शरद पवार (महाराष्ट्रातील माजी मुख्यमंत्री)

शरद पवार (महाराष्ट्रातील माजी मुख्यमंत्री)

महाराष्ट्राच्या गेल्या ५० वर्षांत जे नाव राजकारणातून, समाजकारणातून, सत्तास्पर्धेत, सरकारे बनविण्यात बाद करता आले नाही असे एकमेव नाव आहे, ते शरदचंद्र गोविंदराव पवार यांचे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सलग जवळपास ५० वर्षे ज्यांनी आपला ठसा सर्वार्थाने पण ठामपणे उमटवलेला आहे असे नाव शरद पवार यांचेच आहे. ते केवळ चार वेळा मुख्यमंत्री झाले, एवढाच हा ठसा उमटविण्याशी संबंध नाही.

मुख्यमंत्री नव्हते तेव्हाही म्हणजे गेल्या १५ वर्षांत महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री शरद पवारांच्या संमतीने, मदतीनेच ठरत गेला! अगदी युतीचे सरकार बनतानासुद्धा रात्री १ वाजेपर्यंत सुधीर जोशी यांचे नाव मुख्यमंत्री पदावर होते. शरद पवार यांच्या मध्यस्थीनंतरच पंतांचे नाव पुढे आले, हे महाराष्ट्रातल्या राजकारण्यांना माहिती आहे. त्याचा अर्थ असा की, केवळ स्वत:च्या मुख्यमंत्री पदाखेरीजही महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या सोंगटय़ा शरद पवार हलवतात. त्यामुळे १९६२ साली काँग्रेस पक्षाच्या राजकारणात आलेल्या तरुण वयातील शरद पवारांपासून आता ७० व्या वर्षांत पाऊल ठेवणाऱ्या शरद पवारांपर्यंत, जवळपास गेल्या पन्नास वर्षांत निश्चितपणे राजकारणातील एक महत्त्वाची व्यक्ती म्हणून शरद पवारांचे राजकीय मूल्य वादातीत आहे.
२२ व्या वर्षी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस (१९६२), २७ व्या वर्षी आमदार (१९६७), ३२ व्या वर्षी राज्यमंत्री (१९७२), ३४ व्या वर्षी कॅबिनेट मंत्री (१९७४), ३८ व्या वर्षी मुख्यमंत्री (१९७८), ५१ व्या वर्षी केंद्रीय संरक्षण मंत्री (१९९१) आणि आता ७० व्या वर्षांपर्यंत केंद्रातील कृषीमंत्री, असा हा शरद पवार यांचा राजकीय प्रवास विलक्षण झपाटय़ाचा प्रवास आहे. चार वेळा मुख्यमंत्रीपदी शपथ घेतलेल्या शरद पवार यांचा आणखी एक महत्त्वाचा गुणविशेष असा की, देशातल्या कोणत्याही राजकारण्याला, त्या-त्या राज्यातल्या मुख्यमंत्र्याला जे जमले नाही, ते शरद पवार यांनी राजकारणात राहून करून दाखविले आहे. देशात ज्याला ‘२४ तास राजकारण’ करणारा राजकीय नेता म्हणता येईल, अशांच्या यादीतही शरद पवार हेच क्रमांक एकवर आहेत. दिवसाच्या २४ तासांत किमान १८ तास काम करण्याच्या यादीतही त्यांचाच क्रमांक वरचा आहे. सकाळी ७ ला तयार होणारा राजकीय पुढारी म्हणूनही त्यांचाच उल्लेख करता येईल. राजकारणातल्या सत्तेच्या विविध पदांवर असताना साहित्य, कला, विज्ञान, क्रीडा, उद्योग, सामाजिक संस्था, नाटय़परिषद अशा कितीतरी संस्था, त्या त्या क्षेत्रातील दिग्गज यांच्याशी थेट संपर्कात असलेले एकमेव नाव शरद पवार यांचेच असेल. एकाच वेळी किती संस्था चालविण्याचा अवाका असू शकतो, अशा व्यक्ती पाहिल्या तरी शरद पवारांच्या नावापर्यंत येऊन पोहोचावे लागते. राजकारणातला हा झपाटा, न थकता काम करण्याचा उत्साह, महाराष्ट्रात काही दृष्टी ठेवून काम करायचं आहे ही भूमिका, जिल्हा-जिल्ह्याची खडान्खडा माहिती, जिल्ह्या-जिल्ह्यातल्या राजकीय नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना नावाने हाक मारण्याची हातोटी, असे परिपूर्ण राजकीय नेत्याला आवश्यक असलेले सर्व गुणविशेष हे शरद पवारांचे आणखी एक सामथ्र्य आहे. मतदारसंघात मतदानाच्या आदल्या दिवशी जाऊन लाखो मतांनी निवडून येणारा देशाच्या राजकारणातला हाच जवळपास एकमेव नेता आहे. श्रीमती इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर संपूर्ण देशभर राजीव गांधी यांच्या नावाला एक वलय होते. काँग्रेस पक्षाला मोठय़ा मतांनी जनतेने निवडून दिले होते. पंडितजींनंतर ३/४ वेळा बहुमत काँग्रेस पक्षाने मिळवले ते १९८४ च्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत राजीव गांधी पंतप्रधान असतानाच. त्या निवडणुकीत सर्व देशामध्ये सर्वाधिक मतांनी राजीव गांधीच निवडून आले होते, पण इंदिरा काँग्रेसचे उमेदवार नसताना म्हणजे विरोधी पक्षाचा उमेदवार असताना बारामती मतदारसंघातून राजीव गांधींच्या खालोखाल मतांनी म्हणजे क्रमांक २ च्या मताधिक्यांनी शरद पवार हेच विजयी झाले. हा तपशील याकरिता समजून घेतला पाहिजे की, दिल्लीच्या राजकारणात आजही शरद पवार आठ-दहा खासदारांच्या शक्तीने वावरत असले तरी महाराष्ट्रात गेल्या ३० वर्षांत किमान पन्नास आमदार आणि किमान दहा खासदार निवडून आणण्याची राजकीय कुवत शरद पवार यांनीच दाखवली आहे. काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात १९८० च्या विधानसभा निवडणुकीपासून २००४ च्या विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीपर्यंत त्यावेळचा शरद पवार यांचा काँग्रेस (एस.) पक्ष असेल, त्यानंतर १९९९ साली त्यांनी स्थापन केलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असेल, या एकूण पाच विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत (१९८०, १९८५, १९९९, २००४, २००९) शरद पवार यांनी ५०-५५ आमदार निवडून आणण्याची आपली शक्ती कायम ठेवली आहे. त्यांना बहुमत मिळवता आले नसले तरी एकटय़ाच्या नेतृत्वावर- त्यांच्या पक्षाला नाव कोणतेही द्या- शरद पवार याच नावाने हे ५०-५५ आमदार किंवा १० खासदार निवडून येत आहेत. ही महाराष्ट्रातील त्यांच्या भोवती असलेली राजकीय शक्ती समजावून घेतल्याशिवाय त्यांच्या दिल्लीतल्या स्थानाचे मर्म कळणार नाही.
शरद पवार यांना राजकीय विश्वासार्हता नाही, असे आरोप वारंवार झाले. त्यांच्यावर टीकेचे जबरदस्त प्रहार झाले. उलटसुलट अनेक राजकीय भूमिका त्यांनी अनेक वेळा घेतल्या. अनेक युत्या आणि अनेक आघाडय़ा त्यांनी केल्या. १९७८ च्या जनसंघाला महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्रीपदाचे स्थान देऊन त्यांनी मोठी राजकीय शक्ती दिली. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेविरुद्ध लढण्यासाठी शिवाजीपार्कच्या सभेत जॉर्ज फर्नाडिस आणि दत्ता सामंत यांचे हात उंचावून त्यांनी हातातही घेतले. महाराष्ट्रातल्या शे.का.पक्ष, समाजवादी, जनसंघ यांनाबरोबर घेऊन त्यांनी ‘पुलोद’ची सर्कसही चालवली. सहाजणांचे मंत्रिमंडळ करून त्यांनी ३८ व्या वर्षी मुख्यमंत्री पदही मिळवले. देशपातळीवरही डावे, उजवे, आडवे, तिरके या सर्वाच्या सर्व राजकीय विचारांशी जमवून घेताना त्यांना अडचण येत नाही. एवढे सगळे आक्षेप घेतल्यानंतरसुद्धा शरद पवार यांचे राजकीय व्यक्तिमत्त्व उणेपणा न येता ५०-५५ आमदारांना निवडून आणतच राहते. जसे बाळासाहेब ठाकरे हे सेनेचे असले तरी ठाकरे या नावाच्या करिष्म्यातून महाराष्ट्रात त्यांनी एकदा सरकार आणले आणि नंतर ५-५० आमदारांना त्यांनी विजयी केले. स्वत: सत्तेत न येता केले. शरद पवार यांनी सत्तेत राहून महाराष्ट्राच्या राजकारणात ही शक्ती कायम ठेवली आहे. किंबहुना असाही राजकीय विनोद केला जातो की, महाराष्ट्राचा विरोधी पक्ष चालविण्याची कलासुद्धा शरद पवार यांच्याचकडे आहे. त्यामुळे एकाच वेळी ते मुख्यमंत्री असतात, आता केंद्रीय मंत्री आहेत, क्रिकेटच्या जागतिक संघटनेचे अध्यक्ष आहेत, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचेही अध्यक्ष आहेत, नेहरू विज्ञान केंद्राचे अध्यक्ष आहेत. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत, मराठी नाटय़ परिषदेचे, रयत शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष अशी पदे त्यांनी भूषविली. याशिवाय कुस्तीगिर परिषदेचेही ते अध्यक्ष आहेत. किती संस्था, किती नावे आणि किती कार्यालये जिथे शरद पवारांच्या अध्यक्षपदाच्या नावाची पाटीच लागलेली आहे आणि या सर्व ठिकाणी वेळ देऊन, संस्थेवर लक्ष ठेऊन ते काम करत असतात. अशीही त्यांची विलक्षण हातोटी.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवार यांचा प्रवेश १९६२ साली वयाच्या अवघ्या २२ व्या वर्षी झाला. त्यावेळचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे अत्यंत दूरदृष्टीचे नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या चाणाक्ष नजरेने या तरुणाला हेरले आणि संघटनेत सरचिटणीस म्हणून बसवले. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचा २२ व्या वर्षी सरचिटणीस झालेले एकमेव नाव शरद पवार यांचेच आहे. त्यावेळचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गोपाळराव खेडकर, त्यानंतरचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष वसंतदादा पाटील या अनुभवी नेत्यांसोबत काम करणाऱ्या तरुण शरद पवार यांच्या भोवती त्यावेळच्या काँग्रेस पक्षातल्या तरुणतुर्काचा मोठा गराडा होता. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष त्यावेळचे तरुण प्रतापराव भोसले, काँग्रेसमधून परत राष्ट्रवादीत गेलेले गोविंदराव आदिक, पुरंदरचे ज्ञानेश्वर खैरे अशी काही नावे सांगता येतील जी १९६२ च्या तरुण शरद पवारांच्या भोवती पक्ष संघटनेत काम करत होती. १९६२ ते १९६७ हा महाराष्ट्र काँग्रेसच्या वैभवाचाच काळ होता. विधानसभेत बहुमत मिळवून यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे पुन्हा मुख्यमंत्री झाले होते. सत्ताधारी बाकावरचे त्यावेळचे दिग्गज वसंतराव नाईक, दादासाहेब कन्नमवार, बाळासाहेब देसाई, जीवराज मेहता, शांतीलाल शहा, गणपतराव तपासे अशा जुन्या जाणत्या नेत्यांना मंत्री म्हणून शरद पवार पक्ष संघटनेच्या खिडकीतून पाहत होते आणि त्याचा योग्य असा फायदा त्यांना निश्चिच पुढे झाला. वयाच्या २२ व्या वर्षी काँग्रेसमध्ये आलेले शरद पवार, तसे त्यांचे मूळचे घराणे शे. का. पक्षाशी संबंधित असलेले घराणे आहे. १९६२ सालीच ज्या जिल्हा परिषदेची निर्मिती झाली, त्या पुणे जिल्हा परिषदेत शरद पवार यांच्या मातोश्री जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडून आल्या त्या शे. का. पक्षाच्या उमेदवार म्हणूनच. शरद पवार यांचे मोठे बंधू वसंतराव पवार हे तर १९५७ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत बारामती विधानसभा मतदारसंघात संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे उमेदवारच होते. त्यामुळे या घराण्याची नाळ तशी शे. का. पक्षाशी जोडलेली असताना शरद पवार यांनी मात्र विचारपूर्वक काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आणि प्रवेश केल्या केल्या प्रदेश काँग्रेसचा पदाधिकारी म्हणून काम करण्याची संधी त्यांना मिळाली याचे कारण त्यांच्या मागे यशवंतराव होते.
१९६७ साली म्हणजे वयाच्या २७ व्या वर्षी बारामती विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे आमदार म्हणून शरद पवार यांचे पहिले पाऊल विधानसभेत पडले त्यानंतर त्यांनी मागे वळून बघितले नाही. १९६७ ते १९७२ अशी पाच वर्षे विधानसभेत आमदार म्हणून ते काम करत होते आणि १९७२ साली वसंतराव नाईक यांच्या मंत्रिमंडळात गृह, प्रसिद्धी या महत्त्वाच्या खात्यांचे राज्यमंत्री पद त्यांच्याकडे सोपविण्यात आले.
१९७४ च्या वसंतराव नाईकसाहेबांच्या मंत्रिमंडळातील कॅबिनेटमंत्री पद, १९७५ साली शंकरराव चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळात कृषीमंत्री पद असा शरद पवार यांचा १९६७ ते १९७५ राजकीय प्रवास आहे. आज हे खरे वाटणार नाही की, ज्या १९८८ साली त्यावेळचे मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटविण्याकरिता महाराष्ट्रात जी राजकीय मोहिम झाली होती, ज्या मोहीमेचे पडद्यामागचे सूत्रधार वसंतदादा होते, त्या मोहिमेचे म्होरके शरद पवार होते, पण याच शरद पवार साहेबांनी १९७४ सालापासून वसंतराव नाईक यांना दूर करून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी शंकरराव चव्हाण यांना आणण्यात पुढाकार घेतला होता. त्या काळात शंकरराव चव्हाण यांच्या भोवती जे लोक होते, त्यांना हे माहीत आहे की, यशवंतराव चव्हाण जसे शरद पवार यांचा उल्लेख ‘आमचा शरद’, असा करीत, अगदी त्याच पद्धतीने १९७४, ७५, ७६ काळात शंकरराव चव्हाण हे शरद पवार यांचा उल्लेख ‘आमचा शरद’ असाच करीत होते.
१९७७ साली केंद्रात काँग्रेस पक्षाचा पहिल्यांदा पराभव झाला. केंद्रातील काँग्रेसची सत्ता पायउतार झाली. मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. १९७८ च्या महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत त्यावेळची काँग्रेस (एस.) आणि काँग्रेस (आय.) यांचे संयुक्त सरकार आले. महाराष्ट्रातल्या इंदिरा काँग्रेसचे अध्यक्ष नासिकराव तिरपुडे होते आणि तेच वसंतदादा पाटील यांच्या संयुक्त सरकारात उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री होते.
शरद पवार यांना हे सरकार मोडायचेच होते. तिरपुडे यांच्याशी काँग्रेस (एस.)चे अजिबात पटत नव्हते आणि प्रत्येक विषयातले मतभेद टोकाला गेले होते. त्यामुळे आज ना उद्या सरकारात मतभेद होऊन हे सरकार पडणार, असा राजकीय अंदाज व्यक्तच केला जात होता, पण काँग्रेस (एस.)च्या बाकावरून चाळीस आमदार उठून विरोधी बाकावर जाऊन बसतील आणि सरकार पडेल, असे भाकीत कोणी केलेले नव्हते. शरद पवारांनी यात पुढाकार घेतला. मुख्यमंत्री असलेल्या वसंतदादांना याची माहिती मिळाली होती. त्यांनी शरद पवार यांना बोलावून विचारले सुद्धा, ‘शरदराव, सरकार पाडायचे आहे का? पाडायचे असेल तर सगळे मिळून पाडू’ त्याच वेळी शरद पवार यांनी सांगितले होते की, ‘दादा, असे काही नाही!’ तेथून शरदराव उठले आणि जुन्या विधानभवनात सत्ताधारी बाकावरून ४० आमदार उठून विरोधी बाकावर गेले. दादांचे सरकार पाडले गेले. केंद्रात पंतप्रधान असलेल्या, मोरारजी देसाई यांच्याशी चर्चा करून हे सरकार पाडले गेले. त्यावेळचे महाराष्ट्र जनता पक्षाचे अध्यक्ष एस. एम. जोशी यांनी गिरगावातील डॉ. मंडलिक यांच्या घरून फोन करून मोरारजींची सरकार पाडण्याविषयी संमती घेतली. मोरारजींच्या दोन अटी होत्या, महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शंकरराव चव्हाण पवारांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री हवेत आणि काँग्रेस सोडलेले राजाराम बापू पाटील हेही मंत्री म्हणून हवेत. १८ जुलै १९७८ रोजी त्यावेळपर्यंतचे देशातील सर्वात तरुण मुख्यमंत्री म्हणून वयाच्या ३८ व्या वर्षी शरद पवार राज्याचे मुख्यमंत्री झाले (देशाचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री म्हणून आसामचे प्रफुल्लकुमार मोहोंतो यांचाच विक्रम आहे १९७८ नंतर).
शरद पवार यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात भाजपचे उत्तमराव पाटील, शे. का. पक्षाचे गणपतराव देशमुख, जनता पक्षाचे निहाल अहमद, काँग्रेसचे सुंदरराव सोळंके आणि अर्जुनराव कस्तुरे एवढेच मंत्री होते. अर्थात ही तात्पुरती व्यवस्था होती. २ ऑगस्ट १९७८ रोजी २८ मंत्र्यांचा समावेश करून शरद पवार यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला. त्या विस्तारात शंकरराव चव्हाण अर्थमंत्री झाले आणि राजाराम बापू पाटील माहिती-प्रसिद्धी खात्याचे मंत्री झाले.
मुख्यमंत्री म्हणून शरद पवार यांच्या पहिल्याच दिवसाच्या निर्णयाचे राज्यभर स्वागत झाले. १९७७ मध्ये वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रातल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी ५४ दिवसांचा संप केला होता. चर्चेचे दरवाजे खुले करा असे दादांना सांगण्यात येत होते. दादांनी ठाम भूमिका घेतली होती की, चर्चेचा दरवाजा काय, खिडकीसुद्धा उघडणार नाही. राज्यातल्या गरीब कष्टकरी शेतकऱ्याला काय मिळते आणि संघटित वर्गाला काय मिळते, असा दादांचा प्रश्न होता. या प्रश्नाचे उत्तर न देता राज्याची जबाबदारी स्वीकारल्याबरोबर, राज्य कर्मचाऱ्यांशी संघर्ष होऊ नये म्हणून, शरद पवार यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महागाई भत्त्यातल्या तफावती दूर करण्याचा पहिला निर्णय घेतला. तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी नेमलेल्या भोळे आयोगाने ठेवलेल्या विसंगती शरद पवार यांनी एका फटक्यात दूर करून टाकल्या. ‘१ मार्च १९८० पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जो महागाई भत्ता मिळतो. तोच महागाई भत्ता राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळेल,’ असा निर्णय शरद पवार यांनी जाहीर करून टाकला, पण गंमत अशी की, ज्या १ मार्च १९८० पासून हा निर्णय लागू झाला, त्याच्या पूर्वीच १५ दिवस पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी शरद पवार यांचे महाराष्ट्रातील सरकार बरखास्त करून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट आणली होती!
शरद पवार पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले, त्या त्यांच्या तरुण वयातल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीतच आणखी एक जबरदस्त निर्णय त्यांनी घेतला होता, तो जाहीरही केला होता. तो निर्णय होता, मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ,’ असे करणे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १४ जानेवारी १९९१ ला झाली. पण त्या अगोदर चौदा वर्षे या निर्णयाच्या निमित्ताने एक धग महाराष्ट्रात निर्माण झाली. हा निर्णय पवारांनी केला तेव्हा त्याचे सामाजिक परिणाम काय होणार याची त्यांना कल्पना होती. मराठवाडय़ात या निर्णयातून मोठी राजकीय दंगल उसळली होती. त्यामुळे १९७८ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मराठवाडय़ातील ही दंगल शमविण्यासाठी शरद पवार यांना सगळे लक्ष केंद्रित करावे लागले. त्यांनी मराठवाडय़ाचा दौरा केला. त्या दौऱ्यामध्ये एस. एम. जोशी, शिवराज पाटील या नेत्यांनाही त्यांनी बरोबर घेतले. नामांतराच्या निर्णयावर शरद पवार आग्रही असताना मराठवाडय़ातल्या दंगलीचे स्वरूप एवढे भीषण झाले की दंगलीत ९०० कुटुंबे शिकार झाली. शेवटी ३ ऑगस्ट १९७८ ला औरंगाबाद आकाशवाणीवरून भाषण करताना शरद पवार यांना जाहीर करावे लागले की, ‘नामांतराचा निर्णय लादला जाणार नाही,’ या नामांतराच्या निर्णयाला मराठवाडय़ातील मी मी म्हणणाऱ्या पुरोगामी नेत्यांनी, ज्यात गोविंदभाई श्रॉफ होते आणि ज्येष्ठ पत्रकार अनंतराव भालेराव होते, विरोध केला होता. शरद पवारांना याचे तीव्र दु:ख होते. जनता पक्षाचे अध्यक्ष एस. एम. जोशी हेच काय ते एकटे शरद पवारांसोबत ठामपणे होते. १९९१ ला राज्याचा तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शरद पवार यांनी नामांतराच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली. तेरा वर्षांनंतर शरद पवार यांना हा निर्णय घेता आला. त्याची किंमत चुकविण्याची तयारी त्यांनी ठेवली. विधानसभागृहात असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ‘या निर्णयासाठी मला सत्ता गमवावी लागली तरी हरकत नाही..’ शरद पवारांचे जे अनेक महत्त्वाचे निर्णय असतील त्यात सामाजिक भान असलेला हा एक मोठा निर्णय होता. तो राजकीय निर्णय होता असे म्हणता येणार नाही. राजकीयदृष्टय़ा उलट त्यांच्या तो विरोधात गेला. कारण याच नामांतराला विरोध करून १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेने मराठवाडय़ात २२ जागा जिंकून महाराष्ट्रात सेना-भाजपचे सरकार आणले. राजकारणात किंमत द्यावी लागते, हे यामुळे स्पष्ट झाले. अर्थात, १९९५ च्या निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातल्या काँग्रेसला पूर्ण बहुमतांने राज्य कधीही जिंकता आले नाही. अर्थात, अवघ्या चार वर्षांनीच काँग्रेसपासून शरद पवार पुन्हा एकदा वेगळे झाले. काँग्रेसला पूर्ण बहुमत मिळू न देण्यात त्यांच्याच राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मुख्य वाटा राहिला.
राज्यात चार वेळा मुख्यमंत्री झालेले शरद पवार हे महाराष्ट्रात तब्बल सहा वर्षे विरोधी पक्ष नेतेही होते आणि या सहा वर्षांत विरोधी पक्ष नेते पदाची भूमिकाही त्यांनी प्रखरपणे वठवली. बॅ. अंतुले ९ जून १९८० ला मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर नागपूरच्या विधान मंडळावर शरद पवार यांनी जी शेतकरी दिंडी आणली, ती दिंडी आठवली की लक्षात येतं की शरद पवारांचं विरोधी पक्ष नेता म्हणूनही काम कसं होतं. ही दिंडी एवढी भव्य होती की तीन महिन्यानंतर अखिल भारतीय पातळीवर देवीलाल यांनी दिल्लीमध्ये जो शेतकरी महामेळावा घेतला, त्या शेतकरी महामेळाव्याचे अध्यक्षपद नागपूरच्या दिंडीमुळे शरद पवार यांना दिले गेले. मी असं राजकीयदृष्टय़ा मानतो की, शरद पवार यांचे सामाजिक भान देश पातळीवर मान्य झालेले आहे. मंडल आयोगाचा निर्णय झाल्यानंतर नामांतराच्या निर्णयाप्रमाणेच देशभर दंगा उसळला असताना महाराष्ट्रात शरद पवारांनी दंगा होऊ दिला नाही. मंडल आयोगाच्या निर्णयाची पहिली अंमलबजावणी शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री असताना केली आहे. घटनेने दिलेल्या दहा टक्क्याच्या दलित वर्गाच्या आरक्षणाची कक्षा महाराष्ट्रात ओ.बी.सी.सह २७ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा निर्णय शरद पवार यांच्याच कारकीर्दीत घेतला गेला आहे आणि नोकरीत २७ टक्के आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातले पहिले राज्य आहे. नामांतराचा निर्णय जसा पुरोगामी आहे, त्याचप्रमाणे मंडल आयोगाची कक्षा वाढवून आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा निर्णय हासुद्धा सामाजिक अभिसरणाच्या फुले, शाहू, आंबेडकर परंपरेचा निर्णय आहे, असे मानता येईल.
महिलासंबंधीचे धोरण शरद पवार यांनी ज्या पद्धतीने राबविले, ते धोरण मंडल आयोगाचे पुरक धोरण आहे. महिला आयोगाची स्थापना शरद पवार मुख्यमंत्री असताना देशात पहिल्यांदा महाराष्ट्रात झाली. महाराष्ट्राच्या पुरोगामी निर्णयात पंचायत राज निर्मिती, रोजगार हमी, कापूस एकाधिकार, विश्वकोष निर्मिती, विरोधी पक्ष नेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा, मुलींना मोफत शिक्षण, गर्भजल निदान विरोधी विधेयक असे जे निर्णय आहेत त्यात शरद पवार यांच्या कार्यकाळातील नामांतराचा निर्णय आणि महिला आयोगाच्या स्थापनेचा निर्णय महत्त्वाचे निर्णय मानावे लागतील. पंचायत राज व्यवस्थेत महिलांना ३० टक्के आरक्षणाचा निर्णयही शरद पवार मुख्यमंत्री असताना केला गेला आहे, आणि हा निर्णयही देशपातळीवर स्वीकारला गेला आहे. आज देशात पंचायत राज व्यवस्थेत १० लाख महिला पदाधिकारी आहेत. त्याची सुरुवात शरद पवार यांनी करून दिली. पूर्वी पंचायत राज व्यवस्थेत पदाधिकारी असलेल्या राजकीय नेत्याच्या घरी फोन केल्यानंतर ‘साहेब पंचायत समितीच्या बैठकीला गेले आहेत’ असे बाईसाहेब सांगायच्या. महाराष्ट्रात तीस टक्के महिलांना पदाधिकारी करण्याचा निर्णय शरद पवार यांनी राबविल्यानंतर आता किमान ३० घरात ‘बाईसाहेब पंचायत समितीच्या मिटिंगला गेल्या आहेत’, असं बुवा सांगतात. हे परिवर्तन महाराष्ट्राचे पुरोगामी परिवर्तनच आहे आणि तेही शरद पवार यांच्याच कारकीर्दीतले आहे. १९९३ साली महिला आयोगाची स्थापना करून हे महिला धोरण महाराष्ट्रात राबविण्यात आले. कोणत्याही शासकीय जमीन खरेदी प्रकरणात किंवा शासकीय घर खरेदी करताना आता पती-पत्नीचे नाव कायदेशीररीत्या लावावे लागते हा निर्णयही शरद पवार यांच्या काळातला आहे. महिलांवर प्रामुख्याने अन्याय होतो, तो दारू पिणाऱ्या नवऱ्यांकडून म्हणून शरद पवार यांनी असा एक निर्णय केला की एखाद्या ग्रामसभेत ७५ टक्के महिलांनी दारूची दुकाने बंद करण्याची मागणी केली तर ते दुकान कायद्याने बंद केले जाईल. या निर्णयाचा उद्देश चांगला होता. परंतु गावगुंडाच्या विरोधात ७५ टक्के महिलांनी ग्रामसभेत एकत्र होणे हे सोपे काम नाही, त्यामुळे हा निर्णय घेतल्यावर महाराष्ट्रात हिंगोली जिल्ह्य़ातील एक-दोन गावे सोडली तर ७५ टक्के महिला ग्रामसभेत एकत्र येऊ शकलेल्या नाहीत. असे असले तरी शरद पवारांचा मूळ निर्णय महिलांना झुकते माप देणारा आहे. महिलेला कुटुंबप्रमुख मान्यता देण्याचे धोरणही त्यांनी मान्य केले. पोलिसांमध्ये महिलांची भरती करण्याचा सर्वात मोठा निर्णय शरद पवार यांनीच घेतला. आज मोठय़ा प्रमाणात पोलिसांमध्ये महिला दिसत आहेत.
१९७८ चे सरकार १९८० मध्ये बरखास्त करण्यात आले. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट आली. त्यानंतर ६ डिसेंबर १९८६ पर्यंत म्हणजे पुन्हा काँग्रेसमध्ये येईपर्यंत शरद पवार विरोधी पक्षाच्या बाकावरच वावरत होते. १९८६ ला ते काँग्रेसमध्ये आल्यानंतर २४ जून १९८८ पर्यंत काँग्रेस पक्षात त्यांचा वावर केवळ आमदार म्हणूनच होता. त्या वेळी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर असलेल्या शंकरराव चव्हाण यांना बाजूला करून शरद पवार यांना मुख्यमंत्रीपदी आणण्याकरिता महाराष्ट्रात जी फिल्डिंग लागली, त्यात वसंतदादाही पडद्यामागे होते. राजीव गांधी पंतप्रधान असलेला तो काळ होता. पण विश्वनाथ प्रताप सिंग विरोधी पक्षात जाऊन लोकसभेची पोटनिवडणूक जिंकले होते. देशभर काँग्रेसविरोधी वातावरण तयार होत होते. हरियाणात देवीलाल यांचे सरकार काँग्रेसला पराभूत करून अधिकारावर आले होते. देशातील दहा राज्ये काँग्रेसच्या हातून गेली होती. पाल्र्याचे काँग्रेस आमदार हंस भुंग्रा यांच्या आकस्मिक निधनामुळे पार्ले विधानसभा पोटनिवडणूक झाली. तिथे काँग्रेसचे उमेदवार प्रभाकर कुंटे पराभूत झाले. सेनेचे डॉ. रमेश प्रभू विजयी झाले. महाराष्ट्रात असे वातावरण तयार करण्यात आले की, मुख्यमंत्री पदावर शरद पवार यांना आवतण दिल्याखेरीज महाराष्ट्रात काँग्रेस पुन्हा उभी राहणार नाही आणि शेवटी २४ जून १९८८ रोजी महाराष्ट्राचे दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शरद पवार अधिकारावर आले. १९७८ मध्ये शरद पवार मुख्यमंत्री असताना विधानसभा विरोधी पक्ष नेतेपदी आजच्या राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील होत्या. शरद पवार १९८८ ला मुख्यमंत्री झाल्यावर प्रतिभाताई पाटील महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षा झाल्या.
शरद पवार यांच्या विरुद्ध महाराष्ट्रातल्या विरोधी पक्षाने जेवढी आक्रमकता स्वीकारली नाही तेवढी आक्रमकता त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील सहा मंत्र्यांनी स्वीकारली होती. शरद पवार तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर म्हणजे १९९० सालात त्यांच्याच मंत्रिमंडळातले मंत्री रामराव आदिक, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, सुरूपसिंग नाईक, जावेद खान आदी मंत्र्यांनी ‘शरद पवार हटाओ’ मोहीम सुरू केली. सुशीलकुमार शिंदे राहात असलेल्या ‘रायल स्टोन’ या शासकीय बंगल्यातूनच ही राजकीय मोहीम उघडण्यात आली. शरद पवार यांना बाजूला करण्यासाठी हे बंड दिल्लीच्या सांगण्यावरून झाले असेच राजकीय दृष्टय़ा मानले जात होते. परंतु त्याचवेळी इराण- इराक युद्ध झाले होते. व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झालेले होते. अशा स्थितीत शरद पवार यांना हटवू नये, असे खुद्द राजीव गाधींना उद्योगपती हिंदुजांनी सांगितल्याची चर्चा होती. हे बंड फसले. पण जी तडजोड झाली त्या तडजोडीत बंड करणाऱ्या सहाच्या सहा मंत्र्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात ठेवूनच तडजोड झाली. या स्थितीमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका १९९० मध्ये आल्या. शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालीच या निवडणुका लढविल्या गेल्या. १९८५ मध्ये महाराष्ट्रात काँग्रेसला जे यश मिळाले होते, तेवढे यशही १९९० च्या विधानसभा निवडणुकीत शरद पवार मिळवून देऊ शकले नाहीत. विशेष असे की, शरद पवार जेव्हा जेव्हा मुख्यमंत्री झाले त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या घटत गेली. १९६२ मध्ये काँग्रेसच्या बाकावर २१५ आमदार होते, १९६७ च्या निवडणुकीत ही संख्या २०२ झाली, १९७२ च्या निवडणुकीत हा आकडा २२२ वर गेला. १९७८ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला जेमतेम १०० जागा मिळाल्या. काँग्रेस आणि काँग्रेस (एस.) अशा दोन्ही पक्षांच्या १६८ जणांना विजय मिळाला. १९८० च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे १८६ आमदार होते. १९८५ च्या निवडणुकीत १६२ आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या १९९० च्या निवडणुकीत १४१ आणि १९९५ च्या निवडणुकीत पुन्हा १००.
शरद पवार चार वेळा मुख्यमंत्री झाले खरे, त्यांच्या नेतृत्वाखाली, ते काँग्रेसचे मुख्यमंत्री असताना दोन विधानसभा निवडणुका त्यांना लढवाव्या लागल्या. त्या दोन्ही निवडणुकीत काँग्रेसला पूर्ण बहुमत सोडाच, काँग्रेसची सदस्य संख्या घटत गेली आणि शेवटी १९९५ साली महाराष्ट्रात सेना- भाजपचे राज्य आले. शरद पवार यांच्या राजकीय कारकिर्दीला एक गालबोट निश्चितपणे असे लागले आहे की, ते राज्याचे प्रमुख असताना महाराष्ट्रात पहिल्यांदा काँग्रसचे सरकार पराभूत होऊन सेना- भाजपचे राज्य महाराष्ट्रात आले. ज्या शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या नावाचा गजर महाराष्ट्रात केला जातो आणि प्रामुख्याने या नावांचा उल्लेख सातत्याने ज्यांच्या भाषणात होतो त्याच पवारांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात काँग्रेस पहिल्यांदा पराभूत झाली, असे इतिहासाला नमूद करावे लागले.
१९९५ च्या निवडणुकीत काँग्रेस पराभूत झाल्यानंतर महाराष्ट्रात झालेल्या १९९९, २००४ आणि २००९ अशा तीन विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसला पूर्ण बहुमत कधीही मिळवता आलेले नाही. १९९५ नंतर १९९९ साली शरद पवार यांनी सोनिया गांधींशी राजकीय पंगा घेऊन त्यांचा विदेशी मूलत्वाचा मुद्दा उभा करून देशात खळबळ उडवून दिली असली तरी त्यांच्या या भूमिकेला देशाने अजिबात साथ दिली नाही. एवढेच नव्हे तर शरद पवार यांनाही काँग्रेसशी जमवून घेऊन सोनियाजींच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळात सलग दोनदा सामील व्हावे लागले आहे. शरद पवारांच्या १९९९ च्या राजकीय भूमिकेचा हा राजकीय पराभव आहे की, यशवंतराव चव्हाण यांनी इंदिराजींना शेवटी नेता मानले आणि राष्ट्रीय प्रवाहाचे महत्त्व मान्य केले. त्याप्रमाणे शरद पवार यांचा हा राजकीय तडजोडीचा फॉम्र्युला आहे? शरद पवारांच्या अनेक चुकलेल्या राजकीय भूमिकांत दोन मुद्दे प्रामुख्याने सांगितले जातील, वसंतदादांचे सरकार पाडताना त्यांनी दादांशी विश्वासघात करून ते पाडले, असा कायमचा ठपका शरद पवार यांच्यावर ठेवला गेला. त्यांच्या विश्वासार्हतेवर तीस- बत्तीस वर्षे प्रश्नचिन्ह राहिले. दिल्लीमध्येही आज याच मुख्य कारणामुळे त्यांच्या प्रत्येक राजकीय भूमिकेकडे संशयानेच पाहिले जाते. १९९१ साली नरसिंह राव पंतप्रधान होत असताना त्यांच्या विरोधात पंतप्रधान पदासाठी शरद पवार यांनी दंड थोपटले होते तेव्हाही १९७८ च्या भूमिकेचा मुद्दाच त्यांना दिल्लीत अडचणीचा झाला होता आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही पवारांच्या नावाचा उल्लेख ‘उद्याचे पंतप्रधान’ असा करण्यात आला. तरीसुद्धा ही गोष्ट किती अवघड होती याचाही प्रत्यय त्या वेळी येऊन गेला. अखिल भारतीय नेतृत्वाच्या कसोटीवर शरद पवार नेमके किती उतरतात, राष्ट्रीय प्रश्नांचे भान असूनसुद्धा त्यांच्याबद्दल संशय का निर्माण केले जातात? देवेगौडा आणि गुजराल पंतप्रधान झाले. त्यांचा आवाका आणि शरद पवारांचा आवाका याची कुठे तुलना होऊ शकेल का? मग ते कसे झाले? शरद पवार यांच्या संदर्भात नेमका विरोध कुठे होतो, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांना शोधावी लागतील. अनेक महत्त्वाचे राजकीय गुण, संघटनात्मक ताकद, प्रश्नांचा आवाका शरद पवारांजवळ असताना त्यांच्या एकूण राजकीय नेतृत्वाबद्दल देशपातळीवर संभ्रम का निर्माण केला जातो? राष्ट्रपती पदासाठी महाराष्ट्राचे ए. बी. बर्धन, श्रीमती सोनिया गांधींना प्रतिभाताईंचे नाव सुचवितात. पंतप्रधान पदासाठी शरद पवारांचे नाव न सुचविण्यामागे काय भूमिका आहे? खरी गोष्ट अशी आहे की, देशाच्या उद्याच्या रचनेमध्ये विचित्र राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली तर ती कोंडी फोडण्याची क्षमता शरद पवारांजवळ आहे. आजच्या कोणत्याही विरोधी पक्षाच्या नेत्याला ‘हे कर’, किंवा ‘हे करू नको’ असे सांगण्याचा अधिकार दिल्लीमध्ये शरद पवारांनाच आहे. विरोधी पक्षाला काही सुनावण्याची वेळ आली तर ते शरद पवार सुनावू शकतात. मग अशा अनेक गुणविशेष असलेल्या नेत्याबद्दल देशपातळीवर राजकीय संभ्रम का वाटावा? मला सुदैवाने यशवंतरावांबरोबर वावरता आले, वसंतदादा, बॅ. अंतुले, शंकरराव चव्हाण, विलासराव या सर्व मुख्यमंत्र्यांबरोबर वावरता आले. त्या सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर वावरत असताना हे नेते चांगली घटना घडली तर खूश होतात. मनाच्या विरोधात काही घटना घडली तर दु:खी होतात, असा राजकारणाचा सुखदु:खाचा खेळ त्यांच्या चेहऱ्यावर लगेच जाणवायचा. काही विपरीत घडलं तर त्यांना होणारा त्रास लगेच लक्षात यायचा. पण शरद पवार हे व्यक्तिमत्त्व असे आहे की, त्यांच्या बरोबर तासन्तास वावरल्यावरसुद्धा त्यांच्या मनात काय राजकीय व्यापार चालले आहेत, याचा थांगपत्ता लागत नाही!
शरद पवारांचा आणखी एक राजकीय गुण असा मानला पाहिजे की, मराठी माणूस युद्ध जिंकला तरी तहामध्ये हरतो, असे मानले जाते. पण युद्ध जिंकले नाही तरी तह जिंकणारा माणूस म्हणून शरद पवार यांच्याचकडे बोट दाखवता येईल. काँग्रेस पक्षाला विरोध करून पुन्हा काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळात बसायला त्यांना संकोच वाटत नाही आणि तीन क्रमांकाची शपथ घ्यायलाही ते ज्या रुबाबात जातात, त्यामुळे शरद पवार ही एक व्यक्ती नाही तर ती राजकीय शक्तीही मानली गेली. राजकारणात गुणदोष प्रत्येकाकडे असतात. शिवाय राजकारण म्हणजे विनोबांचा मठ नाही. त्यात तडजोड, हेवेदावे, शह-काटशह हे सगळे गृहीत धरले पाहिजे. त्यामुळे कितीही कठोर टीका केल्यानंतर मित्रत्वाचे संबंध जपणारा नेता म्हणूनही शरद पवार यांचाच उल्लेख करता येईल. ४० वर्षे पवारांना वजा न करता महाराष्ट्राचे राजकारण झाले आहे, यातच त्यांची राजकीय शक्ती दडलेली आहे.
चार वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झालेले श्री. शरद पवार नेमके काय आहेत, हे राजकीय रसायन कसे आहे, हे खरेच कोणाला कळले आहे का? भल्या भल्यांना त्यांच्या राजकीय मनाचा अंदाज येत नाही. त्यामुळेच असे मानले जाते की, शरद पवार यांनी कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावर हात टाकून ‘कामाला लाग’ म्हटले म्हणजे त्या कार्यकर्त्यांला दहा पिढय़ा तिकीट मिळणार नाही! शरद पवार यांच्या राजकीय भूमिका चूक की बरोबर याची चर्चा महाराष्ट्रात अनेकवेळा होत राहिली. त्यांच्यावर कमालीची राजकीय टीकाही झाली, पण झालेली कोणतीही टीका पचविण्याची मोठी ताकद त्यांच्यामध्ये आहे, हेसुद्धा त्यांचे एक शक्तिस्थान आहे. ते नेमके कोण आहेत? या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी सुकन्या आणि आताची खासदार सुप्रिया सुळे हिने १२ डिसेंबर १९९० रोजी, शरद पवार यांचा नागपूर येथे ५० वा वाढदिवस साजरा झाला, त्यानिमित्ताने काढण्यात आलेल्या विशेष अंकात अगदी नेमकेपणाने दिले आहे.
सुप्रिया सुळे यांना त्या मुलाखतीत मीच प्रश्न विचारला होता की, ‘तुझ्या बाबांबद्दल तुला काय वाटते?’ सुप्रियाने उत्तर दिले होते की, ‘माय डॅड इज मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल’.
मला वाटते सुप्रियाच्या उत्तरात शरद पवार यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे सर्व विश्लेषण सामावलेले आहे.

जन्म : १२ डिसेंबर १९४० (काटेवाडी, बारामती)
भूषविलेली अन्य पदे
राज्य मंत्रिमंडळात कृषी, शिक्षण, युवक कल्याण, पाणलोट क्षेत्रविकास, राज्यमंत्री : गृह व राजशिष्टाचार. केंद्रात संरक्षण व कृषी ही खाती. आपत्कालीन व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्षपद. लोकसभा, विधानसभा व विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेतेपद. अध्यक्ष, समाजवादी काँग्रेस ’ सध्या अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद व मुंबई क्रिकेट असोशिएशनचे अध्यक्ष.
राजकीय वारसदार
कन्या सुप्रिया सुळे (खासदार, बारामती)
पुतणे अजितदादा पवार (जलसंपदा व ऊर्जा मंत्री, महाराष्ट्र राज्य)
मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी:
१८ जुलै १९७८ ते १६ फेब्रुवारी १९८०
२५ जून १९८८ ते ३ मार्च १९९०
४ मार्च १९९० ते २५ जून १९९१
६ मार्च १९९३ ते १३ मार्च १९९५
पक्ष : पहिल्यांदा मुख्यमंत्री पुरोगामी
लोकशाही दल (पुलोद)
नंतर तिनदा मुख्यमंत्री काँग्रेस पक्ष
पहिल्यांदा आमदार १९६७ मध्ये अवघ्या २७व्या वर्षी बारामती मतदारसंघ. १९६७ पासून आतापर्यंत सातत्याने लोकप्रतिनिधी.