जगामध्ये बदल हीच कायम टिकणारी गोष्ट आहे.
याला कोणती व्यक्ती किंवा क्षेत्रही अपवाद नाही. सध्या शेतीसमोर निर्माण झालेल्या
अडचणी या बदलाला टाळल्यानेच निर्माण झाल्या आहेत. देशातील रिटेल क्षेत्रातील होऊ
घातलेल्या बदलाचा कृषी क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र
यासाठी शेतक-यांनी दृष्टिकोन अधिक व्यापक करून या बदलाच्या प्रक्रियेत सहभागी
व्हायला हवे. कृषीआधारित लघुउद्योगांना येत्या काळात चालना मिळणार आहे.
त्यादृष्टीने आपल्या पिकांचे नियोजन आतापासूनच करायला हवे. आंबा, करवंद, जांभूळ,
संत्रे यांसारख्या पिकांवर राज्यात प्रक्रिया उद्योग उभा राहू शकेल. भविष्यात
यातूनच कृषी आणि ग्रामीण भागाचा विकास साधला जाईल.
देशातील कृषी क्षेत्र एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर येऊन
ठेपले आहे. येत्या काळात ग्रामीण भागात आर्थिक सुबत्ता आणि रोजगारनिर्मितीत कृषी
क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यास सज्ज झाले आहे. सरकारने किरकोळ क्षेत्रात
थेट परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. हे धोरण शेतक-यांसाठी आपली आर्थिक स्थिती
सुधारण्यासाठी संधी असून त्याचा फायदा दोन्ही हातांनी घेतला गेला पाहिजे. यासाठी
शेतक-यांनी शेती करण्याच्या आपल्या परंपरागत पद्धतीत बदल करून पारंपरिक शेती
पिकांमध्ये न अडकता शेतक-यांनी प्रक्रियापूरक पिकांचा आपल्या शेतात प्रयोग करायला
हवा. त्यातून प्रक्रिया उद्योग उभा करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी प्रयत्न केले तर
रोजगार आणि आर्थिक सुबत्ता अशा दोन्ही पातळय़ांवर शेतकरी यशस्वी होईल.
देशाच्या ग्रामीण भागात अद्यापही ६० टक्क्यांहून
अधिक लोक राहतात. येथे शेती हाच प्रमुख व्यवसाय आहे. शेतीपूरक उद्योगांवरच येथील
संस्कृती उभी राहिलेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशातील कृषी क्षेत्रात अनेक
महत्त्वपूर्ण टप्पे आले. अर्थव्यवस्थेचा कृषी क्षेत्राकडून औद्योगिक क्षेत्राकडे
सरकलेला केंद्रबिंदू हा सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणावा लागेल. यानंतर एकेकाळी
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतीखालील क्षेत्रही झपाटय़ाने कमी झाले.
त्याचा कृषी उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला. मात्र, याला केवळ औद्योगिक विकास
कारणीभूत आहे, असे म्हणता येणार नाही. हवामान बदल आणि त्याअनुषंगाने शेतीत आवश्यक
असलेल्या नियोजनाचा अभाव व इतर अनेक घटकही कृषी क्षेत्राची पीछेहाट होण्यास
कारणीभूत आहेत. तसेच व्यवस्थापन साखळीत दलालाला असलेल्या महत्त्वामुळे आर्थिक
पिळवणूक, कर्जाचा वाढता बोजा यात पिचलेल्या शेतकऱ्याची आर्थिक स्थितीही बरी म्हणावी
अशी कधीच झाली नाही. यामुळे शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन तुच्छतेकडे झुकू लागला.
शहरात हमालीचे काम केले तरी बरे पैसे मिळतात म्हणून येथील तरुण शहराची वाट पकडू
लागले आणि शेतीचा आलेख उतरणीला लागला. काही जण टिकून राहिले, पण परंपरेने त्यांना
जखडून ठेवल्याने शेतीचा विकास खुंटलेलाच राहिला.
ग्रामीण
भागातील कृषी पायाभूत सुविधा
सध्या किरकोळ क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची
जोरदार चर्चा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा कसा आहे, याचा युक्तिवाद आणि त्याचा
प्रतिवादही जोरकसपणे केला जात आहे. किरकोळ क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूकदारांनी
गुंतवणूक केली तर शेतकऱ्यांचा, कृषी क्षेत्राला त्याचा कसा काय फायदा होईल? असा
सवाल सर्वसामान्यांना पडत आहे आणि ते साहजिकच आहे. पण या धोरणांमध्ये असलेल्या
तरतुदी लक्षात घेतल्या तर असा प्रश्न पडणार नाही. या धोरणानुसार परदेशी कंपन्यांना
भारतीय कंपन्यांच्या बरोबरीने येथे रिटेल चेन उभारता येणार आहे. मात्र ही गुंतवणूक
केवळ रिटेल चेन उभारण्यापुरतीच मर्यादित नसेल तर ग्रामीण भागात पायाभूत
सुविधांमध्ये त्यांना गुंतवणूक करावी लागणार आहे. कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेली
शीतगृहे, ग्रेडिंग, पॅकिंग सेंटर्स, वाहतुकीची व्यवस्था, गोदामे यांसारख्या
महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांचा त्यात समावेश असणार आहे. यामुळे ही सेवा
शेतकऱ्यांना गावपातळीवर उपलब्ध होणार आहे.
सध्या देशात कृषीमाल साठवणुकीच्या फारच कमी सुविधा
उपलब्ध आहेत. शीत साठवणुकीच्या सुविधा उपलब्ध न झाल्याने अनेक वेळा कृषीमाल
रस्त्यावर फेकून देण्याची अथवा दलालांना कवडीमोल दराने विकण्याची वेळ शेतक-यांवर
येते. या कृषीमाल साठवणुकीसाठी पुरेशी गोदामे उभी राहिली तर ही वेळ येणार नाही आणि
शेतक-याला त्याच्या मालासाठी योग्य भाव मिळून शेतीकडे पाहण्याचा त्याचा दृष्टिकोन
बदलेल. दुसरीकडे, या रिटेल आउटलेटमध्ये विक्रीसाठी येणा-या मालातील ३० टक्के
प्रक्रिया केलेला अथवा कच्चा माल हा स्थानिक पातळीवरून किंवा लघुउद्योगांकडून
घ्यावा लागणार आहे. या अटीमुळे ग्रामीण पातळीवर फळप्रक्रिया उद्योगांसारखे
लघुउद्योग उभे राहतील आणि स्थानिक कृषी उत्पादनाला मागणी वाढेल. यात दलालांची
मध्यस्थी नसल्याने हातात पडणारा भावही चांगला असेल.
शेतीचे
व्यवस्थापन महत्त्वाचे
सध्या शेतीला हवामान बदलाचा सामना करावा लागत आहे.
कधी दुष्काळसदृश स्थिती, अवेळी पाऊस तर कधी अतिवृष्टी यांसारखी संकटे शेतीसाठी
नित्याची बनली आहेत. यामुळेच पारंपरिक पिके घेण्याच्या मानसिकतेतून शेतक-यांनी
बाहेर येण्याची गरज आहे. परंपरेपेक्षा शेतीची सध्याची गरज ओळखून पिकांचे नियोजन
करायला हवे. जमल्यास नगदी पिकांवर भर द्यायला हवा. शेती करायची म्हटली तर पाण्याचे
व्यवस्थापन सर्वात महत्त्वाचे ठरत असते. त्यासाठी ग्रामस्तरावर मूलस्थानी
जलसंधारणासारख्या प्रकल्पांचा फार मोठा फायदा होऊ शकेल. ठिबक सिंचन, शेततळी यातून
हे नियोजन झाल्यास ते अधिक फायदेशीर ठरेल. यातूनच कृषी क्षेत्राचा विकास साधला जाऊन
देशाच्या विकासातील या क्षेत्राची कामगिरी पुन्हा उजळून निघेल, हे नक्की.
प्रक्रिया
उद्योगाला कोकण, विदर्भात वाव
कोकणातील आंबा-काजू, नाशिकची द्राक्षे, विदर्भातील
मोसंबी-संत्री अशी ओळख नेहमीच सांगितली जाते. या उत्पादनांवर आधारित मोठा प्रक्रिया
उद्योग या भागात उभा राहू शकतो. कोकणामध्ये आंबा-काजूवर प्रक्रिया उद्योग उभा राहत
असला तरी तो म्हणावा तसा वाढलेला नाही. तसेच येथील करवंदासारख्या कुंपणापुरतीच
मर्यादित राहिलेल्या वनस्पतीची व्यावसायिक दृष्टिकोनातून लागवड झाली तर यावर चांगला
प्रक्रिया उद्योग उभा राहू शकेल. यासाठी कृषी विद्यापीठांसारख्या संस्थांनी संशोधन
करून त्यांचे नवीन वाण विकसित करण्याचा प्रयत्न करायला हवा. जांभूळ, अननस
यांसारख्या पिकांसाठीही कोकणातील माती पोषक आहे. उपाहारगृहे असो, अन्यथा घरगुती
वापर पल्प, ज्यूसेसला मोठी मागणी मिळत आहे. येत्या काळात या उत्पादनांची मागणी आणखी
वाढणार आहे. विदर्भातील मोसंबी-संत्र्यांच्या बाबतीतही हेच म्हणता येईल.
दै. प्रहार यांच्या सौजन्याने...
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा