ब्रिटिश राजवटीत त्यांच्या विकासाला अनुकूल असे अनेक भले-बुरे कायदे या
देशात केले. आता आपण स्वतंत्र आहोत; परंतु त्यांच्याच अनेक जुन्या
कायद्याचे अस्तित्व कायम ठेवले. अनेक जुनाट कालबाह्य कायदे बदलण्याची गरज
आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रात लोकपाल कायदा व राज्यात जादूटोणा विरोधी कायदा याबाबत सार्वत्रिक चर्चेला उधाण आले होते. ते दोन्हीही कायदे विधिमंडळात संमतही झाले. त्यापाठोपाठ ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड विधानातील (1860) कलम 377 च्या नेमक्‍या अर्थाचा सर्वोच्च न्यायालयाने उलगडा करून दाखवला. आपल्या देशात या कायद्यान्वये अनैसर्गिक लैंगिक संबंध हा गुन्हाच असल्याचे बजावले. खरेतर भारताने नेमलेल्या 172 व्या कायदा आयोगाने कालबाह्य कायद्यांबाबत पुनर्विचार करण्याबद्दल सुचविले होते त्यात या कायद्याचा समावेश आहे. या निकालाविरोधात सरकार आता पुनर्विचार याचिका दाखल करत आहे. यानंतर देवयानी खोब्रागडे या अमेरिकेतील भारतीय उच्चायुक्त यांच्या अमेरिकेत कायदे पालनाबाबत दोन्ही देशांचे वेगवेगळे दृष्टिकोन पुढे आले आहेत. भारतात भूसंपादन कायदा 1894 हाही असाच दीर्घकाळ अस्तित्वात असलेला कालबाह्य कायदा केंद्राने रद्द करून त्या जागी भूसंपादन पुनर्वसन, पुनर्स्थापना कायदा 2012 मंजूर केला आहे. अर्थात त्यासाठी जनतेला प्रदीर्घ लढा द्यावा लागला, हे आपणास आठवत असेलच.
या देशावर ब्रिटिशांनी 150 वर्षं राज्य केले. त्यांच्या राजवटीत त्यांना विकासाला अनुकूल असे अनेक भले-बुरे कायदे केले. आता आपण स्वतंत्र आहोत; परंतु त्यांच्याच अनेक जुन्या कायद्याचे अस्तित्व आपण कायम ठेवले. काही कायदे नवीनही केले; परंतु ब्रिटिशांची छाप आपण विसरलो नाहीत. अनेक जुनाट कालबाह्य कायदे बदलण्याची गरज आहे. एखाद्या कायद्यासंबंधात विवाद उपस्थित होऊन जनआंदोलने झालीत की मगच सरकारला जाग येते.
कायद्यामुळे समाजाचे भले झाले पाहिजे, हे कायद्याचे मूलभूत तत्त्व आहे. अनेक कायद्यातल्या तरतुदी आजच्या बदलत्या परिस्थितीत-संदर्भात जाचक वाटतात त्यामुळे जनतेत उद्रेक होतो. अशा परिस्थितीत न्यायलयीन वाद उभा राहिला, तर कायद्याचा अभिप्रेत अर्थ न्यायालये स्पष्ट करतात. तो कायदा अयोग्य असेल, तर तो बदला असा सल्ला न्यायालय देते.
भारत हा जगात सर्वांत जास्त कायदा असणारा देश आहे; परंतु येथे अनेक कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी होत नाही. कायदे मोडणाऱ्यांची संख्याही इथे जास्त आहे. किंबहुना व्यक्तीची प्रतिष्ठा त्याच्या कायदे मोडण्याच्या क्षमतेवर आधारित असते, असा समज दृढ केला गेला आहे. शासकीय "गॅझेट'मध्ये कायदा प्रसिद्ध झाला, त्याक्षणी सर्व भारतीयांना कायदा माहीत झाला असे गृहीत धरले जाते. कायद्याचे अज्ञान हा बचावाचा मुद्दा होऊ शकत नाही. कायद्याचे काटेकोर पालन प्रत्येकाने केलेच पाहिजे, असा दंडक आहे. आदर्श समाज रचनेत नीतिनियमाने वागत त्यामुळे तेथे कमीत-कमी कायदे असत; पण समाजस्वास्थ्य बिघडले, व्यक्तिगत स्वार्थासाठी "बळी तो कान पिळी' असे प्रकार वाढायला लागले आणि कायद्याच्या बंधनाची गरज वाटायला लागली. त्यातून कायद्यांची भरमार सुरू झाली. चीनमध्ये कमीतकमी कायदे आहेत. ते कमी शब्दांतले आहेत आणि सर्वांना समजू शकतील, असे सुटसुटीत आहेत, असे जाणकार सांगतात.
आपल्या देशात बहुसंख्य समाजाचे जीवन शेतीशी निगडित आहे. साहजिकच शेतीविषयक तंटे व त्याचा निपटारा करण्याची इथे पूर्वापार काही एक व्यवस्था होती. खानदेशात फड-बागायती नावाची एक नामांकित सिंचनपद्धती होती. 650 वर्षांपूर्वीच्या या सिंचन व्यवस्थेत इंग्रजांच्या राजवटीत तसेच स्वातंत्र्यानंतरही कुठलाही वाद उपस्थित झाल्याची नोंद नाही. देशात स्वातंत्र्याच्या काळात शेती सुधारणा विषयक 272 कायदे झाले आणि आज कुठल्याही कोर्टात गेले तर सर्वांत जास्त दावे, तसेच प्रदीर्घकाळ प्रलंबित असलेले दावे हे शेतीविषयक वादाचे आहेत. न्यायाला विलंब म्हणजे एक प्रकारे न्याय नाकारणे, या प्रसिद्ध वाक्‍याची प्रचिती त्यामुळे येते.
शेतीविषयक नोंदी, त्यांचे वाद याचा आणि महसूल खात्याशी जवळचा संबंध आहे. शेतीसंबंधाचे कागदपत्र - वाटणी-हिस्से, खरेदी-विक्री, हे सर्व व्यवहार म्हटले म्हणजे पटकन "तलाठी' डोळ्यासमोर येतो. त्याचा उल्लेख सर्व जण ब्रह्मदेवाचा लिपिक "चित्रगुप्त' म्हणूनच करतात. "जे नसे ललाटी ते देई तलाठी' किंवा "कुलकर्णी अप्पा, नकोरे बाप्पा' असे त्यांच्या बाबतीत म्हणायची पाळी जनतेवर येते.
उत्तर प्रदेशात समाजवादी चळवळ जोरात होती. त्या वेळी मुलायमसिंगांचे पहिल्यांदा सरकार स्थापन झाले. मुलायमसिंग यांचा खेडोपाडी सत्कार होत असे. एका गावात त्यांचा सत्कार गावातील सर्वांत ज्येष्ठ आजीबाईंच्या हस्ते झाला. सत्कार स्वीकारून, मुलायमसिंग त्या वयोवृद्ध म्हातारीपुढे आशीर्वादासाठी झुकले. तेव्हा म्हातारीने आशीर्वाद दिला, की भाई, मुलायम तू इतना बडा हो, इतना बडा हो, की हमारे गावके पटवारीसे भी बडा हो ! याचा अर्थ त्या खेड्यातील बाईला मुख्यमंत्र्यापेक्षा गावातला तलाठीच मोठा वाटला होता.
झारखंड राज्यातील धनबाद जिल्हा जलदगती न्यायालयातील ही एक घटना आहे. जिल्ह्यातील एका गावातील सुमारे दीड कोटीपेक्षा जास्त किमतीच्या शेत जमिनीचा वाद कोर्टात सुरू आहे. खालच्या कोर्टाने वीस वर्षांनंतर शेतकऱ्याच्या बाजूने निकाल दिला होता; परंतु त्या गावच्या मनमोहन पाठक या पुजाऱ्याने त्या जागेवर दावा खालच्या कोर्टात सुरू असतानाच राम व हनुमानाचे मंदिर बांधले. तेथील महसूल यंत्रणेला विशेषतः तलाठ्याला "वश' करून सदर जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर राम व हनुमानाचे नाव कब्जेदार सदरी नोंदवून घेतले आणि या पुजाऱ्याने जिल्ह्यातील जदलदगती न्यायालयाकडे अपील केले. त्यांच्या वकिलाने न्यायमूर्ती सुनीलकुमार सिंह यांना सांगितले, की सातबारा उताराऱ्यावर राम व हनुमानाची नावे आहेत, त्यांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय या दाव्याचा निकाल होऊ शकत नाही. न्यायमूर्तीनाही त्यांचे म्हणणे पटले. त्यांनी स्थानिक वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन जाहीर समन्स बजावला. त्यावरही हे कब्जेदार हजर राहिले नाहीत. तेव्हा बेलीफाला पाठवून समन्स बजावयला फर्मावले. कोर्टात सुनावणीच्या वेळी शिरस्तेदारामार्फत राम-हनुमानाचा पुकारा करण्यात आला व पुढे अनेक तारखांना त्याचीच पुनरावृत्ती होत आहे व न्याय लांबतो आहे. शेती बळकावण्यासाठी कायद्याचा गैरफायदा घेऊन बलदंड व्यक्ती कोणकोणत्या थराला जाऊ शकतात ! यावर ही सत्य घटना बरेच काही भाष्य करून जाते.
सुभाष काकुस्ते
9422798358
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)
by- Agrowon
गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रात लोकपाल कायदा व राज्यात जादूटोणा विरोधी कायदा याबाबत सार्वत्रिक चर्चेला उधाण आले होते. ते दोन्हीही कायदे विधिमंडळात संमतही झाले. त्यापाठोपाठ ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड विधानातील (1860) कलम 377 च्या नेमक्‍या अर्थाचा सर्वोच्च न्यायालयाने उलगडा करून दाखवला. आपल्या देशात या कायद्यान्वये अनैसर्गिक लैंगिक संबंध हा गुन्हाच असल्याचे बजावले. खरेतर भारताने नेमलेल्या 172 व्या कायदा आयोगाने कालबाह्य कायद्यांबाबत पुनर्विचार करण्याबद्दल सुचविले होते त्यात या कायद्याचा समावेश आहे. या निकालाविरोधात सरकार आता पुनर्विचार याचिका दाखल करत आहे. यानंतर देवयानी खोब्रागडे या अमेरिकेतील भारतीय उच्चायुक्त यांच्या अमेरिकेत कायदे पालनाबाबत दोन्ही देशांचे वेगवेगळे दृष्टिकोन पुढे आले आहेत. भारतात भूसंपादन कायदा 1894 हाही असाच दीर्घकाळ अस्तित्वात असलेला कालबाह्य कायदा केंद्राने रद्द करून त्या जागी भूसंपादन पुनर्वसन, पुनर्स्थापना कायदा 2012 मंजूर केला आहे. अर्थात त्यासाठी जनतेला प्रदीर्घ लढा द्यावा लागला, हे आपणास आठवत असेलच.
या देशावर ब्रिटिशांनी 150 वर्षं राज्य केले. त्यांच्या राजवटीत त्यांना विकासाला अनुकूल असे अनेक भले-बुरे कायदे केले. आता आपण स्वतंत्र आहोत; परंतु त्यांच्याच अनेक जुन्या कायद्याचे अस्तित्व आपण कायम ठेवले. काही कायदे नवीनही केले; परंतु ब्रिटिशांची छाप आपण विसरलो नाहीत. अनेक जुनाट कालबाह्य कायदे बदलण्याची गरज आहे. एखाद्या कायद्यासंबंधात विवाद उपस्थित होऊन जनआंदोलने झालीत की मगच सरकारला जाग येते.
कायद्यामुळे समाजाचे भले झाले पाहिजे, हे कायद्याचे मूलभूत तत्त्व आहे. अनेक कायद्यातल्या तरतुदी आजच्या बदलत्या परिस्थितीत-संदर्भात जाचक वाटतात त्यामुळे जनतेत उद्रेक होतो. अशा परिस्थितीत न्यायलयीन वाद उभा राहिला, तर कायद्याचा अभिप्रेत अर्थ न्यायालये स्पष्ट करतात. तो कायदा अयोग्य असेल, तर तो बदला असा सल्ला न्यायालय देते.
भारत हा जगात सर्वांत जास्त कायदा असणारा देश आहे; परंतु येथे अनेक कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी होत नाही. कायदे मोडणाऱ्यांची संख्याही इथे जास्त आहे. किंबहुना व्यक्तीची प्रतिष्ठा त्याच्या कायदे मोडण्याच्या क्षमतेवर आधारित असते, असा समज दृढ केला गेला आहे. शासकीय "गॅझेट'मध्ये कायदा प्रसिद्ध झाला, त्याक्षणी सर्व भारतीयांना कायदा माहीत झाला असे गृहीत धरले जाते. कायद्याचे अज्ञान हा बचावाचा मुद्दा होऊ शकत नाही. कायद्याचे काटेकोर पालन प्रत्येकाने केलेच पाहिजे, असा दंडक आहे. आदर्श समाज रचनेत नीतिनियमाने वागत त्यामुळे तेथे कमीत-कमी कायदे असत; पण समाजस्वास्थ्य बिघडले, व्यक्तिगत स्वार्थासाठी "बळी तो कान पिळी' असे प्रकार वाढायला लागले आणि कायद्याच्या बंधनाची गरज वाटायला लागली. त्यातून कायद्यांची भरमार सुरू झाली. चीनमध्ये कमीतकमी कायदे आहेत. ते कमी शब्दांतले आहेत आणि सर्वांना समजू शकतील, असे सुटसुटीत आहेत, असे जाणकार सांगतात.
आपल्या देशात बहुसंख्य समाजाचे जीवन शेतीशी निगडित आहे. साहजिकच शेतीविषयक तंटे व त्याचा निपटारा करण्याची इथे पूर्वापार काही एक व्यवस्था होती. खानदेशात फड-बागायती नावाची एक नामांकित सिंचनपद्धती होती. 650 वर्षांपूर्वीच्या या सिंचन व्यवस्थेत इंग्रजांच्या राजवटीत तसेच स्वातंत्र्यानंतरही कुठलाही वाद उपस्थित झाल्याची नोंद नाही. देशात स्वातंत्र्याच्या काळात शेती सुधारणा विषयक 272 कायदे झाले आणि आज कुठल्याही कोर्टात गेले तर सर्वांत जास्त दावे, तसेच प्रदीर्घकाळ प्रलंबित असलेले दावे हे शेतीविषयक वादाचे आहेत. न्यायाला विलंब म्हणजे एक प्रकारे न्याय नाकारणे, या प्रसिद्ध वाक्‍याची प्रचिती त्यामुळे येते.
शेतीविषयक नोंदी, त्यांचे वाद याचा आणि महसूल खात्याशी जवळचा संबंध आहे. शेतीसंबंधाचे कागदपत्र - वाटणी-हिस्से, खरेदी-विक्री, हे सर्व व्यवहार म्हटले म्हणजे पटकन "तलाठी' डोळ्यासमोर येतो. त्याचा उल्लेख सर्व जण ब्रह्मदेवाचा लिपिक "चित्रगुप्त' म्हणूनच करतात. "जे नसे ललाटी ते देई तलाठी' किंवा "कुलकर्णी अप्पा, नकोरे बाप्पा' असे त्यांच्या बाबतीत म्हणायची पाळी जनतेवर येते.
उत्तर प्रदेशात समाजवादी चळवळ जोरात होती. त्या वेळी मुलायमसिंगांचे पहिल्यांदा सरकार स्थापन झाले. मुलायमसिंग यांचा खेडोपाडी सत्कार होत असे. एका गावात त्यांचा सत्कार गावातील सर्वांत ज्येष्ठ आजीबाईंच्या हस्ते झाला. सत्कार स्वीकारून, मुलायमसिंग त्या वयोवृद्ध म्हातारीपुढे आशीर्वादासाठी झुकले. तेव्हा म्हातारीने आशीर्वाद दिला, की भाई, मुलायम तू इतना बडा हो, इतना बडा हो, की हमारे गावके पटवारीसे भी बडा हो ! याचा अर्थ त्या खेड्यातील बाईला मुख्यमंत्र्यापेक्षा गावातला तलाठीच मोठा वाटला होता.
झारखंड राज्यातील धनबाद जिल्हा जलदगती न्यायालयातील ही एक घटना आहे. जिल्ह्यातील एका गावातील सुमारे दीड कोटीपेक्षा जास्त किमतीच्या शेत जमिनीचा वाद कोर्टात सुरू आहे. खालच्या कोर्टाने वीस वर्षांनंतर शेतकऱ्याच्या बाजूने निकाल दिला होता; परंतु त्या गावच्या मनमोहन पाठक या पुजाऱ्याने त्या जागेवर दावा खालच्या कोर्टात सुरू असतानाच राम व हनुमानाचे मंदिर बांधले. तेथील महसूल यंत्रणेला विशेषतः तलाठ्याला "वश' करून सदर जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर राम व हनुमानाचे नाव कब्जेदार सदरी नोंदवून घेतले आणि या पुजाऱ्याने जिल्ह्यातील जदलदगती न्यायालयाकडे अपील केले. त्यांच्या वकिलाने न्यायमूर्ती सुनीलकुमार सिंह यांना सांगितले, की सातबारा उताराऱ्यावर राम व हनुमानाची नावे आहेत, त्यांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय या दाव्याचा निकाल होऊ शकत नाही. न्यायमूर्तीनाही त्यांचे म्हणणे पटले. त्यांनी स्थानिक वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन जाहीर समन्स बजावला. त्यावरही हे कब्जेदार हजर राहिले नाहीत. तेव्हा बेलीफाला पाठवून समन्स बजावयला फर्मावले. कोर्टात सुनावणीच्या वेळी शिरस्तेदारामार्फत राम-हनुमानाचा पुकारा करण्यात आला व पुढे अनेक तारखांना त्याचीच पुनरावृत्ती होत आहे व न्याय लांबतो आहे. शेती बळकावण्यासाठी कायद्याचा गैरफायदा घेऊन बलदंड व्यक्ती कोणकोणत्या थराला जाऊ शकतात ! यावर ही सत्य घटना बरेच काही भाष्य करून जाते.
सुभाष काकुस्ते
9422798358
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)
by- Agrowon
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा