सुशीलकुमार शिंदे (महाराष्ट्रातील माजी मुख्यमंत्री)

सुशीलकुमार शिंदे (महाराष्ट्रातील माजी मुख्यमंत्री)

..तर आता कहाणी सुशीलकुमार शिंदेंची. महाराष्ट्राच्या चौदाव्या मुख्यमंत्र्यांची.. महाराष्ट्राच्या तमाम मुख्यमंत्र्यांमधल्या सगळ्यात इंटरेस्टिंग कॅरेक्टरची.. सुशीलकुमारांचा शपथविधी झाला तेव्हा राज्याचे पहिले दलित मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचे वर्णन केले गेले, पण त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचे तेवढे एकमेव वैशिष्टय़ नव्हते. बालवयामध्ये रस्त्यावर कधी काळी फुगे विकून मोठा झालेला पहिला मुख्यमंत्री, कोर्टात पट्टेवाला म्हणून काम केलेला पहिला मुख्यमंत्री, पहिला फौजदार मुख्यमंत्री, एवढेच कशाला, चेहऱ्याला भरपूर रंग लावून कधीकाळी नाटकात प्रत्यक्ष रमलेला पहिला मुख्यमंत्री बनण्याचा मानही त्यांच्याकडे जात होता.

पण त्यांच्या दलित असण्याचेच एवढे कौतुक झाले की, आपल्या बिरादरीतले कोणीतरी मुख्यमंत्री झाल्याचा आनंद साजरा करणे जिथे व्यावसायिक रंगककर्मीच विसरले, तिथे बाकीच्यांची काय कथा?
एक मात्र खरे की, सुशीलकुमारांचा मुख्यमंत्रीपदापर्यंतचा प्रवास स्वप्नवत वाटावा असाच झाला. मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्ने सुशीलकुमारांना जरी दीर्घकाळापासून पडत होती. तरीही प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री बनून जेव्हा ते वर्षांवर राहायला गेले असतील तेव्हा त्यांनी स्वत:लाच एक चिमटा काढून हे स्वप्न खरोखर साकार झाले आहे ना, याची खात्री करून घेतली असेल. प्रतिकूलतेचा सामना करताना परिस्थितीशी फक्त लढून भागत नाही तर दुसरीकडे नियतीच्या खांद्यावर दोस्तीचा हात टाकून तिला आपलेसेही करून घ्यायचे असते, हे सुशीलकुमारांना बहुधा आपसूकच कळले होते. नशिबालाच आपलेसे करून घेतल्यावर यश तर मिळतेच पण नंतर लढाईचा शीण उरत नाही. मनात किल्मिषे राहात नाहीत. फक्त जिंकण्याचे समाधान आणि आनंद उरी भरून राहतो, याचे सुशीलकुमार आणि त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदापर्यंतचा प्रवास हे साक्षात उदाहरण आहे.
मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत शिंदेंचे नाव बऱ्याच काळापासून होते. पण ते प्रत्यक्षात येण्यासाठी बारा-पंधरा वर्षे जावी लागली. या काळात त्यांच्या राजकारणाने उलटा-सुलटा, हवा तसा प्रवास केला, त्यांच्या गाडीने बऱ्याचदा रुळही बदलले, दिशा बदलली, गाडीतले सहप्रवासी बदलून टाकले, पण त्यातही हुशारी अशी की, प्रवास बिनबोभाट झाला. झालेला खडखडाट कुणाला फारसा कळलाही नाही.
१९७१ मध्ये पोलीस खात्यातून बाहेर पडून पूर्णवेळ राजकारणी बनण्याचा धाडसी निर्णय सुशीलकुमारांनी घेतला, तेव्हा त्यांची सारी भिस्त शरद पवार या समवयस्क तरुण नेत्यावर होती. १९७४ मध्ये करमाळ्याची पोटनिवडणूक जिंकेपर्यंत शरद पवार, गोविंदराव आदिक आणि सुशीलकुमार शिंदे या तिघांचा दोस्ताना कौटुंबिक पातळीवर पोहोचला होता. साहजिकच पवारांच्या चांगल्या-वाईट राजकारणात आदिक आणि शिंदे खंबीरपणे त्यांच्यामागे उभे राहात असल्याचे महाराष्ट्र पाहात होता. त्यामुळेच वसंतदादांच्या पाठीत खंजीर खुपसून पुरोगामी लोकशाही आघाडीचा घाट शरद पवारांनी घातला तेव्हा त्या कारस्थानात सुशीलकुमार शिंदेही तितक्याच अहमहमिकेने सामील झाले होते. दगाबाजीच्या त्या महानाटय़ातील शिंदेचे एक उपकथानक तेव्हा बरेच गाजलेही होते. शरद पवार काँग्रेसमधून फुटण्याची बातमी फुटली तेव्हा सुशीलकुमार पंढरपूरमध्ये होते. तेथे पत्रकारांनी त्यांना घेरले आणि तुम्ही आता काय करणार, असा प्रश्न विचारला. तेव्हा शिंदेंनी जोपर्यंत पंढरीतल्या विठोबाचे हात कंबरेवर आहेत, तोपर्यंत मी काँग्रेसमध्येच असेन, असे एकदम कडक उत्तर दिले होते. गंमत म्हणजे, त्याच रात्री ते पंढरपुरातून मुंबईला परतले आणि दुसऱ्या दिवशी पवारांच्या बरोबरीने खंजीर नाटय़ात सहभागी झाले आणि कॅबिनेट मंत्रीही बनले.
पुलोदचे हे सरकार पुढे बरखास्त झाले आणि नव्याने विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या तेव्हा महाराष्ट्रातल्या काँग्रेसमध्ये अक्षरश: सावळा गोंधळ होता. कोण कोणाबरोबर आणि कोणत्या पक्षात आहे, हेही सांगणे महाकठीण झाले होते. यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार, शंकरराव चव्हाण या चौघांचाही परस्परांशी मेळ उरलेला नव्हता. इंदिरा गांधींशिवाय काँग्रेसची अवस्था काय होईल, याचे भान सगळ्यात आधी शंकरराव चव्हाणांना आले होते आणि त्यामुळे त्यांनी नासिकराव तिरपुडे, रामराव आदिक यांच्याप्रमाणेच इंदिरा काँग्रेसमध्ये जाण्याचा निर्णय घेऊन टाकला होता. शरद पवारांच्या दगाबाजीने वसंतदादा अपमानित झाले होते आणि काय करावे अन् कुठे जावे या विवंचनेत ते बुडाले होते. पवारांचे राजकीय गुरू यशवंतराव चव्हाणही तत्कालीन परिस्थितीपुढे असहाय झालेले दिसत होते आणि शरद पवार काँग्रेस (एस)मध्ये उरलेल्या सहकाऱ्यांसह महाराष्ट्र काबीज करण्याचे मनसुबे पाहात होते. सुशीलकुमार अर्थातच पवारांच्या कंपूत होते.
इंदिरा गांधींशिवाय तरणोपाय नाही, हा साक्षात्कार शंकररावांनंतर वसंतदादांना झाला आणि त्यांनी स्वत:ला काँग्रेसमध्ये विसर्जित करून टाकले. थोडय़ाच काळात यशवंतरावांनीही स्वत:ला काँग्रेसमध्ये ढकलून दिले. पण त्यांच्याही आधी, पुलोदच्या प्रयोगाला घरघर लागण्याची चिन्हे दिसू लागताच गोविंदराव आदिक आणि उदयसिंहराजे गायकवाड यांच्यासह सुशीलकुमार शिंदेही काँग्रेसमध्ये प्रवेश करते झाले. पवारांसारख्या जीवश्चकंठश्च मित्राला असे बाजूला सारण्याचा निर्णय शिंदेंनी का घेतला, त्यामागे नेमके काय कारण घडले, या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडेच नाही. पण पवारांच्या नावाचा कपाळावर बसलेला शिक्का पुसून टाकण्यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचलले असावे अशी एक शक्यता तेव्हा प्रामुख्याने बोलली जात होती. दुसरी शक्यता असलीच तर एवढीच की, मुख्य प्रवाहापासून अलगपणे पोहत राहिल्यास आपले राजकारण संपून जाईल, याची शिंदेंना झालेली जाणीव. राजकारणात दीर्घकाळ टिकण्यासाठी मैत्री कुर्बान करण्यावाचून सुशीलकुमारांसमोर पर्याय नव्हता. तो त्यांनी स्वीकारला. (तिसरी शक्यता तेव्हाच्या राजकीय वर्तुळात बोलली जायची ती सुशीलकुमारांविषयी पवारांनी केलेल्या एका कथित टिप्पणीची. पवारांच्या मंत्रिमंडळात सुशीलकुमार शिंदे कामगारमंत्री होते. कामगारांच्या कोणत्यातरी प्रश्नावरून त्यांचे पवारांशी बिनसले. त्यानंतर कुठेतरी खासगीत बोलताना पवारांनी म्हणे टिप्पणी केली की, हे कसले लेबर मिनिस्टर हे तर (प्रसूतीगृहाचे) लेबर वॉर्ड मिनिस्टर आहेत. या अत्यंत तिरकस आणि बोचऱ्या टोमण्याने दोघांच्या संबंधात बाधा आली, असे तेव्हा बोलले जात असे. पण ही पूर्णपणे ऐकीव माहिती आहे. त्यातले खरे-खोटे त्या दोघांनाच माहीत!) काहीही असो, शिंदेंच्या गाडीने यानिमित्ताने पुन्हा एकदा रूळ बदलले; रूळच नाही तर गाडीचा मुख्य चालकही बदलला आणि फारशा खडखडाटाशिवाय शरद पवारांना सोडून ती पुन्हा काँग्रेसच्या रुळावरून धावू लागली. श्रेष्ठींचे महत्त्व त्यांनी याच काळात जाणले.
सुशीलकुमार शिंदेंच्या जीवनपटावर धावती नजर फिरवली तर प्रकर्षांने जाणवणारी गोष्ट म्हणजे अवघड वाटावेत असे निर्णय त्यांना दर ठराविक टप्प्यावर घ्यावेच लागले. प्रत्येक वेळेला हा निर्णय घेताना त्यामध्ये मोठी जोखीम होती. पण या जोखिमेसकट त्यांनी धाडसी निर्णय घेतले, त्यासाठी सुस्थित आयुष्य डावाला लावले आणि दरवेळी त्यांचा निर्णय अचूकही ठरत गेला. अन्यथा रस्त्यावर फुगे आणि आईसफ्रूट विकणारा फाटका मुलगा कोर्टातली शिपायाची नोकरी मिळाल्यावर स्वस्थ बसला असता. शिंदे त्याला अपवाद ठरले. आयुष्यात स्थिरस्थावर होण्याची वेळ त्यांच्यावर जेव्हा जेव्हा आली तेव्हा नव्या क्षितिजाने त्यांना खुणावले आणि दरवेळी नव्या उत्साहाने शिंदे त्या दिशेने पळत राहिले. अस्थिरता ओढवून घेण्याचा हा प्रत्येक निर्णय त्या त्या वेळेला मोठा त्रासदायक ठरला असेल यात शंका नाही, पण अंत:प्रेरणेच्या बळावर ते तसे निर्णय घेत गेले. पवारांसाठी काँग्रेस त्यागण्याचा किंवा नंतर पवारांनाच वाऱ्यावर सोडून देऊन काँग्रेसमध्ये स्वगृही परतण्याचा निर्णय मात्र पूर्णपणे व्यावहारिक होता. हिशोबीपणातून घेतला गेलेला होता. त्यांचा मनातल्या प्रेरणेशी काही संबंध नसावा.
त्यामुळेच या हिशोबीपणाची त्यांना त्यावेळी भरपूर किंमत चुकवावी लागली. पुलोद सरकार बरखास्त झाल्यावर निवडणुका झाल्या तेव्हा शिंदे, गोविंदराव आदिक पवारांच्या काँग्रेसमधून निवडून आले. पण नंतर लगेचच त्यांनी पक्षांतर केले आणि ते इंदिरा काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. पण तरीही त्यांच्याविषयी निष्ठावंतांच्या मनात शंकाच होत्या. मुख्यमंत्रीपदी असलेल्या बॅरिस्टर अंतुले आणि त्यांच्यानंतर मुख्यमंत्री बनलेल्या बाबासाहेब भोसलेंनी या पवारांच्या माणसांना सत्तेच्या बिलकूल जवळ येऊ दिले नाही. बाबासाहेबांनी तर सोलापूरच्या राजकारणातूनही शिंदेंना हद्दपार करण्याचा जणू चंगच बांधला होता. शिंदेंसारख्या प्रस्थापित नेत्यांना दूर ठेवून त्यांनी तरुण नेत्यांची स्वत:ची नवी टीम तयार केली. त्यामुळेच काही काळ सत्ता भोगलेल्या नेत्यांमध्ये दुखावलेपण वाढू लागले. बाबासाहेबांविषयी तक्रारी, कुरबुरी सुरू झाल्या. त्यांच्याविरोधात आवाज संघटित करणाऱ्यांमध्ये सुशीलकुमारही होते. पक्षातल्या विरोधकांच्या या कारवायांनी बाबासाहेब पुरते त्रासून गेले होते. त्यातूनच त्यांनी एकदा या पक्षांतर्गत विरोधकांची संभावना-भाषा बंडाची, वृत्ती गुंडाची आणि कृती षंढाची, अशा शेलक्या शब्दात केली. त्यांच्या या वक्तव्यानं विधानसभेत प्रचंड गदारोळ झाला आणि संतापलेल्या भोसले विरोधकांनी आपल्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला. नानाभाऊ एंबडवार यांनी हा ठराव मांडला आणि एरवी सौम्य स्वभावाचे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सुशीलकुमारांनी त्याला आक्रमक अनुमोदन दिले. पक्षातले आपले विरोधक षंढ आहेत, हे यांना (मुख्यमंत्र्यांना) कसे कळले, असा त्याच पातळीवरचा सवाल त्यांनी यावेळी केला होता. आपल्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात हक्कभंग आणण्याची देशातली ती पहिलीच घटना होती.
एकंदरीतच, बाबासाहेबांना त्यांची भाषा भोवली आणि ती दादांच्या पथ्यावर पडली. ते मुख्यमंत्री झाले. सुशीलकुमारांच्याही पथ्यावर पडली कारण दादांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री झाले आणि तब्बल नऊ वर्षे अर्थमंत्री राहिले. महाराष्ट्राच्या राजकारणात नऊ अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम त्यामुळे शिंदेंच्या नावावर जमा झाला. मधल्या काळात आपल्यावर असलेला शरद पवारांचा ठसा पुसून टाकण्यात शिंदे पूर्णपणे यशस्वी झाले आणि पवारसमर्थक ऐवजी ते दिल्लीचे निष्ठावान म्हणून ओळखले जाऊ लागले. दिल्लीकरांचा कोणताही शब्द खाली पडू द्यायचा नाही, हे व्रत त्यासाठी शिंदेंना घ्यावे लागले. श्रेष्ठींनी दिल्लीला पक्षाचे सरचिटणीस म्हणून या असं सांगितल्यावर क्षणाचाही विलंब न करता राज्यातल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन ते दिल्लीला गेले. प्रदेशाध्यक्ष म्हणून मुंबईला जायला सांगितल्यावर सरचिटणीसपद सोडून मुंबईला आले. उपराष्ट्रपतीपदाची हरणारी निवडणूक लढवण्यासाठी पक्षाने त्यांना मैदानात उतरवले तेव्हाही कसलेही आढेवेढे न घेता त्यांनी त्या अपयशाच्या विहिरीत स्वत:ला झोकून दिले.
शिंदेंच्या यशस्वी राजकारणामध्ये विश्वासूपणा या त्यांच्या गुणाचा खूप मोठा वाटा आहे, हे आता त्यांच्या राजकारणाचे पृथ:करण करताना लक्षात येते. पवारांशी बिनसल्यावर त्यांनी दिल्लीशी मनापासून जमवून घेतले. त्यामुळे ते राजीव गांधींच्या विश्वासातले झाले. नंतर नरसिंह रावांच्या जवळचे झाले आणि शेवटी सोनिया गांधींच्याही मर्जीतले. नरसिंह रावांशी जवळीक असलेले बाकीचे बहुतेक सगळे नेते सोनियांच्या काळात विजनवासात गेले. खुद्द नरसिंह राव शेवटच्या काळात एकाकी पडले. त्यांच्या कार्यकाळाचा भरपूर फायदा उठवलेल्या बहुतेक जणांनी नंतर रावांकडे पाठ फिरवली. सुशीलकुमार शिंदेंनी मात्र नरसिंह रावांना अंतर दिले नाही आणि त्यांनी रावांकडे ये-जा आहे म्हणून सोनिया गांधींनी त्यांच्या नावावर फुली मारली असेही कधी झाले नाही. ते आधी रावांच्या जवळचे होते, नंतर सोनिया गांधींच्याही जवळचे झाले. लोकसभा निवडणुकीवेळी सोनिया गांधींच्या अमेठी मतदारसंघाच्या प्रचारप्रमुखपदाची धुरा त्यांच्यावर सोपविण्यात आली ती याच जवळकीतून. राजीव गांधींचा शिंदेंवर असलेला विश्वास हे त्यामागचे कारण असू शकेल..
पण याच राजीव गांधींमुळे सुशीलकुमारांचा एकदा मुखभंग झाला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री पवारांच्या विरोधात बंडाचे निशाण फडकविण्याच्या सूचना श्रेष्ठींकडून मिळाल्यावर विलासराव देशमुख, रामराव आदिक अशा निष्ठावंतांबरोबर शिंदेही मुख्यमंत्री हटाव मोहिमेत सक्रियपणे सामील झाले. विलासराव आणि सुशीलकुमार यांचा दोस्ताना याच काळात जमला. आमची मैत्री म्हणजे दो हंसो का जोडा असे हे दोघेही जण याच काळात सांगू लागले. आमच्यापैकी कुणालाही मुख्यमंत्री करा, पण आता या पवाररुपी बदकाला बदला असा या दोन हंसांचा आग्रह होता. गंमत म्हणजे हे दोन्ही हंस नंतर एकमेकांना हटवून मुख्यमंत्री झाले, पण त्यांच्या परस्परांबद्दल माना वाकडय़ा झाल्या त्या झाल्याच.
पण ही वेळ येईपर्यंत अनेक वर्षे हे दोन्ही नेते एकमेकांना साथ देत राहिले. भावी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची नावे चर्चेत येत राहिली आणि दरवेळी नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचे सूचक, अनुमोदक बनत पदरात आलेली निराशा दोघे लपवत राहिले. नरसिंह राव काँग्रेस अध्यक्ष झाल्यावर त्यांना स्वत:ची टीम तयार करायची होती. त्यासाठी त्यांनी शिंदेंना दिल्लीला बोलावून घेतले. शिंदे आणि राव दोघेही साहित्य, संस्कृतीत रमणारे. मराठी साहित्यिक वर्तुळात एवढी उठबस असणाऱ्या नेत्यांत यशवंतराव, शरद पवारांनंतर सुशीलकुमारांचाच नंबर लागेल. रावांच्या इच्छेनुसार शिंदे दिल्लीत आले आणि प्रमोद महाजनांप्रमाणेच उत्तमरीत्या रमले. त्या काळात अकबर रोडवरच्या काँग्रेस मुख्यालयात शिंदेंच्या ऑफिसबाहेर नेहमी प्रचंड गर्दी असे. देशभरातील गोरगरीब माणसे साधीसुधी कामे घेऊन दिल्लीच्या उंबरठय़ावर आदळतात आणि याची त्याची चिठ्ठी मिळाल्यावर काम होण्याची आस बाळगतात. अशा लोकांना शिंदे हे मोठे आधार वाटत. शिंदे स्वत:देखील ती गर्दी एन्जॉय करत. शिवाय दिल्लीत बसून नेटवर्किंगही चांगले करता येत होते. श्रेष्ठींसोबत उठबस वाढत होती. जातीचे पाठबळ नसलेल्या शिंदेंसारख्या नेत्याला त्यामुळेच महाराष्ट्रात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष वगैरे बनण्यासाठी परतण्याची इच्छा नव्हती. गंमत म्हणजे, महाराष्ट्रातल्या ज्या नेत्यांना शिंदे दलित असल्याने मुख्यमंत्रीपदी नको होते, त्यांना प्रदेशाध्यक्षपदी मात्र सर्वाना बरोबर घेऊन चालणारे शिंदेच हवे होते. मराठा नेत्यांचा हा दुटप्पीपणा शिंदेंना धुमसायला लावत असे. आजही या स्थितीत बदल झाला असेल असे वाटत नाही.
पुढे रावांच्याच इच्छेनुसार शिंदे महाराष्ट्रात आले. पक्षाचे जमेल तेवढे काम त्यांनी केले आणि पहिली संधी मिळाल्यावर पुन्हा दिल्लीत परतले. मधल्या काळात महाराष्ट्रात पुन्हा सत्तापालट झाला होता. सेना-भाजपाकडून सत्ता पुन्हा काँग्रेसच्या हातात आली होती. दो हंसो का जोडामधील जोडीदार हंस म्हणजे विलासराव देशमुख तळ्यात मळ्यात करूनही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनण्यात यशस्वी ठरले.
खरे तर, मुख्यमंत्री बनण्यासाठी शिंदेंसाठी ही वेळ एकदम अनुकूल होती. शिवसेना-भाजपा सरकारने मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या तेव्हा प्रतापराव भोसले प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. सोनिया गांधींच्या विदेशीपणाच्या मुद्यावरून पवारांनी स्वत:चा पक्ष स्थापन केला होता आणि सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका झाल्या होत्या. फार कमी जणांना आठवत असेल की, सोनियांचा पराकोटीचा विरोध करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर आघाडी करून राज्यात सत्ता मिळवावी. या काँग्रेसच्या भूमिकेचा सर्वात पहिल्यांदा उच्चार सुशीलकुमार शिंदेंनीच जाहीरपणे केला होता. त्यांच्या शेजारी बसलेल्या छगन भुजबळ यांनी राष्ट्रवादीच्या बाजूने सर्वात आधी अनुकूलता दाखवली होती. विशेष म्हणजे, हे दोन नेते एकत्र येण्याची भूमिका मांडत होते, तेव्हा मतमोजणीची प्रक्रिया पूर्णपणे संपलेलीही नव्हती. अनेक ठिकाणचे निकाल देणे बाकी होते. असे म्हणतात की, त्यावेळी शरद पवारांची इच्छा सुशीलकुमार शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार स्थापले जावे अशीच होती. शिंदेंनीही दोन्ही बाजूंचा पाठिंबा आपल्याला मिळेल या हिशोबानेच एकत्र येण्याचा फॉम्र्युला शोधून काढला होता. पण शिंदे मुख्यमंत्री होण्याला पवारही अनुकूल असल्याचे लक्षात आल्याबरोबर काँग्रेसचे निरीक्षक म्हणून आलेल्या माधवराव शिंदेंनी विरोधी भूमिका घेतली. नवा मुख्यमंत्री पवार विरोधकच असला पाहिजे आणि तो मराठा समाजातलाच असला पाहिजे, असा निर्णय त्यांनी श्रेष्ठींच्या गळ्यात उतरवला आणि त्याला अनुसरून विलासराव देशमुखांचे नाव नवनिर्वाचित आमदारांच्या तोंडून अक्षरश: वदवून घेतले. झाल्या प्रकाराबद्दल मनात कुढत राहणे तेवढे सुशीलकुमारांच्या वाटय़ाला आले.
राष्ट्रवादीशी सोयरिक जुळवून सत्तेवर आलेल्या विलासरावांच्या सरकारला नवलाईचे नऊ दिवस संपल्यावर नवनव्या संकटांचा सामना करावा लागू लागला. निष्क्रीयतेसाठी रोजच्या रोज फटके पडू लागले. आपापसातल्या हमरीतुमरीने सत्ताधारी आघाडीमध्ये बेबनाव निर्माण झाले. तेलगी प्रकरण, एन्रॉनची भानगड, घटक पक्षांचे मानापमान, झोपडय़ा हटविण्याच्या मुद्दय़ांचे झालेले राजकारण अशा एकापाठोपाठ एक आलेल्या वादळांमध्ये विलासरावांची नौका हेलकावे खावू लागली. श्रेष्ठींची मर्जी खप्पा होऊ लागली. किती निष्क्रीय ठरला तरी मुख्यमंत्री बदलायचा नाही, ही खरे तर तोवर सोनिया गांधींची नीती ठरून गेली होती. पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड आदी राज्यातले मुख्यमंत्री अपयशी आणि आपापल्या राज्यात अप्रिय ठरले असले तरी बदलले गेले नव्हते. महाराष्ट्राचा मात्र अपवाद केला गेला. कारण विलासराव ढिम्म आहेत, बेफिकीर आहेत आणि राष्ट्रवादीच्या आक्रमक नेत्यांपुढे हतबल ठरले आहेत, अशी श्रेष्ठींची भावना झाली होती. त्यामुळे मुलाच्या सिनेमाच्या प्रीमिअरला जातीने हजर राहण्याचे आणि त्यासाठी सरकारी यंत्रणा राबविल्याचे फुटकळ निमित्त करून विलासरावांना हटविण्याचा निर्णय झाला.
विलासरावांचा उत्तराधिकारी म्हणून सुशीलकुमारांचे नाव येणे अगदीच अपरिहार्य होते. त्यांच्याशिवाय स्पर्धेमध्ये रोहिदास पाटील आणि पतंगराव कदम यांची नावे होती. बाकीही काही नावे होती; पण सगळी इच्छुकांनी स्वत:च मीडियात पेरलेली. रोहिदास दाजींचा वारू मात्र त्या वेळी फारच उधळलेला होता. त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा तेव्हा एवढय़ा बळावल्या होत्या, की त्यांना चाप लावणे हे सुशीलकुमारांसमोरचे सगळ्यात पहिले आव्हान होते. मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्ने रंगविणाऱ्या आणि श्रेष्ठींशी आपली जवळीक असल्याचा प्रचार करणाऱ्या रोहिदास दाजींचा सुशीलकुमारांनी जबरदस्त गेम केला. विलासरावांच्या मंत्रिमंडळातल्या या पॉवरफूल मंत्र्याला त्यांनी चक्क घरी बसविले. श्रेष्ठींच्या नावाने महाराष्ट्रात स्वत:ची हवा करणाऱ्या दाजींना दिल्लीत काडीचीही किंमत नाही आणि ते स्वत:चे मंत्रीपदही वाचवू शकले नाहीत, हा सगळ्याच राजकीय पंडितांना मोठा धक्का होता. दाजींच्या राजकारणाला तिथून जे ग्रहण लागले ते लागलेच.
मुख्यमंत्री म्हणून सुशीलकुमारांना साधारण पावणे-दोन वर्षांचा कालखंड मिळाला. बारा वर्षांच्या कालावधीनंतर शिंदे मंत्रालयात परतले; पण मधल्या काळात सगळेच बदलून गेले होते. नोकरशाहीची कामाची पद्धत, राजकारण्यांची, लोकप्रतिनिधींची वागण्याची पद्धत सगळेच बदलून गेले होते. त्याच्याशी जमवून घेता घेता सुशीलकुमारांची दमछाक होऊ लागली. सुरुवातीच्या काळात तर बऱ्याच गोष्टींची, बदललेल्या संदर्भासह त्यांना माहितीच नाही, असे निदर्शनाला येई. बघतो, माहिती घेतो, पाहावे लागेल.. अशा टाईपची उत्तरे त्यावरून सत्ताधारी आमदार त्यांची कोंडी करू पाहात. पक्षातल्या नाराज नेत्यांची अर्थातच अशा आमदारांना फूस असे. एकदा अशाच एका मुद्यावरून शिंदे एवढे भडकले की, त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची धमकी दिली. दिल्लीकरांनी सांगितले म्हणून मी मुंबईत आलोय, त्यांनी सांगितले तर या क्षणी पुन्हा दिल्लीला जायला मी तयार आहे, असे अगदी निर्वाणीच्या शब्दात ते बोलू लागले.
हसतमुख नेता अशी ख्याती मिळवलेल्या सुशीलकुमारांचे हास्य या काळात बऱ्याच अंशी मावळले. त्यांना पहिला झटका मिळाला तो लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीमध्ये. मुख्यमंत्र्यांच्या सोलापुरात लोकसभेसाठी पोटनिवडणूक झाली आणि त्यामध्ये आनंदराव देवकाते या शिंदेंच्या विश्वासू नेत्याला दारुण पराभव पत्करावा लागला. विजयसिंह मोहिते पाटील यांचे भाऊ असलेल्या प्रतापसिंह मोहिते पाटलांनी भाजपाच्या तिकीटावर निवडणूक लढवून देवकातेंना पाणी पाजले आणि सुशीलकुमारांच्या प्रतिष्ठेचे धिंडवडे काढले. अडखळत मुख्यमंत्रीपद सांभाळणाऱ्या आणि सगळ्यांशी जमवून घेण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या शिंदेंच्या आत्मविश्वासाला हा पराभवाने मोठाच हादरा दिला. स्वत:च्या जिल्ह्यात मुख्यमंत्र्यांना किती किंमत आहे, हे जगासमोर आले.
शायनिंग इंडियाचा नारा याच काळात देशभर घुमू लागला होता. केंद्रातल्या भाजपा सरकारचे अश्व आत्मविश्वासाने फुरफुरत होते आणि त्यांना पाहून राज्यातल्या तट्टाण्याही नाचू लागल्या होत्या. त्यांच्या आक्रमकतेपुढे राज्यातले सरकार दुबळे आणि अवसानघातकी वाटू लागले होते. त्याच वेळी लोकसभेच्या निवडणुका आल्या. सोलापुरातून कोण निवडणूक लढणार असा भला-थोरला प्रश्न निर्माण झाला. देवकातेंच्या पराभवाने झालेले हसे टाळण्यासाठी सुशीलकुमारांना आपल्या पत्नीलाच निवडणूक रिंगणात उतरण्याचा आग्रह झाला ते ही या मोहात पडले. हा मोह अडचणीत आणणार हे ठाऊक असूनही त्यांना त्या जाळ्यात अडकले. शेवटी व्हायचे तेच झाले. सोनिया गांधी आणि शरद पवारांनी संयुक्त प्रचाराचा नारळ सोलापूरच्या सभेत, उज्ज्वला शिंदेंसाठी फोडला. पण त्यामुळे शिंदे दाम्पत्याच्या पदरात यशाचे माप काही पडले नाही. मुख्यमंत्री आपल्या पत्नीलाही निवडून आणू शकत नाहीत, हा मुद्दा फार ताणला गेला. काही कारणाने केंद्रात सत्तापालट झाला होता आणि राज्यातही काँग्रेसची कामगिरी फारशी वाईट नव्हती.
सगळीकडून कोंडी केली जात असल्याने एक हतबल मुख्यमंत्री म्हणून स्वत:ची इमेज होते आहे, हे शिंदेंच्या लक्षात आले आणि त्यांनी अखेरच्या षटकांमध्ये खेळायला आलेल्या क्रिकेटपटूंप्रमाणे धडाक्याने काम करायला सुरुवात केली. पण ही कामे दिखाऊ स्वरूपाची नव्हती. त्यामुळे त्यांचा फारसा गवगवा झाला नाही. त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीतील सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सामाजिक न्यायाचा अर्थसंकल्प. वैदू, माकडवाले अशांसाठी योजना आखल्या गेल्या. काँग्रेसची हरवत चाललेली व्होट बँक भक्कम करण्यावर त्यांनी प्रामुख्याने भर दिला आणि दलित व मुस्लिम काँग्रेसबरोबर राहतील हे पाहिले. महिला, विद्यार्थी, झोपडय़ांमध्ये राहणारे अशा उपेक्षितांसाठी काहीतरी करण्याचा प्रयत्न शिंदेंच्या सरकारने मनापासून केला. त्याचा परिणाम निवडणुकीमध्ये दिसला. कोणालाही अपेक्षित नसलेले काँग्रेसचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आलेले देशाने पाहिले. पण या यशानंतर त्याची फळे चाखण्याचे भाग्य काही त्यांना मिळाले नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता पुन्हा येणार असली तरी राष्ट्रवादीच्या जागा वाढल्या, मराठा समाज काँग्रेसपासून दुरावला, शिंदे राष्ट्रवादीच्या आणि पवारांच्या फार आहारी गेले, अशा प्रकारच्या चर्चा मुंबईत आणि दिल्लीत रंगू लागल्या. त्या घडवून आणण्यात दो हंसो का जोडा फेम विलासराव देशमुखच आघाडीवर राहिले आणि दिल्लीत पद्धतशीर लॉबिंग करून ते पुन्हा मुख्यमंत्रीही झाले. विलासरावांच्या नावाची घोषणा निरीक्षकांनी केली तेव्हा बराच काळ सुशीलकुमारांचा स्वत:च्या कानावर विश्वास बसला नव्हता. विलासरावांनी आपला असा गळा कापावा याचे कमालीचे वैषम्य सुशीलकुमारांना त्यावेळी होते. ते एवढे टोकाचे होते, की सोलापुरात एके ठिकाणी बोलताना त्यांनी आपल्याला गवतातला हिरवा साप दिसला नाही, अशा शब्दांत आपल्या मनातली खदखद बोलून दाखविली होती.
पण एकंदरीत सुशीलकुमारांच्या बाबतीत असे प्रसंग विरळाच. ते कधी लढलेही नाहीत आणि कधी रडलेही नाहीत. ठेविले हाय कमांडे तैसेचि राहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान हा मूलमंत्र त्यांनी स्वत:पुरता मनापासून जपला आणि राजकारणात यशस्वी झाले. त्यांनी कधीही कोणत्याही प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली नाही. कोणत्याही वादग्रस्त विषयामध्ये पडून स्वत:ची गोची करून घेतली नाही. जेव्हा जेव्हा वादाचे प्रसंग आले तेव्हा ते त्यापासून चार हात लांब राहिले आणि त्याचमुळे सगळ्यांशी मैत्रीचे संबंध राखू शकले. राज ठाकरेंच्या आक्रमक मराठीपणाबद्दल शिंदेंची भूमिका काय? शिवसेनाप्रमुखांना भुजबळांनी अटक केली, त्याबद्दल त्यांचे मत काय? ओबीसी आरक्षणाबद्दल त्यांना काय वाटते? अशा प्रश्नांबद्दलच्या शिंदेंच्या भूमिका आपल्याला कधीच आठवत नाहीत. कारण तशा भूमिका घेणे सुशीलकुमारांनी आजवर मोठय़ा चतुराईने टाळले. सगळ्यांशी छान जमवून आनंदाचे, गोडीगुलाबीचे राजकारण ते मनापासून करीत राहिले. साहित्यिकांच्या बैठका आणि कवितांच्या मैफिलींमध्ये रमत राहिले. कोणाशी वैरभाव जपायला नको, कुणाला अंगावर घ्यायला नको आणि कुणाची उगाच कुरापतही काढायला नको, असे आपले हे मध्यमवर्गीय पापभिरू राजकारण.. आक्रमक राजकीय लढाई, अशी त्यांनी कधी केलीच नाही. या अतिसावध भूमिकेमुळेच असेल कदाचित, त्यांच्या हक्काचे मुख्यमंत्रीपद त्यांच्याकडून हिरावून घेतले गेले, तेव्हा त्यांच्यावर धडधडीत अन्याय होतोय, असे महाराष्ट्राच्या जनतेलाही प्रकर्षांने जाणवले नाही.
(लेखक स्टार माझा या वाहिनीचे मुख्य संपादक आहेत)

जन्म : ४ सप्टेंबर १९४१ (परांडा)
भूषविलेली अन्य पदे
राज्यमंत्रिमंडळात वित्त, नगरविकास, उद्योग, समाजकल्याण, परिवहन, सांस्कृतिक कार्य, विधी व न्याय, आरोग्य.
केंद्रात उर्जा खाते ’ काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व अ. भा.काँग्रेसचे सरचिटणीस ’ आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल.
राजकीय वारसदार
कन्या प्रणिती शिंदे या आमदार ’ जावई राज श्रॉफ हे मुंबई काँग्रेसच्या उद्योग विभागाचे अध्यक्ष
मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी:
१८ जानेवारी २००३ ते ३१ ऑक्टोबर २००४
पक्ष : काँग्रेस
१९७३ मध्ये करमाळा मतदारसंघातून पोटनिवडणुकीत विधानसभेत पहिल्यांदा निवड

राजीव खांडेकर,
लोकसत्ता दिवाळी अंक २०१०