सेंद्रिय शेतीचा सिक्कीम पॅटर्न

आखण्यात आलं आहे. भात , आलं , मका , गहू , कांदा , मोहरी , बटाटा , मिरची , टोमॅटो , मोसंबी या पिकांबरोबरच फुलांवरही प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केलं आहे. ' सिक्कीम ' हाच सेंद्रिय ब्रॅण्ड म्हणून विकसित केला जाणार आहे. त्यामुळे लवकरच सिक्कीम केवळ भारतातीलच नव्हे , तर जगातील संपूर्ण सेंद्रिय शेती करणारं पहिलं राज्य ठरेल.

सिक्कीममध्ये सेंद्रिय शेतीची संकल्पना खरंतर २००३मध्ये पुढे आली. तज्ज्ञांकडून हे ' मिशन ' पूर्ण करण्यासाठी लागलीच आराखडे बांधण्यात आले. याबाबत संशोधन , प्रशिक्षणाच्या पाठबळासाठी स्वित्झर्लंडच्या एफआयबीएल इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑरगॅनिक रिसर्चशी सामंजस्य करण्यात आला. राज्यात ' सिक्कीम ऑरगॅनिक बोर्ड ' ही स्थापन करण्यात आलं. २००६-०७पासून राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडून मिळणारा रासायनिक खतांचा कोटा घेणं बंद केलं. तसंच रासायनिक खतांची विक्रीकेंद्रेही बंद करण्यात आली. शेतकऱ्यांना सेंद्रिय खतांचा पुरवठा करण्यासाठी २००९पर्यंत २४ हजार ५३६ कंपोस्ट खत आणि १४ हजार ४८७ गांडुळ खतांचे युनिट शेतात तयार करण्यात आले.

मार्केटही सज्ज

अशा प्रकारे एक एक पायरी चढत असतानाच या पिकांच्या उत्पन्न आणि उत्पादनाची समस्या होतीच. सेंद्रिय शेतीचे आरोग्याच्या दृष्टीने अनेक फायदे असले तर उत्पादन , मार्केटिंग , किंमत अशा सगळ्याच अंगाने प्रश्न उभे राहतात. परंतु सिक्कीमने या प्रश्नांवरही उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न केला. केवळ ग्राहकच नाही तर शेतकरीही समाधानी राहील , हे या ' मिशन ' च्या अनेक उद्दीष्टांपैकी एक मुख्य उद्दिष्ट. उत्पादनाची किंमत कमी राहावी , यासाठी शेतकरी थेट माल ग्राहकांपर्यंत पोहोचवू शकेल , अशी सोय करण्यात आली आहे. यासाठी राज्यात १० ' किसान मंडी ' तयार करण्यात आल्या आहेत. या व्यवहारात दलालांची साखळी नसते. तसेच दिल्लीमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांसाठी खास रिटेल शॉप सुरू करण्यात आलं. या उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी १५० शेतकऱ्यांचे गट तयार करण्यात आले असून यामध्ये जवळपास १७५० शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या उत्पादनांचं ब्रॅण्डिंग करण्यासाठीही योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना प्रत्येक गांडुळ खत युनिटच्या उभारणीसाठी सरकार १५ हजार , तर कंपोस्ट खताच्या युनिटसाठी २० हजार रुपयांचं अनुदान देतं. तसंच शेतीची गुणवत्ता राखण्यासाठी तज्ज्ञगट नेमण्यात आले आहेत. या गटातील सदस्य प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पाहणी करतात. शालेय वयापासून सेंद्रिय शेतीचं महत्त्व कळावं , याकरिता पाचवी ते सातवीच्या अभ्यासक्रमात सेंद्रिय शेतीविषयक अभ्यासक्रम शिकविला जातो. त्यासाठी शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आलं आहे. कोणत्याही शेती उत्पादनांसाठी इतर राज्यांवर अवलंबून राहू नये , हे राज्याचं आणखी एक ध्येय. म्हणजे आयात केलेल्या उत्पादनांच्या गुणवत्तेबाबत शंका तर असतेच , शिवाय अधिक पैसेही मोजावे लागतात. म्हणून आमच्या शेतकऱ्याने आपल्याच शेतात सगळी उत्पादनं घेण्याइतकं सक्षम व्हावं , असं या मिशनसंबंधी मंत्र्यांचं म्हणणं आहे.

या ' मिशन ' ची व्यापकता मोठी आहे. ते केवळ शेतकऱ्यांच्या फायद्यापुरतं मर्यादित नाही. तर या माध्यमातून टुरिझम व्यवसायाला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सेंद्रिय शेती पाहण्यासाठी पर्यटक पसंती देत आहेत. ते उत्सुकतेने अन्नधान्य विकतही घेतात. हे लक्षात घेऊन गावांना टुरिझम डेस्टिनेशन म्हणून विकसित करण्यासाठी काही कुटुंबांना अतिथ्य आणि विविध पदार्थ बनवण्याबाबत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याआधी १४ हजार शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबांना रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसारख्या पर्यावरणस्नेही प्रयोगांचे मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर न करण्याबाबत जागृती करण्यात आली आहे. सेंद्रिय शेतीमुळे डेअरी व्यवसायालाही फायदा होतो. चांगल्या दर्जाच्या दुधाचे प्रमाण वाढत आहे. एकूणच हा प्रयोग अनेक अंगाने राज्याची आर्थिक बाजू भक्कम करणारा ठरतोय.

सिक्कीमचा हा प्रयोग आता इतर राज्यांनाही खुणावतो आहे. केरळमधील कसारगड जिल्ह्यात सेंद्रिय शेतीचा पायलट प्रकल्प राबवण्याची घोषणा नुकतीच करण्यात आली. याबाबत सिक्कीमचे मार्गदर्शन घेण्यात येणार आहे. सिक्कीमच्या तुलनेत लोकसंख्या अधिक असल्याने केरळमध्ये अनेक आव्हानं आहेत. पण पुढील दुष्परिणाम लक्षात घेतले तर आता मेहनत करायलाच हवी , असं केरळच्या शेती संचालकांचे म्हणणं आहे.

लोकसंख्या आणि आकाराच्या दृष्टीने सिक्कीम हे लहान राज्य असल्याने तेथे हा प्रयोग यशस्वी होत आहे , असा एक सूर आळवला जातो. पण सिक्कीम पॅटर्नवर अजून थोडं काम केलं तर मोठ्या लोकसंख्येच्या राज्यांनाही तो राबवणं कठीण नाही. त्यासाठी प्रबळ इच्छा आणि सांघिक प्रयत्नांचं भांडवल मात्र हवं

दै. महाराष्ट्र टाइम्स यांच्या सौजन्याने