१२ वी पास ग्रामीण तरुण बनला जागतिक उद्योजक
-------------------------------------------
-------------------------------------------
प्रतिकूल परिस्थितीतही सुशांत फडणीससारखे युवक डगमगत नाहीत. येत्या दोन-तीन वर्षांत अनेक ठिकाणी शेती घेऊन महाराष्ट्रात मोठी शेती करायची व जगाच्या पंचखंडांत आपली निर्यात-कार्यालयं उघडायची योजना बारावी शिकलेल्या सुशांतनं आखली आहे व ‘होय, हे शक्य आहे’ असं मला त्यानं अनेकदा सांगितलं आहे... ही योजना तो वास्तवात आणेलच, याची मला खात्री आहे.
‘‘साहेब, तुमची बेनिनमध्ये ओळख आहे का?’’ समोर बसलेल्या युवकानं मला विचारलं.
मला आश्चर्य वाटलं. पश्चिम आफ्रिकेत नायजेरियाच्या बाजूला असलेला बेनिन हा छोटासा देश. शहरातल्या बऱ्याच युवकांना हा देश नकाशात शोधून सापडणार नाही.
मी विचारलंः ‘‘काय काम आहे?’’
तो म्हणालाः ‘‘बेनिनमध्ये चांगले काजू मिळतात. ते भारतात आयात करून त्यांच्यावर प्रक्रिया केली तर खूप फायदा आहे; पण बेनिनमध्ये काही भामटे लोक आहेत. ते शेजारच्या नायजेरियातल्या काजूंची त्यांच्या मालात भेसळ करतात आणि नायजेरियातले काजू तर कमी दर्जाचे आहेत. व्यवस्थित ओळख असेल तर बेनिनमधून चांगला माल मिळेल.’’
मी विचारलं ः ‘‘पण हे कशासाठी?’’
तो म्हणाला ः ‘‘मी काजूवर प्रक्रिया करण्याची एक छोटी फॅक्टरी भाड्यानं घेतली आहे. ती व्यवस्थित चालली, तर पुढच्या वर्षात स्वतःची फॅक्टरी घेईन व मग इंडोनिशिया व बेनिन इथून काजू आयात करून त्यांच्यावर प्रक्रिया करून निर्यात करण्याचा माझा विचार आहे.’’
मी विचारलं ः ‘‘काजूंमध्ये एवढा रस का?’’
तो म्हणाला ः ‘‘तसं विशेष काही नाही. मी ५३ प्रकारची फळं व भाज्या दरवर्षी निर्यात करतो. आग्नेय आशिया, रशिया, हॉलंड, इंग्लंड, ओमान आदी देशांत...’’
जगातल्या अनेक देशांची यादी वाचून दाखवावी, तसं तो मला सांगू लागला. कुणाला वाटलं असतं, की हा कुणी बहुराष्ट्रीय कंपनीचा अधिकारीच असावा!
मला आश्चर्य वाटलं. पश्चिम आफ्रिकेत नायजेरियाच्या बाजूला असलेला बेनिन हा छोटासा देश. शहरातल्या बऱ्याच युवकांना हा देश नकाशात शोधून सापडणार नाही.
मी विचारलंः ‘‘काय काम आहे?’’
तो म्हणालाः ‘‘बेनिनमध्ये चांगले काजू मिळतात. ते भारतात आयात करून त्यांच्यावर प्रक्रिया केली तर खूप फायदा आहे; पण बेनिनमध्ये काही भामटे लोक आहेत. ते शेजारच्या नायजेरियातल्या काजूंची त्यांच्या मालात भेसळ करतात आणि नायजेरियातले काजू तर कमी दर्जाचे आहेत. व्यवस्थित ओळख असेल तर बेनिनमधून चांगला माल मिळेल.’’
मी विचारलं ः ‘‘पण हे कशासाठी?’’
तो म्हणाला ः ‘‘मी काजूवर प्रक्रिया करण्याची एक छोटी फॅक्टरी भाड्यानं घेतली आहे. ती व्यवस्थित चालली, तर पुढच्या वर्षात स्वतःची फॅक्टरी घेईन व मग इंडोनिशिया व बेनिन इथून काजू आयात करून त्यांच्यावर प्रक्रिया करून निर्यात करण्याचा माझा विचार आहे.’’
मी विचारलं ः ‘‘काजूंमध्ये एवढा रस का?’’
तो म्हणाला ः ‘‘तसं विशेष काही नाही. मी ५३ प्रकारची फळं व भाज्या दरवर्षी निर्यात करतो. आग्नेय आशिया, रशिया, हॉलंड, इंग्लंड, ओमान आदी देशांत...’’
जगातल्या अनेक देशांची यादी वाचून दाखवावी, तसं तो मला सांगू लागला. कुणाला वाटलं असतं, की हा कुणी बहुराष्ट्रीय कंपनीचा अधिकारीच असावा!
मात्र, माझ्यासमोर बसलेला सुशांत फडणीस केवळ १२ वीपर्यंत मराठीत शिक्षण झालेला युवक होता. त्याचं वय ३०-३२ वर्षं असावं. बारावी पास झाल्यावर त्याचं पुढं काही शिक्षण झालं नाही. तो एका पॅकेजिंग कंपनीत साध्या नोकरीला लागला. नंतर पॅकेजिंगमधे तरबेज झाला; पण तेवढ्यावरच तो थांबला नाही. त्या पॅकेजमध्ये जी फळं व भाज्या ठेवून निर्यात केली जात, त्यांचा त्यानं शोध घेतला. नंतर ती फळं-भाज्या उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी त्यानं संपर्क साधला व एका मित्राच्या भागीदारीत फळभाज्या निर्यात करण्याचा व्यवसाय ( http://www.giwindia.com/ ) सुरू केला. गेल्या वर्षी ३००० टन माल जगातल्या अनेक देशांत त्यानं पाठवला.
वास्तविक, फळभाज्या निर्यातीच्या व्यवसायात सुशांत फडणीस हा छोटासा व्यापारी आहे. भारतातून दरवर्षी ८-१० हजार कोटी रुपयांची फळभाज्यानिर्यात केली जातात. अनेक शेतकऱ्यांनी निर्यातव्यवसायात आपले पाय भक्कमरीत्या रोवले आहेत. अनेक शेतकरी प्रत्येकी १५-२० हजार टन फळभाज्या दरवर्षी निर्यात करतात. बहुतेक निर्यातदार मोठे बागायतदार आहेत. सुशांतनं शालेय शिक्षण जेमतेम पूर्ण करून केवळ स्वतःच्या हिमतीवर निर्यातीत जम बसवला व आता तो शेती करण्याच्या प्रयत्नात आहे. स्वतःच्याच शेतात जर जास्तीत जास्त मागणी असलेल्या फळांचं उत्पादन केलं, तर फायदा वाढेल म्हणून त्याचं शेती करण्याचे प्रयोजन आहे.
शेती म्हणजे आपल्या डोळ्यांसमोर अवर्षणानं अथवा गारपिटीमुळं अभागी झालेला शेतकरी... कर्जाच्या भाराखाली असह्य होऊन आत्महत्या केलेला शेतकरी...जमिनीचे तुकडे तुकडे झाल्यामुळं जमीन विकून शहरात नोकरी शोधणारा शेतकरी... असं चित्र उभं राहतं.
सुशांतनं भांडवल नसतानाही शेतीवर आधारित व्यवसाय कसा उभारला? त्यानं इतर मित्रांच्या बरोबर साखळी केली व ‘एकला चलो रे’ हा मार्ग सोडून एकत्रितपणे काम करून संकटांवर मात केली. त्याच्याशी बोलताना अशी अनेक उदाहरणं ऐकायला मिळाली. जिथं जिथं शेतकरी परिस्थितीशी एकटाच झुंजला, तिथं तिथं तो गांजला; पण जिथं जिथं शेतकऱ्यांनी सहकारी पद्धतीनं अथवा अनौपचारिक साखळी करून एकत्रितपणे प्रयत्न केले, तिथं तिथं त्यांनी अक्षरशः विश्व पादाक्रांत केलं.
सुशांतनं भांडवल नसतानाही शेतीवर आधारित व्यवसाय कसा उभारला? त्यानं इतर मित्रांच्या बरोबर साखळी केली व ‘एकला चलो रे’ हा मार्ग सोडून एकत्रितपणे काम करून संकटांवर मात केली. त्याच्याशी बोलताना अशी अनेक उदाहरणं ऐकायला मिळाली. जिथं जिथं शेतकरी परिस्थितीशी एकटाच झुंजला, तिथं तिथं तो गांजला; पण जिथं जिथं शेतकऱ्यांनी सहकारी पद्धतीनं अथवा अनौपचारिक साखळी करून एकत्रितपणे प्रयत्न केले, तिथं तिथं त्यांनी अक्षरशः विश्व पादाक्रांत केलं.
युवकांनी एकत्रित येऊन काम केल्यानं यश मिळाल्याची उदाहरणं अनेक क्षेत्रांत आहेत. सॉफ्टवेअर निर्यात क्षेत्रातली इन्फोसिस ही सुप्रसिद्ध कंपनी सात मध्यमवर्गीय युवकांनी एकत्र येऊन स्थापन केली. जर नारायणमूर्तींनी एकट्यानं हा प्रयत्न केला असता, तर कदाचित त्यांना यश मिळालं नसतं.
उद्योग क्षेत्रात अनेक प्रकारची मदत मिळणं शक्य असल्यानं अनेकदा एकट्या युवकाला प्रस्थापित होणं शक्य आहे; परंतु, शेतीत पाण्यापासून मार्केटिंगपर्यंत अनेक प्रकारची मोठी आवाहनं आहेत. अशा कठीण परिस्थितीत संकुचित वृत्ती सोडून सहकार्य हाच एक मार्ग आहे व जे युवक हा मार्ग पत्करतील, त्यांना उज्ज्वल भवितव्याची आशा करता येईल.
परस्परसहकार्यातूनच शेतीची भरभराट होईल, हे महाराष्ट्रातल्या राजकीय धुरंधरांना अनेक दशकांपूर्वी उमगलं होतं; म्हणून त्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रात सहकार्यावर आधारित असलेली सहकार चळवळ जोपासली. त्यामुळं पश्चिम महाराष्ट्राची भरभराट झाली. अशी सहकार चळवळ विदर्भात पसरली नाही. आज विदर्भ आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे, त्याचं हे एक कारण आहे. उत्तर प्रदेश व बिहार इथंही ही चळवळ रुजू शकलेली नाही. ते प्रदेश महाराष्ट्राच्या मागं राहिले. गुजरातमध्ये दुग्धोत्पादन व्यवसाय सहकारतत्त्वांवर उभारला गेला. तिथले शेतकरी श्रीमंत झाले.
परस्परसहकार्यातूनच शेतीची भरभराट होईल, हे महाराष्ट्रातल्या राजकीय धुरंधरांना अनेक दशकांपूर्वी उमगलं होतं; म्हणून त्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रात सहकार्यावर आधारित असलेली सहकार चळवळ जोपासली. त्यामुळं पश्चिम महाराष्ट्राची भरभराट झाली. अशी सहकार चळवळ विदर्भात पसरली नाही. आज विदर्भ आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे, त्याचं हे एक कारण आहे. उत्तर प्रदेश व बिहार इथंही ही चळवळ रुजू शकलेली नाही. ते प्रदेश महाराष्ट्राच्या मागं राहिले. गुजरातमध्ये दुग्धोत्पादन व्यवसाय सहकारतत्त्वांवर उभारला गेला. तिथले शेतकरी श्रीमंत झाले.
काही वर्षांनंतर सहकारात राजकारणाचा प्रवेश झाला. त्याचे काही अनिष्ट परिणाम झाले; परंतु सहकाराचं जे मूलतत्त्व आहे, ते त्यामुळं विलोप पावत नाही. सहकार चळवळीतल्या अनिष्ट प्रकारांना मागं सारून सहकाराचं तत्त्व देशभर कसं पसरवता येईल, याचा विचार होणं गरजेचं होतं; परंतु, तसं झालं नाही. याच्यामागची कारणं समजण्यासाठी दिल्लीतल्या ‘साउथ ब्लॉक’ व ‘नॉर्थ ब्लॉक’ या दोन विभागांत काय चालतं, ते पाहिलं पाहिजे. तिथं भारतातले सर्वोच्च धोरणकर्ते बसतात. त्यांच्याच सल्ल्यानं मंत्रिमंडळ धोरण बनवतं व त्यांनाच या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास सांगतं.
गेल्या ३०-४० वर्षांत आलेले बहुसंख्य धोरणकर्ते अतिशय बुद्धिमान होते व सध्याही आहेत. त्यांना आंतरराष्ट्रीय पटलावर मान्यता आहे. त्यातल्या अनेकांनी जागतिक बॅंकेत व इतर आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थांत महत्त्वाची पदं भूषवली आहेत; पण
यातले जवळजवळ सर्व जण अमेरिकेतल्या विद्यापीठात अर्थशास्त्र शिकले. त्यांची भारतातल्या मातीच्या अर्थशास्त्राशी ओळख नाही. तशी ओळख करून घेण्यात त्यांना फारसा रसही नाही.
असे धोरणकर्ते शेतकऱ्यांसंबंधी टोकाचा विचार करतात. एका टोकाच्या धोरणकर्त्यांना वाटतं, की आता शेतीत काही राहिलेलं नाही. जमिनीचे तुकडे तुकडे होऊन शेतकरी अर्ध्या एकरात काही करू शकत नाही; म्हणून भारतात कृषीऐवजी औद्योगिकीकरणावर भर दिला पाहिजे. दुसऱ्या टोकाच्या धोरणकर्त्यांना वाटतं, की शेतकरी अगतिक झाला आहे. त्याला कर्जमुक्ती व आर्थिक मदतीचे ‘पॅकेज’ दिलं पाहिजे म्हणजे सर्व प्रश्न सुटतील. यापलीकडं जाऊन कुणी काही विचार करू शकत नाही. सरकार जरी काँग्रेस अथवा भारतीय जनता पक्षाचं असलं, तरी धोरणकर्ते हे कायम अमेरिकेतल्या अर्थशास्त्राचे अनुयायी असतात. त्यामुळे पक्ष बदलला, नेते बदलले, सरकार बदललं, तरी शेतीच्या प्रश्नांना उत्तरं मिळत नाहीत. दर पाच वर्षांनी निवडणुका होतात. शेतीचे प्रश्न जसे आहेत, तसेच राहतात किंवा अधिक बिकट होतात.
यातले जवळजवळ सर्व जण अमेरिकेतल्या विद्यापीठात अर्थशास्त्र शिकले. त्यांची भारतातल्या मातीच्या अर्थशास्त्राशी ओळख नाही. तशी ओळख करून घेण्यात त्यांना फारसा रसही नाही.
असे धोरणकर्ते शेतकऱ्यांसंबंधी टोकाचा विचार करतात. एका टोकाच्या धोरणकर्त्यांना वाटतं, की आता शेतीत काही राहिलेलं नाही. जमिनीचे तुकडे तुकडे होऊन शेतकरी अर्ध्या एकरात काही करू शकत नाही; म्हणून भारतात कृषीऐवजी औद्योगिकीकरणावर भर दिला पाहिजे. दुसऱ्या टोकाच्या धोरणकर्त्यांना वाटतं, की शेतकरी अगतिक झाला आहे. त्याला कर्जमुक्ती व आर्थिक मदतीचे ‘पॅकेज’ दिलं पाहिजे म्हणजे सर्व प्रश्न सुटतील. यापलीकडं जाऊन कुणी काही विचार करू शकत नाही. सरकार जरी काँग्रेस अथवा भारतीय जनता पक्षाचं असलं, तरी धोरणकर्ते हे कायम अमेरिकेतल्या अर्थशास्त्राचे अनुयायी असतात. त्यामुळे पक्ष बदलला, नेते बदलले, सरकार बदललं, तरी शेतीच्या प्रश्नांना उत्तरं मिळत नाहीत. दर पाच वर्षांनी निवडणुका होतात. शेतीचे प्रश्न जसे आहेत, तसेच राहतात किंवा अधिक बिकट होतात.
वास्तविक, भारतीय शेती जगात अग्रगण्य होऊ शकते. कोकणचे काजू हे जगातले सर्वोत्कृष्ट काजू आहेत; परंतु भारतातच इंडोनेशियातून व आफ्रिकेतून काजू आणले जातात. हिमाचल प्रदेशाची सफरचंदंसुद्धा अतिशय चांगल्या दर्जाची आहेत; परंतु आपण जगातल्या सर्व भागांतून सफरचंदं आयात करतो. असे कित्येक फळं, भाज्या व धान्याबद्दल म्हणता येईल.
शेतीकडं केवळ आकसानं अथवा सहानुभूतीनं न पाहता परस्परसहकार्याचं तत्त्व वापरून शेतीचा उद्धार कसा करता येईल, ते पाहिलं पाहिजे. त्यामुळं जमिनीच्या छोट्या तुकड्यांचा प्रश्न आपोआप मिटेल. शेतीमाल बाजारपेठेसंबंधी जे कायदे आहेत, त्यांच्यात सुधारणा कशी करता येईल... देशात सर्वत्र पाणीपुरवठा कसा करता येईल... ‘कोल्ड स्टोअरेज’ची साखळी कशी बांधता येईल... देशांतर्गत एकच बाजारपेठ कशी करता येईल... शेतीला कृषिआधारित वस्तू-उत्पादन करणाऱ्या ग्रामीण औद्योगिकीकरणाची जोड कशी देता येईल... शेतीत व शेतीच्या व्यापारात जागतिक दर्जाची स्वच्छता व शिस्त कशी आणता येईल... अशा गोष्टींचा विचार खोलवर होणं आवश्यक आहे आहे. मात्र, मनानं अमेरिकी असलेल्या आपल्या धोरणकर्त्यांना या गोष्टींना प्राधान्य देणं जमत नाही.
शेतीकडं केवळ आकसानं अथवा सहानुभूतीनं न पाहता परस्परसहकार्याचं तत्त्व वापरून शेतीचा उद्धार कसा करता येईल, ते पाहिलं पाहिजे. त्यामुळं जमिनीच्या छोट्या तुकड्यांचा प्रश्न आपोआप मिटेल. शेतीमाल बाजारपेठेसंबंधी जे कायदे आहेत, त्यांच्यात सुधारणा कशी करता येईल... देशात सर्वत्र पाणीपुरवठा कसा करता येईल... ‘कोल्ड स्टोअरेज’ची साखळी कशी बांधता येईल... देशांतर्गत एकच बाजारपेठ कशी करता येईल... शेतीला कृषिआधारित वस्तू-उत्पादन करणाऱ्या ग्रामीण औद्योगिकीकरणाची जोड कशी देता येईल... शेतीत व शेतीच्या व्यापारात जागतिक दर्जाची स्वच्छता व शिस्त कशी आणता येईल... अशा गोष्टींचा विचार खोलवर होणं आवश्यक आहे आहे. मात्र, मनानं अमेरिकी असलेल्या आपल्या धोरणकर्त्यांना या गोष्टींना प्राधान्य देणं जमत नाही.
तरीही सुशांत फडणीससारखे युवक डगमगत नाहीत. येत्या दोन-तीन वर्षांत अनेक ठिकाणी शेती घेऊन महाराष्ट्रात मोठी शेती करायची व जगाच्या पंचखंडात आपली निर्यात-कार्यालयं उघडायची योजना बारावी शिकलेल्या सुशांतनं आखली आहे व ‘होय, हे शक्य आहे’ असं मला त्यानं अनेकदा सांगितलं आहे...ही योजना तो वास्तवात आणेलच, याची मला खात्री आहे.
Name: Sushant Phadnis
Chief Executive Officer
GIW
Chief Executive Officer
GIW
V/1044, A.P.M.C. Vegetable Market, Sector 19, Turbhe - 400705, Navi Mumbai
+91 98196 35475
sales@giwindia.com
http://www.giwindia.com/
Source : http://online3.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=4613706929562819024&SectionId=28&SectionName=ताज्या+बातम्या&NewsDate=20150510&Provider&NewsTitle=होय%2C+हे+शक्य+आहे%21+%28संदीप+वासलेकर%29
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा