'नेक्स्ट ऑईल' अर्थात 'आगामी काळातील तेल' म्हणून 'पाणी' ओळखलं जात आहे. जागतिक राजकारण आणि परराष्ट्र व्यवहारावर प्रभाव टाकण्याचं सामर्थ्य पाण्यात आहे असं म्हटलं जातं.
जेम्स बाँडच्या 'क्वांटम ऑफ सोलेस' या 2008 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटात, नायकाचा सामना होतो तो जगावर वर्चस्व गाजवायला निघालेल्या एका दुष्ट गुन्हेगारी सिंडिकेटशी. आता तुम्ही म्हणाल, हे तर अपेक्षितच आहे की, पण खलनायकांचे हे विशिष्ट नेटवर्क उत्पात माजवण्यासाठी लेझर्स किंवा क्षेपणास्त्रांचा वापर मात्र करत नाहीये. तर या क्वांटम संघटनेकडे एक विलक्षण कुटील योजना आहे ती म्हणजे बोलिव्हियाचा पाणी पुरवठा ताब्यात घेण्याची.
चित्रपटातील दुष्ट सिंडिकेटची भूमिका कदाचित पूर्णतः वास्तववादी नसेलही, पण काल्पनिक कथेचा हा भाग एका अशा परिस्थितीवर नक्कीच प्रश्न उपस्थित करतो, जी गांभीर्याने विचार करण्याजोगी आहे. देशाचा पाणी पुरवठाच तोडला गेला तर काय होईल? याचे जागतिक परिणाम काय असतील?
विचार करा, आपल्याला जिवंत राहण्यासाठी पाण्याची आवश्यकता आहे, हे नक्की. पण त्याचबरोबर देशाचा व्यापार, उद्योग, नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि आर्थिक यशाचेही ते इंधन आहे. प्राचीन इजिप्तमधील नाईलपासून ते ब्राझिलियन रेनफॉरेस्टमधील अॅमेझॉनपर्यंत आणि अनंतकाळापासून ते आतापर्यंत हेच चालत आलं आहे.
एकीकडे पाण्याचे साठे हे विशेषतः देशांच्या नैसर्गिक सीमांच्या निर्मितीमध्ये मदत करत असले, तरी नद्या किंवा तलावांचा सामायिक उपयोग करण्याकडे अनेक देशांचा कल असतो - उदाहरणच द्यायचं झालं तर, एकटी नाईल नदी सुमारे डझनभर देशांतून वाहते.
मानवजात किती संघर्षप्रवण आहे ते पहाता, पाण्यावरून होणारे राजकारण म्हणजेच 'हायड्रो-पॉलिटीकल' स्वरुपाच्या फारशा मारामाऱ्या आजवर झालेल्या नाहीत, ही आश्चर्याची गोष्ट आहे.
तज्ज्ञांमध्ये याबाबत एकमत आहे की जर पाणी मिळणार नसेल, तर जगात शांतता नांदणार नाही. त्यामुळेच अतिशय संवेदनशील असे पाणी व्यवस्थापन सुस्थितीत ठेवणं हे पुढील काही दशकांमधील मोठे आव्हान आहे. एकविसाव्या शतकात, गोड्या पाण्याचा पुरवठा आटत चालला आहे, हवामान बदलामुळे समुद्राच्या पातळीत वाढ होत आहे आणि सीमारेषांमध्ये बदल होत आहेत, लोकसंख्या वाढीमुळे जागतिक साधनसंपत्तीची ओढाताण सुरू आहे आणि जागतिक स्तरावरचा जहाल राष्ट्रवाद राजनैतिक संबंधाची परीक्षा घेणार ठरतो आहे.
या दरम्यान, 2000 ते 2050 या कालावधीत पाण्याची मागणी 55 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. येत्या शतकात, जागतिक साधन संपत्ती म्हणून पाण्याचे मूल्य लक्षात घेता, त्याचे वर्णन "द नेक्स्ट ऑईल" अर्थात "आगामी काळातील तेल" या शब्दात केलं गेलं आहे.
तर मग जगभरात सर्वत्र पाणी उपलब्ध होईल आणि या प्रकारे जागतिक शांतता नांदेल, याची हमी देण्यासाठी आपण काय करू शकतो?
जागतिक शांतता पाण्याच्या राजकारणावर अवलंबून आहे
'राजकारणाला आकार देण्यामध्ये पाण्याची भूमिका ही आजची नसून, गेल्या अनेक शतकांपासून सुरू आहे. "प्राचीन जगात, पाण्याचे मोठे साठे हे लोकांसाठी आणि देशांसाठी नैसर्गिक सीमा निर्माण करत असत," असं एक्सप्राईज या जागतिक विकास आणि आंतरराष्ट्रीय विस्तार संस्थेच्या कार्यकारी संचालक झेनिया टाटा सांगतात. ही संस्था नाविन्यपूर्ण पाणी व्यवस्थापन उपाययोजनांसाठी जागतिक स्पर्धा आयोजित करत आहे. "पण आजचं भूराजकीय चित्र हे खूप वेगळं दिसतं," आणि पाण्याची उपलब्धता हा त्यातील सर्वात महत्वाचा भाग आहे.
जगात अनेक भागांमध्ये, पाण्याचे साठे वेगवेगळ्या देशांमधून वाहतात किंवा बऱ्याच देशांच्या सीमांना स्पर्श करून जातात. अशा वेळी "रिपेरिअन वॉटर राईटस्" चा मुद्दा महत्वाचा ठरतो. (नदी किंवा जलाशयाच्या किनाऱ्याशी संबंधित हक्कांना 'रिपेरिअन वॉटर राईटस्' असं म्हटलं जातं.)
नद्यांच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, नदीच्या वरच्या भागात असलेल्या देशांकडे किंवा जिथे नदी उगम पावते तिथं खालच्या बाजूच्या देशांच्या तुलनेत स्वाभाविकपणे जास्त अधिकार आणि लाभ असतो. अशा प्रकारचे रिपेरिअन हॉटस्पॉटस् मोठ्या संख्येने आहेत आणि बहुतेकवेळा ते अशा जागी असतात, ज्या जागांवर आधीच तणावपूर्ण परिस्थिती असते.
GETTY IMAGES
मध्य पूर्वेत, जॉर्डन नदीचं खोरं हे अनेक प्रदेशांसाठी पाण्याचा प्राथमिक स्रोत आहे, यामध्ये जॉर्डन, पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल या सारख्या दीर्घकालीन राजकीय तणाव असलेल्या प्रदेशांचाही समावेश आहे.
सीरिया गृहयुद्धानं ग्रस्त आहे. धार्मिक मूलतत्त्ववादामुळे तिथं तथाकथित इस्लामी राज्याची निर्मिती झाली, यासाठी सहस्त्रकातील सर्वांत वाईट दुष्काळाला अंशतः जबाबदार धरलं गेलं आहे.
इजिप्त आणि इथिओपिया यांच्यात गेल्या अनेक शतकांपासून नाईल नदीच्या पाण्यावरून वाद सुरू आहे. ही सुप्रसिद्ध नदी उगम पावते इथिओपियात, पण तिचा शेवट होतो इजिप्तमध्ये, ज्यामुळे स्वाभाविकच या दोन देशांत युद्धखोर नातं निर्माण झालं आहे. 2015 मध्ये, इजिप्त आणि इथिओपियाने या नदीवर ग्रॅंड इथिओपियन रिनेसॉ डॅम बांधण्यासाठी आपल्यातील मतभेद बाजूला सारले असून, हे धरण आफ्रिकेतील सर्वांत मोठं धरण होईल आणि ते जुलैमध्ये खुलं होणार आहे.
नदीचा निष्पक्षपाती वापर करण्याची हमी देण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या एका करारावरही या देशांनी स्वाक्षरी केली आहे.
यासारख्या आव्हानांचा सामना केलेल्या अनेक विकसित आणि उदयोन्मुख बाजारांकडे टाटा लक्ष वेधतात. "मलेशियाने सिंगापूरबरोबर केलेल्या 99 वर्षांच्या कराराचे उदाहरण घ्या, जो त्यांना जोहर नदीतील गोडे पाणी सशुल्क उपलब्ध करून देतो," टाटा सांगतात. "सिंगापूर हे कदाचित आपल्या ग्रहावरील सर्वांत प्रगतीशील राष्ट्रांपैकी एक असेलही, पण या देशाच्या सीमांतर्गत भागात पुरेशा गोड्या पाण्याशिवाय, सर्व उद्योग, व्यापार आणि संस्कृती ठप्प होईल."
पॅसिफिक इन्स्टिट्यूट या कॅलिफोर्नियास्थित या संस्थेनुसार, ख्रिस्तपूर्व 2000 पासून आजपर्यंत जगभरात पाण्याशी संबंधित डझनावारी संघर्ष झाले आहेत.
तर मग प्रत्येकाला पुरेसे पाणी मिळेल याची खात्री कशी देता येईल आणि या रीतीने 21व्या शतकात तुलनेने जागतिक शांतता कशी राखता येईल? तथाकथित "वॉटर वॉर्स" म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या युद्धात, इतरांच्या पाणीपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या देशांमध्ये याचे उत्तर दडलले नाही - तर अन्न आणि पाणी अधिक प्रमाणात असलेले देश तो पुरवठा इतर देशांकडे कसा निर्यात करतात, यात कदाचित हे उत्तर दडलेले असेल.
पाणी पुरवठ्याची विभागणी
हजारो वर्षांपासून "पाण्याशी संबंधित" बरेच संघर्ष उद्भवले असले, तरी प्रत्यक्षात राष्ट्रीय सीमा ओलांडून पाणी पाठवण्याच्या दृष्टीने विचार करता त्यांची संख्या अगदीच कमी आहेत. 21व्या शतकातील पाण्याचा जेव्हा विषय येतो, तेव्हा तीन प्रमुख मुद्दे असल्याचे अॅरॉन वुल्फ सांगतात. ते ओरेगॉन स्टेट विद्यापीठात भूगोलाचे प्राध्यापक असून, पाणी संसाधन व्यवस्थापन आणि पर्यावरणीय धोरण या विषयांचा त्यांचा विशेष अभ्यास आहे.
पहिला मुद्दा निसंदिग्धपणे आहे, पाणी टंचाई. सुरक्षित आणि खात्रीलायक पाण्याच्या अभावामुळे जगभरात होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण मलेरिया आणि एचआयव्ही/ एड्स ने होणाऱ्या मृत्यूंएवढेच आहे, ते सांगतात.
GETTY IMAGES
दुसरा मुद्दा म्हणजे त्या टंचाईचे राजकीय परिणाम. उदाहरणार्थ, सीरिया. या देशात ऐतिहासिक दुष्काळाने लोकांना शहरांच्या दिशेने जाण्यास भाग पाडलं, अन्नधान्याचे भाव वाढताना पाहिले आणि देशात आधीच अस्तित्वात असलेला तणाव विकोपाला नेला. शेवटी या लोकांनी "क्लायमेट रेफ्युजी" बनून, पाण्याची जास्त उपलब्धता असलेल्या जागांच्या शोधात इतर देशांत प्रवास केला, ज्यामुळे कदाचित राजकीय तणाव भडकू शकला असता.
तज्ज्ञांच्या मते तिसरा आणि कदाचित सर्वांत कमी नोंदवला गेलेला मुद्दा म्हणजे सीमा-पार वाहणारे पाणी. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं झाल्यास, देशांमधून वाहणारं पाणी आणि इथेच ते रिपेरिअन राईटस् महत्त्वाचे ठरतात.
पण यात एक तिढा आहे, कोड्याचा तिसरा भाग, पाण्याचं राजकारण, हा खरं तर असा भाग आहे ज्याबाबत सर्वांत जास्त आशावाद असायला हवा, कारण सीमापार वाहणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहावरून झालेल्या हिंसक चकमकी अगदी कमी आहेत, वुल्फ सांगतात.
मोठं आव्हानः 'हायड्रो डिप्लोमसी'
"वॉटर वॉर्स" बाबत घाबरवून सोडणाऱ्या हेडलाईन्स येत असल्या, तरी पाण्याशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी यापूर्वी कधी नव्हे एवढी गुंतागुंतीची करतील अशा नवनवीन आणि विचित्र धोक्यांची 21व्या शतकात मुळीच कमी नाही.
लोकसंख्या वाढीमुळं, खास करून आशिया आणि आफ्रिकेत, साधनसंपत्तीची ओढाताण सुरू आहे. वाढत्या जागतिक तापमानामुळे काही पाणीसाठे कोरडे पडत चालले आहेत आणि जगभरात वाढत चाललेल्या राष्ट्रवादामुळे राजनैतिक प्रयत्नांमध्ये कदाचित सगळीकडेच अडथळे येत आहेत.
पाणी हा उघडपणे संभाव्य संघर्षाचा विषय असला, तरी त्यामुळे जागतिक सहकार्य वाढूही शकते.
GETTY IMAGES
म्हणूनच ओरेगॉन स्टेट विद्यापीठात वॉटर कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट अर्थात पाणी संघर्ष व्यवस्थापन या विषयातील कार्यक्रम आयोजित करण्यात वुल्फ मदत करत आहेत. ज्याद्वारे आगामी तीन ते पाच वर्षांत हायड्रो-डिप्लोमॅटीक तणाव कुठे वाढू शकतात, हे ओळखण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
उदाहरणार्थ, अफगाणिस्तान हा त्या प्रदेशातील बऱ्याच देशांसाठी नदीच्या वरच्या बाजूकडील देश आहे आणि आपली अर्थव्यवस्था विकसित करण्यासाठी याच गोष्टीचा फायदा करून घेण्याचा प्रयत्न हा देश करत आहे. गेली अनेक दशकं युद्ध आणि उलथापालथीचा सामना करावा लागलेल्या एका देशासाठी, काबूल नदीसारख्या जलस्रोताची ताकद ही वरदान ठरू शकते.
म्हणूनच फक्त पाण्याचे राजकारणच नाही तर पाण्यासंबंधी मुत्सदेगिरीबाबतही जागरुकता वाढवण्याची शैक्षणिक इच्छा वाढत चालली आहे, ज्यामुळे पाणी हे उघडपणे संभाव्य संघर्षाचा मुद्दा म्हणून पुढे येत असलं, तरी ते जागतिक सहकार्य वाढवूही शकतं.
"आम्ही हायड्रो-डिप्लोमॅटस् ची पुढची पिढी तयार करत आहोत," वुल्फ सांगतात.
उपाय? शेतकऱ्यांना अधिक किंमत द्या
पण पाण्याच्या राजकीय चित्रात हे सर्व बदल होत असतानाच, तज्ज्ञ आपल्याला एक गोष्ट आवर्जून लक्षात ठेवायला सांगतात, सगळेच पाणी काही नद्या, तलाव आणि अगदी समुद्रातच अस्तित्वात नसतं.
मातीमध्ये पाणी आहे - ती माती जिचा वापर शेतकरी भाजी, आणि पीके पिकवण्यासाठी आणि पशुधनाचे पोषण करण्यासाठी करतात. जास्त पाणी असलेल्या देशांकडून पाण्याचा तुटवडा असलेल्या देशांकडे उत्पादने पाठवली जाण्यापूर्वी, मातीतील हे पाणी त्या उत्पादनांमध्ये हस्तांतरीत होते - मग तो गहू असेल किंवा गोमांस... याला म्हणतात "व्हर्चुअल वॉटर" अर्थात "आभासी पाणी."
लंडनमधील किंग्ज कॉलेजातील जॉन अॅंथनी अॅलन यांनी या शब्दाची निर्मिती केली. पाणी समस्या, धोरण आणि शेती यामध्ये ऍलन यांचा विशेष अभ्यास आहे. 21व्या शतकात "व्हर्चुअल वॉटर" प्रचंड मोठी भूमिका बजावणार आहे.
जर या सर्व चित्रात तुम्ही व्हर्चुअल वॉटरचा समावेश केलात, तर पुरवठा साखळीत बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात पाण्याचं व्यवस्थापन हे शेतकऱ्यांकडून केलं जात आहे आणि पाण्याची टंचाई असलेल्या देशांत, हे आत रुतलेले पाणी अत्यंत आवश्यक आहे. एकट्या युरोपमध्येच, या "व्हर्चुअल वॉटर" पैकी 40 टक्के पाणी खंडाबाहेरुन येते.
इथे एक समस्या आहे, या व्यवहारात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याचा पुरेसा मोबदला मिळत नाही. आणि जोपर्यंत हे अन्न आयातदार देशात पोहोचतं, तेथील राजकारणी अन्नाच्या किंमती कमी ठेवण्यासाठी अनुदानांचा वापर करतात.
कारण? राजकारण्यांना त्यांच्या लोकांमध्ये शांतता राखायची असते, आपण दुकानात जाऊ शकू आणि तेथे आपल्याला अन्न मिळेल, याच समजाखाली आपल्या नागरिकांना ठेवायची त्यांची इच्छा असते.
GETTY IMAGES
"बाजारात पुरेसं परवडणारं अन्न असेल, हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार आटोकाट प्रयत्न करत असतं," अॅलन सांगतात. "किमती खाली आणणाऱ्या लॉबी तिथं कार्यरत असतात अन्न स्वस्त ठेवण्यासाठी दबाव ठेवला जातो."
अतिरिक्त पाणी असलेले अमेरिका किंवा कॅनडासारखे देश, ही उत्पादनं पाण्याचा तुटवडा असणाऱ्या देशांना कमी किमतीला विकतात. जगातील सुमारे 220 देशांपैकी 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त देश हे प्रमुख अन्न आयातदार आहेत. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं झालं तर 160 देश हे आयात केलेल्या अन्नावर अवलंबून असतात आणि ते तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या पाण्यावरही.
"आपल्याकडे आभासी पाण्याचा व्यापार असल्यामुळे जगात शांतता आहे," अॅलन सांगतात. "त्यानं मुकाट्यानं निराकरण केलं आहे. एक उपाय म्हणून आभासी पाण्याचा व्यापार उघड करण्याची राजकारण्यांना इच्छा नाही, कारण आपण आपल्या देशाचं व्यवस्थापन चांगलं करत असल्याचं त्यांना दाखवायचं असतं."
पण वास्तवात मात्र, जे पाणी देशाच्या अन्नामध्ये जातं, ते दुसरीकडून आणलेलं असतं. म्हणूनच जागतिक स्थैर्य राखणाऱ्यांमध्ये 'हायड्रो डिप्लोमसी' ही महान अदृश्य नायकांपैकी एक आहे, ज्याबद्दल तुम्ही कधीच ऐकत नाही.
त्यामुळेच जगाच्या सतत वाढत चाललेल्या लोकसंख्येला सामावून घेण्याच्या दृष्टीनं पाण्याचं पुढचं मोठं आव्हान हे अधिक व्यापक आहे. ते फक्त देशांमधील पाण्याचं व्यवस्थापन विवेकानं आणि शांतपणे करण्याइतपतच मर्यादित नाही, तर खूप पाणी असणाऱ्या देशांत राहून आपलं काम यशस्वीरीत्या करणाऱ्या आणि पाण्याचेंव्यवस्थापन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत करणं आणि ते कोरड्या प्रदेशांत कसं वितरीत केलं जाईल हे पाहणं, याबाबतही आहे.
अर्थातच देशांना आणि खास करून उत्पन्न कमी असलेल्या देशांना, कमी किमतीच्या खाद्यपदार्थांची गरज असते. पण लोकांनी हेदेखील जाणून घेणं गरजेचं आहे की आयात, निर्यात आणि पाण्याशी संबंधित मुत्सद्देगिरी खऱ्या अर्थाने असंतुलित पाणीस्रोत असेलेल्या देशांना संतुलनात ठेवतात. 21व्या शतकातील, जागतिकीकरण झालेल्या काळात, देश नदी प्रवाहाच्या कुठल्या बाजूला आहेत यापुरतेच हे मर्यादित नसतं. पृथ्वीवरील सर्वांत मोठं संसाधन वाटून घेण्यासाठी एकत्र काम करण्याबाबत असतं.
तर मग जेम्स बाँडच्या चित्रपटात दाखवलेला पाण्यासाठी ओलीस धरण्याचा प्रंसग जरी अगदी वास्तववादी नसला तरी जगभरात पाण्याची उपलब्धता राखण्याची गरज मुळीच अवास्तव नाही. जरी आपण हे आपली तहान भागवण्यासाठी आणि पीके पिकवण्यासाठी वापरत असलो, तरी पाण्याची राजकीय ताकद आपण विसरता कामा नये. ती हजारो वर्षांपासून अस्तित्वात आहे आणि तशीच रहाणार आहे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा