गेल्या पन्नास वर्षांचा विचार करता शेतीमध्ये मोठा बदल झालेला पाहायला मिळतो. लाकडी नांगर आता इतिहास जमा झाले आहेत. त्याची जागा आता ट्रॅक्‍टरने घेतली. असे होताना शेताचा आकारही कमी होत चालला आहे. याचा विचार व्हायला हवा. तसे आधुनिक तंत्रज्ञानात कमीत कमी क्षेत्रात जास्तीत जास्त उत्पन्न घेता येऊ शकते. पण हे ग्रीनहाऊसचे तंत्र सर्वसामान्य शेतकरी आत्मसात करू शकत नाही. तसे भांडवलही त्याच्याकडे नाही. यामुळे भावी काळात शेती आणि शेतकरी टिकवायचा असेल तर योग्य नियोजनाची गरज भासणार आहे. दुरदृष्टीचा विचार करून नियोजन आखायला हवे तरच देशातला शेतकरी शेतीत टिकून राहणार आहे.
1991 ते 2001 या काळात 80 लाख शेतकऱ्यांनी शेती सोडली आहे. 1991 मध्ये 11.3 कोटी शेतकरी शेती कसत होते. तर 2001 मध्ये 10.5 कोटी शेतकरी शेती कसत होते. दररोज दोन हजार शेतकरी शेती सोडून उत्पन्नाचे पर्यायी मार्ग शोधत आहेत. उदारीकरणाचा परिणाम म्हणून याकडे पाहीले जाते. पण इतरही कारणे आहेत. याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यातही 2001 नंतर वाढ झाली. याचाही परिणाम विचारात घ्यायला हवा. 1995 ते 2009 या काळात महाराष्ट्रात 47 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. गेल्या वीस वर्षात शेतीवर इतके भयाण संकट का कोसळले आहे.? सरकारला शेतकरी जगवायचा आहे. का नुसते पॅकेज जाहीर करून भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन द्यायचे आहे. पॅकेज हा विकासासाठीचा मार्ग होऊ शकत नाही. नुकसान भरपाई, पॅकेज हे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचते का?
2006 मध्ये बर्ड फ्लूने अनेक पोल्ट्रीधारक शेतकरी उद्धवस्थ झाले. शासनाने काही पोल्ट्री धारकांना नुकसान भरपाई दिली. पण आजही काही शेतकरी या नुकसानभरपाईपासून वंचित आहेत. आज सहा वर्षे झाले हे शेतकरी नुकसान भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. अधिवेशनानंतर निधीच्या तरतुदीचा सरकारी अध्यादेश (जीआर) निघतो. पण निधीचे वाटप काही होत नाही. इतक्‍या वर्षानंतर तो शेतकरी ती नुकसानभरपाई घेऊन प्रगती काय करणार? विकास कसा साधणार? यामुळेच नुकसान भरपाई किंवा पॅकेज हा पर्याय होऊ शकत नाही. यासाठी आगामी काळात नवे पर्याय शोधणे गरजेचे आहे. नवा पर्याय हा पारदर्शी असायला हवा. शेतीला जोड व्यवसाय करणारा शेतकरी या नुकसानीमुळे जोड धंदा तर सोडत आहेत. पण शेतीही सोडत आहे. त्याची भावी पिढी या शेतीत येत नाही. शेतकरी मुलाला शेतीमध्ये आणण्यास इच्छुक दिसत नाही.
गेल्या पन्नास वर्षात दोन हेक्‍टर पेक्षा कमी क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्यात वाढ झाली आहे. दहा हेक्‍टरच्यावर क्षेत्र असणाऱ्या शेतकरी केवळ 1.3 टक्केच राहिले आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा आकार कमी होत चालला आहे. देशातील 80 टक्के शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्‍टरपेक्षा कमी क्षेत्र आहे. 1960 साली 60 टक्के शेतकऱ्यांजवळ दोन हेक्‍टरपेक्षा कमी क्षेत्र होते. भावी काळात या पेक्षाही भयानक चित्र पाहायला मिळेल. देशातील शेतकऱ्यांच्याकडे कसायला शेतच नाही अशी परिस्थिती असणारे शेतकरी पाहायला मिळतील. देश श्रीमंत होत चालला आहे पण शेतकरी मात्र गरीब होत आहे. नियोजन करताना ही आकडेवारी विचारात घ्यायला हवी. शेतकरी शेतमजूर झाला आहे. याची आकडेवारीही पाहायला हवी. काही शेतकरी भागाने घेऊन शेत करत आहेत. याचा अर्थ तो शेतकरी आहे पण त्याच्या जवळ कसायला आवश्‍यक तेवढे क्षेत्र नाही. किंवा तो शेत नसणारा शेतकरी आहे. सध्या एखाद्या गावात साधारण असे 20 ते 30 टक्के शेतकरी पाहायला मिळतील. यामध्ये भावी काळात वाढ होणार आहे. कसेल त्याची जमीन हा कायदा सरकारने केला आहे. असे कायदे शेतकऱ्यांच्याच मुळा उठतात. याचा विचार सरकारने करायला हवा. कायदा करताना याचे भान सरकारने ठेवायला हवे. शेतकरी संपवायचा नाही तर तो जगवायचा आहे. सरकारी कायद्याने जमीनीवरुन तंटेच वाढत आहेत. कायदा हा अशा गोष्टीसाठी नसावा. अशा कायद्यानेच शेतकरी संपतो आहे. त्याच्यातील माणूसकी संपवली जात आहे. सरकारने दूरदृष्टी ठेवून विचार करायला हवा.
शेतीचे क्षेत्र कमी होऊ लागल्याने चरितार्थ चालवायचा कसा? हा प्रश्‍न शेतकरी कुटुंबाजवळ पडला आहे. यामुळेच तो शेती सोडून शहराचा रस्ता पकडतो आहे. वाढत्या महागाईमुळे यात मोठी भरच पडत आहे. शेतकऱ्यांनी शेती सोडण्याचा वेग वाढतो आहे. हे थांबविण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. वाढती महागाई रोखण्यात कोणत्याही सरकारला यश आलेले नाही. हा प्रश्‍न आवाक्‍याबाहेर गेला आहे. शेतीचा उत्पादन खर्चही वाढला आहे पण उत्पन्नात वाढ झालेली नाही. शेतमालाला योग्य भावही मिळत नाही. गरजेपुरते अन्न पिकविणेही आता या शेतकऱ्याला शक्‍य नाही. यासाठी सरकारने भावी धोरणे ठरविताना याचा विचार करायला हवा. जिराईत शेती बागायती झाली म्हणजे सर्व प्रश्‍न सुटले असे होत नाही.
अशा या भेडसावणाऱ्या प्रश्‍नांची जाणीव सरकारला असेलही पण यावर पर्याय कोणते सुचविले जाऊ शकतात याचे उत्तर त्यांच्याजवळ नाही. हे मात्र निश्‍चित. कारण यामुळेच शेतीसाठीचे पाणी आता उद्योगाकडे वळविले जाऊ लागले आहे. ही सरकारची पळवाट आहे. प्रश्‍नांना उत्तरे शोधण्याऐवजी सरकार पळवाटा शोधत आहे हे यापेक्षाही भयाण आहे. पळवाटा शोधून शेतीचे प्रश्‍न सुटत नाहीत. पळवाटांनी शेतीची प्रगती झाली असल्याचे भासत आहे. पण ही प्रगती मर्यादीत आहे. याचा विचार करायला हवा. जागतिक मंदीच्या काळात देशाला शेतीनेच सावरले आहे याचा विचार अर्थमंत्र्यांनी नियोजन करताना करायला हवा. पर्याय शोधण्यासाठी जनतेला आवाहन करायला हवे. या प्रश्‍नावर सरकारने संसदेत चर्चा घडवायला हवी. अनेक पर्याय यातून खुले होऊ शकतील. पळवाटा शोधल्यानेच शेतकरी शेती सोडून पळतो आहे. याचा विचार करायला हवा. देशाला शेतीच तारू शकते. यासाठी शेतकरी जगवायला हवा.
कर्जबाजारीपणा, शेतीत नुकसान, कौटुंबिक जबाबदाऱ्यामुुळे वाढता तणाव आदी कारणांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. मुख्यता सावकारीपाशात अडकलेला शेतकरी आत्महत्या करतो आहे. यासाठी शेतकऱ्यांची कर्जे माफही केलीत. पण याचा लाभ उठविणारेही अनेक आहेत. बोगस कर्ज प्रकरणे करून सरकारची फसवणूक केली. सरकारच्या अशा योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष गरजू शेतकऱ्यांना होतच नाही. यासाठी शेतकरी जगविण्यासाठी योग्य नियोजन असायला हवे. 100 टक्के पारदर्शी योजना राबविणेही कठीण आहे. पण पर्यायही उभे करताना या अशी प्रकारांना रोखण्याची उपाययोजना ठेवायला हवी. यासाठी त्वरीत कारवाई हाच उपाय योग्य ठरू शकतो. प्रलंबित प्रश्‍नांमुळे कोणालाच फायदा होत नाही. गरजूंना योग्य वेळी मदत केली तरच फायदा होतो. अन्यथा पालथ्या घड्यावर पाणी ओतण्याचाच प्रकार होतो. यासाठी वेळेचे भान ठेवायला हवे. योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांनाच होतो का याचाही आढावा वारंवार घेणे गरजेचे आहे. शून्य व्याजदराने शेतकऱ्यांना कर्ज देऊन सावकारी नष्ट करायला हवी. शेतकऱ्यांच्या मानसिकतेचा विचार करून त्याला योग्य मार्गदर्शन करायला हवे. प्रगतिशील शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा सांगून अशा शेतकऱ्यांचे मार्गदर्शन देऊन त्याची खचलेली मानसिकता नष्ट करायला हवी. तणावमुक्ती हाच आत्महत्या रोखण्याचा मुख्य उपाय आहे. या दृष्टीने शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन वेळोवेळी कसे होईल यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.
भावी काळात शेती टिकवायची असेल तर या प्रश्‍नावर हे करता येणे शक्‍य आहे.
- पाच वर्षात 100 टक्के बागायती क्षेत्र करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवायला हवे.
- पाण्याच्या काटेकोर वापरासाठी ठिबक, तुषार सिंचनाची सक्ती करायला हवी. विशेषतः पाणी पुरवठा सोसायट्यामध्ये याची सक्ती करायला हवी. यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना मुबलक व योग्य प्रमाणात पाणी मिळेल. यामुळे कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळू शकेल तसेच पाण्याचे समान वाटप होऊन जास्तीत जास्त क्षेत्र बागायती करता येऊ शकेल. अल्पभूधारक शेतकरीही ठिबक करू शकल्याने कमी क्षेत्रातही जास्तीत जास्त उत्पादन तो घेऊ शकेल.
- गटशेतीस प्रोत्साहन देऊन बाजारभावापेक्षा अधिक किंमतीत शेतमालाच्या खरेदीची हमी सरकारने द्यायला हवी.
- अनुदान, नुकसान भरपाई ऐवजी हमी भावाने शेतमाल खरेदीची हमी यामुळे भ्रष्टाचार कमी होऊन शेतकऱ्यास प्रोत्साहन मिळेल.
- अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे, खते, कीडनाशकांचे वाटप करून त्याच्या शेतमालाची हमी भावाने खरेदी करायला हवी.
- नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात (कीड, रोग) सरकारने एकात्मिक कीड-रोग व्यवस्थापन करणारी पथके तयार करायला हवीत. ही पथके शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन तर करतीलच शिवाय या परिस्थितीत शेतकऱ्याने काय करायला हवे याचेही प्रशिक्षण ते देतील. बेरोजगार कृषी पदवीधरांना यामुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
- घरातील फ्रिझ, एसी बंद झाल्यानंतर कंपनीची माणसे येऊन तो दुरुस्त करून देतात. तशी वार्षिक देखभाल ठेवणाऱ्या गटांची स्थापना करायला हवी. या गटास सरकारच्या वतीने प्रोत्साहन दिले जाईल पण त्यांचा पगार हा शेतकरी ठरवतील. शेताच्या नांगरटीपासून ते काढणीपर्यंतच्या सर्व कामांची जबाबदारी या गटावर असेल. बागायतदार शेतकऱ्यांना या पथकांचा निश्‍चितच चांगला फायदा होऊ शकेल. इतकेच नव्हेतर हा गट प्रक्रिया उद्योगांची उभारणीस प्रोत्साहन देईल. आजही फणस, करवंदे आदी फळावर प्रक्रिया केली जात नाही. पश्‍चिम घाटात असणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना याचा उत्तम लाभ होऊ शकेल. फक्त .अशी कामे करणारी यंत्रणा उभी करायला हवी. बदलत्या शेती पद्धतीत असे नवे तंत्र अवलंबणे गरजेचे होणार आहे.
गेल्या पन्नास वर्षात शेतकऱ्यांकडील जमिनीचे बदललेली टक्केवारी
1960-61 1981-82 , 1991-92 2002-03
एक हेक्‍टर पेक्षा कमी क्षेत्र असणारे 39.1 45.8 56.0 62.8
एक ते दोन हेक्‍टर क्षेत्र असणारे 22.6 22.4 19.3 17.8
दोन हेक्‍टरपर्यंत क्षेत्र असणारे 61.7 68.2 75.3 80.6
दोन ते चार हेक्‍टर असणारे 19.8 17.7 14.2 12.0
चार ते दहा हेक्‍टर असणारे 14.0 11.1 8.6 6.1
दहा हेक्‍टरच्या वर क्षेत्र असणारे 4.5 3.1 1.9 1.3
- राजेंद्र घोरपडे 9011087406
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा