध्यम कामं पूर्ण करून जास्त शेतजमीन सिंचनाखाली येऊ शकते आणि अशा प्रकल्पांमुळे शेतकरी निराधार होत नाही, भूमिहीन होत नाही, पुनर्वसनाचे प्रश्न निर्माण होत नाहीत, हे ओळखण्याचं द्रष्टेपण सुधाकररावांमध्ये होतं, हे त्यांचं सर्वात मोठं यश म्हणून नमूद करायला हवं. मुख्यमंत्रीपद गेल्यावर त्यांची हिमाचलच्या राज्यपालपदी नियुक्त झाली पण, तिथं ते रमले नाहीत आणि परत आल्यावर जलसंधारणाच्या कामात त्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी अतिशय चिवटपणे या कामांचा पाठपुरावा केला, हे अनेकांना ठाऊक आहे.
शेतकऱ्यांचं भलं कशात आहे, हे खरं तर जाणता राजा किंवा त्यांच्या समर्थकांपेक्षा सुधाकरावांना जास्त चांगलं ठाऊक होतं. फक्त घेतलेल्या निर्णयांचं मार्के टिंग करून स्वत:चं महत्त्व वाढवण्याचा फंडा सुधाकरावांना कधी जमला नाही. अन्यथा, शेतीसाठी घेतलेल्या दहा हजार रुपयापर्यंतच्या कर्जावर दहा टक्के असणारा कर्जाचा दर त्यांनी एका फटक्यात सहा टक्के केला, याचा प्रसिद्धीसाठी खूप मोठा वापर त्यांना करून घेता आला असता. स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक प्रभावी झाल्या पाहिजे, असं वारंवार बोललं जात असे पण, त्यासंदर्भात किमानही कृती राज्यकर्ते करत नसत. सर्वाधिकार मुंबईत केंद्रित ठेवणं राज्यकर्त्यांच्या सर्वच दृष्टीनं सोयीचं होतं. सुधाकररावांनी मात्र जिल्हा परिषदा जास्तीत जास्त कशा बळकट होतील, याकडे जातीनं लक्ष दिलं. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाला राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देऊन प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना त्यांचे निर्णय पाळणं बंधनकारक करणं एवढंच नव्हे तर शिष्टाचारानुसार अधिकाऱ्यांपेक्षा या पदाधिकाऱ्यांना वरचा दर्जा मिळवून देणं ही काही तशी साधी बाब नव्हे ती. प्रशासकीय पोलादी यंत्रणेला राजी करून असा निर्णय घेणं आणि तो अमलात आणणं यासाठी राज्यकर्ता म्हणून असायला हवा तो कणखरपणा सुधाकरावांमध्ये होता आणि तो त्यांनी सिद्धही करून दाखवला.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुधाकररावांचं नाव ठसठशीतपणे नोंदलं जाईल, हे त्यांनी राजकारणातल्या गुन्हेगारीविरुद्ध दिलेल्या कणखर लढय़ाबद्दल. महाराष्ट्राच्या राजकारणातल्या गुन्हेगारीला शरद पवार यांचा पाठिंबा आहे, असं जाहीररीत्या तेव्हा बोललं जायचं पण, त्याविरुद्ध कृती मात्र कधीच होत नसे. पत्रकार, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते त्याविषयी खंत व्यक्त करण्यापलीकडे काहीच करू शकत नव्हते, ही वस्तुस्थिती होती. सुधाकररावांनी मात्र राजकारणातल्या गुन्हेगारी वृत्तीच्या धनदांडग्यांना चांगलीच वेसण घातली. शरद पवारांशी त्यांनी घेतलेला हा एकप्रकारचा सरळसरळ पंगा होता, असं आता म्हणता येऊ शकतं. मात्र, त्यासंदर्भात सुधाकररावांनी स्पष्टपणे मुख्यमंत्री असताना किंवा मुख्यमंत्री नसतानाही कोणतंच मतप्रदर्शन केलं नाही.
काँग्रेसला अल्पमतात ठेवून आपलं मुख्यमंत्रीपद शाबूत ठेवण्याची एक कसबी शैली शरद पवारांनी विकसित केली होती. अशा राजकीय अस्थितरतेत केवळ शरद पवार यांचंच नेतृत्व अपर्यायी आहे, असं तेव्हा पवारांच्या गोटातून भासवलं जात असे आणि म्हणूनच अन्य पक्षातून काँग्रेसमध्ये येणाऱ्यांना टंगवून ठेवलं जात असे. सुधाकररावांनी मात्र मुख्यमंत्री झाल्यावर पहिल्याच झटक्यात छगन भुजबळांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या दहा आमदारांना तसंच, जनता पक्षातल्या नऊ आमदारांना काँग्रेसमध्ये आणून विधिमंडळात काँग्रेसचं संख्याबळ बहुमताच्या सीमापार नेऊन ठेवलं. व्यक्तीपेक्षा पक्ष मोठा आहे, हीच धारणा त्यांनी त्यातून स्पष्ट करताना पवारांचं राजकीय खुजेपण न बोलता दाखवून दिलं!
मुख्यमंत्रीपद गेलं आणि सुधाकरराव विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी नागपूरला आले तेव्हा ते कसं वागतील, कसं बोलतील, लोकांना कसं सामोरं जातील, याविषयी मोठी उत्सुकता सर्वानाच होती. आम्ही पत्रकारही अर्थातच त्याला अपवाद नव्हतो. व्यक्तिश: मला कां, कोण जाणं त्यांना जाऊन भेटणं खूप संकोचाचं वाटत होतं. रविभवनातला एक स्वतंत्र बंगला माजी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या वाटय़ाला आलेला होता. आम्ही गेल्यावर थोडय़ा वेळानं सुधाकरराव समोर आले. सुधाकररावांचं हसणं त्यांच्या ओठांच्या उजव्या बाजूनं सुरू होत असे. तसं हसत त्यांनी विचारलं, ‘माजी मुख्यमंत्री कसा दिसतो, हे बघायला आलात वाटतं’ आणि जणू काही घडलंच नाही, अशा शैलीत त्यांनी गप्पा सुरू केल्या.
एक माणूस म्हणून सुधाकरराव गर्दीत रमणारे नव्हते. (त्यांचा ग्रुप मर्यादित मित्रांचा होता. त्या वर्तुळात सहजा सहजी कोणाला प्रवेश मिळत नसे.) गप्पांच्या मैफिली भरवाव्यात, न दाखवलेल्या स्वकर्तृत्वाचे मोठमोठे इमले बांधावेत, चमचांची फौज स्वत:भोवती जमा करावी आणि आरत्या ओवाळून घ्याव्या, असा सुधाकररावांचा स्वभाव नव्हता. जाहीर कार्यक्रमातही खूप मोठी भाषणं सुधाकररावांनी केल्याचं स्मरत नाही. ते जे काही बोलत ते अतिशय मोजकं असे आणि त्यामागं एक ठाम धारणा असे. जन्मजात लाभलेली विलक्षण मिश्कील शैली, हे त्यांचं एक वैशिष्टय़ होतं. बैठकीत किंवा गप्पांमध्ये एखादंच भेदक वाक्य बोलून ते समोरच्यांची बोलती बंद करून टाकत असत. ‘सावज टप्प्यात आल्याशिवाय शिकारी बार टाकत नाही’ हे त्यांचं विधान याच पठडीतलं होतं! स्वत:च मार्केटिंग न करता येणं हे खूप मोठं राजकीय वैगुण्य त्यांच्यामध्ये होतं पण, त्याबद्दलही त्यांना खंत वाटल्याचं जाणवत नसे. शरद पवारांसोबत त्यांचं असणं, शरद पवारांविरुद्ध त्यांची बंडखोरी आणि पुन्हा पवारांसोबत जाणं, ही त्यांची अपरिहार्य राजकीय मजबुरी (इनएव्हिटेबल पोलिटिकल वीकनेस) आहे कां, असा प्रश्न एकदा त्यांना विचारला होता. त्या प्रश्नाला त्यांनी उत्तर दिलं नाही. हाच प्रश्न वेगवेगळ्या पत्रकारांनी वेगवेगळ्या मार्गानं त्यांना विचारला पण, त्याबद्दल ते कधीच काही बोलले नाहीत, हा त्यांचा खरंच राजकीय कमकुवतपणा होता की, त्यांच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीचा भाग होता, हे कोडं कधीच उलगडलं नाही.
साडेतीन दशकांच्या पत्रकारितेच्या अनुभवावरून एक नोंद यानिमित्ताने करायलाच हवी- सर्वाधिक गॉसिप सुधाकररावांच्या विषयी झाले. सुधाकररावांच पिणं, काही जणांशी असणारे त्यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध, स्वभावातला भित्रटपणा याविषयी खूप कंडय़ा त्या काळात पिकवल्या गेल्या. त्यात काँग्रेसजन आणि त्यातही पवार गोट आघाडीवर होता. पवारांच्या वळचणीला बांधलेला पत्रकारांचा एक ग्रुपही त्यात होता. एकदा यासंदर्भात सूचकपणे सुधाकररावांना म्हणालो, ‘तुम्ही या गॉसिपचा प्रतिवाद का करत नाही. या सर्वाना सणसणीत उत्तर का देत नाही?’
यावर पाईपचा झुरका घेत नेहमीच्या मिश्किल शैलीत सुधाकरराव म्हणाले होते, ‘हाथी चले बझार तो कुत्ते भौके हजार।’ गॉसिपिंग करणाऱ्या या सर्वाना सुधाकररावांनी ‘गुस्ताखी माफ’ करत मदत केली हेही खरंच. हाच गट कशाला कोणाचंही काम करताना त्याची जात, धर्म, राजकीय बांधिलकी सुधाकररावांनी कधी बघितलीच नाही. उजव्या हातानी कोणाला मदत केली ते डाव्या हातालाही कळू दिलं नाही.
अल्पशा कारकिर्दीत महाराष्ट्राच्या राजकारण आणि प्रशासनावर कणखर निर्णयांची एक ठाम मुद्रा उमटवणारा मुख्यमंत्री सुधाकररावांच्या रूपानं लाभला होता, हे मात्र शंभर टक्के खरं. त्यांना जर मुख्यमंत्रीपद दीर्घ काळासाठी मिळालं असतं तर महाराष्ट्राचं चित्रं खूपसं वेगळं असतं, यात शंकाच नाही.
जन्म : २१ ऑगस्ट १९३४ (पूसद)
मृत्यू : १० मे २००१
भूषविलेली अन्य पदे
कृषी, पाटबंधारे, शिक्षण, उद्योग, महसूल, पुनर्वसन, समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य, गृहनिर्माण ही खाती.
१९७२ ते १९७७ या काळात यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष. १९९४ मध्ये हिमाचल प्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती.
१९९८ मध्ये वाशिम मतदारसंघातून लोकसभेवर निवड. अ. भा.काँग्रेसचे सरचिटणीस.
१९९९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश. १९९९ मध्ये जलसंधारण परिषदेच्या अध्यक्षपदी निवड.
राजकीय वारसदार
चूलतबंधू मनोहर नाईक हे मंत्री.
मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी:
२५ जून १९९१ ते ६ मार्च १९९३
पक्ष : काँग्रेस
१९७७ मध्ये पहिल्यांदा विधान परिषदेवर निवड.
प्रवीण बर्दापूरकर,
लोकसत्ता दिवाळी अंक २०१०
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा