आता आवाज कुणाचा?

शिवसेनेत निर्विवादपणे बाळासाहेब ठाकरे यांचाच रिमोट कंट्रोल असतानाही जी काही पडझड व्हायची ती झालीच. त्यांच्या मृत्यूनंतर आता शिवसेनेत काय होणार?

संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या पाश्र्वभूमीवर १९६६ साली शिवसेनेची निर्मिती झाली. संयुक्त महाराष्ट्र मिळाला. मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी झाली. या चळवळीत मराठी माणसाच्या तरारलेल्या अपेक्षांची पूर्तता होण्याच्या दृष्टीने मात्र फारशी पावले पडत नव्हती. महाराष्ट्रात मराठी माणसाला त्याचे अपेक्षित स्थान मिळत नव्हते. राज्याच्या आíथक नाडय़ा अजूनही अमराठी भांडवलदारांच्या हाती होत्या आणि त्यांच्या तालावर संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीशी कोणताही भावनिक संबंध नसलेले राज्यकत्रे नाचत होते. या परिस्थितीत ‘मुंबई तुमची, भांडी घासा आमची’ हा अमराठी तोराही मराठी माणसाला विद्ध करीत होता. मुंबई-ठाणे परिसरातील कारखान्यातून मराठी माणसाला नोकरी व्यवसायात वंचित ठेवण्याचे काम तसेच सुरू होते. स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी माणसाच्या या दुखऱ्या जखमेवर नेमके बोट ठेवून आणि ‘मार्मिक’मधून मराठी माणसाच्या हृदयाला साद घालून शिवसेनेचे संघटन निर्माण केले. महाराष्ट्रातल्या बेकारीने गांजलेल्या तरुणांना त्यांनी संघटनेच्या निमित्ताने आशेचा किरण दाखविला. कारखाने कचेऱ्यातून असलेल्या कामगारांच्या संघटना मराठी बेकार तरुणांच्या समस्येला न्याय देऊ शकत नाहीत, असा हाकारा देत प्रस्थापित कामगार संघटनांच्या विरोधात या तरुणाला उभे करण्याचे काम केले. महाराष्ट्रातल्या राजकारणावर असलेला पुरोगामी पगडा दूर करण्याच्या दृष्टीने ‘राजकारण म्हणजे गजकरण’ असली अताíकक आणि असंबद्ध घोषणा करून बाळासाहेबांनी महाराष्ट्राचं राजकारण शिस्तबद्ध रीतीने अराजकीय करण्याचे काम केले. एवढेच नव्हे, तर शिवसेनेला मराठी भाषा, मराठी संस्कृती, मराठी इतिहास याबद्दल प्रेम आहे असे भासविण्याकरिता अनेक प्रथा परंपरांचे पुनरुज्जीवन विविध उत्सवांच्या निमित्ताने करण्यात आले. ही सर्व पुराणमतवादी पुनरुज्जीवनाची प्रक्रिया सुरू असतानाच ठाणे महापालिकेची निवडणूक आली. शिवसेना राजकारणात उतरणार नाही अशी गर्जना संघटना स्थापनेच्या वेळेला करणाऱ्या बाळासाहेबांनी निवडणुकीच्या माध्यमातून राजकीय सत्ता मिळू शकते असा अंदाज आल्यावर १९६७ साली ठाणे महापालिकेत बहुमत मिळवून सत्ता काबीज केली. हे करीत असताना शिवसेना ‘२० टक्के राजकारण आणि ८० टक्के समाजकारण’ या आपल्या ब्रीदापासून ढळणार नाही असेही वचन दिले. ठाणे महापालिकेत सत्ता मिळाल्यानंतर शिवसेनेची आगेकूच हळूहळू समृद्धीकडेही सुरू झाली. १९६८ साली मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. शिवसेनेने आपल्या कार्यक्रमाशी सहानुभूती असलेल्या त्या वेळच्या प्रजा समाजवादी पक्षाबरोबर युती करून या निवडणुका लढविल्या आणि पहिल्याच फेरीत मुंबई महापालिकेत ४० नगरसेवक निवडून आणून प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून स्थानही मिळविले. त्यात स्व. दत्ताजी साळवी, मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, डॉ. हेमचंद्र गुप्ते आदींचा समावेश होता. मुंबई महापालिकेतील स्थायी समिती, सुधार समिती, बीईएसटी समिती या माध्यमांतून समृद्ध मुंबई शहराच्या विविध योजना, त्यांचे अर्थसंकल्प यांच्याशी शिवसेनेचा संबंध आला. त्यामधून मुंबईतील धनिक, कंत्राटदार, बिल्डर या वर्गाशी जवळीक निर्माण झाली. अमराठी काँग्रेसजनांच्या संपर्कात आल्यामुळे मराठीचा आग्रह हळूहळू पातळ होऊ लागला. गंमत म्हणजे, ज्या मराठीच्या नावाने शिवसेनेने मराठी जनांना साद घातली होती, त्या मराठी भाषेतून महापालिकेचा कारभार झाला पाहिजे याकरिता आग्रही, प्रसंगी दुराग्रही कोणी राहिले असतील, तर ते म्हणजे मंगलोरी जॉर्ज फर्नाडिस, यूपीवाले शोभनाथ सिंह आणि गोरेगावच्या पाणीवाल्या बाई मृणाल गोरे. या सर्वानी त्या वेळची महापौरांची निवडणूक आपल्या आग्रही मागणीमुळे पुढे ढकलण्यास प्रशासनाला भाग पाडले. शिवसेनेने महापालिकेच्या प्रांगणात पाऊल ठेवल्यानंतर अशा प्रकारचे आग्रह नंतर धरले गेले नाहीत. मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकांत त्या काळात काँग्रेस उमेदवाराविरुद्ध सर्व विरोधी पक्षांनी शिवसेनेच्या सुधीर जोशी, मनोहर जोशी व डॉ. हेमचंद्र गुप्ते यांना पाठिंबा देऊन महापौर बनविले. परंतु ज्या वेळी सरदार सोहनसिंह कोहली यांना महापौर बनविण्याची वेळ आली, तेव्हा मात्र शिवसेनेने काँग्रेसच्या मुरली देवरा यांना पाठिंबा देऊन महापौर बनविले आणि वर सोहनसिंह कोहली यांच्या गरिबीची थट्टा करत ‘ज्यांच्या झोपडीची लांबी महापौराच्या मोटारीइतकी नाही, ते कसले महापौर होतात?’ असे कुत्सितपणे हिणविले. हेही बाळासाहेबांच्या एकूणच गरीब माणसाबद्दलच्या सहानुभूतीचे द्योतक आहे.शिवसेना जसजशी मुंबई-ठाणे आणि मुंबईच्या परिसरात वाढू लागली, तसतसे एकूणच तात्त्विकता आणि शिवसेना यांच्यातलं अंतर अधिकच स्पष्ट होऊ लागलं, किंबहुना राजकारणाचा तात्त्विकतेशी काय संबंध असाही सवाल ठाकरी अभिनिवेशाने विचारला जाऊ लागला. संघटित कामगार वर्गाचे लढे मोडण्यासाठी शिवसेना आपल्या मराठी तरुणांना मोठय़ा प्रमाणावर उद्युक्त करू लागली आणि त्याचे समर्थन स्व. बाळासाहेब ठाकरे अभिनिवेशाने व ठाकरी बाण्याने करीत असत. त्यामुळेच १९६७ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत दक्षिण मुंबईतून महाराष्ट्रद्वेषी स. का. पाटील यांना पाठिंबा व कामगारांच्या पाठिंब्यावर उभ्या राहिलेल्या जॉर्ज फर्नाडिस यांना कडवा विरोध, त्याचप्रमाणे १९७१ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत मुंबईतील धनिक वर्गाचे उमेदवार नवल टाटा यांना पाठिंबा आणि त्यांच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या जॉर्ज फर्नाडिस यांना मनगटशाहीने कडाडून विरोध अशा अनेक परस्परविरोधी भूमिका स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी खुबीने निभावून नेल्या. परत या परस्परविरोधी भूमिका घेत असताना सदसद्विवेकबुद्धीला कुठेही स्थान नाही आणि आपल्या अनुयायांनाही याबद्दल अपराधीपणाची जाण नाही. स्व. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर देशातील सर्व राजकीय पक्षांवर बंधने आणली, वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर मर्यादा घातल्या आणि तरीही शिवसेनेने आणीबाणीला पाठिंबा दिला. देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर काळातील आणीबाणी हा काळिमा लावणारा प्रकार ठरला तरी शिवसेनेला मात्र त्याबद्दल कधीही वैषम्य वाटले नाही. शिवसेनेने घेतलेल्या कोणत्याही राजकीय, सामाजिक भूमिकेबद्दल कोणतीही विसंगती हीच कशी सुसंगती आहे याबाबत मात्र स्व. बाळासाहेब ठाकरे आवर्जून बोलत राहिले. ‘ठरवीन ते धोरण आणि बांधीन ते तोरण’ अशा आविर्भावात या सर्व विसंगत भूमिकांचे ते समर्थन करीत राहिले. राजकारणात सामाजिक धोरणांचा आधार घेताना समाजातील दीनदुबळे, मागासलेले वर्ग यांच्याबद्दल नेहमीच शिवसेनेची भूमिका उपेक्षेची राहिली आहे. महापौरपदी असताना छगन भुजबळ यांनी भारताचे त्या वेळचे पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या मंडल आयोगाच्या धोरणाला कडाडून विरोध केला होता. एवढेच नव्हे महापालिका सभागृहात निवडून गेलेल्या शिवसेना नगरसेवकात ८० टक्क्यांहून अधिक ओबीसींचा भरणा असूनही व्ही. पी. सिंह यांचा याबद्दल अभिनंदन करणारा प्रस्ताव त्यांनी संमत होऊ दिला नाही. अर्थात आता भुजबळ तात्त्विकतेचा आव आणून ‘मी ओबीसींच्या प्रश्नावर शिवसेना सोडली’ असे कितीही वेळा म्हणत असले, तरी हा इतिहास विसरून चालणार नाही, आणि त्यासाठी शिवसेनेची याबाबतची जातीनीती जबाबदार आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे. दलित जनतेचा मोर्चा रिडल्सच्या प्रश्नावर निघाल्यावर हुतात्मा चौक गोमूत्र िशपडून शुद्ध करण्याचे काम करणाऱ्या भुजबळांचा निषेध करण्याऐवजी व दलित जनतेची दिलगिरी व्यक्त करणारे निवेदन करण्याऐवजी प्रबोधनकारांचा वारसा सांगणाऱ्या शिवसेनाप्रमुखांनी भुजबळांच्या त्या कृतीचेही समर्थन केले होते हा इतिहास कसा विसरता येईल ? मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराबद्दल झालेल्या चळवळीची ‘ज्यांच्या घरी नाही पीठ, ते आता मागतायत विद्यापीठ’ अशी शेलक्या शब्दांत टिंगलटवाळी करणारे बाळासाहेब, आम्ही महाराष्ट्रातल्या वारकऱ्यांच्या परंपरेचे द्योतक असलेली भगवी पताका खांद्यावर टाकून त्यांचा वारसा चालवीत आहोत, असे महाराष्ट्राला ठासून सांगत असत. शिवाजी महाराजांचा जयजयकार करीत असताना त्यांच्या सर्वधर्मसमभाव या तत्त्वाला िहदुत्वाच्या कपडय़ात गुंडाळत आपण शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेशी द्रोह करीत आहोत याचेही भान दुर्दैवाने शिवसेनेला आणि त्यांना कंट्रोल करणाऱ्या स्व. बाळासाहेबांच्या रिमोट कंट्रोललाही उरले नव्हते. १९८५ पासून मुंबई महापालिकेत शिवसेना सत्तेवर आहे. या सत्तास्थानाचा उत्तम रीतीने वापर करत शिवसेनेने मुंबई परिसरातील महापालिकांत जम बसविला. याबाबत महाराष्ट्रात सरकार असलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांनीही त्यांना शक्य तितकी मदत केली. मुंबई महापालिकेचे अधिकारक्षेत्र विविध प्रकारचे कायदे करून संकुचित करण्याचे काम मंत्रालयातून होत असताना शिवसेनेने त्याविरोधात आणि मुंबई आणि महापालिकेच्या अस्मितेसाठी कधीही संघर्ष केल्याचे ऐकिवात नाही. आज ७४व्या घटनादुरुस्तीने मुंबई महापालिकेला स्थानिक प्राधिकरणाचा दर्जा देऊन अनेक प्रकारचे अधिकार प्रदान केले आहेत. परंतु राज्य सरकारने जवळजवळ २९ प्राधिकरणांची निर्मिती करून मुंबई महापालिकेच्या अधिकारकक्षेचा खुळखुळा करून ठेवला आहे. राज्य सरकारचे हस्तक्षेप महापालिकेच्या कारभारात आता दैनंदिन स्वरूपात होत आहेत, तरीही सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेने त्याबाबत कधीची मुंबई महापालिकेच्या अस्तित्वाची आणि अस्मितेची लढाई लढण्याची भूमिका घेतलेली नाही. स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अशा प्रकारच्या होणाऱ्या कुचंबणेची कधीच पर्वा केली नाही. महापालिकेतील शिवसेना नगरसेवकांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल प्रसिद्धी माध्यमातून टीकाटिप्पणी झाल्यावर बाळासाहेबांची प्रतिक्रिया नेहमीच ‘निवडणुका लढण्यासाठी पसे लागतात आणि पशाला रंग नसतो. दरिद्री माणसांनी निवडणुका लढू नयेत,’ अशा उद्दाम स्वरूपाची राहिली आहे. याच कृतीचे प्रसिद्धी माध्यमातील काही पत्रकार ‘बिनधास्त आणि बेधडक बाळासाहेब’ असे वर्णन करतात. सत्तेची मक्तेदारी मोडत असताना ती तळागाळातील गुंडापुंडांकडे सोपविणे आणि त्यांना शिवसेनेत आणून पावन करणे बाळासाहेबांना कधीही वावगे वाटले नाही. भाजपबरोबर युती करण्यापूर्वी शिवसेना िहदुत्वाचा पुरस्कार करू लागली होती. ‘गर्वसे कहो, हम िहदू है’ ही घोषणा बाळासाहेबांनी विलेपाल्र्याच्या पोटनिवडणुकीत डॉ. रमेश प्रभूंच्या प्रचाराच्या वेळी दिली होती. त्या वेळी भाजप पुरेसा िहदुत्ववादी नव्हता, तर जनता दलाच्या आघाडीत डॉ. रमेश प्रभू यांना विरोध करीत होता. याच निवडणुकीनंतर बाळासाहेबांचा मतदानाचा अधिकार ६ वर्षांसाठी निवडणूक आयोगाने तहकूब केला होता. या ठिकाणी शिवसेनेने मराठी बाण्याचा आग्रह सोडून िहदुत्वाची कास धरली आणि चलाख स्व. प्रमोद महाजनांनी बाळासाहेबांना आणि शिवसेनेला िहदुत्वाच्या घोडय़ावर आरूढ केले. तोपर्यंत देशात लालकृष्ण अडवाणींची राम-जन्मभूमी आंदोलनाची रथयात्रा दौडत होती. शिवसेनेने महाराष्ट्रात विशेषत: या आंदोलनाला पायदळ पुरविण्याचे काम केले. १९९२ साली बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाल्यावर संघ परिवारातील बजरंग दलासकट सर्व आक्रमक मंडळी पतली गली पकडून, हे आम्ही केले नाही तर शिवसनिकांच्या अतिउत्साहातून ते झाले आहे, असा पवित्रा घेऊ लागली. त्या वेळी बाळासाहेबांनी बेडरपणे ‘बाबरी मशीद पाडण्याचे काम जर शिवसनिकांनी केले असेल, तर मला त्याचा अभिमान वाटतो’ अशी भूमिका घेतली. शिवसेना-भाजपच्या हनिमूनची सुरुवात प्रमोद महाजनांच्या पुढाकाराने झाली. गेल्या २ दशकांच्या मतभेदांच्या खाच-खळग्यांच्या वाटेतूनसुद्धा ती शाबूत राहिली. याला कारण मुख्यत्वेकरून बाळासाहेब ठाकरे यांना दिल्लीची सत्ता आटोक्यात येत असल्याचे जाणवले असावे हे होते. महाराष्ट्रात १९९५ सालानंतर सत्ता परिवर्तन झाले आणि महाराष्ट्रात सेना-भाजपची सत्ता आली. त्यानंतर स्वत:वर कोणतीही पदाची जबाबदारी न घेता, ‘मी रिमोट कंट्रोल आहे आणि त्यामुळे कायद्याच्या चौकटी पाळण्याचे बंधन माझ्यावर नाही. आमच्या मंत्र्यांवर माझ्या इच्छेचाच कंट्रोल चालणार,’ असे बाळासाहेब जाहीरपणे बिनदिक्कतपणे सांगू लागले. मोफत घरांचे आश्वासन गरिबांना देऊन सत्ता तर मिळविली, पण घरांचा हिशेब न जुळल्यामुळे मुंबईतील गरिबांच्या नशिबी बाळासाहेबांनी दिलेले फक्त आश्वासनच आले. त्याचे परिवर्तन वस्तुस्थितीत मात्र झाले नाही. महाराष्ट्रातील काही शिवसनिक त्यानंतर दिल्लीच्या वाटेवर केंद्रीय मंत्री झाले, सभापती झाले. परंतु सर्वाना धाक मात्र रिमोट कंट्रोलचा. ‘एन्रॉन कंपनीचा दाभोळचा वीजप्रकल्प होऊ देणार नाही, तो समुद्रात बुडवू. परंतु हर्णे दाभोळच्या शेतकऱ्यांच्या हिरव्यागार बागा आम्ही सुरक्षित ठेवू’ म्हणून जाहीरपणे आश्वासन देणाऱ्या सेना-भाजप युतीने एन्रॉनच्या प्रमुख रिबेका मार्क यांची मातोश्रीवर भेट झाल्यावर आश्चर्यकारक मतपरिवर्तन होऊन या प्रकल्पाला हळूच हिरवा झेंडा दाखविण्यात आला. जीवनात, राजकारणात आणि कलासाहित्यक्षेत्रात अशा अनेक प्रकारच्या उलटसुलट भूमिका घेणाऱ्या बाळासाहेबांची मानसिकता ‘आधी केले, मग सांगितले’ अशा थाटाची अविचाराच्या काठावरची होती. ज्या त्वरेने महाराष्ट्रात आणि दिल्लीत सेना-भाजपच्या हाती सत्ता आली, त्याचे पोकळपण जाणवल्यामुळे जनतेने पुन्हा एकदा काँग्रेसच्याच दावणीला बांधून घेतले, हा बाळासाहेबांच्या रिमोट कंट्रोलचा देशाच्या पातळीवरचा पराभव होता. सुरेश प्रभूंसारख्या बुद्धिमान ऊर्जामंत्र्याला कोणतेही सयुक्तिक कारण न देता पदच्युत करणे आणि त्यांना राजकीय अडगळीत टाकणे ही गोष्ट अत्यंत निर्वकिारपणे बाळासाहेबांनी रिमोट कंट्रोल तत्त्वाने केली. त्यात कुठेही मानवी संवेदनशीलतेचा लवलेशही नव्हता. एखादी गोष्ट आपल्या मनाजोगी घडली नाही, तर ती कठोरपणाने चिरडून टाकणे यात कोणतीही खंत त्यांना नसे. सत्तेच्या पदाची आसक्ती नव्हती असे जाहीरपणे सांगत असतानाच रिमोट कंट्रोल मात्र तो माझ्याच हाती असेल याची आग्रही भूमिकाही ते घेत असत. त्यामुळे शिवसेनाप्रमुख हे एकच पद आणि त्यानंतर बाकी कितीही पदे असली, तरी त्या पदांची त्यांनी कधी तमा बाळगली नाही. इतक्या निर्वविादपणे रिमोट कंट्रोल हाती असूनही या एकछत्री साम्राज्याला बाळासाहेबांच्या वयोमानानुसार तसेच त्यांच्या शिष्यगणांत अचानक लाभलेल्या समृद्धीने तडे जाऊ लागले. शिलेदार सरदार झाल्यावर मग रिमोट कंट्रोलची पावरही कमी होऊ लागली. प्रथम छगन भुजबळांनी तात्त्विकतेचा बुरखा वापरून परंतु प्रत्यक्षात सेनेतील नंबर २ च्या पदाचा लाभ न झाल्यामुळे शिवसेनेला पहिला धक्का दिला. सुमारे पाऊण महिना नागपुरात भूमिगत राहून त्यांनी आपल्या निष्ठा शरद पवारांच्या चरणी वाहिल्या आणि नंतर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात प्रवेश घेऊन शिवसेनेवर कारवाईला सुरुवात केली. त्यापाठोपाठ नव्या मुंबईचे गणेश नाईक, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे आणि आताशा दुरावलेले राज ठाकरे यांनी बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनाप्रमुख असतानाच शिवसेनेला जय महाराष्ट्र केला होता हा इतिहास ताजा आहे. याचाच अर्थ रिमोट कंट्रोलमधला सेल आता क्षीण झाला होता आणि केवळ बाळासाहेबांचे अस्तित्व आता शिवसनिकांना आपल्या मनाप्रमाणे वागण्यापासून परावृत्त करू शकत नव्हते. महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक पटलावर गेलं जवळजवळ र्अध शतक निरंकुशपणे राज्य केलेला हा योद्धा आता पडद्याआड गेल्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक बदल संभवण्याची अपेक्षा आहे. विकलांग शिवसेना आता भाजपलाही सत्तास्थानी पोहोचविण्यासाठी उपयोगी पडणारी नाही. बाळासाहेबांसारखा नेता आता न उरल्यामुळे शिवसेनेचे वारू चौखूर उधळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेच्या निमित्ताने विरोधी पक्षाची असलेली सक्षम जागा आता रिकामी झाल्यामुळे काँग्रेस व एनसीपी यांनाच आलटून-पालटून सत्ताधारी व विरोधी अशा भूमिका वठवाव्या लागणार आहेत. राज ठाकरेंची मनसे अजून महाराष्ट्रात बाळसं धरायची आहे. परंतु तीदेखील शिवसेनेची महाराष्ट्रातल्या राजकारणातली नंबर दोनची भूमिका बजावू शकेल याबद्दल अद्याप साशंकता आहे. महाराष्ट्रातल्या तरुणांना बाळासाहेब ठाकरे या मिथकाने अध्रे शतक जे वेडे केले होते, त्यातला फोलपणा, पोकळपणा आणि वास्तव आता जनतेपुढे या २-३ वर्षांत यायला हरकत नाही. पण तोपर्यंत महाराष्ट्राचं राजकारण जातीपातीत आणि पशाअडक्यात गुंडाळलं जाणार नाही याबाबतही दक्ष राहण्याची गरज आहे. रमेश जोशी response.lokprabha@expressindia.com