10 वर्षांत 80 लाख शेतकऱ्यांचा शेतीला रामराम
उदारीकरणाचा ग्रामीण भागावर अतिशय वाईट परिणाम झाला आहे. 1991 ते 2001 या काळात 80 लाख शेतकऱ्यांनी शेती सोडली आहे. याला ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनीही पुष्टी दिली आहे. 1991 मध्ये 11.3 कोटी लोक शेती कसत होते, तर 2001 मध्ये 10.5 कोटी शेतकरीच शेती करत आहेत. दररोज दोन हजार शेतकरी शेतीतून बाहेर पडत आहेत. असे चित्र असताना दुसरीकडे रोजगारातही घट होत आहे. यामुळे ग्रामीण भागाची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होणार आहे. शेतीमालाला योग्य भाव नाही, शेतमजुरांची टंचाई, कृषी निविष्ठांच्या उपलब्धतेत येणाऱ्या अडचणी आदी वाढत्या समस्यांमुळे शेतीकडे वळणाऱ्यांची संख्या घटतेय. कर्जबाजारीपणाला कंटाळून 1995 ते 2009 या काळात महाराष्ट्रातच जवळपास 47 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. उदारीकरणानंतर देशात बियाणे उत्पादन करणाऱ्या मोन्सॅन्टो, सिंजेटा, कारगिल यांसारख्या परदेशी कंपन्या भारतात आल्या. यामुळे उत्पादनात वाढ झाली. किडीला प्रतिबंधक जाती या कंपन्यांनी दिल्याने उत्पादन वाढले; पण हे महागडे बियाणे घेऊन शेतमालाला योग्य भाव नसल्याने ते शेतकऱ्यांना परवडले नाही. वाढत्या उत्पादन खर्चाबरोबर शेतमालाला भावही मिळणे गरजेचे होते; पण तसे झाले नाही. जागतिक पातळीवर भाव वाढल्यावर केली जाणारी निर्यातबंदी शेतकऱ्यांना मारक ठरत आहे. उदारीकरणामुळे शेतीच्या संरचनेत बदल झाला आहे. शेतीत नवनवीन तंत्रज्ञान आले. जिरायत शेती बागायती होऊ लागली. तृणधान्यांची जागा नगदी पिकांनी घेतली. आता तर अचूक निदानाची शेती देशात विकसित होत आहे. शेतीतील या बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे उत्पादनात वाढ होत आहे. पेरलं म्हणजे उगवतंय इतकी उतावीळपणे शेती करून यापुढे चालणार नाही. बाजारात कोणत्या वस्तूला मागणी आहे याचा विचार करूनच यापुढे शेती करावी लागणार आहे. तरच शेतीत शेतकरी तग धरू शकेल. उदारीकरणामुळे शेतमालाच्या निर्यातीच्या क्षेत्रात मोठा बदल झाला. जागतिक व्यापारी संघटनेने (डब्ल्यूटीओ) ठरवून दिलेल्या नियमानुसार निर्यातीत बदल झाला. युरोपमध्ये निर्यात होणाऱ्या पिकांच्या डीएनएची तपासणी केली जाते. त्यानंतरच निर्यातीस परवानगी दिली जाते, असे बदल आता होत आहेत. शेतीचे हे बदलते रूप विचारात घेऊनच शेती व्यवसायात उतरायला हवे. यापुढे एकट्याने शेती करून चालणारे नाही. एकात्मिकपणे शेती करायला हवी. यामुळेच गटशेती, सहकारी शेती यांसारख्या कल्पना पुढे येऊ लागल्या आहेत. काही कॉर्पोरेट कंपन्याही शेतीच्या क्षेत्रात उतरत आहेत. हरितगृहांनी पारंपरिक शेतीच बदलून टाकली आहे. काही ठिकाणी संगणकाच्या साहाय्याने केवळ पाच-सहा व्यक्तींच्या सहकार्याने 100 एकर शेतीत उत्पादन घेतले जाऊ लागले आहे. हे बदलते रूप सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना पेलवणारे नाही. यामुळेच तो आता यातून बाहेर पडू लागला आहे. हेच एक मोठे आव्हान आता सरकारपुढे आहे.
राजेंद्र घोरपडे
उदारीकरणाचा ग्रामीण भागावर अतिशय वाईट परिणाम झाला आहे. 1991 ते 2001 या काळात 80 लाख शेतकऱ्यांनी शेती सोडली आहे. याला ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनीही पुष्टी दिली आहे. 1991 मध्ये 11.3 कोटी लोक शेती कसत होते, तर 2001 मध्ये 10.5 कोटी शेतकरीच शेती करत आहेत. दररोज दोन हजार शेतकरी शेतीतून बाहेर पडत आहेत. असे चित्र असताना दुसरीकडे रोजगारातही घट होत आहे. यामुळे ग्रामीण भागाची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होणार आहे. शेतीमालाला योग्य भाव नाही, शेतमजुरांची टंचाई, कृषी निविष्ठांच्या उपलब्धतेत येणाऱ्या अडचणी आदी वाढत्या समस्यांमुळे शेतीकडे वळणाऱ्यांची संख्या घटतेय. कर्जबाजारीपणाला कंटाळून 1995 ते 2009 या काळात महाराष्ट्रातच जवळपास 47 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. उदारीकरणानंतर देशात बियाणे उत्पादन करणाऱ्या मोन्सॅन्टो, सिंजेटा, कारगिल यांसारख्या परदेशी कंपन्या भारतात आल्या. यामुळे उत्पादनात वाढ झाली. किडीला प्रतिबंधक जाती या कंपन्यांनी दिल्याने उत्पादन वाढले; पण हे महागडे बियाणे घेऊन शेतमालाला योग्य भाव नसल्याने ते शेतकऱ्यांना परवडले नाही. वाढत्या उत्पादन खर्चाबरोबर शेतमालाला भावही मिळणे गरजेचे होते; पण तसे झाले नाही. जागतिक पातळीवर भाव वाढल्यावर केली जाणारी निर्यातबंदी शेतकऱ्यांना मारक ठरत आहे. उदारीकरणामुळे शेतीच्या संरचनेत बदल झाला आहे. शेतीत नवनवीन तंत्रज्ञान आले. जिरायत शेती बागायती होऊ लागली. तृणधान्यांची जागा नगदी पिकांनी घेतली. आता तर अचूक निदानाची शेती देशात विकसित होत आहे. शेतीतील या बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे उत्पादनात वाढ होत आहे. पेरलं म्हणजे उगवतंय इतकी उतावीळपणे शेती करून यापुढे चालणार नाही. बाजारात कोणत्या वस्तूला मागणी आहे याचा विचार करूनच यापुढे शेती करावी लागणार आहे. तरच शेतीत शेतकरी तग धरू शकेल. उदारीकरणामुळे शेतमालाच्या निर्यातीच्या क्षेत्रात मोठा बदल झाला. जागतिक व्यापारी संघटनेने (डब्ल्यूटीओ) ठरवून दिलेल्या नियमानुसार निर्यातीत बदल झाला. युरोपमध्ये निर्यात होणाऱ्या पिकांच्या डीएनएची तपासणी केली जाते. त्यानंतरच निर्यातीस परवानगी दिली जाते, असे बदल आता होत आहेत. शेतीचे हे बदलते रूप विचारात घेऊनच शेती व्यवसायात उतरायला हवे. यापुढे एकट्याने शेती करून चालणारे नाही. एकात्मिकपणे शेती करायला हवी. यामुळेच गटशेती, सहकारी शेती यांसारख्या कल्पना पुढे येऊ लागल्या आहेत. काही कॉर्पोरेट कंपन्याही शेतीच्या क्षेत्रात उतरत आहेत. हरितगृहांनी पारंपरिक शेतीच बदलून टाकली आहे. काही ठिकाणी संगणकाच्या साहाय्याने केवळ पाच-सहा व्यक्तींच्या सहकार्याने 100 एकर शेतीत उत्पादन घेतले जाऊ लागले आहे. हे बदलते रूप सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना पेलवणारे नाही. यामुळेच तो आता यातून बाहेर पडू लागला आहे. हेच एक मोठे आव्हान आता सरकारपुढे आहे.
राजेंद्र घोरपडे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा