शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर (महाराष्ट्रातील माजी मुख्यमंत्री)
प्रसंग १- स्थळ- अशोक बंगला, मु. पो. निलंगा, जि. लातूर, वेळ - सकाळी १० वाजता. तालुक्यातील सुमारे ६० वर्षे वयाचा गृहस्थ या बंगल्यात प्रवेश करून तेथे असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ‘साहेब’ कुठे गेले आहेत? असा प्रश्न विचारतो. उत्तर येते. दिल्लीला? काल तर होते? कधी गेले? या प्रश्नाला उत्तर येते, काल रात्री दिल्लीहून मॅडमचा फोन होता. पहाटेच हैदराबादला कारने गेले व तेथून विमानाने दिल्लीला गेले. साहेबांकडे काम असल्यामुळे बाहेरून आलेला गृहस्थ बंगल्याच्या आजूबाजूला घोटाळतो.
तासानंतर साहेब गाडीतून उतरतात. ते आपल्या शेतात फेरफटका मारून आलेले असतात.
प्रसंग २- निवडणुकीच्या धामधुमीच्या काळातील निलंगा मतदारसंघातील एका छोटय़ा गावातील प्रचारसभा सुरू असते. या प्रचारसभेत भाषण ठोकणारा कार्यकर्ता ‘साहेबां’चे दिल्लीत किती वजन आहे, हे आपल्या बुद्धिकौशल्याने उपस्थितांना पटवून देत असतो. साहेबांचे दिल्लीदरबारी भरपूर वजन आहे. मॅडम साहेबांना व्यक्तिगत ओळखतात. आम्ही साहेबांबरोबर दिल्लीत मॅडमच्या घरी गेलो होतो. सोनिया गांधी दारात बसल्या होत्या. साहेबांना त्यांनी ओळखले. आई माय निलंगेकर आले! असे म्हणत त्या घरात गेल्या. साहेबांच्या स्वागतासाठी स्वत: चुरमुऱ्याचा चिवडा व लाडू बशीत घेऊन आल्या.
कार्यकर्ता जरा जास्तच अतिशयोक्ती करत आल्याचे लक्षात आल्यावर व्यासपीठावरून त्याचा शर्ट ओढला जातो.
७८ वर्षीय डॉ. शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर हे १९६२ पासून महाराष्ट्र विधिमंडळाचे १० वर्षांचा अपवाद वगळता सदस्य आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री, प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष, विविध खात्याचे मंत्री, अशी पदे त्यांनी भूषविली आहेत. अजूनही आपल्या साहेबांचे वजन दिल्लीत आहे. राज्याचे कॅबिनेट मंत्रीपद काय, ते केव्हाही पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात, असा विश्वास त्यांच्या समर्थकांना अजूनही वाटतो. जुन्या काळातील राजांचे राजवाडे गेले, राजेशाही खालसा झाली मात्र त्या घराण्यात राहणाऱ्या मंडळींना पुन्हा आपला वैभवकाळ भोगायला मिळेल, अशी मनोमन इच्छा असते. त्यांच्या सोबत काम करणाऱ्यांना तर त्याचा विश्वास वाटतो. स्वप्नात रमणे व वस्तुस्थिती यातील महदंतर सर्वानाच लक्षात येते असे नाही.
निलंगा हे निजामशाही राजवटीतील तालुक्याचे गाव. एका शेतकरी कुटुंबात शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर यांचा जन्म झाला. सहा महिन्यांचे असतानाच शिवाजीरावांचे पितृछत्र हरपले. आई वत्सलाबाईंनी त्यांना लहानाचे मोठे केले. अतिशय हालअपेष्टा सहन करत मुलाला शिकून शहाणा होण्याची प्रेरणा दिली. गुलबर्गा येथील नूतन विद्यालयात त्यांचे शालेय शिक्षण झाले. शाळेतील भाऊसाहेब देऊळगावकर गुरुजींच्या प्रभावामुळे त्यांना राष्ट्रभक्तीचे धडे मिळाले. स्वातंत्र्यसंग्रामाला साथ देण्यासाठी सेवादलाची स्थापना युवकांनी केली, त्यात शिवाजीरावांनी आपला सक्रिय सहभाग दिला. या सहभागामुळे त्यांना दहावीची परीक्षा त्यावेळी देता आली नाही. त्यानंतर दहावीची परीक्षा पुन्हा देऊन ते उत्तीर्ण झाले व हैदराबाद येथे त्यांनी महाविद्यालयीन व पुढे वकिलीपर्यंतचे शिक्षण घेतले. आर्य समाजाच्या चळवळीतही त्यांचा सहभाग राहिला. कै. शेषराव वाघमारे यांच्या आग्रहामुळे ते राजकारणात आले व निलंग्याच्या आमदारकीची निवडणूक त्यांनी लढवली. त्यानंतर आपल्या राजकीय कारकिर्दीत सुमारे २० खात्यांचे राज्यमंत्री, विविध खात्यांचे कॅबिनेटमंत्री म्हणून त्यांनी काम केले. आपल्या प्रत्येक खात्याचे काम हाती आल्यानंतर आपला वेगळा ठसा कसा उमटवता येईल, यासाठी त्यांनी आवर्जून लक्ष दिले. ३ जून १९८५ साली राज्याचे मुख्यमंत्री होण्याचा मान निलंगेकरांना मिळाला. महाराष्ट्रातील आजपर्यंत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांत विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा अशा कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना राज्याचे मुख्यमंत्री होण्याचा मान फक्त शिवाजीराव निलंगेकर यांनाच मिळाला. १९८४ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने लोकसभा निवडणुकीत ज्या विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसच्या उमेदवाराला कमी मताधिक्य मिळाले, त्या ठिकाणी आमदार म्हणून कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तीला उमेदवारी दिली जाणार नाही असा निर्णय घेतला गेला होता. काँग्रेसचे तत्कालीन खा. शिवराज पाटील-चाकूरकर यांना निलंगा मतदारसंघातून कमी मते मिळाल्यामुळे शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर यांना विधानसभेची उमेदवारी मिळाली नव्हती. अर्थात त्यांचे पुत्र दिलीप पाटील यांना उमेदवारी मिळाली. ते प्रचंड मताधिक्क्यांनी विजयी झाले होते. राजीव गांधी हे पंतप्रधान होते. त्यांनी निलंगेकरांना दिल्लीला बोलावून आम्ही तुम्हाला मुख्यमंत्री करण्याचे ठरवले असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्रीपदी त्यांची निवड झाली. यथावकाश त्यांचे पुत्र आ. दिलीप पाटील यांनी आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिला व पोटनिवडणुकीत ते पुन्हा विजयी झाले. निलंगेकरांना उणेपुरे ११ महिने मुख्यमंत्रीपद मिळाले. या ११ महिन्यांत त्यांनी राज्याला विकासाच्या दिशेने नेण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. मराठवाडा विकासासाठी ४२ कलमी कार्यक्रम, विदर्भ विकासासाठी ३३ कलमी तर कोकण विकासासाठी ४० कलमी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. रोजगार हमीमधील मजुरांना मजुरीशिवाय रोज अर्धा किलो ज्वारी देण्याची एक कल्पक योजना त्यांनी राबविली.
शेतकऱ्यांनी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजात सूट, मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये विद्युतीकरण करण्याचा निर्णय, औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वसाहती तालुक्याच्या ठिकाणी सुरू करण्याचा निर्णय याशिवाय प्रत्येक खेडय़ामध्ये दूरदर्शन संच देण्याचा निर्णय, लोकन्यायालय स्थापण्याचा निर्णय, शासकीय कर्मचाऱ्यांची गाऱ्हाणी ऐकण्यासाठी व न्याय देण्यासाठी प्रशासकीय न्यायाधीकरण स्थापण्याची घोषणा, आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या प्रोत्साहन रकमेत ५ हजार रुपयांपर्यंत वाढ, मुंबईतील गर्दी कमी करण्यासाठी शहराबाहेर औद्योगिक वसाहतींची निर्मिती, स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मानधनात वाढ करून २५० रुपये केले, महाराष्ट्र राज्याच्या रौप्यमहोत्सवाच्या काळात त्यांना राज्याचे मुख्यमंत्री होण्याचा मान मिळाला होता. महाराष्ट्र हे पाव शतकात आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक क्षेत्रात जी वाटचाल करील त्याचे सिंहावलोकन करून त्यांनी पुढच्या २५ वर्षांची योजना आखली होती. शेतकऱ्यांना सहकारी बँकांनी सहा टक्क्यापेक्षा जादा व्याजदर आकारू नये, असा निर्णय त्यांनी घेतला होता. प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी सातव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात १५०० कोटी रुपये व १९८५-८६ या वर्षांत २०० कोटी रुपये बाजूला काढून ठेवले होते. रस्ते व पाटबंधारे क्षेत्रातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी त्यांनी अधिक भर दिला. केंद्र सरकारच्या पीक विमा योजनेत ज्वारी व बाजरीशिवाय कापसाचा समावेश व्हावा यासाठी त्यांनी केंद्राकडे आग्रह धरला होता, इत्यादी निर्णयही त्यांच्याच काळात झाले.
औरंगाबाद येथे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची स्थापना व इमारतीस मान्यता मिळवून घेण्याचे महत्त्वपूर्ण काम डॉ. निलंगेकरांनी केले. औरंगाबादला खंडपीठ स्थापन व्हावे ही मराठवाडय़ातील जनतेची मागणी असली तरी ती मान्य करून घेण्यासाठी निलंगेकरांना थेट इंदिरा गांधींपर्यंत पाठपुरावा करावा लागला होता. स्वत: इंदिरा गांधींना निलंगेकरांनी हा निर्णय घेणे हे मराठवाडय़ाच्या मागास भागासाठी कसे आवश्यक आहे हे पटवून दिले व त्यानंतर हिरवा कंदील मिळाला. तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांच्याकडेही काम पूर्ण होईपर्यंत त्यांनी स्वत: पाठपुरावा केला. लातूर व जालना जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी त्यांनी प्रयत्न केले होतेच व आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात येथील विकासकामांना गती मिळविण्यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले. त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राला टंचाईला सामोरे जावे लागले. जातिवंत शेतकरी असलेल्या निलंगेकरांनी त्या वेळी शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले व विविध उपाययोजना केल्या.
मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत त्यांनी अनेक चांगले निर्णय घेतले असले तरी त्या निर्णयात दूरदर्शीपणा दाखविण्याची गरज होती. मराठवाडय़ाच्या विकासासाठी ४२ कलमी कार्यक्रम त्यांनी राबविण्याचा निर्णय घेतला असला तरी २५ वर्षांनंतर आज नांदेड व लातूर येथे बॅरेजेसचे काम करून पाणी अडविले गेले ती संकल्पना तेव्हाच राबविण्याची गरज होती. सिंचनाच्या क्षेत्रात निलंगेकरांचे ज्ञान चांगले होते. त्याचा पुरेसा उपयोग मराठवाडय़ाला करता आला असता. ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर शेतीसाठी करण्याची दूरदृष्टी दाखविली असती तर आज पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडा यातील वाढलेली दरी कदाचित कमी झाली असती. मराठवाडा रेल्वे रुंदीकरणाच्या कामाला गती देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेतून मातीची कामे करण्याचा निर्णय केला तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र झाली नाही. निलंगेकरांना केवळ ११ महिनेच मुख्यमंत्रीपद मिळाले, त्यामुळे हारतुरे, सत्कारातच त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ संपला. वैद्यकीय परीक्षेत त्यांच्या मुलीचे गुण वाढविण्यात त्यांनी हस्तक्षेप केला असा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आल्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. अर्थात निलंगेकरांचा त्यात सहभाग होता हे पुढे सिद्धही झाले नाही, मात्र त्यांना न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगावी लागली. मुख्यमंत्रीपद गेल्यानंतर, त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाची जाणीव आपल्याला आहे व माझ्या मनात सलग तुम्हाला पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपद मिळाले पाहिजे अशी इच्छा असल्याचे कै. राजीव गांधी यांनी आपल्याला सांगितले होते अशा आठवणी शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर आवर्जून सांगतात. मुख्यमंत्रीपद त्यांना उगीच अचानक चालून आले नाही. त्यापूर्वी त्यांची कारकीर्द ही वाखाणण्याजोगीच होती. कसलाही राजकीय वारसा नसताना आपल्या मतदारसंघाची मजबूत बांधणी करणे एवढे सोपे काम नाही. आपल्या मतदारसंघात रस्ते, वीज, पाणी अशा मूलभूत प्रश्नांबरोबरच लोकांची व्यक्तिगत कामेही त्यांना तोंडपाठ असतात. कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांपासून तर जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत कोणालाही नावाने हाक मारू शकतात. आपल्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी जे काही करायला हवे त्यासाठी सातत्याने व चिकाटीने पाठपुरावा करतात. लोकांच्या सुखदु:खात स्वत: समरस होतात. निलंगा शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या माकणी धरणातून पाईपलाईन टाकण्यात आली. गेल्या ३० वर्षांत राज्यात कुठेही पाणीटंचाई असली तरी निलंगावासीयांना दररोज पाणी मिळते. ही दूरदृष्टी नेतृत्व करणाऱ्यांनी दाखविली पाहिजे. सकाळपासून ते रात्री उशिरापर्यंत लोकांना भेटण्यासाठी ते उपलब्ध असतात. त्यांनी नागपूर विद्यापीठातून राज्यशास्त्र विषयात पीएच.डी. मिळविली तेव्हा त्यासाठी ते नागपूर येथे मुक्काम ठोकून अभ्यासात मग्न होते. थातुरमातुर काम करण्याची वृत्ती अंगी न बाळगलेल्या काळातील ते आहेत. आपल्या कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे भरपूर पुढारी असतील, पण त्यांच्यासोबत राहून खांद्याला खांदा लावून लढणारे फार कमी असतात.
निलंगेकर राज्याचे मंत्री असताना निलंगा तालुक्यातील निटूर या गावातील ग्रामपंचायतीतील एका वॉर्डाची पोटनिवडणूक होती. या पोटनिवडणुकीत जो जिंकून येईल त्या गटाकडे सत्ता राहणार होती व दोन्ही गटांकडे समसमान पंचांची संख्या होती. मतदानाच्या दिवशी निलंगेकर मुंबईहून निलंग्यात पोहोचले व मतदानाच्या वेळेत दिवसभर पोलिंग एजंट म्हणून निटूरच्या मतदान केंद्रात बसून राहिले. अर्थात, यामुळे ग्रामपंचायतीत काँग्रेसचा उमेदवार निवडून आला व त्यामुळे सरपंच काँग्रेसचाच झाला. निटूरच्या गावातील मंडळी हा किस्सा अजूनही सांगतात. १९९५ च्या निवडणुकीत मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे प्रदेशाध्यपद सांभाळलेल्या निलंगेकरांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागले व ते निवडणुकीत पराभूत झाले. त्यानंतर १९९९ ला ते न खचता उभे राहिले व पुन्हा निवडून आले. २००४ च्या निवडणुकीत त्यांच्यावर बाका प्रसंग ओढवला. मिसरूडही न फुटलेला त्यांचा नातू त्यांच्या विरोधात उभा राहिला. आजोबा-नातवाची लढाई देशभर गाजली व या निवडणुकीत नातवाकडून आजोबाला पराभूत व्हावे लागले. एरवी एखाद्या पुढाऱ्याने खचून राजकारण सोडून दिले असते, मात्र निलंगेकर खचून गेले नाहीत. पाच वर्षे जनतेसोबत राहिले. २००९ च्या निवडणुकीत पुन्हा आजोबा-नातवाची लढाई रंगली व नातवावर आजोबांनी मात केली. ही संघर्षशीलता फार कमी राजकारण्यांकडे आढळून येते. आयुष्यातील चढउतारात संधी मिळाल्यानंतर सरडय़ाप्रमाणे रंग बदलणारे बरेचजण आहेत. विरोधकांकडून विविध आमिषे दाखविली जात असतानाही निलंगेकरांनी मात्र काँग्रेसप्रतीच आपली निष्ठा दाखविली आणि केवळ याच कारणामुळे त्यांच्या समर्थकांना, त्यांच्यावर मनापासून प्रेम करणाऱ्यांना त्यांना ७८ वर्षांचे असतानाही श्रेष्ठी पुन्हा मुख्यमंत्री करतील, आपल्या साहेबांचा सुवर्णकाळ पुन्हा एकदा चालू होईल अशी आशा वाटते.
जन्म : ९ फेब्रुवारी १९३१ (निलंगा)
भूषविलेली अन्य पदे
राज्यमंत्रिमंडळात सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, संसदीय कार्य, आरोग्य, तंत्रशिक्षण,
दुग्धविकास, विधी व न्याय, सहकार, सांस्कृतिक कार्य. मुख्यमंत्रीपद भूषविल्यानंतर सुशीलकुमार शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात महसूल हे खाते.
१९९० ते १९९१ या काळात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपद. सध्या आमदार.
राजकीय वारसदार
पुत्र कै. दिलीप हे आमदार होते. सून रुपाताई या लातूरच्या माजी खासदार.
नातू संभाजी हे निलंग्याचे माजी आमदार. (आजोबांचा पराभव करून आमदारकी)
मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी:
३ जून १९८५ ते १३ मार्च १९८६
पक्ष : काँग्रेस
पहिल्यांदा आमदार १९६२ मध्ये निलंगा मतदारसंघ.
प्रदीप नणंदकर,
लोकसत्ता दिवाळी अंक २०१०
तासानंतर साहेब गाडीतून उतरतात. ते आपल्या शेतात फेरफटका मारून आलेले असतात.
प्रसंग २- निवडणुकीच्या धामधुमीच्या काळातील निलंगा मतदारसंघातील एका छोटय़ा गावातील प्रचारसभा सुरू असते. या प्रचारसभेत भाषण ठोकणारा कार्यकर्ता ‘साहेबां’चे दिल्लीत किती वजन आहे, हे आपल्या बुद्धिकौशल्याने उपस्थितांना पटवून देत असतो. साहेबांचे दिल्लीदरबारी भरपूर वजन आहे. मॅडम साहेबांना व्यक्तिगत ओळखतात. आम्ही साहेबांबरोबर दिल्लीत मॅडमच्या घरी गेलो होतो. सोनिया गांधी दारात बसल्या होत्या. साहेबांना त्यांनी ओळखले. आई माय निलंगेकर आले! असे म्हणत त्या घरात गेल्या. साहेबांच्या स्वागतासाठी स्वत: चुरमुऱ्याचा चिवडा व लाडू बशीत घेऊन आल्या.
कार्यकर्ता जरा जास्तच अतिशयोक्ती करत आल्याचे लक्षात आल्यावर व्यासपीठावरून त्याचा शर्ट ओढला जातो.
७८ वर्षीय डॉ. शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर हे १९६२ पासून महाराष्ट्र विधिमंडळाचे १० वर्षांचा अपवाद वगळता सदस्य आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री, प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष, विविध खात्याचे मंत्री, अशी पदे त्यांनी भूषविली आहेत. अजूनही आपल्या साहेबांचे वजन दिल्लीत आहे. राज्याचे कॅबिनेट मंत्रीपद काय, ते केव्हाही पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात, असा विश्वास त्यांच्या समर्थकांना अजूनही वाटतो. जुन्या काळातील राजांचे राजवाडे गेले, राजेशाही खालसा झाली मात्र त्या घराण्यात राहणाऱ्या मंडळींना पुन्हा आपला वैभवकाळ भोगायला मिळेल, अशी मनोमन इच्छा असते. त्यांच्या सोबत काम करणाऱ्यांना तर त्याचा विश्वास वाटतो. स्वप्नात रमणे व वस्तुस्थिती यातील महदंतर सर्वानाच लक्षात येते असे नाही.
निलंगा हे निजामशाही राजवटीतील तालुक्याचे गाव. एका शेतकरी कुटुंबात शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर यांचा जन्म झाला. सहा महिन्यांचे असतानाच शिवाजीरावांचे पितृछत्र हरपले. आई वत्सलाबाईंनी त्यांना लहानाचे मोठे केले. अतिशय हालअपेष्टा सहन करत मुलाला शिकून शहाणा होण्याची प्रेरणा दिली. गुलबर्गा येथील नूतन विद्यालयात त्यांचे शालेय शिक्षण झाले. शाळेतील भाऊसाहेब देऊळगावकर गुरुजींच्या प्रभावामुळे त्यांना राष्ट्रभक्तीचे धडे मिळाले. स्वातंत्र्यसंग्रामाला साथ देण्यासाठी सेवादलाची स्थापना युवकांनी केली, त्यात शिवाजीरावांनी आपला सक्रिय सहभाग दिला. या सहभागामुळे त्यांना दहावीची परीक्षा त्यावेळी देता आली नाही. त्यानंतर दहावीची परीक्षा पुन्हा देऊन ते उत्तीर्ण झाले व हैदराबाद येथे त्यांनी महाविद्यालयीन व पुढे वकिलीपर्यंतचे शिक्षण घेतले. आर्य समाजाच्या चळवळीतही त्यांचा सहभाग राहिला. कै. शेषराव वाघमारे यांच्या आग्रहामुळे ते राजकारणात आले व निलंग्याच्या आमदारकीची निवडणूक त्यांनी लढवली. त्यानंतर आपल्या राजकीय कारकिर्दीत सुमारे २० खात्यांचे राज्यमंत्री, विविध खात्यांचे कॅबिनेटमंत्री म्हणून त्यांनी काम केले. आपल्या प्रत्येक खात्याचे काम हाती आल्यानंतर आपला वेगळा ठसा कसा उमटवता येईल, यासाठी त्यांनी आवर्जून लक्ष दिले. ३ जून १९८५ साली राज्याचे मुख्यमंत्री होण्याचा मान निलंगेकरांना मिळाला. महाराष्ट्रातील आजपर्यंत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांत विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा अशा कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना राज्याचे मुख्यमंत्री होण्याचा मान फक्त शिवाजीराव निलंगेकर यांनाच मिळाला. १९८४ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने लोकसभा निवडणुकीत ज्या विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसच्या उमेदवाराला कमी मताधिक्य मिळाले, त्या ठिकाणी आमदार म्हणून कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तीला उमेदवारी दिली जाणार नाही असा निर्णय घेतला गेला होता. काँग्रेसचे तत्कालीन खा. शिवराज पाटील-चाकूरकर यांना निलंगा मतदारसंघातून कमी मते मिळाल्यामुळे शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर यांना विधानसभेची उमेदवारी मिळाली नव्हती. अर्थात त्यांचे पुत्र दिलीप पाटील यांना उमेदवारी मिळाली. ते प्रचंड मताधिक्क्यांनी विजयी झाले होते. राजीव गांधी हे पंतप्रधान होते. त्यांनी निलंगेकरांना दिल्लीला बोलावून आम्ही तुम्हाला मुख्यमंत्री करण्याचे ठरवले असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्रीपदी त्यांची निवड झाली. यथावकाश त्यांचे पुत्र आ. दिलीप पाटील यांनी आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिला व पोटनिवडणुकीत ते पुन्हा विजयी झाले. निलंगेकरांना उणेपुरे ११ महिने मुख्यमंत्रीपद मिळाले. या ११ महिन्यांत त्यांनी राज्याला विकासाच्या दिशेने नेण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. मराठवाडा विकासासाठी ४२ कलमी कार्यक्रम, विदर्भ विकासासाठी ३३ कलमी तर कोकण विकासासाठी ४० कलमी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. रोजगार हमीमधील मजुरांना मजुरीशिवाय रोज अर्धा किलो ज्वारी देण्याची एक कल्पक योजना त्यांनी राबविली.
शेतकऱ्यांनी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजात सूट, मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये विद्युतीकरण करण्याचा निर्णय, औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वसाहती तालुक्याच्या ठिकाणी सुरू करण्याचा निर्णय याशिवाय प्रत्येक खेडय़ामध्ये दूरदर्शन संच देण्याचा निर्णय, लोकन्यायालय स्थापण्याचा निर्णय, शासकीय कर्मचाऱ्यांची गाऱ्हाणी ऐकण्यासाठी व न्याय देण्यासाठी प्रशासकीय न्यायाधीकरण स्थापण्याची घोषणा, आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या प्रोत्साहन रकमेत ५ हजार रुपयांपर्यंत वाढ, मुंबईतील गर्दी कमी करण्यासाठी शहराबाहेर औद्योगिक वसाहतींची निर्मिती, स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मानधनात वाढ करून २५० रुपये केले, महाराष्ट्र राज्याच्या रौप्यमहोत्सवाच्या काळात त्यांना राज्याचे मुख्यमंत्री होण्याचा मान मिळाला होता. महाराष्ट्र हे पाव शतकात आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक क्षेत्रात जी वाटचाल करील त्याचे सिंहावलोकन करून त्यांनी पुढच्या २५ वर्षांची योजना आखली होती. शेतकऱ्यांना सहकारी बँकांनी सहा टक्क्यापेक्षा जादा व्याजदर आकारू नये, असा निर्णय त्यांनी घेतला होता. प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी सातव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात १५०० कोटी रुपये व १९८५-८६ या वर्षांत २०० कोटी रुपये बाजूला काढून ठेवले होते. रस्ते व पाटबंधारे क्षेत्रातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी त्यांनी अधिक भर दिला. केंद्र सरकारच्या पीक विमा योजनेत ज्वारी व बाजरीशिवाय कापसाचा समावेश व्हावा यासाठी त्यांनी केंद्राकडे आग्रह धरला होता, इत्यादी निर्णयही त्यांच्याच काळात झाले.
औरंगाबाद येथे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची स्थापना व इमारतीस मान्यता मिळवून घेण्याचे महत्त्वपूर्ण काम डॉ. निलंगेकरांनी केले. औरंगाबादला खंडपीठ स्थापन व्हावे ही मराठवाडय़ातील जनतेची मागणी असली तरी ती मान्य करून घेण्यासाठी निलंगेकरांना थेट इंदिरा गांधींपर्यंत पाठपुरावा करावा लागला होता. स्वत: इंदिरा गांधींना निलंगेकरांनी हा निर्णय घेणे हे मराठवाडय़ाच्या मागास भागासाठी कसे आवश्यक आहे हे पटवून दिले व त्यानंतर हिरवा कंदील मिळाला. तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांच्याकडेही काम पूर्ण होईपर्यंत त्यांनी स्वत: पाठपुरावा केला. लातूर व जालना जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी त्यांनी प्रयत्न केले होतेच व आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात येथील विकासकामांना गती मिळविण्यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले. त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राला टंचाईला सामोरे जावे लागले. जातिवंत शेतकरी असलेल्या निलंगेकरांनी त्या वेळी शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले व विविध उपाययोजना केल्या.
मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत त्यांनी अनेक चांगले निर्णय घेतले असले तरी त्या निर्णयात दूरदर्शीपणा दाखविण्याची गरज होती. मराठवाडय़ाच्या विकासासाठी ४२ कलमी कार्यक्रम त्यांनी राबविण्याचा निर्णय घेतला असला तरी २५ वर्षांनंतर आज नांदेड व लातूर येथे बॅरेजेसचे काम करून पाणी अडविले गेले ती संकल्पना तेव्हाच राबविण्याची गरज होती. सिंचनाच्या क्षेत्रात निलंगेकरांचे ज्ञान चांगले होते. त्याचा पुरेसा उपयोग मराठवाडय़ाला करता आला असता. ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर शेतीसाठी करण्याची दूरदृष्टी दाखविली असती तर आज पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडा यातील वाढलेली दरी कदाचित कमी झाली असती. मराठवाडा रेल्वे रुंदीकरणाच्या कामाला गती देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेतून मातीची कामे करण्याचा निर्णय केला तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र झाली नाही. निलंगेकरांना केवळ ११ महिनेच मुख्यमंत्रीपद मिळाले, त्यामुळे हारतुरे, सत्कारातच त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ संपला. वैद्यकीय परीक्षेत त्यांच्या मुलीचे गुण वाढविण्यात त्यांनी हस्तक्षेप केला असा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आल्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. अर्थात निलंगेकरांचा त्यात सहभाग होता हे पुढे सिद्धही झाले नाही, मात्र त्यांना न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगावी लागली. मुख्यमंत्रीपद गेल्यानंतर, त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाची जाणीव आपल्याला आहे व माझ्या मनात सलग तुम्हाला पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपद मिळाले पाहिजे अशी इच्छा असल्याचे कै. राजीव गांधी यांनी आपल्याला सांगितले होते अशा आठवणी शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर आवर्जून सांगतात. मुख्यमंत्रीपद त्यांना उगीच अचानक चालून आले नाही. त्यापूर्वी त्यांची कारकीर्द ही वाखाणण्याजोगीच होती. कसलाही राजकीय वारसा नसताना आपल्या मतदारसंघाची मजबूत बांधणी करणे एवढे सोपे काम नाही. आपल्या मतदारसंघात रस्ते, वीज, पाणी अशा मूलभूत प्रश्नांबरोबरच लोकांची व्यक्तिगत कामेही त्यांना तोंडपाठ असतात. कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांपासून तर जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत कोणालाही नावाने हाक मारू शकतात. आपल्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी जे काही करायला हवे त्यासाठी सातत्याने व चिकाटीने पाठपुरावा करतात. लोकांच्या सुखदु:खात स्वत: समरस होतात. निलंगा शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या माकणी धरणातून पाईपलाईन टाकण्यात आली. गेल्या ३० वर्षांत राज्यात कुठेही पाणीटंचाई असली तरी निलंगावासीयांना दररोज पाणी मिळते. ही दूरदृष्टी नेतृत्व करणाऱ्यांनी दाखविली पाहिजे. सकाळपासून ते रात्री उशिरापर्यंत लोकांना भेटण्यासाठी ते उपलब्ध असतात. त्यांनी नागपूर विद्यापीठातून राज्यशास्त्र विषयात पीएच.डी. मिळविली तेव्हा त्यासाठी ते नागपूर येथे मुक्काम ठोकून अभ्यासात मग्न होते. थातुरमातुर काम करण्याची वृत्ती अंगी न बाळगलेल्या काळातील ते आहेत. आपल्या कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे भरपूर पुढारी असतील, पण त्यांच्यासोबत राहून खांद्याला खांदा लावून लढणारे फार कमी असतात.
निलंगेकर राज्याचे मंत्री असताना निलंगा तालुक्यातील निटूर या गावातील ग्रामपंचायतीतील एका वॉर्डाची पोटनिवडणूक होती. या पोटनिवडणुकीत जो जिंकून येईल त्या गटाकडे सत्ता राहणार होती व दोन्ही गटांकडे समसमान पंचांची संख्या होती. मतदानाच्या दिवशी निलंगेकर मुंबईहून निलंग्यात पोहोचले व मतदानाच्या वेळेत दिवसभर पोलिंग एजंट म्हणून निटूरच्या मतदान केंद्रात बसून राहिले. अर्थात, यामुळे ग्रामपंचायतीत काँग्रेसचा उमेदवार निवडून आला व त्यामुळे सरपंच काँग्रेसचाच झाला. निटूरच्या गावातील मंडळी हा किस्सा अजूनही सांगतात. १९९५ च्या निवडणुकीत मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे प्रदेशाध्यपद सांभाळलेल्या निलंगेकरांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागले व ते निवडणुकीत पराभूत झाले. त्यानंतर १९९९ ला ते न खचता उभे राहिले व पुन्हा निवडून आले. २००४ च्या निवडणुकीत त्यांच्यावर बाका प्रसंग ओढवला. मिसरूडही न फुटलेला त्यांचा नातू त्यांच्या विरोधात उभा राहिला. आजोबा-नातवाची लढाई देशभर गाजली व या निवडणुकीत नातवाकडून आजोबाला पराभूत व्हावे लागले. एरवी एखाद्या पुढाऱ्याने खचून राजकारण सोडून दिले असते, मात्र निलंगेकर खचून गेले नाहीत. पाच वर्षे जनतेसोबत राहिले. २००९ च्या निवडणुकीत पुन्हा आजोबा-नातवाची लढाई रंगली व नातवावर आजोबांनी मात केली. ही संघर्षशीलता फार कमी राजकारण्यांकडे आढळून येते. आयुष्यातील चढउतारात संधी मिळाल्यानंतर सरडय़ाप्रमाणे रंग बदलणारे बरेचजण आहेत. विरोधकांकडून विविध आमिषे दाखविली जात असतानाही निलंगेकरांनी मात्र काँग्रेसप्रतीच आपली निष्ठा दाखविली आणि केवळ याच कारणामुळे त्यांच्या समर्थकांना, त्यांच्यावर मनापासून प्रेम करणाऱ्यांना त्यांना ७८ वर्षांचे असतानाही श्रेष्ठी पुन्हा मुख्यमंत्री करतील, आपल्या साहेबांचा सुवर्णकाळ पुन्हा एकदा चालू होईल अशी आशा वाटते.
जन्म : ९ फेब्रुवारी १९३१ (निलंगा)
भूषविलेली अन्य पदे
राज्यमंत्रिमंडळात सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, संसदीय कार्य, आरोग्य, तंत्रशिक्षण,
दुग्धविकास, विधी व न्याय, सहकार, सांस्कृतिक कार्य. मुख्यमंत्रीपद भूषविल्यानंतर सुशीलकुमार शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात महसूल हे खाते.
१९९० ते १९९१ या काळात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपद. सध्या आमदार.
राजकीय वारसदार
पुत्र कै. दिलीप हे आमदार होते. सून रुपाताई या लातूरच्या माजी खासदार.
नातू संभाजी हे निलंग्याचे माजी आमदार. (आजोबांचा पराभव करून आमदारकी)
मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी:
३ जून १९८५ ते १३ मार्च १९८६
पक्ष : काँग्रेस
पहिल्यांदा आमदार १९६२ मध्ये निलंगा मतदारसंघ.
प्रदीप नणंदकर,
लोकसत्ता दिवाळी अंक २०१०
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा