यशवंतराव चव्हाण (महाराष्ट्रातील माजी मुख्यमंत्री)
यशवंतराव चव्हाण यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा कालखंड हा विशाल द्बैभाषिक मुंबई राज्य (१ नोव्हेंबर १९५६ ते १ मे १९६०) आणि नवनिर्मित महाराष्ट्र राज्य (१ मे १९६० ते १९ नोव्हेंबर १९६२) मिळून साडेसहा वर्षांचा, महाराष्ट्र निर्माण झाल्यावर ते अडीच वर्षे मुख्यमंत्री राहिले. २३ नोव्हेंबरला त्यांचा भारताचे संरक्षणमंत्री म्हणून शपथविधी झाला. व्यक्तिश: स्वत: यशवंतराव आणि नवनिर्मित महाराष्ट्र यांच्या संदर्भात बोलायचे तर अडीच वर्षांचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद हाच त्यांच्या व महाराष्ट्राच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचा कालखंड होय. तथापि त्यांच्या या कारकीर्दीचे मूल्यमापन करताना अडीच वर्षांपुरते सीमित न राहता द्वैभाषिकाचे मुख्यमंत्रीपद आणि त्याआधीची जडणघडण विचारात घेतली नाही तर हे मूल्यमापन अपुरेच राहील.
त्याचे कारण असे की वादग्रस्त द्बैभाषिकाच्या काळातील वादळी घडामोडीतून झालेली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती ही एक ऐतिहासिक गोष्ट होती आणि त्या राज्याचे मुख्यमंत्रीपद हे सर्वसामान्य पद-हस्तांतर नव्हते. त्यामुळे चव्हाणांचे द्वैभाषिकाच्या काळातील कर्तृत्व व राजकारण तसेच त्यांचे व्यक्तिमत्त्व यांचा नव्या राज्यावर खोल परिणाम होणार होता.
चव्हाणांची द्बैभाषिकाच्या मुख्यमंत्रीपदी निवड होणे ही स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील क्रांतिकारक घटना होती. जडणघडणीचा बहुतेक काळ ग्रामीण भागात घालविलेला, गरीब भूमिहीन कुटुंबात जन्म झालेला, सत्ता, राजकारण, शिक्षण, आर्थिक बळ यांचा कोठल्याही प्रकारे पाठिंबा नसलेला आणि वंशपरंपरा नसलेला माणूस केवळ स्वत:च्या कर्तृत्वबळावर आजपर्यंत एवढय़ा महत्त्वाच्या सत्तास्थानी भारतात कधी आला नव्हता. मुंबई व महाराष्ट्रातील सत्तावर्तुळात त्या वेळी सुशिक्षित, शहरी बुद्धिजीवी मध्यमवर्गाचे आणि व्यापारी व भांडवलदार वर्गाचे वर्चस्व होते. शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून ग्रामीण धनवान किंवा सरदार कुलीन जमीनदार होते खरे. अशा परिस्थितीत ज्याच्या आईने मुलाच्या शिक्षणासाठी अक्षरश: मोलमजुरी केली आहे असे शेतकऱ्याचे पोर मुख्यमंत्रीपदी येणे ही साऱ्या वातावरणाला कलाटणी देणारी आणि भारतीय लोकशाहीची सक्षमता अधोरेखित करणारी घटना होती. स्थानिक राजकारणाच्या गदारोळात शहरी महाराष्ट्रामध्ये या वैशिष्टय़ाची फारशी दखल घेतली गेली नसली तरी देशपातळीवरील नेत्यांचे आणि देशी-विदेशी पत्रकारांचे निश्चितच या गोष्टीने लक्ष वेधले.
सारा गुजरात आणि विदर्भ- मराठवाडय़ासह महाराष्ट्र अशा विशाल द्वैभाषिकाचे राज्य चालविणे आणि तेही दोन्ही भाषिक समूहांच्या स्फोटक आंदोलनांच्या पाश्र्वभूमीवर, ही नुसती तारेवरची धाडसी कसरत नव्हती तर रक्तबंबाळ करणारी, जीवघेणी ठरू शकणारी लढाई होती. चव्हाणांनी सर्व बाजूंनी घाव झेलत हा काटेरी मुकुट शिरावर लीलया तोलून धरला. आता इतिहासात मागे वळून पाहिले तर त्या काळात चव्हाण मुख्यमंत्रीपदी असणे आणि विभाजन झाल्यावरही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी त्यांचीच निवड होणे ही मोठी घटना होती. त्यांच्या जागी दुसरे कोणीही असते तरी त्याला त्या वादळी आंदोलनाने भुईसपाट केले असते. विभाजन एवढय़ा सुखासुखी लोकशाही पद्धतीने होणे कठीण गेले असते. महाराष्ट्र आणि केंद्रीय नेतृत्व यांच्यामध्ये कायमचे वैमनस्य निर्माण झाले असते. संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन मराठी अस्मितेला हाक घालणारे होते खरे. मराठी माणसाने कायम स्मरणात ठेवावा असा तो न्याय्य संघर्ष होता, पण संयुक्त महाराष्ट्र समिती सत्तेवर आली असती तर काय झाले असते या नुसत्या कल्पनेने कित्येक महाराष्ट्राभिमानी लोकांच्या अंगावर काटा येतो. समितीच्या गुणसंपन्न नेत्यांना महाराष्ट्राच्या हृदयात अजूनही अत्यंत आदराचे स्थान आहे, पण एक एकजिनसी वैचारिक सुसंवाद असलेली, धोरणामध्ये सुसंगती असलेली शक्ती म्हणून समिती राज्य करू शकली असती काय, असा प्रश्न अजूनही विचारला जातो. प्रसिद्ध विचारवंत ह. रा. महाजनी यांच्यासारख्या पुष्कळ कट्टर महाराष्ट्रवाद्यांचे तर असे मत होते की चव्हाणांनी अत्यंत कौशल्याने आणि समजूतदारपणे महाराष्ट्राला व राष्ट्रीय काँग्रेसला शकले होण्यापासून व अराजकापासून वाचविले.
द्वैभाषिकाचे राज्य चालविताना चव्हाणांना अनेक आघाडय़ांवर शर्थीने लढावे लागत होते. एकीकडे शासनातील गुजराती लॉबी महाराष्ट्रातील विकास योजनांना पैसे पुरविण्याच्या बाबतीत चव्हाणांचे पाय ओढीत होती. दुसरीकडे गुजराती जनतेच्या भावना त्यांना सांभाळून घ्याव्या लागत होत्या. तिसऱ्या आघाडीवर संयुक्त महाराष्ट्र परिषद म्हणून भाषिक महाराष्ट्रासाठी जी संघटना निर्माण झाली होती- जीमध्ये महाराष्ट्र काँग्रेस अग्रभागी होती- तिचा विरोध झेलावा लागत होता. शंकरराव देवांसारखा तगडा नेता महाराष्ट्र काँग्रेसचा सर्वेसर्वा होता. ते चव्हाणांना तोडूनमोडून फेकून देण्याची भाषा करीत होते. परिषद बरखास्त झाल्यावर तिची जागा समितीने घेतली, जीमध्ये डांगे, एसेम, अत्रे आघाडीवर होते. काँग्रेसमधील महाराष्ट्रवादी लोक पक्ष सोडून समितीत शिरू लागले होते. समितीने तर चव्हाणांना ‘महाराष्ट्रद्रोही, गद्दार, सूर्याजी पिसाळ’ अशा लाखोल्या वाहात त्यांच्याविरुद्ध एकच गदारोळ उठविला होता. तमाम मराठी जनताच जणू त्यांच्याविरुद्ध पेटून उठली होती. ठिकठिकाणी त्यांच्या सभा उधळल्या जात होत्या. अंडी, टोमॅटो, चपलांचा त्यांच्यावर वर्षांव होत होता. १९५७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने पश्चिम महाराष्ट्रात सपाटून मार खाल्ला. पण विदर्भ- मराठवाडा विभाग तसेच गुजरातमध्ये पाठिंबा मिळाल्याने काँग्रेसचे सरकार येऊन यशवंतराव पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. या परिस्थितीत तोल ढळू न देता संयमाने विरोधकांना उत्तरे देणे आणि दुसरीकडे राज्यकारभारात ढिलाई येऊ न देणे अशी कसरत त्यांना करायची होती. कणखर विचार आणि आपल्या विचारांवर अविचल निष्ठा असल्याशिवाय असा वडवानल अंगावर घेणे शक्य नव्हते. याच काळात जयप्रकाश नारायण, के. एम. मुन्शी इत्यादिकांनी देशातील सर्वोत्तम मुख्यंमत्री म्हणून त्यांची प्रशंसा केली हे विशेष. पुढे महाराष्ट्र निर्मितीनंतर ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’चे प्रसिद्ध संपादक फ्रँक मोराएस यांनीही एका लेखात भविष्य वर्तविले की नियतीने साथ दिली तर एक दिवस चव्हाण भारताचे प्रधानमंत्री होतील, असे गुण त्यांच्यात आहेत. पुष्कळांची अशी भविष्ये चुकीची ठरली.
आणखी एक आघाडी होती. हायकमांडचे मन जिंकून मुंबईसह महाराष्ट्र व गुजरात अशा दोन प्रदेशांमध्ये द्वैभाषिकाचे विभाजन करणे कसे अटळ आहे हे केंद्रीय नेत्यांना पटवून देणे, चव्हाणांनी हे काम अत्यंत सुज्ञपणाने, चलाखीने आणि कसलाही गाजावाजा न करता केले. या विषयाच्या रोचक विस्तारात येथे जाता येणार नाही, कारण प्रस्तुत लेखाचा झोत चव्हाणांच्या एकूण राजकारणावर नसून त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीवर आहे. चव्हाण विचाराने नेहरूवादी होते. स्वतंत्र भारताची एकी टिकण्यासाठी आणि देशातील लोकशाही व्यवस्थेच्या संवर्धनासाठी व्यापक व समाजहितैषु असा उदारमतवादी आधुनिक दृष्टिकोन असणारे नेहरू भारताच्या नेतृत्वपदी असणे आवश्यक आहे, असे त्यांचे मत होते. काँग्रेस पक्षाची भारतीय सर्वव्यापकता आणि गोरगरीबांसाठी सामाजिक व आर्थिक समता व न्याय प्रस्थापित करण्याची क्षमता यावर त्यांचा विश्वास होता. काँग्रेस हाच राष्ट्रीय चळवळीचा मुख्य प्रवाह आहे आणि त्या प्रवाहातच राष्ट्रीय पुनरुत्थानाची शक्ती आहे असा निष्कर्ष स्वतंत्रपणे कन्नमवार आणि नाईक यांना मुख्यमंत्रीपदावर आणण्यामागे चव्हाणांचा बहुआयामी धोरणात्मक दृष्टिकोन होता. उपरोल्लेखित सांगलीच्या भाषणात समस्यांचा ऊहापोह करताना त्यांनी महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनाचे वर्णन ‘भंगलेले मन’ असे केले होते. मराठा, ब्राह्मण, माळी, तेली, महार.. सर्व लोक आपापल्या जातीपुरता आणि जातींकरताच विचार करतात; मग समग्र समाजाचा विचार कोणी करायचा? ‘‘जातीयवादाच्या विषवल्लीपासून आपण महाराष्ट्राला मुक्त केले पाहिजे, हा विचारच नष्ट केला पाहिजे. तेव्हाच महाराष्ट्राचे मन एकजिनसी होईल..’’ असे त्यांचे म्हणणे. जातींमधील परस्पर संशय दूर करून असे एकजिनसीपण आल्याशिवाय खरी प्रगती होणार नाही हा त्याचा अर्थ. त्याला संदर्भ होता ‘हे राज्य मराठा राज्य असेल की मराठी राज्य’, या माडखोलकरांच्या सवालाचा. चव्हाणांनी बहुतेक समस्यांना तोंड देण्यासाठी सत्तेचा वापर केला आणि १९४६ नंतर त्यांच्या मनात हा विचार ठाम बसला. सामाजिक न्यायासाठी, आर्थिक व सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी सत्तेचा वापर करणे यात गैर काहीच नाही. उलट ते सकारात्मकच आहे. मात्र काही खोलवर रुजलेल्या व गुंतागुंतीच्या समस्यांना हाताळण्यासाठी सामाजिक आंदोलनच आवश्यक असते; (रस्त्यावरचे नव्हे.) परंतु १९४६ पासूनच सामाजिक आंदोलनामध्ये उतरण्यास त्यांना सवड नव्हती. शेवटपर्यंत सत्तेवर राहण्याचा त्यांचा ध्यास हा सत्तेच्या लोभाखातर नव्हे तर सामाजिक व सांस्कृतिक ध्येये साध्य करण्यासाठी होता. त्यांनी सत्तास्थानावरून स्वीकारलेली धोरणे त्यांच्या समाजवादी आकांक्षांना सुसंगत अशीच होती आणि त्यानुसार घेतलेले निर्णयही अनुरूप व परिणामकारी होते, पण परिणाम कितपत दीर्घकाळ टिकणारा होता याचे उत्तर देणे कठीण आहे. महत्त्वाकांक्षी मराठा नेत्यांना बाजूला सारून एकदम इतर मध्यम जातीतील नेत्यांना मुख्यमंत्रीपदी बसविणे ही गोष्ट क्रांतिकारक होती आणि त्या निर्णयाने चव्हाणांनी एका दगडात कितीतरी पक्षी पाडले. विदर्भाला दिलासा दिला, मराठेतर व ब्राह्मणेतर जातींना आशेचे किरण दिले, जातिभेदनिर्मूलनाचा जोरदार संदेश देऊन माडखोलकरांना परस्पर उत्तर दिले आणि मराठा नेतृत्वातील सरदार, दरकदार व जमीनदार लोकांना जरी तात्पुरते नाराज केले असले तरी सर्वसामान्य कुणबी-मराठा शेतकऱ्यांना इतर मार्गाने आपलेसे करून घेतले.
पण त्यामुळे हे ‘भंगलेले मन’ सांधले गेले काय? ज्यामुळे त्यांना दु:ख होत होते तो जाती-जातींमधील संशय दूर झाला नाही. चव्हाण मुख्यमंत्री होते तोवर आणि नंतर त्या प्रभावाने आणखी काही वर्षे परिस्थिती जैसे थे राहिली आणि नंतर विस्कटतच गेली. मराठा जातीयवाद उफाळून आला आणि इतरही जाती आपापल्या वेगळ्या चुली मांडू लागल्या. अर्थात याचा दोष एकटय़ा चव्हाणांवर येत नाही. काळ बदलला. मंडल कमिशनच्या औषधामुळे दुर्लक्षित जातींमध्ये आपल्या लोकशाही हक्कांबद्दल नवजागृती झाली, पण जाती-पातींच्या अस्मिता अधिकच कडव्या, असहिष्णू आणि आक्रमक झाल्या. मुख्यमंत्रीपदाचे वारसदार निवडताना मराठा उमेदवारांना त्यांनी डावलले खरे, पण त्यामध्ये त्यांचे तत्त्व होते आणि निष्ठाही होत्या, त्याचबरोबर चाणाक्षपणाही होता. दिल्लीत ते सत्तेवर असतानाच १९७२-७३ पासून महाराष्ट्रावरील त्यांचा प्रभाव कमी होऊ लागला. त्याच वेळी महाराष्ट्रातील मराठा लॉबी फणा काढून उफाळून आली. यामध्ये चव्हाणांची न्यूनता एवढीच की मुख्यमंत्री असताना आणि त्या पदावरून उतरल्यावरही त्यांनी आपल्या मागे सत्तेमध्ये मोक्याचा ठिकाणी जी माणसे पेरली त्यांच्यामध्ये चव्हाण ज्या तत्त्वांसाठी निष्ठापूर्वक संघर्ष करीत होते त्या तत्त्वांवर मन:पूर्वक निष्ठा असणारे फार कमी होते. चव्हाणांचे विविध क्षेत्रांमध्ये चांगले मित्र होते किंबहुना सारा महाराष्ट्र त्यांच्यावर प्रेम करीत होता, पण काही सन्मान्य अपवाद वगळता त्यांचे वैचारिक अनुयायी फार कमी होते. बहुतेक सारे सत्तेसाठी त्यांच्याबरोबर होते. नंतर अठरा-वीस वर्षांनी हातची सत्ता गेली तेव्हा फक्त त्यांचे काही मित्र सोबत उरले, पण सत्तेमध्ये निष्ठावान अनुयायी कोणी उरले नाही. राजकीयदृष्टय़ा भयाण एकाकीपणात त्यांचा शेवट झाला. सत्ता गेली तीसुद्धा तत्त्व, निष्ठा आणि काँग्रेसचा मुख्य प्रवाह याबाबतीत त्यांचा गोंधळ उडाल्याने आडाखे चुकले, निदाने चुकली त्यामुळे. असो. महाराष्ट्राच्या भावनिक व राजकीय ऐक्यासाठी तसेच भंगलेली मने सांधण्यासाठी आपल्या कारकीर्दीत सत्तेच्या माध्यमातून जे जे करायचे ते त्यांनी केले. ते दिल्लीला गेल्यावर मात्र काही वर्षांतच इकडे सगळे उलटे-पालटे झाले. या विपरीत इतिहासाचा दोष चव्हाणांवर टाकणे अन्यायाचे होईल. फार तर असे म्हणता येईल की, समाज मानसामध्ये बदल घडवून आणण्याची वैचारिक व नैतिक शक्ती असलेली कार्यकर्त्यांची व नेत्यांची जोरकस फळी त्यांना महाराष्ट्रात उभारता आली नाही. कोणी म्हणतील की एवढय़ा साऱ्या अपेक्षा चव्हाण महाराष्ट्रात नसताना त्यांच्याकडून करणे अनुचित होईल. राजकीय व सामाजिक दूरदृष्टी असलेले, विजिगीषू कर्तृत्वाचे व स्वयंभू बुद्धिमत्तेचे चव्हाण हे लोकोत्तर नेते असे आपण मानतो. महाराष्ट्राबाहेर असलेल्या विचारवंतांनीदेखील त्यांच्यातील हे गुण हेरून प्रधानमंत्री पदाचे आघाडीचे दावेदार म्हणून त्यांचा गौरव केला होता. त्यांच्याकडून अशा अपेक्षा करायच्या नाही, तर मग कोणाकडून?
मुख्यमंत्री म्हणून चव्हाण हे कुशल व प्रतिभावान प्रशासक होते. त्यांच्या वेळचे मराठी व अन्य राज्यातील कित्येक उच्च प्रशासकीय अधिकारी तसेच विरोधी पक्षातील नेते अजूनही त्यांच्या या भरीव कौशल्याबद्दल गहिवरून बोलतात. संरक्षण व गृहखात्याचे मंत्री असतानाही उत्तम प्रशासक म्हणून त्यांची प्रतिभा तळपत होती. कृष्ण मेनन यांनी राजीनामा दिल्यानंतर दिल्लीच्या राजकारणाचा दीर्घ अनुभव असलेले कितीतरी मुरब्बी नेते त्या पदासाठी आसुसले असताना त्यांना बाजूला सारून नेहरूंनी कराडच्या या शेतकऱ्याच्या पोराला उचलून त्या पदावर नेले ते उगाचच नव्हे. मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राची प्रशासकीय कीर्ती त्यांनी सर्वदूर पसरविली होती. द्वैभाषिकाचे मुख्यमंत्री असतानाच गुलामी स्वरूपाची महार वतनी पद्धती नष्ट करणारा कायदा त्यांनी १९५८ मध्ये मंजूर करून घेतला. घटनेद्वारे अस्पृश्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सवलती धर्मातर केलेल्या नवबौद्धांना उपलब्ध नव्हत्या. धर्म बदलला तरी त्यांची सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती यत्किंचितही बदलली नव्हती. सामाजिक न्यायातील हे न्यून चव्हाणांनी मुख्यमंत्रीपदावर येताच एका हुकुमाद्वारे दूर करून नवबौद्धांना या सर्व सवलती मिळवून दिल्या. दुसऱ्या कोणत्याही राज्याने हे पाऊल उचलले नव्हते.
शेती, उद्योग, अर्थव्यवस्था, सहकार, सिंचन, शिक्षण, साहित्य, भाषा व संस्कृती आदी समाजजीवनाच्या सर्व क्षेत्रातील परिस्थितीचा आणि प्रश्नांचा चव्हाणांचा सखोल अभ्यास होता व त्यावर त्यांनी स्वत:च्या पुरोगामी विचारधारेतून चिंतन केले होते. त्याच दिशेने त्यांनी धोरणे आखली, निर्णय घेतले आणि गतीने अंमलबजावणी सुरू केली. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा योग्य तो मान ठेवून त्यांच्याशी मनमोकळी सल्लामसलत करणे व त्यांना बरोबर घेऊनच निर्णय करणे अशी त्यांची शैली होती. संपूर्ण प्रशासनामध्ये त्यांनी आपल्या या समजूतदार कार्यशैलीमुळे नवा जोम व चांगले काम करण्याची इच्छाशक्ती निर्माण केली. राज्यातील प्रत्येक समाज समूहाला, प्रदेशाला, छोटय़ा दुर्लक्षित गटांना यथायोग्य न्याय मिळाला पाहिजे हे सूत्र त्यांनी प्रशासनामध्ये रुजविले आणि त्यानुसार कार्यपद्धती घालून दिली. त्यामुळेच त्यांच्या कल्याणकारी निर्णयांची प्रशासनाकडून त्वरेने अंमलबजावणी झाली. चव्हाणांनी आखलेली सर्वच धोरणे व त्यावर आधारित योजना व निर्णय यांचा ऊहापोह प्रस्तुत लेखात करता येणार नाही, पण काही विशिष्ट बाबींची नोंद करणे आवश्यक आहे. कृषी-औद्योगिक समाज हा शब्दप्रयोग भारताच्या तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनाकारांनी केला. या संकल्पनेचा ठोस व यथायोग्य आविष्कार आपली धोरणे, योजना, निर्णय व त्यांची अंमलबजावणी यांमधून चव्हाणांनी महाराष्ट्रात ज्या निष्ठेने केला तसा इतर राज्यांत क्वचितच झाला असेल.
आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या वर्गासाठी त्यांनी शिक्षणाचे दार उघडून दिले ते १९५७ साली मोफत शिक्षण योजना सुरू करून. ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ९०० रुपयांपेक्षा कमी असेल त्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षण खुले करून दिले. ९०० रुपयांची किंमत त्या काळातील परिस्थितीनुसार पाहायला हवी. पुढे ही मर्यादा पायरी पायरीने वाढविण्यात आली. बाळासाहेब खेरांच्या काळात इंग्रजी विषयाच्या शिक्षणाची माध्यमिक शाळांमध्ये सातवीपर्यंत हकालपट्टी झाली होती. चव्हाणांनी ऐच्छिक इंग्रजीची सुरुवात पाचवीपासून पुनश्च सुरू केली. शहरी व ग्रामीण भागातील फार मोठा विद्यार्थी वर्ग इंग्रजी भाषेपासून वंचित राहत असे व त्यामुळे तो नोकरीधंद्यांमध्ये मागे पडत असे. ही विसंगती दूर झाली. या दोन्ही निर्णयांचे दूरगामी परिणाम झाले. निजामीतून नुकतेच महाराष्ट्रात आलेल्या मराठवाडय़ात एकही विद्यापीठ नव्हते. महाविद्यालयेही खूपच कमी होती. नवे विद्यापीठ स्थापनेसाठी नियमानुसार विहित प्रदेशात कॉलेजेसची ठराविक संख्या असणे आवश्यक होते. चव्हाणांनी विशेष बाब म्हणून मराठवाडय़ासाठी हा नियम दूर करवून घेतला आणि २३ ऑगस्ट १९५८ रोजी स्वतंत्र विद्यापीठाचे औरंगाबाद येथे नेहरूंनी उद्घाटन केले. या विद्यापीठाने मराठवाडय़ाचा शैक्षणिक चेहरा-मोहरा बदलून टाकला. याच प्रकारे दक्षिण महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र विद्यापीठाची कोल्हापुरात स्थापना झाली आणि राष्ट्रपती डॉ. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते १८ नोव्हेंबर १९६२ रोजी शिवाजी विद्यापीठाचे उद्घाटन झाले. आदिवासींसाठी आश्रम शाळा काढण्याचा निर्णयही चव्हाणांचाच.
आश्रम शाळांचा निर्णय क्रांतिकारक असला तरी पुढे या शाळांना राजकीय पुढाऱ्यांनी खाऊन टाकून या अभिनव योजनेचे मातेरे करून टाकले. आजही पुष्कळ ठिकाणी दुर्गम भागांत आश्रम शाळा सुरू आहेत. या शाळांच्या इमारतींसाठी, शाळांमधील प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी साबण-खोबरेल तेलापासून तो जेवण (मांसाहारासह), गणवेष, अंथरुण-पांघरुण इत्यादी प्रत्येक सुविधेसाठी संपूर्ण अनुदान दिले जाते. पटावर विद्यार्थ्यांची संख्या असेल तेवढे अनुदान. आपल्या कल्पक राजकीय पुढाऱ्यांनी आणि बेरक्या व्यावसायिक समाजसेवकांनी स्थानिक प्रशासनाशी साटेलोटे करीत पटावरील संख्या अवाच्या सव्वा फुगविणे, गरीब आदिवासी मुलांसाठी योजलेला माल परस्पर लाटून त्यांना अर्धपोटी व अर्धनग्न ठेवणे, मुळातच नसलेल्या शाळांचे अस्तित्व भरपूर विद्यार्थी संख्येसह केवळ कागदावर दाखविणे इत्यादी सर्जक कल्पना लढवून या योजनेचे चराऊ कुरण करून टाकले आहे. काही प्रामाणिक संस्था मन:पूर्वक शाळा चालवीत आहेत, त्यांचा अपवाद केला पाहिजे. अनुदानित मोफत शिक्षणाचेही अनेकांनी असेच भजे करून टाकले आहे. बदलता काळ आणि बाजारपेठेच्या तत्त्वज्ञानामुळे पार उलटी-सुलटी झालेली मूल्यव्यवस्था यांनाच दोष द्यायला हवा. मूळ योजना सोन्यासारखी.
चव्हाणांच्या काळात आरंभ झालेल्या सांस्कृतिक क्षेत्रातील कित्येक योजनांची एवढी नव्हे, पण थोडीफार अशीच अवस्था झाली. महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाचे चव्हाणांनी २१ डिसेंबर १९६० रोजी उद्घाटन केले तेव्हा केलेल्या भाषणातून त्यांची लोककेंद्री सांस्कृतिक दूरदृष्टी दिसून येते. हे मंडळ केवळ वेगवेगळ्या भाषांतील ग्रंथांचे प्रकाशन करणारे निव्वळ प्रकाशन खाते व्हावे एवढय़ापुरता त्यांचा उद्देश नव्हता.. मंडळ एक प्रकारचे पॉवर हाऊस बनावे, विद्युतगृह बनावे अशी माझी या मंडळासंबंधी अपेक्षा आहे. ते कुठेतरी क्षितिजापलीकडे राहणारी दुनिया बनता कामा नये. त्याने वाढती क्षितिजे निर्माण केली पाहिजेत. एवढेच नव्हे तर हे मंडळ, महाराष्ट्राचे जीवन व्यापक, विस्तृत व क्रियाशील बनविणारे माध्यम बनावे.. हे त्यांचे भाषणातील उद्गार. पहिले अध्यक्ष तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मे, १९६२ मध्ये याच मंडळाच्या अंतर्गत निर्माण केलेल्या विश्वकोष मंडळाने आजपर्यंत अभिमानास्पद कामगिरी केली आहे; परंतु ज्या सां. सं. मंडळाने पॉवर हाऊस बनून वाढती क्षितिजे निर्माण करायची होती त्याच्याकडे पुढे शासनाचे दुर्लक्ष झाले. आर्थिक व कल्पनाशक्तीचा खुराक कमी पडू लागला आणि अखेर चव्हाणांना जी भीती होती तसेच रूप मंडळाचे झाले.
मराठीला राज्यभाषा करण्यासाठी चव्हाणांनी भाषा संचालनालयाची निर्मिती केली. (डायरेक्टोरेट ऑफ लँग्वेजेस.) तत्कालीन मोठे भाषातज्ज्ञ या मंडळावर होते. संचालनालयाने उत्कृष्ट काम करून मराठीचा वापर बहुतेक क्षेत्रांत करण्यासाठी अव्वल दर्जाची पुस्तके काढली. राज्य व्यवहार परिभाषा कोशाची काही दिग्गज मराठी लेखकांनी टिंगल-टवाळी केली, पण मराठी सारस्वताकडून एवढा दुस्वास होऊनही त्या कोषातील कित्येक शब्द शासकीय व्यवहारात आणि खेडय़ापाडय़ातील लोकांच्या संवादांमध्ये शिरलेच. आजही त्यांचा वापर होतो. आज हे संचालनालय कोठे गहाळ झाले कोणास ठाऊक? साहित्य, संस्कृती, भाषा यांच्यासाठी नंतरच्या सत्ताधाऱ्यांनी काही संस्था काढूनही मराठी भाषेकडे सत्ताधाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याची ओरड अद्यापी कमी झालेली नाही. कलाप्रेमी चव्हाणांनी नाटक, मराठी चित्रपट क्षेत्रांना उभारी देण्यासाठी ज्या योजना केल्या त्यासाठी कलाकार मंडळी अजूनही त्यांना नावाजत असतात. त्यांच्यानंतरचे सत्ताधारी भाषा व संस्कृतीसंबंधी थोडे उदासीन तरी राहिले किंवा त्यांच्यात राजकीय इच्छाशक्ती उरली नसावी.
चव्हाणांनी राज्यभर औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्याची र्सवकष योजना स्वीकारली, ज्यायोगे शहरांपासून दूर ग्रामीण भागातदेखील छोटे कारखाने निघून तेथील रोजगार वाढेल. मूळ कल्पना नेहरूंनी १९४७ साली स्थापन केलेल्या अ‍ॅडव्हायसरी प्लॅनिंग बोर्डाची. याच बोर्डाने १९५५ साली औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्याची प्रांतांना शिफारस केली. मुख्यमंत्री चव्हाणांचे द्वैभाषिक ही योजना राबविण्यात आघाडीवर होते. महाराष्ट्र राज्य झाल्यावर चव्हाणांनी योजनेत सुधारणा करून तिचा वेगाने विस्तार केला. निमसरकारी तसेच बिगर सरकारी संस्था व खासगी उद्योगांनी अशा वसाहती स्थापण्याकरिता त्यांना उत्तेजन दिले व तसे नियम केले. त्या काळात योजना इतर राज्यांपेक्षा बऱ्यापैकी सक्षमपणे इथे राबविली गेली. मुंबईजवळ ठाणे, पुण्याच्या आसपास आणि कोल्हापूरजवळ शासकीय प्रयत्नाने अशा वसाहती निर्मिल्या गेल्या व त्यांना योजनेप्रमाणे पुष्कळ सोयी-सवलती मिळाल्या. पुढे औरंगाबाद येथील वसाहतीनेदेखील जोर धरला, पण अपेक्षेप्रमाणे, मोठी शहरे सोडून दूरच्या भागांत ज्या वसाहती निर्माण केल्या गेल्या त्या बहुतेक ओस पडल्या. मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे या त्रिकोणात चांगले औद्योगिकीकरण झाले. औरंगाबाद आणि कोल्हापूर वगळता बाकीचा भाग अजूनही औद्योगिक दृष्टीने मागासलेलाच राहिला हे सरकारी अहवालांवरून कळते. त्यामुळे हा त्रिकोण सोडता उर्वरित महाराष्ट्र विकासाच्या व दारिद्रय़ाच्या मापदंडांमध्ये बिहार-ओरिसाच्याच बरोबरीने राहावा अशी विषण्ण परिस्थिती काल-परवापर्यंत होती. आता उदारीकरणानंतर थोडाफार फरक पडला असण्याची शक्यता आहे. पुण्याजवळ भोसरी येथे औद्योगिक वसाहत उभारायची होती तेव्हा चव्हाणांनी स्वत: जाऊन वसाहतीसाठी जागा निवडली. तेवढी तळमळ त्यांच्या नंतरच्या नेत्यांमध्ये अभावानेच असावी. त्यांना तेवढा वेळही नसावा.
मुंबई-पुण्यातील उद्योग भराभरा वाढू लागले ते १९६० नंतर. त्याला कारण चव्हाणांचे उमदे व्यक्तिमत्त्व आणि कामगारांप्रमाणेच उद्योजक, गुंतवणूकदार इत्यादिकांमध्ये विश्वास निर्माण करणारा उमदा, मनमिळावू स्वभाव. द्वैभाषिकाचे ते १९५६ मध्ये मुख्यमंत्री झाले तेव्हा धनाढय़ उद्योजक, गुंतवणूकदार, व्यापारी वगैरेंच्या पंचतारांकित वर्तुळात ते अपरिचित होते व त्या समूहांमध्ये हा ‘घाटी’ खेडेगावचा शेतकरी माणूस कसा वावरू शकेल याबद्दल अनेकांना शंका होत्या, पण विचारांचा पक्केपणा, आपल्या तत्त्वांवरील विश्वास आणि हाती घेतलेले काम पूर्ण करण्याची जिद्द या जोरावर ते या वर्तुळांमध्ये सहजतेने व आत्मविश्वासाने वावरत. राजकीय जाण आणि उत्तम वाचन यामुळे अशा गटांमधील संभाषणात ते सहज भाग घेऊन आपल्या वाक्चातुर्याने लोकांना चकित करून टाकीत. बिर्ला, टाटा, महेंद्र, बजाज आदी उद्योगपतींचा चव्हाणांच्या क्षमतेवर विश्वास बसला. पुण्याचा ऑटोमोबाईल उद्योग वाढला, मुंबई-ठाण्यात विविध कारखाने येऊ लागले.
याचा अर्थ चव्हाण भांडवलदारांना धार्जिणे होते आणि त्यांचे लांगुलचालन करीत होते, असा मुळीच नाही. राम प्रधान यांना चव्हाणांनीच सांगितलेला एक किस्सा येथे दिला पाहिजे. मुख्यमंत्री झाल्यावर चव्हाणांनी आपले बिऱ्हाड सह्याद्रीमध्ये हलविले. त्या दिवशी सगळी कामे आटोपून उशिरा झोपी गेले. हे नेहमीचेच होते. पहाटे सहा वाजता शिपायाने उठविले. बाहेर घनश्यामदास बिर्ला आलेत म्हणून. चव्हाण कसेबसे आवरून बैठकीच्या खोलीत आले. शुभ्र झब्बा-पायजाम्यात बिर्ला होते. चव्हाणांनी स्वागत केले, बिर्लाशेठनी अभिनंदन केले. इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारीत, थोडा वडिलकीचा सल्ला देऊन बिर्ला निघून गेले. दोन-तीन दिवस असेच झाले. रोज सकाळी येऊन ते चव्हाणांना उठवीत. चौथ्या दिवशी मात्र चव्हाणांनी सांगितले की, माफ करा, मी जरा उशिराच झोपतो. आपले काही काम असेल तर कचेरीत येऊन केव्हाही भेटावे. बिर्लानीही खेळकरपणे माफी मागितली. ते म्हणाले की, ते सकाळी फिरायला जात आणि परतताना सहज मोरारजीभाईंशी गप्पा मारायला सह्याद्रीवर येत. ‘काम असेल तर जरूर कचेरीत भेटेन’. एवढी गोष्ट चव्हाणांचे चारित्र्य सांगायला पुरेशी आहे. शेवटपर्यंत त्यांना पैशांची चणचण असायची. शेवटच्या काळात त्यांनी कऱ्हाडला ‘विरंगुळा’ नावाची छोटीशी बंगली बांधली. इतका दीर्घ काळ सत्तेच्या उच्चस्थानी असूनही ती बंगली मंत्र्याच्या काय पण साध्या आमदाराच्याही इतमामाला मुळीच शोभेशी नाही.
ग्रामीण भागात शेतीमधील उत्पादित मालाच्या प्रक्रियेवर आधारित कारखाने काढून कृषी औद्योगिक असा पुरोगामी समाज निर्माण करण्याची आकांक्षा त्यांनी महाराष्ट्राला सांगितली. ते मुख्यमंत्री झाले तोवर विठ्ठलराव विखे-पाटील यांच्या प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याने चांगली प्रगती करून भोवतालच्या दुष्काळी ग्रामीण भागाचा कायापालट केला होता. आणखी चार सहकारी कारखाने निघाले होते. विखे-पाटलांनी तर शेतीला लागणारी अवजारे आणि साखर कारखान्याला लागणारी अवजड मशिनरी तयार करण्याचा मोठा कारखाना काढण्याचा चंग बांधून त्यासाठी वेगळी सहकारी सोसायटी निर्माण केली होती. चव्हाणांनी कृषी-उद्योग क्षेत्रामध्ये, सहकार क्षेत्र नवनिर्माणाचे काम करू शकते ही क्षमता ओळखली आणि त्या क्षेत्राला उचलून धरले. सहकारी कायद्यांमध्ये विविध सुधारणा करून त्यांना केंद्राकडून मंजुरीही मिळविली. सहकारी संस्था स्थापन करण्याच्या प्रक्रिया त्यामुळे सुलभ व लवचिक झाल्या. समाजाच्या खालच्या स्तरापर्यंत सहकार क्षेत्राचा विस्तार होऊन पश्चिम महाराष्ट्रात हरित क्रांती घडून आली. सहकार म्हणजे केवळ साखर कारखाने नव्हे. गावपातळीवर बी-बियाणे आणि शेतीसाठी कर्ज पुरविणाऱ्या सहकारी सोसायटय़ांपासून तो पशुपालन, दूध-दुभते, शेतमालाची खरेदी-विक्री, सिंचन, राज्यपातळीपासून तो गावापर्यंत बांधलेल्या सहकारी बँकांच्या साखळ्या आणि शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे कारखाने या सर्व गोष्टी सुलभतेने होण्यास त्यांनी झटून प्रयत्न केले. राज्यातील सहकार, उद्योग व सिंचन खाते, तसेच केंद्रातील उद्योग खाते या सगळ्यांची मेळवणी करून अनेक नवे कायदे केले आणि जुन्या कायद्यांमध्ये सर्वात खालच्या स्तरापर्यंत सहकाराचे फायदे पोहोचतील अशा सुधारणा केल्या. नव्या साखर कारखान्यांची परवानगी फक्त सहकारी संस्थांनाच मिळेल असे नियम केंद्राची मनधरणी करून करवून घेतले. पश्चिम महाराष्ट्रात सहकारी कार्यकर्त्यांचे घट्ट जाळे विणले गेले, ग्रामीण भागात समृद्धी आली, सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे राहणीमान सुधारले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी चालविलेल्या कारखान्यांनी आजूबाजूच्या ग्रामीण भागाचा कायापालट करून टाकला. शैक्षणिक संस्था उभारल्या. राजकीय व सामाजिक जागृती वाढली. शेतकऱ्यांना प्रगतीचे दार खुले झाले.
शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे सर्वच निर्णय व योजना विस्तारभयास्तव देता येणार नाहीत, पण कुळकायद्याची पद्धतशीर अंमलबजावणी आणि शेत-जमिनीच्या कमाल धारणेवर मर्यादा घालण्याचा कायदा (लँड सीलिंग अ‍ॅक्ट) यांचा विशेष उल्लेख केला पाहिजे. साऱ्या देशात सर्वप्रथम म्हणजे १९६१ साली हा कायदा करून महाराष्ट्राची पुरोगामी प्रतिमा चव्हाणांनी उजळून टाकली. केंद्र सरकारने एका दशकानंतर असा कायदा केला. पाटबंधारे व सिंचनाच्या प्रश्नाची तड लावण्यासाठी महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता तपासून ती कशा प्रकारे वाढविता येईल यासाठी विद्वानांचे अभ्यासगट नेमले. आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सत्तेचे विकेंद्रीकरण. हे पंचायत राज्य विधेयक विधिमंडळाने ८ डिसेंबर १९६१ रोजी पारित केले आणि योजना प्रत्यक्ष १ मे १९६२ पासून अमलात आली. खरे म्हणजे या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य जरा मागेच होते, पण त्याचे कारण या कायद्यातील तरतुदी पूर्ण विचारांती काळजीपूर्वक केल्या होत्या आणि त्यामुळेच महाराष्ट्रातील हा प्रयोग सवरेत्कृष्ट व दीर्घकाळ टिकणारा ठरला. स्वत: नेहरूंचा सत्तेचे लोकशाही पद्धतीने विकेंद्रीकरण करून पंचायत राज्य निर्मितीवर कटाक्ष होता. त्यानुसार बलवंतराय मेहता कमिटी शिफारसी करण्यास नेमली गेली. नेहरूंच्या आग्रहाने पुष्कळ राज्यांनी अहवाल लगेच स्वीकारून तो अमलात आणला. चव्हाणांना मात्र त्यात अनेक त्रुटी जाणवल्या. पंचायत राज्याबद्दल त्यांचेही काही ठोस विचार होते. अहवालाचा सांगोपांग अभ्यास करून सूचना करण्यासाठी त्यांनी वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी नेमली. आठ महिन्यांनी कमिटीचा अहवाल आल्यानंतरच विधेयक तयार करण्यात आले. त्यानंतर जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अस्तित्वात आल्या. विधेयकातील काही तरतुदींवर केंद्रातील काही लोक आणि राज्यातील आमदार, खासदार नेतेमंडळी नाराज होती, कारण त्यांना जिल्हा परिषदांच्या कामात हस्तक्षेप करायला वाव ठेवण्यात आला नव्हता. चव्हाणांनी मात्र मोठय़ा चातुर्याने विधेयक संमत करून घेतले. १२ एप्रिल १९६१ रोजी नाईक समिती अहवाल जेव्हा विचारासाठी विधानमंडळात आला त्या वेळी चव्हाणांनी केलेले भाषण त्यांच्या विचारपूर्ण संसदीय वक्तृत्वाचा एक नमुना तर आहेच, पण त्याचप्रमाणे लोकशाहीतील प्रशासनाच्या प्रक्रिया, निर्वाचित सत्ताधाऱ्यांचे अधिकार आणि पंचायत राज्याच्या संकल्पनेचा लोकशाहीच्या चौकटीत बसणारा भावार्थ या गोष्टींबद्दलचा त्यांचा अभ्यास आणि गाढ समज या भाषणातून प्रतीत होते. खासदार व आमदारांना जिल्हा परिषदांवर कोणतेही स्थान असू नये हा विधेयकातील वादाचा मुद्दाही मंजूर झाला.
चव्हाणांच्या कारकीर्दीतील इतर निर्णय व योजनांवर विस्ताराने लिहिण्याऐवजी सहकार आणि पंचायत राज्य या दोन गोष्टींचा महाराष्ट्रातील प्रवास विचारात घ्यायचा आहे. सहकार चळवळीचे किंवा सहकारी साखर कारखान्यांच्या चळवळींचे श्रेय चव्हाणांना देण्याचा प्रश्न नाही. ते द्वैभाषिकाचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा सहकारी चळवळ अस्तित्वात होतीच. जिल्ह्या-जिल्ह्यात सहकारी बँका होत्या. गावांमध्ये क्रेडिट सोसायटय़ा होत्या. साखर उत्पादन करणारे सरकारी कारखानेही होते. पंचायत राज्यांची सूचना केंद्राकडून आली होती. चव्हाणांचे नाव घेतले जाते ते ज्या कार्यक्षमतेने, कल्पकतेने आणि विचारांनी त्यांनी पंचायत राज्याची कल्पना राबविली तसेच सहकाराचे मर्म समजून ज्या तडफेने ती चळवळ वाढविली आणि तिचा लोकहितासाठी उपयोग करून घेतला, त्यासाठी. सहकारी साखर कारखान्याच्या चळवळीने पश्चिम महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचा चेहरा-मोहरा कसा बदलून टाकला ते वर उल्लेखिले आहेच. विदर्भासारख्या ज्या विभागात ही चळवळ नीट मूळ धरू शकली नाही तेथील शेतकऱ्यांची अवस्था आज कशी झाली हे सांगायला नको. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमुळे लोकशाही प्रक्रियेच्या जणू पाठशाळा महाराष्ट्रात निर्माण झाल्या. दोन्ही क्षेत्रांमधून एकमेकांस पूरक अशा जागृत कार्यकर्त्यांचे मोहोळच राज्यात तयार झाले. क्रेडिट सोसायटय़ा, जिल्हा सहकारी बँका, दूध सोसायटय़ा, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा तसेच सहकारी साखर कारखाने यांमधून संसदीय, प्रशासकीय कार्याचा तसेच आर्थिक उलाढालींचा समृद्ध अनुभव घेतलेले कार्यकर्ते विधिमंडळात व मंत्रिमंडळात येऊ लागले त्यामुळे तेथील कामकाजाचा दर्जा सुधारला. याचीच दुसरी बाजू अशी की ग्रामीण राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी राज्यातील व केंद्रातील सत्तास्थानी पोहोचण्याचा हा राजमार्गच तयार झाला. याचा सगळ्यात जास्त फायदा काँग्रेस पक्षाला होणे स्वाभाविक होते. चव्हाणांनी राज्यातील काँग्रेस पक्ष खालपासून वपर्यंत असा अभेद्य पाषाणासारखा बांधला असे म्हटले जाते ते या कारणाने. पक्ष बांधण्यासाठी म्हणून चव्हाणांनी या चळवळींना वाढविले असे म्हणता येणार नाही. तो एक अवांतर फायदा होता.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट घडली. ग्रामीण कार्यकर्त्यांची फळी राज्यात सत्तास्थानी येऊ लागली. याचा अर्थ ग्रामीण बहुजन समाज जो सत्तेपासून शेकडो वर्षे दूर होता तो सत्तेत आला. हा बहुजन समाज म्हणजे मराठा समाज. शेतकऱ्यांना पूर्वी कुणबी असे संबोधिले जात होते. पुढे ते कुणबी-मराठा झाले. १९३२ च्या जिल्हा लोकल बोर्डाच्या निवडणुकींपासून उच्चवर्णीय धनाढय़ मराठा जमीनदारांनी जनगणनेत शेतकऱ्यांना आपली जात मराठा म्हणून नोंदवायला प्रोत्साहित करून लोकशाही निवडणुकांतील गठ्ठा संख्या-सामर्थ्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. सं.म. चळवळीच्या टीपेच्या काळात झालेली १९५७ ची सर्वसाधारण निवडणूक आणि महाराष्ट्र झाल्यानंतरही १९६२ ची निवडणूक यात निवडून आलेल्या आमदार-खासदारांची समाजशास्त्रीय छाननी केली तर असेंब्लीचा सामाजिक कायापालट झालेला दिसून येईल. हे सारे चव्हाणांनी हेतूपूर्वक घडवून आणले असे म्हणणे त्यांना सुपर-सुपरमॅन समजणे होईल. ती एक लोकशाही प्रक्रिया होती हेच खरे. दुर्लक्षित समाज सत्तास्थानी आला म्हणून चव्हाणांना बरे वाटले असेल यात शंका नाही, पण या प्रक्रियेतही एक श्लेष आहे. शोषक आणि शोषित यातील फरक चव्हाण जाणून होते. लहानपणी शाळेतील फीमाफीसाठी लागणारे नादारीचे शिफारसपत्र अशाच एका ‘सजातीय’ धनाडय़ाने त्यांना नाकारून ‘तुला रे कशाला शिकायचे? त्यापेक्षा माझी गुरे चरायला नेत जा. पैसे तरी मिळतील’, असा सल्ला दिला होता. सहकार आणि पंचायत राज्य या दोन्ही संस्थांमधून वपर्यंत आलेले नेतृत्व सारेच शोषितांमधून आले होते असे म्हणता येणार नाही. थोडय़ाच काळात हे स्पष्ट झाले. चव्हाण दिल्लीला गेल्यानंतर हळूहळू मराठा लॉबीने जमवाजमव करायला सुरुवात केली. कारखाना मराठय़ांचा, माळ्यांचा, धनगरांचा, अमुक जातीचा असे शिक्के बसू लागले. जाती-पातींमधील संशय व दुरावा नष्ट करण्याच्या चव्हाणांच्या स्वप्नांचा असा चुराडा उडाला.
सहकारी कारखानदारीतून निर्माण होणारी अतिरिक्त संपत्ती सारी सदस्यांनीच खाऊन न टाकता तो पैसा ग्रामीण विकासासाठी आणि शिक्षणासाठी वापरायचा असा सुरुवातीच्या सहकारी नेत्यांचा-विखे पाटील, तात्यासाहेब कोरे, वसंतदादा पाटील, रत्नाप्पा कुंभार, भाऊसाहेब थोरात, शंकरराव मोहिते-पाटील इत्यादीचा बाणा होता त्यामुळेच ग्रामीण परिसराची परिस्थिती सुधारली. बाहेर राजकारण करा. पण सहकारी कारखान्यात राजकारण आणू नका, असे विठ्ठलराव विखे पाटील तळमळीने सांगत होते. पण एवढा पैसा, एवढी यंत्रणा हाताशी, कार्यकर्त्यांचा चमू, हे सारे असताना, सहकारी कारखान्यात राजकारण शिरणे अपरिहार्य होते. पुढे तर राजकारण करायचे आहे, सत्तेत दाब निर्माण करायचा आहे या हेतूनेच कारखाने काढले जाऊ लागले. पैशांचे तर्कशास्त्र कोणी थोपवू शकत नाही. महाराष्ट्रातील सुमारे दोनशे कारखान्यापैकी अध्र्याच्या वर कारखाने आता संकटात सापडले आणि ही लागण झाल्याने सारी चळवळच बदनाम झाली. साखर कारखान्यांच्या निवडणुकांमध्ये कोटय़वधी रुपये खर्च होऊ लागले. वरची सत्ता मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषदा, साखर कारखाने ताब्यात ठेवण्याचे प्रयत्न होऊ लागले. पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, क्रेडिट सोसायटय़ा, जिल्हा सहकारी बँका, साखर कारखाने, दूध सोसायटय़ा आणि त्याचबरोबरीने विधिमंडळ, लोकसभा यांच्या लागोपाठ येणाऱ्या निवडणुकांची एकच धमाल गाव-गावांमध्ये उडू लागली. पैशाचा पाऊस पडू लागला. निवडणुकांत काम करणारे तरुण व्यावसायिक कार्यकर्ते काही काम न करता इकडेतिकडे बेकारांसारखे उंडारू लागले. विकास कामांवरून लक्ष उडाले. सतत निवडणुकांच्या नशेत राहिल्याने गावच्या सकारात्मक पारंपरिक मूल्यांना मरगळ आली. खेडी बकाल होऊ लागली. या सर्व विपरीत प्रवाहाचा कोणा एकाला दोष देता येणार नाही.
नवा समाज निर्माण करण्यासाठी चव्हाणांनी सत्ता हे माध्यम मानले आणि ते सत्तेतच रमले. जोडीला मूल्यांवर व विचारांवर कणखर श्रद्धा असलेला ताठ कण्याचा समूह हवा याचे भान कदाचित त्यांना राहिले नसावे. सत्तेची मात्रा पुष्कळ ठिकाणी परिणामकारक असते. खूप सकारात्मक व रचनात्मक गोष्टी घडविल्या जाऊ शकतात. मात्र सत्तेवर उतारा म्हणून जोडीला सामाजिक, नैतिक चळवळी नसल्यास पुढे या औषधामुळे गुंतागुंत होऊ शकते. साईड इफेक्टस निर्माण होतात. बऱ्याच महान नेत्यांचे कर्तृत्व तपासून पाहिले तर त्यांचीही अशीच शोकांतिका झालेली दिसते, पण त्यामुळे त्यांची महत्ता कमी होत नाही.
जन्म : १२ मार्च १९१३ (देवराष्ट्रे, खानापूर, सांगली)
मृत्यू : २५ नोव्हेंबर १९८४
भूषविलेली अन्य पदे
* १९५६ ते १९६० (द्विभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्रीपद)
द्विभाषिक राज्याच्या मंत्रिमंडळात नागरी पुरवठा व समाज कल्याण ही खाती.
* उपपंतप्रधान, केंद्रात संरक्षण, गृह, अर्थ, परराष्ट्र खात्यांचे मंत्री, ’ लोकसभा विरोधी पक्षनेते, खासदार.
मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी:
१ मे १९६० ते १९ नोव्हेंबर १९६२
पक्ष: काँग्रेस
पहिल्यांदा आमदार १९५२ मध्ये कराड मतदारसंघ
अरूण साधू,
लोकसत्ता दिवाळी अंक २०१०
त्याचे कारण असे की वादग्रस्त द्बैभाषिकाच्या काळातील वादळी घडामोडीतून झालेली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती ही एक ऐतिहासिक गोष्ट होती आणि त्या राज्याचे मुख्यमंत्रीपद हे सर्वसामान्य पद-हस्तांतर नव्हते. त्यामुळे चव्हाणांचे द्वैभाषिकाच्या काळातील कर्तृत्व व राजकारण तसेच त्यांचे व्यक्तिमत्त्व यांचा नव्या राज्यावर खोल परिणाम होणार होता.
चव्हाणांची द्बैभाषिकाच्या मुख्यमंत्रीपदी निवड होणे ही स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील क्रांतिकारक घटना होती. जडणघडणीचा बहुतेक काळ ग्रामीण भागात घालविलेला, गरीब भूमिहीन कुटुंबात जन्म झालेला, सत्ता, राजकारण, शिक्षण, आर्थिक बळ यांचा कोठल्याही प्रकारे पाठिंबा नसलेला आणि वंशपरंपरा नसलेला माणूस केवळ स्वत:च्या कर्तृत्वबळावर आजपर्यंत एवढय़ा महत्त्वाच्या सत्तास्थानी भारतात कधी आला नव्हता. मुंबई व महाराष्ट्रातील सत्तावर्तुळात त्या वेळी सुशिक्षित, शहरी बुद्धिजीवी मध्यमवर्गाचे आणि व्यापारी व भांडवलदार वर्गाचे वर्चस्व होते. शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून ग्रामीण धनवान किंवा सरदार कुलीन जमीनदार होते खरे. अशा परिस्थितीत ज्याच्या आईने मुलाच्या शिक्षणासाठी अक्षरश: मोलमजुरी केली आहे असे शेतकऱ्याचे पोर मुख्यमंत्रीपदी येणे ही साऱ्या वातावरणाला कलाटणी देणारी आणि भारतीय लोकशाहीची सक्षमता अधोरेखित करणारी घटना होती. स्थानिक राजकारणाच्या गदारोळात शहरी महाराष्ट्रामध्ये या वैशिष्टय़ाची फारशी दखल घेतली गेली नसली तरी देशपातळीवरील नेत्यांचे आणि देशी-विदेशी पत्रकारांचे निश्चितच या गोष्टीने लक्ष वेधले.
सारा गुजरात आणि विदर्भ- मराठवाडय़ासह महाराष्ट्र अशा विशाल द्वैभाषिकाचे राज्य चालविणे आणि तेही दोन्ही भाषिक समूहांच्या स्फोटक आंदोलनांच्या पाश्र्वभूमीवर, ही नुसती तारेवरची धाडसी कसरत नव्हती तर रक्तबंबाळ करणारी, जीवघेणी ठरू शकणारी लढाई होती. चव्हाणांनी सर्व बाजूंनी घाव झेलत हा काटेरी मुकुट शिरावर लीलया तोलून धरला. आता इतिहासात मागे वळून पाहिले तर त्या काळात चव्हाण मुख्यमंत्रीपदी असणे आणि विभाजन झाल्यावरही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी त्यांचीच निवड होणे ही मोठी घटना होती. त्यांच्या जागी दुसरे कोणीही असते तरी त्याला त्या वादळी आंदोलनाने भुईसपाट केले असते. विभाजन एवढय़ा सुखासुखी लोकशाही पद्धतीने होणे कठीण गेले असते. महाराष्ट्र आणि केंद्रीय नेतृत्व यांच्यामध्ये कायमचे वैमनस्य निर्माण झाले असते. संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन मराठी अस्मितेला हाक घालणारे होते खरे. मराठी माणसाने कायम स्मरणात ठेवावा असा तो न्याय्य संघर्ष होता, पण संयुक्त महाराष्ट्र समिती सत्तेवर आली असती तर काय झाले असते या नुसत्या कल्पनेने कित्येक महाराष्ट्राभिमानी लोकांच्या अंगावर काटा येतो. समितीच्या गुणसंपन्न नेत्यांना महाराष्ट्राच्या हृदयात अजूनही अत्यंत आदराचे स्थान आहे, पण एक एकजिनसी वैचारिक सुसंवाद असलेली, धोरणामध्ये सुसंगती असलेली शक्ती म्हणून समिती राज्य करू शकली असती काय, असा प्रश्न अजूनही विचारला जातो. प्रसिद्ध विचारवंत ह. रा. महाजनी यांच्यासारख्या पुष्कळ कट्टर महाराष्ट्रवाद्यांचे तर असे मत होते की चव्हाणांनी अत्यंत कौशल्याने आणि समजूतदारपणे महाराष्ट्राला व राष्ट्रीय काँग्रेसला शकले होण्यापासून व अराजकापासून वाचविले.
द्वैभाषिकाचे राज्य चालविताना चव्हाणांना अनेक आघाडय़ांवर शर्थीने लढावे लागत होते. एकीकडे शासनातील गुजराती लॉबी महाराष्ट्रातील विकास योजनांना पैसे पुरविण्याच्या बाबतीत चव्हाणांचे पाय ओढीत होती. दुसरीकडे गुजराती जनतेच्या भावना त्यांना सांभाळून घ्याव्या लागत होत्या. तिसऱ्या आघाडीवर संयुक्त महाराष्ट्र परिषद म्हणून भाषिक महाराष्ट्रासाठी जी संघटना निर्माण झाली होती- जीमध्ये महाराष्ट्र काँग्रेस अग्रभागी होती- तिचा विरोध झेलावा लागत होता. शंकरराव देवांसारखा तगडा नेता महाराष्ट्र काँग्रेसचा सर्वेसर्वा होता. ते चव्हाणांना तोडूनमोडून फेकून देण्याची भाषा करीत होते. परिषद बरखास्त झाल्यावर तिची जागा समितीने घेतली, जीमध्ये डांगे, एसेम, अत्रे आघाडीवर होते. काँग्रेसमधील महाराष्ट्रवादी लोक पक्ष सोडून समितीत शिरू लागले होते. समितीने तर चव्हाणांना ‘महाराष्ट्रद्रोही, गद्दार, सूर्याजी पिसाळ’ अशा लाखोल्या वाहात त्यांच्याविरुद्ध एकच गदारोळ उठविला होता. तमाम मराठी जनताच जणू त्यांच्याविरुद्ध पेटून उठली होती. ठिकठिकाणी त्यांच्या सभा उधळल्या जात होत्या. अंडी, टोमॅटो, चपलांचा त्यांच्यावर वर्षांव होत होता. १९५७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने पश्चिम महाराष्ट्रात सपाटून मार खाल्ला. पण विदर्भ- मराठवाडा विभाग तसेच गुजरातमध्ये पाठिंबा मिळाल्याने काँग्रेसचे सरकार येऊन यशवंतराव पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. या परिस्थितीत तोल ढळू न देता संयमाने विरोधकांना उत्तरे देणे आणि दुसरीकडे राज्यकारभारात ढिलाई येऊ न देणे अशी कसरत त्यांना करायची होती. कणखर विचार आणि आपल्या विचारांवर अविचल निष्ठा असल्याशिवाय असा वडवानल अंगावर घेणे शक्य नव्हते. याच काळात जयप्रकाश नारायण, के. एम. मुन्शी इत्यादिकांनी देशातील सर्वोत्तम मुख्यंमत्री म्हणून त्यांची प्रशंसा केली हे विशेष. पुढे महाराष्ट्र निर्मितीनंतर ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’चे प्रसिद्ध संपादक फ्रँक मोराएस यांनीही एका लेखात भविष्य वर्तविले की नियतीने साथ दिली तर एक दिवस चव्हाण भारताचे प्रधानमंत्री होतील, असे गुण त्यांच्यात आहेत. पुष्कळांची अशी भविष्ये चुकीची ठरली.
आणखी एक आघाडी होती. हायकमांडचे मन जिंकून मुंबईसह महाराष्ट्र व गुजरात अशा दोन प्रदेशांमध्ये द्वैभाषिकाचे विभाजन करणे कसे अटळ आहे हे केंद्रीय नेत्यांना पटवून देणे, चव्हाणांनी हे काम अत्यंत सुज्ञपणाने, चलाखीने आणि कसलाही गाजावाजा न करता केले. या विषयाच्या रोचक विस्तारात येथे जाता येणार नाही, कारण प्रस्तुत लेखाचा झोत चव्हाणांच्या एकूण राजकारणावर नसून त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीवर आहे. चव्हाण विचाराने नेहरूवादी होते. स्वतंत्र भारताची एकी टिकण्यासाठी आणि देशातील लोकशाही व्यवस्थेच्या संवर्धनासाठी व्यापक व समाजहितैषु असा उदारमतवादी आधुनिक दृष्टिकोन असणारे नेहरू भारताच्या नेतृत्वपदी असणे आवश्यक आहे, असे त्यांचे मत होते. काँग्रेस पक्षाची भारतीय सर्वव्यापकता आणि गोरगरीबांसाठी सामाजिक व आर्थिक समता व न्याय प्रस्थापित करण्याची क्षमता यावर त्यांचा विश्वास होता. काँग्रेस हाच राष्ट्रीय चळवळीचा मुख्य प्रवाह आहे आणि त्या प्रवाहातच राष्ट्रीय पुनरुत्थानाची शक्ती आहे असा निष्कर्ष स्वतंत्रपणे कन्नमवार आणि नाईक यांना मुख्यमंत्रीपदावर आणण्यामागे चव्हाणांचा बहुआयामी धोरणात्मक दृष्टिकोन होता. उपरोल्लेखित सांगलीच्या भाषणात समस्यांचा ऊहापोह करताना त्यांनी महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनाचे वर्णन ‘भंगलेले मन’ असे केले होते. मराठा, ब्राह्मण, माळी, तेली, महार.. सर्व लोक आपापल्या जातीपुरता आणि जातींकरताच विचार करतात; मग समग्र समाजाचा विचार कोणी करायचा? ‘‘जातीयवादाच्या विषवल्लीपासून आपण महाराष्ट्राला मुक्त केले पाहिजे, हा विचारच नष्ट केला पाहिजे. तेव्हाच महाराष्ट्राचे मन एकजिनसी होईल..’’ असे त्यांचे म्हणणे. जातींमधील परस्पर संशय दूर करून असे एकजिनसीपण आल्याशिवाय खरी प्रगती होणार नाही हा त्याचा अर्थ. त्याला संदर्भ होता ‘हे राज्य मराठा राज्य असेल की मराठी राज्य’, या माडखोलकरांच्या सवालाचा. चव्हाणांनी बहुतेक समस्यांना तोंड देण्यासाठी सत्तेचा वापर केला आणि १९४६ नंतर त्यांच्या मनात हा विचार ठाम बसला. सामाजिक न्यायासाठी, आर्थिक व सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी सत्तेचा वापर करणे यात गैर काहीच नाही. उलट ते सकारात्मकच आहे. मात्र काही खोलवर रुजलेल्या व गुंतागुंतीच्या समस्यांना हाताळण्यासाठी सामाजिक आंदोलनच आवश्यक असते; (रस्त्यावरचे नव्हे.) परंतु १९४६ पासूनच सामाजिक आंदोलनामध्ये उतरण्यास त्यांना सवड नव्हती. शेवटपर्यंत सत्तेवर राहण्याचा त्यांचा ध्यास हा सत्तेच्या लोभाखातर नव्हे तर सामाजिक व सांस्कृतिक ध्येये साध्य करण्यासाठी होता. त्यांनी सत्तास्थानावरून स्वीकारलेली धोरणे त्यांच्या समाजवादी आकांक्षांना सुसंगत अशीच होती आणि त्यानुसार घेतलेले निर्णयही अनुरूप व परिणामकारी होते, पण परिणाम कितपत दीर्घकाळ टिकणारा होता याचे उत्तर देणे कठीण आहे. महत्त्वाकांक्षी मराठा नेत्यांना बाजूला सारून एकदम इतर मध्यम जातीतील नेत्यांना मुख्यमंत्रीपदी बसविणे ही गोष्ट क्रांतिकारक होती आणि त्या निर्णयाने चव्हाणांनी एका दगडात कितीतरी पक्षी पाडले. विदर्भाला दिलासा दिला, मराठेतर व ब्राह्मणेतर जातींना आशेचे किरण दिले, जातिभेदनिर्मूलनाचा जोरदार संदेश देऊन माडखोलकरांना परस्पर उत्तर दिले आणि मराठा नेतृत्वातील सरदार, दरकदार व जमीनदार लोकांना जरी तात्पुरते नाराज केले असले तरी सर्वसामान्य कुणबी-मराठा शेतकऱ्यांना इतर मार्गाने आपलेसे करून घेतले.
पण त्यामुळे हे ‘भंगलेले मन’ सांधले गेले काय? ज्यामुळे त्यांना दु:ख होत होते तो जाती-जातींमधील संशय दूर झाला नाही. चव्हाण मुख्यमंत्री होते तोवर आणि नंतर त्या प्रभावाने आणखी काही वर्षे परिस्थिती जैसे थे राहिली आणि नंतर विस्कटतच गेली. मराठा जातीयवाद उफाळून आला आणि इतरही जाती आपापल्या वेगळ्या चुली मांडू लागल्या. अर्थात याचा दोष एकटय़ा चव्हाणांवर येत नाही. काळ बदलला. मंडल कमिशनच्या औषधामुळे दुर्लक्षित जातींमध्ये आपल्या लोकशाही हक्कांबद्दल नवजागृती झाली, पण जाती-पातींच्या अस्मिता अधिकच कडव्या, असहिष्णू आणि आक्रमक झाल्या. मुख्यमंत्रीपदाचे वारसदार निवडताना मराठा उमेदवारांना त्यांनी डावलले खरे, पण त्यामध्ये त्यांचे तत्त्व होते आणि निष्ठाही होत्या, त्याचबरोबर चाणाक्षपणाही होता. दिल्लीत ते सत्तेवर असतानाच १९७२-७३ पासून महाराष्ट्रावरील त्यांचा प्रभाव कमी होऊ लागला. त्याच वेळी महाराष्ट्रातील मराठा लॉबी फणा काढून उफाळून आली. यामध्ये चव्हाणांची न्यूनता एवढीच की मुख्यमंत्री असताना आणि त्या पदावरून उतरल्यावरही त्यांनी आपल्या मागे सत्तेमध्ये मोक्याचा ठिकाणी जी माणसे पेरली त्यांच्यामध्ये चव्हाण ज्या तत्त्वांसाठी निष्ठापूर्वक संघर्ष करीत होते त्या तत्त्वांवर मन:पूर्वक निष्ठा असणारे फार कमी होते. चव्हाणांचे विविध क्षेत्रांमध्ये चांगले मित्र होते किंबहुना सारा महाराष्ट्र त्यांच्यावर प्रेम करीत होता, पण काही सन्मान्य अपवाद वगळता त्यांचे वैचारिक अनुयायी फार कमी होते. बहुतेक सारे सत्तेसाठी त्यांच्याबरोबर होते. नंतर अठरा-वीस वर्षांनी हातची सत्ता गेली तेव्हा फक्त त्यांचे काही मित्र सोबत उरले, पण सत्तेमध्ये निष्ठावान अनुयायी कोणी उरले नाही. राजकीयदृष्टय़ा भयाण एकाकीपणात त्यांचा शेवट झाला. सत्ता गेली तीसुद्धा तत्त्व, निष्ठा आणि काँग्रेसचा मुख्य प्रवाह याबाबतीत त्यांचा गोंधळ उडाल्याने आडाखे चुकले, निदाने चुकली त्यामुळे. असो. महाराष्ट्राच्या भावनिक व राजकीय ऐक्यासाठी तसेच भंगलेली मने सांधण्यासाठी आपल्या कारकीर्दीत सत्तेच्या माध्यमातून जे जे करायचे ते त्यांनी केले. ते दिल्लीला गेल्यावर मात्र काही वर्षांतच इकडे सगळे उलटे-पालटे झाले. या विपरीत इतिहासाचा दोष चव्हाणांवर टाकणे अन्यायाचे होईल. फार तर असे म्हणता येईल की, समाज मानसामध्ये बदल घडवून आणण्याची वैचारिक व नैतिक शक्ती असलेली कार्यकर्त्यांची व नेत्यांची जोरकस फळी त्यांना महाराष्ट्रात उभारता आली नाही. कोणी म्हणतील की एवढय़ा साऱ्या अपेक्षा चव्हाण महाराष्ट्रात नसताना त्यांच्याकडून करणे अनुचित होईल. राजकीय व सामाजिक दूरदृष्टी असलेले, विजिगीषू कर्तृत्वाचे व स्वयंभू बुद्धिमत्तेचे चव्हाण हे लोकोत्तर नेते असे आपण मानतो. महाराष्ट्राबाहेर असलेल्या विचारवंतांनीदेखील त्यांच्यातील हे गुण हेरून प्रधानमंत्री पदाचे आघाडीचे दावेदार म्हणून त्यांचा गौरव केला होता. त्यांच्याकडून अशा अपेक्षा करायच्या नाही, तर मग कोणाकडून?
मुख्यमंत्री म्हणून चव्हाण हे कुशल व प्रतिभावान प्रशासक होते. त्यांच्या वेळचे मराठी व अन्य राज्यातील कित्येक उच्च प्रशासकीय अधिकारी तसेच विरोधी पक्षातील नेते अजूनही त्यांच्या या भरीव कौशल्याबद्दल गहिवरून बोलतात. संरक्षण व गृहखात्याचे मंत्री असतानाही उत्तम प्रशासक म्हणून त्यांची प्रतिभा तळपत होती. कृष्ण मेनन यांनी राजीनामा दिल्यानंतर दिल्लीच्या राजकारणाचा दीर्घ अनुभव असलेले कितीतरी मुरब्बी नेते त्या पदासाठी आसुसले असताना त्यांना बाजूला सारून नेहरूंनी कराडच्या या शेतकऱ्याच्या पोराला उचलून त्या पदावर नेले ते उगाचच नव्हे. मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राची प्रशासकीय कीर्ती त्यांनी सर्वदूर पसरविली होती. द्वैभाषिकाचे मुख्यमंत्री असतानाच गुलामी स्वरूपाची महार वतनी पद्धती नष्ट करणारा कायदा त्यांनी १९५८ मध्ये मंजूर करून घेतला. घटनेद्वारे अस्पृश्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सवलती धर्मातर केलेल्या नवबौद्धांना उपलब्ध नव्हत्या. धर्म बदलला तरी त्यांची सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती यत्किंचितही बदलली नव्हती. सामाजिक न्यायातील हे न्यून चव्हाणांनी मुख्यमंत्रीपदावर येताच एका हुकुमाद्वारे दूर करून नवबौद्धांना या सर्व सवलती मिळवून दिल्या. दुसऱ्या कोणत्याही राज्याने हे पाऊल उचलले नव्हते.
शेती, उद्योग, अर्थव्यवस्था, सहकार, सिंचन, शिक्षण, साहित्य, भाषा व संस्कृती आदी समाजजीवनाच्या सर्व क्षेत्रातील परिस्थितीचा आणि प्रश्नांचा चव्हाणांचा सखोल अभ्यास होता व त्यावर त्यांनी स्वत:च्या पुरोगामी विचारधारेतून चिंतन केले होते. त्याच दिशेने त्यांनी धोरणे आखली, निर्णय घेतले आणि गतीने अंमलबजावणी सुरू केली. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा योग्य तो मान ठेवून त्यांच्याशी मनमोकळी सल्लामसलत करणे व त्यांना बरोबर घेऊनच निर्णय करणे अशी त्यांची शैली होती. संपूर्ण प्रशासनामध्ये त्यांनी आपल्या या समजूतदार कार्यशैलीमुळे नवा जोम व चांगले काम करण्याची इच्छाशक्ती निर्माण केली. राज्यातील प्रत्येक समाज समूहाला, प्रदेशाला, छोटय़ा दुर्लक्षित गटांना यथायोग्य न्याय मिळाला पाहिजे हे सूत्र त्यांनी प्रशासनामध्ये रुजविले आणि त्यानुसार कार्यपद्धती घालून दिली. त्यामुळेच त्यांच्या कल्याणकारी निर्णयांची प्रशासनाकडून त्वरेने अंमलबजावणी झाली. चव्हाणांनी आखलेली सर्वच धोरणे व त्यावर आधारित योजना व निर्णय यांचा ऊहापोह प्रस्तुत लेखात करता येणार नाही, पण काही विशिष्ट बाबींची नोंद करणे आवश्यक आहे. कृषी-औद्योगिक समाज हा शब्दप्रयोग भारताच्या तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनाकारांनी केला. या संकल्पनेचा ठोस व यथायोग्य आविष्कार आपली धोरणे, योजना, निर्णय व त्यांची अंमलबजावणी यांमधून चव्हाणांनी महाराष्ट्रात ज्या निष्ठेने केला तसा इतर राज्यांत क्वचितच झाला असेल.
आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या वर्गासाठी त्यांनी शिक्षणाचे दार उघडून दिले ते १९५७ साली मोफत शिक्षण योजना सुरू करून. ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ९०० रुपयांपेक्षा कमी असेल त्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षण खुले करून दिले. ९०० रुपयांची किंमत त्या काळातील परिस्थितीनुसार पाहायला हवी. पुढे ही मर्यादा पायरी पायरीने वाढविण्यात आली. बाळासाहेब खेरांच्या काळात इंग्रजी विषयाच्या शिक्षणाची माध्यमिक शाळांमध्ये सातवीपर्यंत हकालपट्टी झाली होती. चव्हाणांनी ऐच्छिक इंग्रजीची सुरुवात पाचवीपासून पुनश्च सुरू केली. शहरी व ग्रामीण भागातील फार मोठा विद्यार्थी वर्ग इंग्रजी भाषेपासून वंचित राहत असे व त्यामुळे तो नोकरीधंद्यांमध्ये मागे पडत असे. ही विसंगती दूर झाली. या दोन्ही निर्णयांचे दूरगामी परिणाम झाले. निजामीतून नुकतेच महाराष्ट्रात आलेल्या मराठवाडय़ात एकही विद्यापीठ नव्हते. महाविद्यालयेही खूपच कमी होती. नवे विद्यापीठ स्थापनेसाठी नियमानुसार विहित प्रदेशात कॉलेजेसची ठराविक संख्या असणे आवश्यक होते. चव्हाणांनी विशेष बाब म्हणून मराठवाडय़ासाठी हा नियम दूर करवून घेतला आणि २३ ऑगस्ट १९५८ रोजी स्वतंत्र विद्यापीठाचे औरंगाबाद येथे नेहरूंनी उद्घाटन केले. या विद्यापीठाने मराठवाडय़ाचा शैक्षणिक चेहरा-मोहरा बदलून टाकला. याच प्रकारे दक्षिण महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र विद्यापीठाची कोल्हापुरात स्थापना झाली आणि राष्ट्रपती डॉ. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते १८ नोव्हेंबर १९६२ रोजी शिवाजी विद्यापीठाचे उद्घाटन झाले. आदिवासींसाठी आश्रम शाळा काढण्याचा निर्णयही चव्हाणांचाच.
आश्रम शाळांचा निर्णय क्रांतिकारक असला तरी पुढे या शाळांना राजकीय पुढाऱ्यांनी खाऊन टाकून या अभिनव योजनेचे मातेरे करून टाकले. आजही पुष्कळ ठिकाणी दुर्गम भागांत आश्रम शाळा सुरू आहेत. या शाळांच्या इमारतींसाठी, शाळांमधील प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी साबण-खोबरेल तेलापासून तो जेवण (मांसाहारासह), गणवेष, अंथरुण-पांघरुण इत्यादी प्रत्येक सुविधेसाठी संपूर्ण अनुदान दिले जाते. पटावर विद्यार्थ्यांची संख्या असेल तेवढे अनुदान. आपल्या कल्पक राजकीय पुढाऱ्यांनी आणि बेरक्या व्यावसायिक समाजसेवकांनी स्थानिक प्रशासनाशी साटेलोटे करीत पटावरील संख्या अवाच्या सव्वा फुगविणे, गरीब आदिवासी मुलांसाठी योजलेला माल परस्पर लाटून त्यांना अर्धपोटी व अर्धनग्न ठेवणे, मुळातच नसलेल्या शाळांचे अस्तित्व भरपूर विद्यार्थी संख्येसह केवळ कागदावर दाखविणे इत्यादी सर्जक कल्पना लढवून या योजनेचे चराऊ कुरण करून टाकले आहे. काही प्रामाणिक संस्था मन:पूर्वक शाळा चालवीत आहेत, त्यांचा अपवाद केला पाहिजे. अनुदानित मोफत शिक्षणाचेही अनेकांनी असेच भजे करून टाकले आहे. बदलता काळ आणि बाजारपेठेच्या तत्त्वज्ञानामुळे पार उलटी-सुलटी झालेली मूल्यव्यवस्था यांनाच दोष द्यायला हवा. मूळ योजना सोन्यासारखी.
चव्हाणांच्या काळात आरंभ झालेल्या सांस्कृतिक क्षेत्रातील कित्येक योजनांची एवढी नव्हे, पण थोडीफार अशीच अवस्था झाली. महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाचे चव्हाणांनी २१ डिसेंबर १९६० रोजी उद्घाटन केले तेव्हा केलेल्या भाषणातून त्यांची लोककेंद्री सांस्कृतिक दूरदृष्टी दिसून येते. हे मंडळ केवळ वेगवेगळ्या भाषांतील ग्रंथांचे प्रकाशन करणारे निव्वळ प्रकाशन खाते व्हावे एवढय़ापुरता त्यांचा उद्देश नव्हता.. मंडळ एक प्रकारचे पॉवर हाऊस बनावे, विद्युतगृह बनावे अशी माझी या मंडळासंबंधी अपेक्षा आहे. ते कुठेतरी क्षितिजापलीकडे राहणारी दुनिया बनता कामा नये. त्याने वाढती क्षितिजे निर्माण केली पाहिजेत. एवढेच नव्हे तर हे मंडळ, महाराष्ट्राचे जीवन व्यापक, विस्तृत व क्रियाशील बनविणारे माध्यम बनावे.. हे त्यांचे भाषणातील उद्गार. पहिले अध्यक्ष तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मे, १९६२ मध्ये याच मंडळाच्या अंतर्गत निर्माण केलेल्या विश्वकोष मंडळाने आजपर्यंत अभिमानास्पद कामगिरी केली आहे; परंतु ज्या सां. सं. मंडळाने पॉवर हाऊस बनून वाढती क्षितिजे निर्माण करायची होती त्याच्याकडे पुढे शासनाचे दुर्लक्ष झाले. आर्थिक व कल्पनाशक्तीचा खुराक कमी पडू लागला आणि अखेर चव्हाणांना जी भीती होती तसेच रूप मंडळाचे झाले.
मराठीला राज्यभाषा करण्यासाठी चव्हाणांनी भाषा संचालनालयाची निर्मिती केली. (डायरेक्टोरेट ऑफ लँग्वेजेस.) तत्कालीन मोठे भाषातज्ज्ञ या मंडळावर होते. संचालनालयाने उत्कृष्ट काम करून मराठीचा वापर बहुतेक क्षेत्रांत करण्यासाठी अव्वल दर्जाची पुस्तके काढली. राज्य व्यवहार परिभाषा कोशाची काही दिग्गज मराठी लेखकांनी टिंगल-टवाळी केली, पण मराठी सारस्वताकडून एवढा दुस्वास होऊनही त्या कोषातील कित्येक शब्द शासकीय व्यवहारात आणि खेडय़ापाडय़ातील लोकांच्या संवादांमध्ये शिरलेच. आजही त्यांचा वापर होतो. आज हे संचालनालय कोठे गहाळ झाले कोणास ठाऊक? साहित्य, संस्कृती, भाषा यांच्यासाठी नंतरच्या सत्ताधाऱ्यांनी काही संस्था काढूनही मराठी भाषेकडे सत्ताधाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याची ओरड अद्यापी कमी झालेली नाही. कलाप्रेमी चव्हाणांनी नाटक, मराठी चित्रपट क्षेत्रांना उभारी देण्यासाठी ज्या योजना केल्या त्यासाठी कलाकार मंडळी अजूनही त्यांना नावाजत असतात. त्यांच्यानंतरचे सत्ताधारी भाषा व संस्कृतीसंबंधी थोडे उदासीन तरी राहिले किंवा त्यांच्यात राजकीय इच्छाशक्ती उरली नसावी.
चव्हाणांनी राज्यभर औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्याची र्सवकष योजना स्वीकारली, ज्यायोगे शहरांपासून दूर ग्रामीण भागातदेखील छोटे कारखाने निघून तेथील रोजगार वाढेल. मूळ कल्पना नेहरूंनी १९४७ साली स्थापन केलेल्या अ‍ॅडव्हायसरी प्लॅनिंग बोर्डाची. याच बोर्डाने १९५५ साली औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्याची प्रांतांना शिफारस केली. मुख्यमंत्री चव्हाणांचे द्वैभाषिक ही योजना राबविण्यात आघाडीवर होते. महाराष्ट्र राज्य झाल्यावर चव्हाणांनी योजनेत सुधारणा करून तिचा वेगाने विस्तार केला. निमसरकारी तसेच बिगर सरकारी संस्था व खासगी उद्योगांनी अशा वसाहती स्थापण्याकरिता त्यांना उत्तेजन दिले व तसे नियम केले. त्या काळात योजना इतर राज्यांपेक्षा बऱ्यापैकी सक्षमपणे इथे राबविली गेली. मुंबईजवळ ठाणे, पुण्याच्या आसपास आणि कोल्हापूरजवळ शासकीय प्रयत्नाने अशा वसाहती निर्मिल्या गेल्या व त्यांना योजनेप्रमाणे पुष्कळ सोयी-सवलती मिळाल्या. पुढे औरंगाबाद येथील वसाहतीनेदेखील जोर धरला, पण अपेक्षेप्रमाणे, मोठी शहरे सोडून दूरच्या भागांत ज्या वसाहती निर्माण केल्या गेल्या त्या बहुतेक ओस पडल्या. मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे या त्रिकोणात चांगले औद्योगिकीकरण झाले. औरंगाबाद आणि कोल्हापूर वगळता बाकीचा भाग अजूनही औद्योगिक दृष्टीने मागासलेलाच राहिला हे सरकारी अहवालांवरून कळते. त्यामुळे हा त्रिकोण सोडता उर्वरित महाराष्ट्र विकासाच्या व दारिद्रय़ाच्या मापदंडांमध्ये बिहार-ओरिसाच्याच बरोबरीने राहावा अशी विषण्ण परिस्थिती काल-परवापर्यंत होती. आता उदारीकरणानंतर थोडाफार फरक पडला असण्याची शक्यता आहे. पुण्याजवळ भोसरी येथे औद्योगिक वसाहत उभारायची होती तेव्हा चव्हाणांनी स्वत: जाऊन वसाहतीसाठी जागा निवडली. तेवढी तळमळ त्यांच्या नंतरच्या नेत्यांमध्ये अभावानेच असावी. त्यांना तेवढा वेळही नसावा.
मुंबई-पुण्यातील उद्योग भराभरा वाढू लागले ते १९६० नंतर. त्याला कारण चव्हाणांचे उमदे व्यक्तिमत्त्व आणि कामगारांप्रमाणेच उद्योजक, गुंतवणूकदार इत्यादिकांमध्ये विश्वास निर्माण करणारा उमदा, मनमिळावू स्वभाव. द्वैभाषिकाचे ते १९५६ मध्ये मुख्यमंत्री झाले तेव्हा धनाढय़ उद्योजक, गुंतवणूकदार, व्यापारी वगैरेंच्या पंचतारांकित वर्तुळात ते अपरिचित होते व त्या समूहांमध्ये हा ‘घाटी’ खेडेगावचा शेतकरी माणूस कसा वावरू शकेल याबद्दल अनेकांना शंका होत्या, पण विचारांचा पक्केपणा, आपल्या तत्त्वांवरील विश्वास आणि हाती घेतलेले काम पूर्ण करण्याची जिद्द या जोरावर ते या वर्तुळांमध्ये सहजतेने व आत्मविश्वासाने वावरत. राजकीय जाण आणि उत्तम वाचन यामुळे अशा गटांमधील संभाषणात ते सहज भाग घेऊन आपल्या वाक्चातुर्याने लोकांना चकित करून टाकीत. बिर्ला, टाटा, महेंद्र, बजाज आदी उद्योगपतींचा चव्हाणांच्या क्षमतेवर विश्वास बसला. पुण्याचा ऑटोमोबाईल उद्योग वाढला, मुंबई-ठाण्यात विविध कारखाने येऊ लागले.
याचा अर्थ चव्हाण भांडवलदारांना धार्जिणे होते आणि त्यांचे लांगुलचालन करीत होते, असा मुळीच नाही. राम प्रधान यांना चव्हाणांनीच सांगितलेला एक किस्सा येथे दिला पाहिजे. मुख्यमंत्री झाल्यावर चव्हाणांनी आपले बिऱ्हाड सह्याद्रीमध्ये हलविले. त्या दिवशी सगळी कामे आटोपून उशिरा झोपी गेले. हे नेहमीचेच होते. पहाटे सहा वाजता शिपायाने उठविले. बाहेर घनश्यामदास बिर्ला आलेत म्हणून. चव्हाण कसेबसे आवरून बैठकीच्या खोलीत आले. शुभ्र झब्बा-पायजाम्यात बिर्ला होते. चव्हाणांनी स्वागत केले, बिर्लाशेठनी अभिनंदन केले. इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारीत, थोडा वडिलकीचा सल्ला देऊन बिर्ला निघून गेले. दोन-तीन दिवस असेच झाले. रोज सकाळी येऊन ते चव्हाणांना उठवीत. चौथ्या दिवशी मात्र चव्हाणांनी सांगितले की, माफ करा, मी जरा उशिराच झोपतो. आपले काही काम असेल तर कचेरीत येऊन केव्हाही भेटावे. बिर्लानीही खेळकरपणे माफी मागितली. ते म्हणाले की, ते सकाळी फिरायला जात आणि परतताना सहज मोरारजीभाईंशी गप्पा मारायला सह्याद्रीवर येत. ‘काम असेल तर जरूर कचेरीत भेटेन’. एवढी गोष्ट चव्हाणांचे चारित्र्य सांगायला पुरेशी आहे. शेवटपर्यंत त्यांना पैशांची चणचण असायची. शेवटच्या काळात त्यांनी कऱ्हाडला ‘विरंगुळा’ नावाची छोटीशी बंगली बांधली. इतका दीर्घ काळ सत्तेच्या उच्चस्थानी असूनही ती बंगली मंत्र्याच्या काय पण साध्या आमदाराच्याही इतमामाला मुळीच शोभेशी नाही.
ग्रामीण भागात शेतीमधील उत्पादित मालाच्या प्रक्रियेवर आधारित कारखाने काढून कृषी औद्योगिक असा पुरोगामी समाज निर्माण करण्याची आकांक्षा त्यांनी महाराष्ट्राला सांगितली. ते मुख्यमंत्री झाले तोवर विठ्ठलराव विखे-पाटील यांच्या प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याने चांगली प्रगती करून भोवतालच्या दुष्काळी ग्रामीण भागाचा कायापालट केला होता. आणखी चार सहकारी कारखाने निघाले होते. विखे-पाटलांनी तर शेतीला लागणारी अवजारे आणि साखर कारखान्याला लागणारी अवजड मशिनरी तयार करण्याचा मोठा कारखाना काढण्याचा चंग बांधून त्यासाठी वेगळी सहकारी सोसायटी निर्माण केली होती. चव्हाणांनी कृषी-उद्योग क्षेत्रामध्ये, सहकार क्षेत्र नवनिर्माणाचे काम करू शकते ही क्षमता ओळखली आणि त्या क्षेत्राला उचलून धरले. सहकारी कायद्यांमध्ये विविध सुधारणा करून त्यांना केंद्राकडून मंजुरीही मिळविली. सहकारी संस्था स्थापन करण्याच्या प्रक्रिया त्यामुळे सुलभ व लवचिक झाल्या. समाजाच्या खालच्या स्तरापर्यंत सहकार क्षेत्राचा विस्तार होऊन पश्चिम महाराष्ट्रात हरित क्रांती घडून आली. सहकार म्हणजे केवळ साखर कारखाने नव्हे. गावपातळीवर बी-बियाणे आणि शेतीसाठी कर्ज पुरविणाऱ्या सहकारी सोसायटय़ांपासून तो पशुपालन, दूध-दुभते, शेतमालाची खरेदी-विक्री, सिंचन, राज्यपातळीपासून तो गावापर्यंत बांधलेल्या सहकारी बँकांच्या साखळ्या आणि शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे कारखाने या सर्व गोष्टी सुलभतेने होण्यास त्यांनी झटून प्रयत्न केले. राज्यातील सहकार, उद्योग व सिंचन खाते, तसेच केंद्रातील उद्योग खाते या सगळ्यांची मेळवणी करून अनेक नवे कायदे केले आणि जुन्या कायद्यांमध्ये सर्वात खालच्या स्तरापर्यंत सहकाराचे फायदे पोहोचतील अशा सुधारणा केल्या. नव्या साखर कारखान्यांची परवानगी फक्त सहकारी संस्थांनाच मिळेल असे नियम केंद्राची मनधरणी करून करवून घेतले. पश्चिम महाराष्ट्रात सहकारी कार्यकर्त्यांचे घट्ट जाळे विणले गेले, ग्रामीण भागात समृद्धी आली, सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे राहणीमान सुधारले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी चालविलेल्या कारखान्यांनी आजूबाजूच्या ग्रामीण भागाचा कायापालट करून टाकला. शैक्षणिक संस्था उभारल्या. राजकीय व सामाजिक जागृती वाढली. शेतकऱ्यांना प्रगतीचे दार खुले झाले.
शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे सर्वच निर्णय व योजना विस्तारभयास्तव देता येणार नाहीत, पण कुळकायद्याची पद्धतशीर अंमलबजावणी आणि शेत-जमिनीच्या कमाल धारणेवर मर्यादा घालण्याचा कायदा (लँड सीलिंग अ‍ॅक्ट) यांचा विशेष उल्लेख केला पाहिजे. साऱ्या देशात सर्वप्रथम म्हणजे १९६१ साली हा कायदा करून महाराष्ट्राची पुरोगामी प्रतिमा चव्हाणांनी उजळून टाकली. केंद्र सरकारने एका दशकानंतर असा कायदा केला. पाटबंधारे व सिंचनाच्या प्रश्नाची तड लावण्यासाठी महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता तपासून ती कशा प्रकारे वाढविता येईल यासाठी विद्वानांचे अभ्यासगट नेमले. आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सत्तेचे विकेंद्रीकरण. हे पंचायत राज्य विधेयक विधिमंडळाने ८ डिसेंबर १९६१ रोजी पारित केले आणि योजना प्रत्यक्ष १ मे १९६२ पासून अमलात आली. खरे म्हणजे या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य जरा मागेच होते, पण त्याचे कारण या कायद्यातील तरतुदी पूर्ण विचारांती काळजीपूर्वक केल्या होत्या आणि त्यामुळेच महाराष्ट्रातील हा प्रयोग सवरेत्कृष्ट व दीर्घकाळ टिकणारा ठरला. स्वत: नेहरूंचा सत्तेचे लोकशाही पद्धतीने विकेंद्रीकरण करून पंचायत राज्य निर्मितीवर कटाक्ष होता. त्यानुसार बलवंतराय मेहता कमिटी शिफारसी करण्यास नेमली गेली. नेहरूंच्या आग्रहाने पुष्कळ राज्यांनी अहवाल लगेच स्वीकारून तो अमलात आणला. चव्हाणांना मात्र त्यात अनेक त्रुटी जाणवल्या. पंचायत राज्याबद्दल त्यांचेही काही ठोस विचार होते. अहवालाचा सांगोपांग अभ्यास करून सूचना करण्यासाठी त्यांनी वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी नेमली. आठ महिन्यांनी कमिटीचा अहवाल आल्यानंतरच विधेयक तयार करण्यात आले. त्यानंतर जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अस्तित्वात आल्या. विधेयकातील काही तरतुदींवर केंद्रातील काही लोक आणि राज्यातील आमदार, खासदार नेतेमंडळी नाराज होती, कारण त्यांना जिल्हा परिषदांच्या कामात हस्तक्षेप करायला वाव ठेवण्यात आला नव्हता. चव्हाणांनी मात्र मोठय़ा चातुर्याने विधेयक संमत करून घेतले. १२ एप्रिल १९६१ रोजी नाईक समिती अहवाल जेव्हा विचारासाठी विधानमंडळात आला त्या वेळी चव्हाणांनी केलेले भाषण त्यांच्या विचारपूर्ण संसदीय वक्तृत्वाचा एक नमुना तर आहेच, पण त्याचप्रमाणे लोकशाहीतील प्रशासनाच्या प्रक्रिया, निर्वाचित सत्ताधाऱ्यांचे अधिकार आणि पंचायत राज्याच्या संकल्पनेचा लोकशाहीच्या चौकटीत बसणारा भावार्थ या गोष्टींबद्दलचा त्यांचा अभ्यास आणि गाढ समज या भाषणातून प्रतीत होते. खासदार व आमदारांना जिल्हा परिषदांवर कोणतेही स्थान असू नये हा विधेयकातील वादाचा मुद्दाही मंजूर झाला.
चव्हाणांच्या कारकीर्दीतील इतर निर्णय व योजनांवर विस्ताराने लिहिण्याऐवजी सहकार आणि पंचायत राज्य या दोन गोष्टींचा महाराष्ट्रातील प्रवास विचारात घ्यायचा आहे. सहकार चळवळीचे किंवा सहकारी साखर कारखान्यांच्या चळवळींचे श्रेय चव्हाणांना देण्याचा प्रश्न नाही. ते द्वैभाषिकाचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा सहकारी चळवळ अस्तित्वात होतीच. जिल्ह्या-जिल्ह्यात सहकारी बँका होत्या. गावांमध्ये क्रेडिट सोसायटय़ा होत्या. साखर उत्पादन करणारे सरकारी कारखानेही होते. पंचायत राज्यांची सूचना केंद्राकडून आली होती. चव्हाणांचे नाव घेतले जाते ते ज्या कार्यक्षमतेने, कल्पकतेने आणि विचारांनी त्यांनी पंचायत राज्याची कल्पना राबविली तसेच सहकाराचे मर्म समजून ज्या तडफेने ती चळवळ वाढविली आणि तिचा लोकहितासाठी उपयोग करून घेतला, त्यासाठी. सहकारी साखर कारखान्याच्या चळवळीने पश्चिम महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचा चेहरा-मोहरा कसा बदलून टाकला ते वर उल्लेखिले आहेच. विदर्भासारख्या ज्या विभागात ही चळवळ नीट मूळ धरू शकली नाही तेथील शेतकऱ्यांची अवस्था आज कशी झाली हे सांगायला नको. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमुळे लोकशाही प्रक्रियेच्या जणू पाठशाळा महाराष्ट्रात निर्माण झाल्या. दोन्ही क्षेत्रांमधून एकमेकांस पूरक अशा जागृत कार्यकर्त्यांचे मोहोळच राज्यात तयार झाले. क्रेडिट सोसायटय़ा, जिल्हा सहकारी बँका, दूध सोसायटय़ा, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा तसेच सहकारी साखर कारखाने यांमधून संसदीय, प्रशासकीय कार्याचा तसेच आर्थिक उलाढालींचा समृद्ध अनुभव घेतलेले कार्यकर्ते विधिमंडळात व मंत्रिमंडळात येऊ लागले त्यामुळे तेथील कामकाजाचा दर्जा सुधारला. याचीच दुसरी बाजू अशी की ग्रामीण राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी राज्यातील व केंद्रातील सत्तास्थानी पोहोचण्याचा हा राजमार्गच तयार झाला. याचा सगळ्यात जास्त फायदा काँग्रेस पक्षाला होणे स्वाभाविक होते. चव्हाणांनी राज्यातील काँग्रेस पक्ष खालपासून वपर्यंत असा अभेद्य पाषाणासारखा बांधला असे म्हटले जाते ते या कारणाने. पक्ष बांधण्यासाठी म्हणून चव्हाणांनी या चळवळींना वाढविले असे म्हणता येणार नाही. तो एक अवांतर फायदा होता.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट घडली. ग्रामीण कार्यकर्त्यांची फळी राज्यात सत्तास्थानी येऊ लागली. याचा अर्थ ग्रामीण बहुजन समाज जो सत्तेपासून शेकडो वर्षे दूर होता तो सत्तेत आला. हा बहुजन समाज म्हणजे मराठा समाज. शेतकऱ्यांना पूर्वी कुणबी असे संबोधिले जात होते. पुढे ते कुणबी-मराठा झाले. १९३२ च्या जिल्हा लोकल बोर्डाच्या निवडणुकींपासून उच्चवर्णीय धनाढय़ मराठा जमीनदारांनी जनगणनेत शेतकऱ्यांना आपली जात मराठा म्हणून नोंदवायला प्रोत्साहित करून लोकशाही निवडणुकांतील गठ्ठा संख्या-सामर्थ्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. सं.म. चळवळीच्या टीपेच्या काळात झालेली १९५७ ची सर्वसाधारण निवडणूक आणि महाराष्ट्र झाल्यानंतरही १९६२ ची निवडणूक यात निवडून आलेल्या आमदार-खासदारांची समाजशास्त्रीय छाननी केली तर असेंब्लीचा सामाजिक कायापालट झालेला दिसून येईल. हे सारे चव्हाणांनी हेतूपूर्वक घडवून आणले असे म्हणणे त्यांना सुपर-सुपरमॅन समजणे होईल. ती एक लोकशाही प्रक्रिया होती हेच खरे. दुर्लक्षित समाज सत्तास्थानी आला म्हणून चव्हाणांना बरे वाटले असेल यात शंका नाही, पण या प्रक्रियेतही एक श्लेष आहे. शोषक आणि शोषित यातील फरक चव्हाण जाणून होते. लहानपणी शाळेतील फीमाफीसाठी लागणारे नादारीचे शिफारसपत्र अशाच एका ‘सजातीय’ धनाडय़ाने त्यांना नाकारून ‘तुला रे कशाला शिकायचे? त्यापेक्षा माझी गुरे चरायला नेत जा. पैसे तरी मिळतील’, असा सल्ला दिला होता. सहकार आणि पंचायत राज्य या दोन्ही संस्थांमधून वपर्यंत आलेले नेतृत्व सारेच शोषितांमधून आले होते असे म्हणता येणार नाही. थोडय़ाच काळात हे स्पष्ट झाले. चव्हाण दिल्लीला गेल्यानंतर हळूहळू मराठा लॉबीने जमवाजमव करायला सुरुवात केली. कारखाना मराठय़ांचा, माळ्यांचा, धनगरांचा, अमुक जातीचा असे शिक्के बसू लागले. जाती-पातींमधील संशय व दुरावा नष्ट करण्याच्या चव्हाणांच्या स्वप्नांचा असा चुराडा उडाला.
सहकारी कारखानदारीतून निर्माण होणारी अतिरिक्त संपत्ती सारी सदस्यांनीच खाऊन न टाकता तो पैसा ग्रामीण विकासासाठी आणि शिक्षणासाठी वापरायचा असा सुरुवातीच्या सहकारी नेत्यांचा-विखे पाटील, तात्यासाहेब कोरे, वसंतदादा पाटील, रत्नाप्पा कुंभार, भाऊसाहेब थोरात, शंकरराव मोहिते-पाटील इत्यादीचा बाणा होता त्यामुळेच ग्रामीण परिसराची परिस्थिती सुधारली. बाहेर राजकारण करा. पण सहकारी कारखान्यात राजकारण आणू नका, असे विठ्ठलराव विखे पाटील तळमळीने सांगत होते. पण एवढा पैसा, एवढी यंत्रणा हाताशी, कार्यकर्त्यांचा चमू, हे सारे असताना, सहकारी कारखान्यात राजकारण शिरणे अपरिहार्य होते. पुढे तर राजकारण करायचे आहे, सत्तेत दाब निर्माण करायचा आहे या हेतूनेच कारखाने काढले जाऊ लागले. पैशांचे तर्कशास्त्र कोणी थोपवू शकत नाही. महाराष्ट्रातील सुमारे दोनशे कारखान्यापैकी अध्र्याच्या वर कारखाने आता संकटात सापडले आणि ही लागण झाल्याने सारी चळवळच बदनाम झाली. साखर कारखान्यांच्या निवडणुकांमध्ये कोटय़वधी रुपये खर्च होऊ लागले. वरची सत्ता मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषदा, साखर कारखाने ताब्यात ठेवण्याचे प्रयत्न होऊ लागले. पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, क्रेडिट सोसायटय़ा, जिल्हा सहकारी बँका, साखर कारखाने, दूध सोसायटय़ा आणि त्याचबरोबरीने विधिमंडळ, लोकसभा यांच्या लागोपाठ येणाऱ्या निवडणुकांची एकच धमाल गाव-गावांमध्ये उडू लागली. पैशाचा पाऊस पडू लागला. निवडणुकांत काम करणारे तरुण व्यावसायिक कार्यकर्ते काही काम न करता इकडेतिकडे बेकारांसारखे उंडारू लागले. विकास कामांवरून लक्ष उडाले. सतत निवडणुकांच्या नशेत राहिल्याने गावच्या सकारात्मक पारंपरिक मूल्यांना मरगळ आली. खेडी बकाल होऊ लागली. या सर्व विपरीत प्रवाहाचा कोणा एकाला दोष देता येणार नाही.
नवा समाज निर्माण करण्यासाठी चव्हाणांनी सत्ता हे माध्यम मानले आणि ते सत्तेतच रमले. जोडीला मूल्यांवर व विचारांवर कणखर श्रद्धा असलेला ताठ कण्याचा समूह हवा याचे भान कदाचित त्यांना राहिले नसावे. सत्तेची मात्रा पुष्कळ ठिकाणी परिणामकारक असते. खूप सकारात्मक व रचनात्मक गोष्टी घडविल्या जाऊ शकतात. मात्र सत्तेवर उतारा म्हणून जोडीला सामाजिक, नैतिक चळवळी नसल्यास पुढे या औषधामुळे गुंतागुंत होऊ शकते. साईड इफेक्टस निर्माण होतात. बऱ्याच महान नेत्यांचे कर्तृत्व तपासून पाहिले तर त्यांचीही अशीच शोकांतिका झालेली दिसते, पण त्यामुळे त्यांची महत्ता कमी होत नाही.
जन्म : १२ मार्च १९१३ (देवराष्ट्रे, खानापूर, सांगली)
मृत्यू : २५ नोव्हेंबर १९८४
भूषविलेली अन्य पदे
* १९५६ ते १९६० (द्विभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्रीपद)
द्विभाषिक राज्याच्या मंत्रिमंडळात नागरी पुरवठा व समाज कल्याण ही खाती.
* उपपंतप्रधान, केंद्रात संरक्षण, गृह, अर्थ, परराष्ट्र खात्यांचे मंत्री, ’ लोकसभा विरोधी पक्षनेते, खासदार.
मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी:
१ मे १९६० ते १९ नोव्हेंबर १९६२
पक्ष: काँग्रेस
पहिल्यांदा आमदार १९५२ मध्ये कराड मतदारसंघ
अरूण साधू,
लोकसत्ता दिवाळी अंक २०१०
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा