अशोक चव्हाण (महाराष्ट्रातील माजी मुख्यमंत्री)
२६/११च्या हल्ल्यानंतर विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री पदावरून जावेत, असे अनेकांना वाटत होते. मात्र ते जातील असे अनेकांना वाटत नव्हते. विलासरावांची महाराष्ट्राच्या राजकारणावरील पकड आणि दिल्लीतील सोनिया गांधींच्या गुडबूक्समधील नेत्यांबरोबर असलेला दोस्ताना पाहता त्यांच्या अश्वमेधाच्या घोडय़ाचा लगाम खेचणार कोण, असा प्रश्न होता. मात्र विलासरावांच्या उचलबांगडीचे संकेत मिळाले आणि काँग्रेसचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण याच्यावरचा सट्टा तेजीत आला.
त्यातही पहिल्या टप्प्यात वेगाने धावणाऱ्या नारायण राणे यांच्यावर बहुतांश जण आपली बोली लावून मोकळेही झाले. शिवसेनेला भगदाड पाडून काँग्रेसमध्ये आलेल्या राणेंना मुख्यमंत्रीपदाचे आश्वासन थेट सोनियांनी दिल्याचे दाखले दिले जाऊ लागले. राणेंनी मोर्चेबांधणीही अत्यंत जोरदार केली होती. माहौल असा होता की, विलासरावांच्या मंत्रिमंडळात राजकीयदृष्टय़ा अगदीच दुय्यम गणले जाणारे उद्योग खाते सांभाळणारे अशोक चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होतील, असे फारच कमी जणांना वाटत होते. मात्र चेहऱ्यावर व बोलण्यात कायम संयतपणा असणाऱ्या अशोकरावांनी दिल्लीला स्वतचे महत्त्व यशस्वीरित्या पटवून दिले. काँग्रेसी राजकारणाच्या आखाडय़ात कोकणी पैलवान खुराक व मेहनत दोन्हीत कमी पडत असल्याचे खरे तर तेव्हाच स्पष्ट झाले होते. ८ डिसेंबर २००८ रोजी अशोक चव्हाण यांनी राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. २६/११चा दहशतवादी हल्ला, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, वाढती महागाई, अनेक प्रश्न आवासून समोर उभे होते आणि राणेंसह नाराज काँग्रेसमधील गटातटांना घेऊन लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांना उण्यापुऱ्या वर्षभरात सामोरे जायचे होते. मुख्यमंत्र्यांच्या काटेरी खुर्चीत अशोक चव्हाण बसताना विलासराव मिशीतल्या मिशीतले मिश्कील हास्य त्यामुळेच अनेकांपासून लपून राहिले नाही. अशोक चव्हाणांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या शपथविधी समारंभातून बाहेर पडता पडता काँग्रेसी नेते आणि ज्येष्ठ पत्रकारांमध्ये अशोकरावांची विकेट लवकरच जाणार अशा चर्चा रंगल्या होत्या, त्या मागे अशी अनेक कारणे होती.
मात्र चेहरा आणि वाणीवर कोणतेही भाव न येऊ देता राजकारणात गुपित घाला कसा घालायचा याचे धडे ज्या गुरूकडून विलासराव देशमुख यांनी घेतले त्या शंकरराव चव्हाण यांचे पुत्र असलेल्या अशोक चव्हाण यांनी एका मागोमाग एक असे काही राजकीय फासे टाकले की, आज काँग्रेसांतर्गत विरोधकांपासून ते सेना-भाजपपर्यंतच्या विरोधी पक्षापर्यंत सगळेच त्यांचे ‘पाळीव’ असल्याप्रमाणे शेपटय़ा हलवत त्यांच्या समोर उभे असल्याचे चित्र पहायला मिळते.
मुख्यमंत्री निवडीसाठी दिल्लीहून आलेल्या काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींकडे नारायण राणे यांच्या विरोधात विलासराव देशमुख यांनी आपल्या एकेकाळच्या गुरूच्या मुलाच्या बाजूने काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींकडे कौल दिला होता. राणे मुख्यमंत्री झाले तर ते आपल्याला नेस्तनाबूत करण्यासाठी कोणत्याही थराला जातील आणि अशोक चव्हाण यांना आपण कधीही गुंडाळून ठेऊ, अशा भावनेने विलासराव यांनी ही खेळी खेळली होती. ८ डिसेंबर २००८ रोजी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर अशोक चव्हाण पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर येथे पक्षाच्या कार्यक्रमासाठी गेले होते. त्यांच्यासोबत त्यावेळी विलासराव देशमुखही होते. दोघांचे हास्यविनोद करतानाचे चित्रण विविध वाहिन्यांवरून दाखविले जात होते. विलासराव व अशोकराव यांच्यात कोणतेही वितुष्ट राहिलेले नसून अशोक चव्हाण आता त्यांच्याच सल्ल्याने राज्यशकट हाकणार, असे त्यामुळेच अनेकांना वाटू लागले होते. मात्र इंदापूरचा हा दौरा झाल्यावर दुसऱ्याच दिवशीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अशोक चव्हाण यांनी मराठवाडय़ाचे विभागीय आयुक्तालय लातूर ऐवजी नांदेडला नेण्याचा निर्णय घेतला आणि विलासराव देशमुख पार गडबडून गेले. वार करताना समोरच्याला अंदाज येऊ द्यायचा नाही आणि एकाच झटक्यात काम तमाम झाले पाहिजे, हा अशोकरावांचा खाक्या तेव्हा पहिल्यांदाच सामोरा आला. मवाळ पर्सनॅलिटीच्या अशोकरावांना सहज घेऊन चालणार नाही, याचा अंदाज तेव्हाच महाराष्ट्राच्या राजकारणातील चाणाक्ष राजकीय नेत्यांना बरोब्बर आला होता. राजकीयदृष्टय़ा विलासराव देशमुख यांच्यासाठी तर हा फार मोठा झटका होता. विभागीय कार्यालय लातूरला नेण्याची प्रक्रिया विलासराव देशमुख यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात सुरू केली होती. ती जवळपास पूर्णही झाली होती. त्याची घोषणाही करण्यात आली होती. फक्त औपचारिक गोष्टी तितक्या उरल्या होत्या. आता आपण राज्याचे मुख्यमंत्री नाही, याची पहिली जाणीव विलासरावांना या एकाच निर्णयाने आली. यापुढे अशोक चव्हाण यांना ‘‘कलका बच्चा है, देख लेंगे’’ या थाटात घेऊन चालणार नाही, हे त्यांच्या लक्षात आले. मात्र अशोक चव्हाण यांच्या चेहऱ्यावरची रेषाही या दरम्यान हलली नाही. नांदेड हे विभागीय कार्यालयासाठी कसे योग्य ठिकाण आहे. रेल्वेने जोडलेल्या या ठिकाणी परभणी, हिंगोली, अगदी लातूर जिल्ह्याच्या टोकाला असलेल्यांना येणेही कसे सोयिस्कर आहे, याचे पद्धतशीर विश्लेषण अशोक चव्हाण राजकीय कार्यकर्ते आणि पत्रकारांना सांगत होते. या जबरदस्त घावाने घायाळ विलासराव त्यातून सावरले की, आपल्या मार्गात काटे पेरणार याची जाणीव ठेवूनच ही खेळी अशोक चव्हाण यांनी खेळली होती. त्यांच्यावरील नाराजांच्या यादीत राणेंच्या बरोबरीने आता देशमुखही आले होते. राजकारणात शत्रू वाढवणे चांगले नाही, असे बोलले जाते. मात्र ‘राजकारणात शत्रू जितका शक्तीशाली तितकेच समर्थकही कट्टर बनतात,’ असे विन्स्टन चर्चिल म्हणत असे. ‘कॅलक्युलेटेड रिस्क’ राजकारणात किंवा व्यवसायात मोठे यश मिळवून देते. सात -आठ महिन्यांनी सामोरे जावे लागणाऱ्या निवडणुकांमध्ये यश मिळाले तर बलाढय़ असलेले हे दोन्ही विरोधक थंडावतील आणि कट्टर समर्थकांच्या यादीत मोठी वाढ होईल, याचा अंदाज असल्यानेच अशोकरावांनी काही ‘कॅलक्युलेटड रिस्क’ घेतल्या. मात्र निवडणुकीत यश मिळवणे फारसे सोपे नव्हते. १० वर्षांच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारला ‘अँटी इंकंबंसी’चा फटका बसणार होता. त्यात दहशतवाद, शेतकरी आत्महत्या आणि काँग्रेसांतर्गत भांडणे व काँग्रेस-राष्ट्रवादी स्पर्धा या सगळ्यांना योग्य पद्धतीने हाताळणे गरजेचे होते. येऊ घातलेल्या रणसंग्रमात कोणता व्यूह कशा पद्धतीने रचायचा याची पक्की गणिते अशोक चव्हाण यांच्या डोक्यात त्याचवेळी घोळत होती.
२००९च्या एप्रिल महिन्यात लोकसभा निवडणूक आली. लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने तिकीट वाटपात फिफ्टी-फिफ्टीचा हट्ट धरला. राज्यात आमची ताकद काँग्रेसच्या बरोबरीची आहे किंबहुना किंचीतशी अधिकच आहे. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसपेक्षा तीन जागा अधिक येऊनही काँग्रेसला मुख्यमंत्रीपद दान दिले आहे, वगैरे वल्गना राष्ट्रवादीचे नेते करीत होते. काँग्रेसमधील गटातटापेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत स्पर्धा अधिक तीव्र झाली होती. एकाच वयोगटातील सगळे नेते एकमेकांच्या कण्या कापण्यासाठी आतुर होते. याची पक्की खबर ‘वर्षां’वर पोहोचत होती. दुसरीकडे राणे बाहेर पडल्याने अर्धमेला झालेला शिवसेनेचा ‘वाघ’ राज ठाकरे आणि त्यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमुळे अगदीच पाळीव प्राणी झाला होता. भाजपमध्ये मुंडेंना संपविण्यात गडकरी आणि गडकरींना शह देण्यात मुंडे इतके मग्न होते की राज्याच्या राजकारणात नक्की कोण कोणाविरोधात लढणार हेच समजेनासे झाले होते. या सगळ्या परिस्थितीचा पूर्ण अंदाज घेऊनच अशोकरावांनी लोकसभेची तयारी केली. दिल्लीला पूर्ण विश्वासात घेतले. प्रत्येक मतदारसंघात स्वतची स्वतंत्र यंत्रणा उभेी केली. उमेदवाराच्या परिस्थिीतीचे खरे विश्लेषण ही यंत्रणा मुख्यमंत्र्यांना देत असे. त्यातूनच मग कुठे, कसली आणि किती मदत आणि कुमक पोहोचवायची याचे निर्णय घेतले जात असत.
या सगळ्याचा परिणाम, लोकसभेचे निकाल आले, तेव्हा दिसून आला. ‘एकच वादा अजितदादा’ आणि ‘मुलूख मैदान तोफ’ आर. आर. आबा सगळ्यांची तोंडं पार सुकून गेली. राष्ट्रवादी काँग्रेसला अवघ्या आठ जागा मिळाल्या तर काँग्रेस तब्बल १८ वर गेली. मुख्यमंत्र्यांची विकेट जाणार या चर्चा लोकसभेतील यशाने थोडय़ाशा का होईना थंडावल्या. मात्र काँग्रेसी नेत्यांची राजकारण करण्याची पद्धत पाहता त्या पूर्ण बंद होणे शक्यच नव्हते.
लोकसभेतील यशानंतरही अशोक चव्हाण यांचे पक्षांतर्गत विरोधक गप्प बसले नव्हते. ‘काहीही होऊ शकते,’ अशा पुडय़ा सर्रास सोडल्या जात होत्या. विधानसभा निवडणुकांसाठी सात आठ महिनेच बाकी होते. या कालावधित अशोक चव्हाण यांनी सामान्य माणसांसाठी नक्की कोणत्या योजना राबविल्या पाहिजेत, याबाबत अनेकांशी चर्चा केली. यात काही स्वयंसेवी संस्थांमध्ये काम करणारे निस्वार्थी कार्यकर्ते होते. काही पत्रकार, प्राध्यापक, तर काही काँग्रेसमधीलच अत्यंत तळागाळातील कार्यकर्ते. याच दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी शहरातील व ग्रामीण भागातील सर्वसामान्यांसाठी व विशेषत दारिद्रय़ रेषेखालील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची धोरणे जाहिर केली. यात कोकणाच्या सर्वागीण विकासासाठी ५२३२ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करून राणेंना आणखी मोठा शह दिला. केंद्र सरकारने विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी दिलेल्या कर्जमाफीचा लाभ अनेकांना मिळाला नव्हता. अशा शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी ६२०८ कोटी रुपयांची विशेष योजना जाहीर केली. दारिद्रय़ रेषेखालील नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तुंचे भाव रेशन दुकानांवर स्थीर ठेवण्यासाठी महिन्याला १२२ कोटी रुपये मंजूर केले. याचा योग्य तो परिणाम झाला. जनतेमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण व्हायला सुरुवात झाली. निवडणुकांमध्ये याचा योग्य तो परिणाम होणार हे अशोक चव्हाणांच्या चाणाक्ष विरोधकांना तात्काळ समजले. ‘लोकसभेला काँग्रेसला मिळालेल्या घवघवित यशामुळे आता काँग्रेसने विधानसभेला एकला चलोरे भूमिका घ्यायला हवी,’ असा नवा डाव विलासराव देशमुखांनी खेळायला सुरुवात केली. काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत राष्ट्रवादीच्या प्रत्येक नेत्याचे आणि मंत्र्यांचे काम न चुकता करणाऱ्या विलासराव देशमुखांना आता अचानक बळ चढले होते. मात्र असे झाल्यास निवडणुकीनंतर ‘माळ्याचा मका आणि कोल्ह्यांची भांडणं’ असला प्रकार व्हायचा, हे अशोक चव्हाण यांना माहित होते. त्यांनी राष्ट्रवादीची ताकद कमी झाली असली तरीही राज्यात चौरंगी लढत होणे म्हणजे काँग्रेसला धोका असल्याचे दिल्लीला समजावून सांगितले.
निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही राज्यातील गरिबांच्या आरोग्यासाठी जीवनदायी योजनेची व्याप्ती वाढविण्याची घोषणा, शहरातील झोपडीवासीयांच्या सुरक्षिततेसाठीच्या घोषणा करून त्यांनी वातावरण सकारात्मक बनवले. सेना-भाजपला मोठा शह, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून बसणार असा त्यांचा पक्का अंदाज होता. ते लक्षात घेऊनच अशोक चव्हाण यांनी उमेदवाऱ्या पक्क्या केल्या आणि त्याचेही फळ त्यांना मिळाले. काँग्रेसच्या तब्बल ८२ जागा आल्या तर राष्ट्रवादी ६२वर गेली. सेनेचे तर विरोधी पक्षनेते पदही गेले. अशोक चव्हाण यांनी घेतलेली ‘कॅलक्युलेटड रिस्क’ त्यांना मोठे यश देऊन गेली होती.
अशोक चव्हाणांच्या शालेय जीवनात घडलेल्या एका घटनेचा त्यांच्या मनावर अत्यंत खोल परिणाम झाल्याचे त्यांचे निकटवर्तीय सांगतात. शाळेत असताना एकदा ते स्वतचे दप्तरच कुठेतरी विसरले होते. या प्रकाराने ते चांगलचे हबकले होते. त्या घटनेनंतर अशोक चव्हाण कोणतीही गोष्ट विसरत नाहीत. आयुष्यात घडलेली घटना असो, भेटलेली व्यक्ती असो, की स्वत जवळची वस्तू असो ते पक्की लक्षात ठेवतात. ऑक्टोबर २००९च्या निवडणुकीनंतर विजयाचे श्रेय कितीही त्यांचे असले तरीही, पुन्हा निवडणुकीच्या स्पर्धेत ‘जहांगिरी गेली तरी फुगीरी न गेलेल्या’ नेत्यांशी स्पर्धा करावीच लागणार हे त्यांना माहित होते. तशी ती त्यांना करावी लागलीच, पण दुसऱ्या खेपेची स्पर्धा फारशी तीव्र नव्हती. पहिल्या खेपेला नारायण राणे यांची असलेली स्पर्धा दुसऱ्या खेपेला फारच मवाळ झाली होती. त्यातही पहिल्या खेपेला राणे यांना उद्योग खाते देऊन त्यांना जरब बसविल्याने दुसऱ्या खेपेला राणे स्वत महसूल खाते मिळावे म्हणून वर्षांवर खेटे घालत होते. कुठलीही गोष्ट न विसरणाऱ्या अशोकरावांना राजकीय खुन्नस मात्र काढता येत नाही. त्यामुळेच राणे यांनी विलासरावांना बदलण्याचे नक्की झाल्यानंतर घातलेले धुमशान चव्हाणांच्या लक्षात असूनही त्यांनी राणेंचा योग्य सन्मान ठेवणेच पसंत केले. कोकणात काँग्रेसकडे बलाढय़ नेता नाही आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची कोकणात पाळेमुळे घट्ट रूजत असल्याचे लक्षात घेऊन अशोक चव्हाण यांनी स्वत पक्षश्रेष्ठींना सांगून राणे यांना महसूल खाते देऊ केले. काही जणांच्या मते पक्षांतर्गत शक्तीशाली विरोधकाला ताकद देऊन पुढील राजकारणात त्यांनी स्वतसाठी खड्डा खणून ठेवला आहे.
अशोक चव्हाण यांनी ७ नोव्हेंबर २००९ या दिवशी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. यावेळी अशोक चव्हाण हे अधिक शक्तीशाली बनून आल्याचे त्यांच्या विरोधकांनीही मान्य केले होते. त्यांनी घेतलेली ‘कॅलक्युलेटड रिस्क’ त्यांना फळली होती. पक्षांतर्गत विरोधकांच्या नाकावर टिच्चून त्यांनी काँग्रेसची ताकद ८२पर्यंत वाढवली होती. विधानसभेत निवडून आलेल्या अपक्ष आमदारांपैकी ८० टक्के आमदारांनी त्यांच्या दरवाजात जाऊन ‘आमचा पाठिंबा घ्या,’ अशी विनंती केली होती. राज्य शकट हाकणे आता त्यांना पुर्वीपेक्षा अधिक सुकर होते. मात्र तरीही विरोधक गप्प बसणार नव्हते व बसलेले नाहीत.
पहिल्या खेपेला पक्षांतर्गत सर्वात शक्तीशाली विरोधक विलासराव देशमुख यांना धडा शिकवलेल्या अशोक चव्हाण यांनी दुसऱ्या खेपेला मुख्यमंत्री झाल्या झाल्याच शिवसेनेला पार चितपट केले. राहूल गांधी यांचा मुंबई दौरा आणि शाहरूख खान यांच्या ‘माय नेम इज खान’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या निमित्ताने शिवसेनेने त्यांना स्वतच्या ‘होम पीच’वर म्हणजे मुंबईत आवाज दिला. विरोधी पक्षनेते पद गेल्याने पिसाळलेल्या शिवसेनेला मनसे आणि भाजपपुढे स्वतची ताकद सिद्ध करायची होती. मात्र राहूल गांधी आणि शाहरूख या दोन्ही व्यक्ती काँग्रेसच्या राजकारणात फारच मोठय़ा आहेत. अशोक चव्हाणांपुढे मोठे आव्हान होते. गृह खाते राष्ट्रवादीच्या आरआर आबांकडे गेले होते. आबा म्हणजे फारच धोरणी माणूस. मूर्ती लहान असली तरी गोड बोलून अगदी पंजाबी पैलवानाचासुद्धा पट काढून कधी अस्मान दाखविल याचा नेम नाही. मुख्यमंत्री म्हणून अशोक चव्हाण यांनी राहूल गांधी यांचा मुंबई दौरा आणि शाहरूख खान यांच्या सिनेमाचे प्रदर्शन या दोन्ही वेळी गृह खात्याची सारी सूत्रे स्वतच्या ताब्यात घेतली. राष्ट्रवादी आणि आर. आर. पाटील यामुळे प्रचंड चरफडले. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना जे काही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले, त्याची कुठेही वाच्यता झाली नाही. प्रत्यक्ष कृतीतूनच पोलिसांनी मुख्यमंत्र्यांचा संदेश शिवसेनेपर्यंत पोहोचवला. शिवसेनेच्या जन्मापासून मुंबई पोलिसांनी कधी दिला नसेल असा चोप शिवसैनिकांना या दोन्ही प्रकरणात दिल्याने शिवसेनेतील ‘करूपांडे’ गँगने या सरकारचा मोठाच धसका घेतला. दुसऱ्या टर्मच्या सुरुवातीलाच हा प्रकार झाल्याने अशोक चव्हाण यांचे काही दिवस तरी शांततेत जातील असे वाटत होते. मात्र पक्षांतर्गत विरोधकाच्या कामात कायम काडय़ा घालत राहणे हेच तर काँग्रेस पक्षाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे.
अशोक चव्हाण हे शंकरराव चव्हाण यांच्या कडक शिस्तीत लहानाचे मोठे झाले. त्यात त्यांचे शिक्षण एमबीए. त्यामुळे त्यांची काम करण्याची एक विशिष्ट पद्धत आहे. मतदारसंघातील सामान्य कार्यकर्ता असो वा पक्षातील आमदार, किंवा पत्रकार, आधी वेळ ठरवूनच ते कुणालाही भेटतात. कधीही आत घुसा आणि मुख्यमंत्र्यांसमोर भेटून समर्थकांपुढे इंप्रेशन तयार करा, याची सवय झालेले अनेक नेते-कार्यकर्ते या नव्या पद्धतीमुळे कातावले. त्यामुळे मुख्यमंत्री कुणालाही भेटत नाहीत, आमदारांनाच काय मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनाही अपॉइंटमेन्ट घ्यावी लागते, अशी कुजबुज सुरू झाली. कुठलाही कागद नीट वाचल्याशिवाय त्यावर सही करायची नाही, ही अशोकरावांची दुसरी सवय. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील काही बलाढय़ मंत्र्यांच्या फायलींवर मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यलयातून लवकर निर्णय होईनात तेव्हा फायली तुंबून राहतात, अशी सुरुवातीच्या काळात कुजबुज आणि कालांतराने उघड आरोप त्यांच्यावर होऊ लागले. मात्र काँग्रेस पक्षात राहूल गांधी आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार असा दोन्ही टोकांचा विश्वास संपादन करण्याची किमया अशोक चव्हाण यांना जमली आहे. त्यामुळेच तर त्यांच्यावर बिल्डरांशी संबंध असल्याचे आरोप करणाऱ्या विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांना राष्ट्रवादीतील एक गट चढवत असताना स्वत शरद पवार यांनी मात्र खडसेंना नुसतेच फटकारले नाही तर त्यांच्यावर तोडपाण्याचा आरोप करून खडसेंच्या आरोपातील पार हवाच काढून घेतली. सध्या राष्ट्रवादीतील बलाढय़ मंत्री असोत की काँग्रेसमधील विरोधक, अशोक चव्हाणविरोधी कारवायांना फारशी धार राहिल्याचे दिसत नाही. मात्र काँग्रेसी विरोधक हे कायम तेलात बुडवलेली वाळूच रगडतात. त्यामुळे त्यांच्या प्रयत्नांतून कधीना कधी तेल गळणार असा प्रत्येक विरोधी गटाचा प्रचंड विश्वास असतो. अशोक चव्हाण यांच्या विरोधकांच्या कारवायांना धार राहिली नसली तरी कारवाया थांबलेल्या नाहीत व थांबणारही नाहीत. काँग्रेसी गोटात अशोक चव्हाण विरोधकांची एकच जोरदार चर्चा सुरू आहे ती ही की, दिवाळीनंतर बघा.. काय बघा, काय होणार, याबद्दल काहीही सांगितले जात नाही. ‘व्हिस्परिंग कँपेन’साठी संघ परिवार पटाईत असल्याचे बोलले जाते. मात्र काँग्रेसांतर्गत होणारे ‘व्हिस्परिंग कँपेन’ संघ परिवारालाही लाजवेल या पद्धतीचे असते. त्यामुळे अशोक चव्हाण विरुद्ध पक्षांतर्गत विरोधक ही लढाई तर सुरूच राहणार, त्यात मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे शिवसेना, भाजप आणि अगदी मनसेही त्यांच्या विरोधात लढाई तीव्र करणार या लढाईत अशोक चव्हाण नक्की काय करतात, कोणती रणनीती आखतात, यावर त्यांचे स्वतचे, राज्यातील काँग्रेस पक्षाचे व मुंबई महानगरपालिकेत काँग्रेस पक्षाचे भवितव्य ठरणार आहे.
जन्म : २८ ऑक्टोबर १९५८ (नांदेड)
भूषविलेली अन्य पदे
८ डिसेंबर २००८ पासून मुख्यमंत्री ’ महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस
मार्च १९९३ ते मार्च १९९५ या काळात सार्वजनिक बांधकाम, नगरविकास, संसदीय कार्य व गृह खात्यांचे राज्यमंत्री.
ऑक्टोबर १९९९ ते जानेवारी २००३ पर्यंत महसूलमंत्री
जानेवारी २००३ ते ऑक्टोबर २००४ पर्यंत परिवहन, बंदरे, सांस्कृतिक कार्य आणि राजशिष्टाचार खात्याचे मंत्री.
नोव्हेंबर २००४ ते डिसेंबर २००८ या काळात उद्योग, खाणकर्म, सांस्कृतिक कार्य व राजशिष्टाचार मंत्री.
राजकीय वारसदार
पत्नी अमिता चव्हाण या नांदेडमध्ये साखर कारखान्याच्या अध्यक्षा
मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी:
८ डिसेंबर २००८ ते २६ ऑक्टोबर २००९
७ नोव्हेंबर २००९ पासून अजून पर्यंत पदावर आहेत.
पक्ष : काँग्रेस
१९८७ ते १९८९ नांदेड लोकसभा मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवड.
१९९२ ते १९९८ विधान परिषद आमदार
१९९९ पासून विधानसभेचे आमदार.
समर खडस,
लोकसत्ता दिवाळी अंक २०१०
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा