अग्रलेख
भाजपचे तरुण खासदार व सुलतानपूरचे लोकसभा सदस्य वरुण गांधी यांनी सभापतींना एक पत्र लिहून सर्व खासदारांचे वेतन-भत्ते काही काळ गोठवण्याची मागणी केलेली आहे. अर्धशतकापूर्वी देशाची आर्थिक स्थिती ढासळलेली असताना पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी तीन महिन्यांसाठी खासदारांचे वेतन-भत्ते गोठवले होते, असाही ऐतिहासिक संदर्भ वरुण यांनी आपल्या पत्रातून दिलेला होता. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे वेतन व भत्त्यांसह विविध लाभ हा नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे. साहजिकच अशा विषयाला सत्ताधारी पक्षाच्या खासदाराने तोंड फोडले, तर त्यावर चर्चा स्वाभाविक आहे. पण, देशाची आर्थिक स्थिती आणि लोकप्रतिनिधींचे वेतन-भत्ते यावर खर्च होणारी रक्‍कम तुलना करण्यासारखी नाही. कारण ती रक्‍कम लोकप्रतिनिधीगृहे म्हणजे कायदामंडळांचा कारभार व कामकाज यावरील खर्चाच्या तुलनेत खूपच नगण्य म्हणता येईल. मागल्या दहा वर्षांत खासदारांचे वेतन-भत्ते चारशे टक्के इतक्या प्रमाणात वाढल्याचा योग्य संदर्भ वरुण यांनी दिला आहे. पण, त्याच कालखंडात देशातल्या बहुतांश कायदा मंडळांच्या कामकाजात व्यत्यय आणण्याची आकडेवारी त्याला जोडली असती, तर अधिक बरे झाले असते. कारण जितकी रक्‍कम लोकप्रतिनिधींच्या वेतनभत्त्यावर खर्च होते, त्यापेक्षा अनेक पटीने सभागृहाच्या कामकाजासाठी खर्च होत असून, हेच प्रतिनिधी तिथे गोंधळ घालून कामकाज ठप्प करीत असतात. म्हणजेच कामकाज कमी वा नगण्य होण्यासाठी वेतन-भत्ते वाढवून दिले जातात काय, असा प्रश्‍न आधी विचारला पाहिजे. तसे काही वरुण यांच्या पत्रात आलेले नाही. जे काही वेतन-भत्ते व त्याची रक्‍कम आहे ती कशासाठी दिली जाते, असा सवाल विचारणे अधिक संयुक्‍तिक ठरले असते. कारण मागल्या दहा वर्षांत अधिकाधिक काळ संसदेचे कामकाज ठप्प व कमीत कमी दिवस संसद अधिवेशन चालण्याचे नवनवे विक्रम प्रस्थापित झालेले आहेत. देशाचा कारभार चालवण्यासाठी व लोकजीवन अधिक सुसह्य करण्यासाठी मते मागून निवडून येणारे सदस्य, प्रत्यक्ष कामकाजात व्यत्यय आणतात, याची कोणीतरी चिंता केलीच पाहिजे ना? त्यावर काही उपाय वरुण गांधी यांनी मांडला असता, तर देशाच्या सामान्य जनतेने त्यांचे अधिक मोकळ्या मनाने स्वागतच केले असते. पण, त्यांचे उपरोक्‍त पत्र हे अनुभवी सदस्यापेक्षाही माहिती अधिकाराच्या कुणा कार्यकर्त्यासारखे वाटते. कारण नेहरूंच्या कालखंडात सरकारी व संसदीय खर्चाचा मोठा हिस्सा अशा वेतन-भत्ते यात जात होता, तुलनेने आज त्यापेक्षाही खूप कमी प्रमाणात अशा विषयावर खर्च होत असतो आणि त्यात बचत केल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर तसूभरही फरक पडण्याची शक्यता नाही. मग अशी पत्रे लिहून सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्याला काय साधायचे आहे, असा प्रश्‍न पडतो.
भाजपचे अनेक सदस्य व नेते गेल्या काही काळामध्ये कायम नाराज व अस्वस्थ आहेत. त्यात वरुण गांधी यांच्यासारखे तरुण आहेत, तसेच यशवंत सिन्हा यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेतेही आहेत. अधूनमधून शत्रुघ्न सिन्हाही स्वपक्षाला कानपिचक्या देत असतात. दोन ज्येष्ठ सिन्हा जितक्या सातत्याने स्वपक्षाला कानपिचक्या देतात, तितके सातत्य वरुण गांधी यांनी दाखवलेले नाही. ते वर्ष-सहा महिन्यांत कधीतरी वेगळा सूर लावत असतात. गतवर्षाच्या आरंभी उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकांचे वेध लागलेले होते, तेव्हा वरुण यांनी वेगळा सूर लावलेला होता. भाजपकडून त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार ठरवले जावे, यासाठी ते प्रयत्नशील होते. पण, त्याला कुठूनही प्रतिसाद मिळाला नाही, त्यानंतर वरुण शांत झालेले होते. आता वर्ष होत असताना त्यांना देशाची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक वाटू लागलेली असेल, तर दोष देता येणार नाही. पण, जे मुद्दे आपण मांडतो, त्याचे सामान्य जनतेसाठी काहीसे स्पष्टीकरणही आवश्यक असते. लाखो-करोडो रुपयांच्या सरकारी खर्चामध्ये खासदारांचे वेतन-भत्ते ही मूठभर कोटी रक्‍कम, म्हणजे एक टक्‍काही होऊ शकत नाही. तितकी बचत करून कुठली काटकसर होणार आहे? त्यापेक्षा संसदीय कामकाजावर खर्च होणारी रक्‍कम व त्यातला एक एक पैसा उपयुक्‍त ठरावा, म्हणून प्रत्येक खासदाराने कामकाजात जबाबदारीने भाग घेऊन खर्च कारणी लावण्यासाठी काही करावे, असे पत्र अधिक उपकारक ठरले असते. कारण दोन-पाच हजार कोटी रुपयांचे वेतन-भत्ते बंद करून जनतेचे काडीमात्र भले होण्याची शक्यता नाही. पण, संसदीय कामकाज व्यवस्थित सुरळीत चालले, तर देशाचा कारभार उत्तम होण्यास मोठी चालना मिळू शकते. सत्ताधारी असोत किंवा विरोधी पक्ष असोत, आपापल्या हेकेखोरीने संसदेला ठप्प करण्यातच कायम रमलेले असतात. त्यामुळे एका बाजूला अधिवेशनावर झालेला खर्च वाया जातो आणि तिथले कामकाज ठप्प झाल्याने धोरणात्मक व व्यवहारी मोठे महत्त्वाचे निर्णय अडकून पडलेले आहेत. ते विषय मार्गी लागू शकले, तर जनतेचे जीवन अधिक सुरळीत चालू शकते. लोकांना तेच हवे आहे. म्हणूनच लोकप्रतिनिधींनी कितीही पटीने वेतन-भत्ते वाढवले म्हणून सामान्य लोकांनी कधी तक्रारी केलेल्या नाहीत. पण, कायदेमंडळात कामकाजातल्या व्यत्ययावर लोक संतापलेले असतात. कोणीतरी त्यावर उपाय काढण्याची लोक अपेक्षेने प्रतीक्षा करीत आहेत. वरुण गांधी वा त्यांच्या पिढीतल्या तरुण लोकप्रतिनिधींनी त्या दिशेने काही हालचाली केल्यास जनतेकडून त्यांना उत्स्फूर्त प्रतिसादही मिळू शकेल; अन्यथा असली पत्रे वरिष्ठ विचारात घेत नाहीत आणि दोन-चार दिवस चर्चा चालवून विस्मृतीत ढकलली जात असतात. त्यातून काहीही निष्पन्‍न होत
नसते.
नसते.
by - Daily Pudhari
shankar.pawar | Publish Date: Jan 29 2018 1:00AM
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा