निश्चयाचे बळ...

शेतीत राम राहिला नाही म्हणून निराशेने मृत्यूला कवटाळणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या बीड जिल्ह्यात कमी नाही. तरीही हार न मानता जिद्दीनं शेती कसणाऱ्या आणि ती फायद्यात आणून दाखवणाऱ्या विद्याताई रुद्राक्ष. समस्त शेतकरी वर्गासमोर कष्ट आणि मेहनतीचा आदर्श घालून देणाऱ्या ठराव्यात...

‘शेती करताना घरातल्या बायका म्हणजे इतरांसोबत राबणारं घरचं हक्काचं मजूर, शेतीच्या निर्णय प्रक्रियेत त्यांचं स्थान नगण्यच! पण गुंतवणुकीच्या तुलनेत मिळणारा फायद्याचा विचार आणि काटकसर या उपजत बायकी स्वभावगुणांचा पुरुषप्रधान शेतीत कधी उपयोगच करून घेतला गेला नाही आणि मी नेमकं हेच केलं. आज २५ वर्षं काळ्या मातीत राबताना कष्टाचं सार्थक झाल्याची भावना आहे,’ सेंद्रिय शेतीसाठी राज्य सरकारच्या राजमाता जिजाऊ पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलेल्या विद्या रुद्राक्ष सांगत होत्या. विद्याताई मराठवाड्याच्या बीड जिल्ह्यातल्या. अंबाजोगाई तालुक्यातलं डिघोळअंबा त्यांच गाव. बीएस्सी मायक्रोबायोलॉजीपर्यंत शिकलेल्या विद्याताई सांगतात, १९९३ साल होतं जेव्हा मी १५ एकर शेतीची धुरा खांद्यावर घेतली. नोकरीच्या निमित्ताने पती कोकणात होते पण वातावरण न मानवल्याने दोन मुलांसह मी गावी परतले. शेतीत लक्ष घातलं. बेभरवशी पाऊस आणि तितकीच बेभरवशी भावाची हमी, त्यामुळे गुंतवणूक अधिकची होऊन फार तोटा पदरी पडू नये हा माझा दृष्टिकोन. यासाठी सेंद्रीय शेतीचा पर्याय निवडला. सुरुवातीला गायी घेतल्या, दूध उत्पादन आणि खतांसाठी शेण असा दुहेरी उद्देश! मग कंपोस्ट सुरू केलं, तेच खत शेतीसाठी वापरलं, शेणाचा आणखी उपयोग करून घेत बायोगॅस केला तो अजून सुरू आहे. त्यामुळे रासायनिक खतांच्या माऱ्याने शेतीचं बिघडलेलं आरोग्य सुधारलं अन् खतांचा अवाढव्य खर्च कमी झाला. दुधाचे पैसे झाले अन् घरच्या गॅसचाही खर्च कमी!

विद्याताई शेतीतच लहानाच्या मोठ्या झालेल्या नाहीत, त्यामुळे शेतीचं काम पाहायला लागल्यानंतरची पहिली तीन वर्षं सगळं समजून घेण्यात गेली. त्यातून चुकाही झाल्या, त्याचा उत्पन्नावर परिणाम झाला. बायकांनी ‘किचन बजेट’च पाहावं, शेतीचं बजेट नाही, बायकांना शेतीतलं काय कळतं? आमच्या पिढ्यान् पिढ्या शेतीत गेल्या आता बायकांकडून शेती शिकायची का? असे टोमणेही विद्याताईंना ऐकायला मिळाले. अशा प्रसंगात त्यांना त्यांच्या पतीचा पाठिंबा होता. शिवाय चुकांमधून शिकण्याचा स्वभावही. त्यामुळेच आधीच्या चुकांमधून त्या शिकत गेल्या. काही वर्षांनंतर त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले. त्यांनी झिरो बजेट शेतीला प्राधान्य दिलं. गांडूळ आणि कंपोस्ट खतामुळे खतांचा खर्च कमी झाला. गाेमूत्र आणि कडुनिंबाचा पाला यांचा कीटकनाशक म्हणून फवारणीसाठी त्यांनी उपयोग केला. पेरणीसाठी घरी तयार केलेलं बियाणं वापरलं. यामुळे शेतीचा खर्च निम्म्यावर आला. गुंतवणूक कमी झाल्याने एखाद्या वर्षी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे उत्पन्न घटलं तरी तोटा झाला नाही. शिवाय, जी पिकं विकून त्यांच्या काढणीनंतर उरलेला भाग जनवारांना चारा म्हणून वापरता येईल अाणि उर्वरित भाग कंपोस्टसाठी वापरता येईल अशाच पिकांना प्राधान्य दिले. पिकांमध्ये फेरपालट केला, मिश्र शेती केली. विहिरीच्या मोजक्या पाण्यावर ठिबक, तुषार सिंचन करून पिके घेतल्याचे त्या सांगतात.या प्रवासात बचत गटांचा खूप मोठा आधार मिळाल्याचं त्या नमूद करतात. १९९७मध्ये पहिल्यांदा त्यांनी कल्पना चावला बचत गट सुरू केला. याद्वारे इतर महिला सहकाऱ्यांना कर्ज दिलं गेलं, २ रुपये शेकडा व्याजदरानं. या कर्जाचा फायदा महिलांच्या कुटुंबांना झाला. आज या गटाची उलाढाल सात लाखांवर आहे. चार वर्षं दुष्काळ बीड जिल्ह्याने सोसला, त्यात आम्हीही होतो. शेतीचं उत्पन्न नसल्यात जमा, हातालाही काम नाही अशी स्थिती होती. अशा वेळी बचत गटांच्या माध्यमातून विविध उत्पादनं घेऊन, ते प्रदर्शनात विक्री केल्यामुळे सर्वांच्याच कुटुंबांना मोठा हातभार लागल्याचं विद्याताईंनी सांगितलं.

२०१४ मध्ये बचत गटांसाठी भरवण्यात आलेलं महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन हा विद्याताईसाठी टर्निंग पॉइंट ठरला. त्यांच्या एका स्नेह्याने त्यांना या प्रदर्शनात त्यांची जैविक शेतीतली उत्पादनं मांडण्याबद्दल सुचवलं. पण हे सगळं नवीनच असल्यामुळे आपल्याला मार्केटिंग जमेल का असा प्रश्न त्यांना पडला. पण त्यांनी प्रयत्न केले. मुंबईच्या या प्रदर्शनाने त्यांना सभाधीटपणा, आपल्या उत्पादनांची बाजू कशी पटवून सांगायची याची कला शिकवली.

‘शेती प्रयोगाच्या आणि त्यात यशस्वी होण्याच्या सगळ्या काळातलं आणखी एक समाधान म्हणजे, आमची उत्पादनांची प्रतवारी, पॅकिंग, विक्री या कामाच्या माध्यमातून मी चार शेतकरी कुटुंबांना बारा महिने रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकले याचं आहे. यापैकी अाशा जगदेव यांच्याकडे अवघी एक एकर शेती होती. त्यात कुटुंबाची गुजराण अवघड असल्यानं आशा यांना आम्ही रोजगार उपलब्ध करून देतानाच त्यांचा मुलगा तेजसच्याही शिक्षणासाठी हातभार लावला. १५ वर्षांपासून आशाताईंसारखीच आणखी चार कुटुंबं आपल्याकडे कामाला असल्याने त्यांच्याशीही एक नातं तयार झालं आहे, असं विद्याताईंनी सांगितलं.

२५ वर्षांपासून शेती करत असल्या तरी अजून थकले नसल्याचं विद्याताई सांगतात. आजही पहाटे चार वाजता त्यांचा दिवस सुरू होतो. या शेतीमुळे त्यांचा मोठा मुलगा अविनाश कानपूर आयआयटीमध्ये शिकतोय तर धाकटा मुलगा बीटेक पूर्ण करून नागपूरला नोकरी करतोय. त्यांच्या पतीने १० वर्षांपूर्वीच स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्याने सध्या ते दोघे मिळून शेती करतात. शिवाय इतरांना मार्गदर्शनही करतात. विद्याताईंना रणरागिणी, सावित्री सन्मान, वीरशैव समाज भूषण सन्मान अशा पुरस्कारांनी गौरवण्यात आलं आहे.

नुकतंच राज्य शासनाने त्यांच्या कामाची दखल घेत त्यांना २०१७ सालच्या जिजामाता कृ़षिरत्न पुरस्कारानं सन्मानित केलंय.

By - Amol Mule, Divya Marathi 

डिगोळच्या विद्या रुद्राक्ष यांची कृषीभूषण पुरस्काराची वाटचाल...

मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील एक महिला आपली मेहनत, जिद्द आणि शिक्षणाच्या जोरावर कृषि क्षेत्रातील जिजामाता कृषीभूषण पुरस्कार मिळवते ही अभिमानाची बाब आहे. शेतीतील कष्ट आणि जोडीला उच्च शिक्षणाच्या जोरावर एक नवी सुरुवात केली आहे. बीड जिल्हयातील डिगोळ अंबा ता. अंबाजोगाई येथील एक नवउदयोजक महिला श्रीमती विद्या रुद्राक्ष या महिला शेतकरी . यांना नुकतेच मुंबईत मा.राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या हस्ते राजमाता जिजाऊ कृषि भूषण पुरस्कार 2013-14 या पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

या विषयी बोलताना श्रीमती रुद्राक्ष म्हणाल्या, प्रथम मला शासनाचं आभार मानायचं आहे. माझ्या नव नव्या उपक्रमाची आणि शेतातील कामाची दखल घेऊन राजमाता जिजाऊ यांच्या नावाने दिलेला कृषि भूषण पुरस्कार मिळाला.या बाबत मला अभिमान वाटतो. त्याचप्रमाणे या यशात माझ्या कुटुंबाचे विशेष सहकार्य लाभले यात माझी दोन मुलं आणि पती यांनी वेळोवेळी माझ्या शेतातील कार्याला कृतीतून सहकार्य केलं आहे. यामुळे माझ्या कुटुंबाला देखील हा पुरस्कार मिळाला याचा आनंद वाटतो.

माझ्या शेतात उत्पादित झालेल्या हळदीचे मी ITT (मुंबई) कडून तपासणी करुन विक्रीयोग्य आणि घटकाच्या गुणवत्ता विषयी त्याचप्रमाणे पुणे विद्यापीठातील डॉ.सौगात घोष भौतिकशास्त्र विभागातील प्राध्यापकांनी संशोधनानंतर असे सिध्द केले की, आमच्या उत्पादित हळदीमध्ये कॅन्सर (कर्करोगावर) रुग्णावर क्रुकुमिन हा घटक उपचारात्मक जो घटक आवश्यक आहे तो यात सर्वात जास्त आढळल्याने ही हळद कॅन्सर रुग्णावर औषध म्हणून वापरली जात आहे. तसेच या सर्व कामामध्ये मला माझे वडील डॉ.महादेव पाचेगावकर यांचं मार्गदर्शन लाभलं असून सुभाष पाळेकर यांनीही मार्गदर्शन केले आहे. त्याचप्रमाणे कृषी विज्ञान केंद्र दिनदयाळ शोध संस्थान डिगोळ अंबा यांनीही मदत केली .

माझं शिक्षण बी.एस्सी. (मायक्रोबायोलॉजी) झालं असून मी 1993 पासून स्वत: शेती करायला सुरुवात केली. माझे पती कृषि खात्यात कृषि निरीक्षक या पदावर नोकरी करीत होते. पण त्यांची सेवा कोकण विभागात असल्याने व आम्हाला ते हवामान न मानवल्यामुळे आम्ही आमच्या स्वत:च्या गावी डिगोळ अंबा येथे येऊन शेती करण्याचा निर्णय घेतला. काही वर्षांनी माझ्या कामाची तळमळ बघून पतीने देखील शासकीय सेवेतून स्वेच्छा निवृती घेतली. मिळालेल्या पैशातून ट्रॅक्टर घेऊन शेती करण्यास सुरुवात केली. विशेष म्हणजे शेती करण्याची आवड मला अधिक होती.

सुरुवातीला उत्पादन वाढीसाठी आम्ही रासायनीक खते किटकनाशके याचा वापर केला. पण यातून उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त होतो म्हणून शेती पद्धतीत बदल करुन शेणखताचा वापर केला. यासाठी पशुधन वाढविले. बैल, गाय आणि म्हैस आम्ही विकत घेतली. यातून दूधही मिळू लागले आणि स्वंयपाकासाठी लागणारा गॅस हा गोबरगॅसच्या माध्यमातून मिळू लागला. तसेच शेतजमीनही सकस झाली. गांडूळ खत निर्मितीही करण्याबरोबरच गोमूत्राचा आणि कडुनिंबाच्या पाल्याचा एकत्र वापर पिकावर किटकनाशक म्हणून केला. शेतातील पाला पाचोळा न जाळता यापासून अच्छादन केले. पावसाचं पाणी जिरवण्यासाठी बांधबंदिस्ती केली. यामुळे विहिरीचं पाणी वाढलं. माझ्या चार एकर जमिनीवर केसर अंब्याची लागवड केलेली आहे. त्यात आम्ही हळद आणि अद्रक, सोयाबीन, ज्वारी, गहू, हरभरा इ. आंतर पीक घेतो.

माझं घर शेतात आहे. जनावरासाठी गोठा, पाण्याचा हौद, गोबरगॅस, ट्रॅक्टर व शेतीसाठी लागणारी औजारं तिफण, तण काढणारं, कोळपणी आम्ही घेतली. तसेच घरासाठी लागणारा भाजीपाला, लिंबू, कडीपत्ता या झाडाची लागवड मी घराभोवती केली आहे. तसेच नारळ, आंबा, चिक्कू, डाळिंब, अंजीराची झाडं लावली आहेत. पेरु, सिताफळ, बदाम, केळी इ. फळझाडाच्या लागवडीबरोबरच हिरडा, बेहडा, कोरफड, आळू, तुळस अशा उपयोगी झाडांचे संगोपन केले आहे.

मी बचतगटाच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक सशक्तीकरण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. माझ्या शेतातील हळदीवर प्रक्रिया करुन ती वेगवगळ्या प्रदर्शनात विक्रीसाठी नेली जाते. यातून मी चार महिलांना नियमित रोजगार उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाकडे मी स्वत: लक्ष देते. तसेच आरोग्याविषयी, स्वच्छतेच्या सवयीविषयी मार्गदर्शन करते. याचबरोबर आम्ही खो-खो स्पर्धेत तालुका, जिल्हास्तरावर भाग घेतो. यामधून आम्हाला जगण्याची नवी प्रेरणा आणि उत्साह मिळतो.

शेतीची समृद्धता, सर्वांगीण प्रगती यासाठी मी प्रयत्न करीत राहणार आहे. तसेच महिलांना माझे सांगणे आहे की, महिलांनी आधी स्वत:वर विश्वास ठेवावा. नंतर आपण कोणतेही काम तडीस नेऊ शकतो. तसेच शेती हा व्यवसाय प्रामुख्याने महिलाच करतात. शेतात महिलाच जास्त काम करतात. यात महिलांनी नवा प्रयोग थोड्या प्रमाणावर यशस्वी केला तर त्याचा तोटा जास्त होत नाही. यासाठी सहनशीलता हवी. झटपट परिणाम सेंद्रीय शेतीमध्ये मिळत नाही. जर आपणाला आरोग्य उत्तम ठेवायचे असेल तर या नैसर्गिक शेतीचा उपचार म्हणूनही पर्याय निवडता येतोच. संतोष नानेकर या शेतकरी बांधवांने आपल्या शेतातील गाईला झालेल्या गाठीवर ह्या हळदीचा उपचार दिल्यानंतर त्या गाठी पूर्णपणे कमी झाल्या आहेत. यावरुन मला माझ्या कामाचं समाधान वाटते. आरोग्य जपण्याचा प्रत्येकाने प्रयत्न करावा आणि याचे मूळ शेतीत आहे. शेती निरोगी तर उत्पन्न आणि आपलं जीवन निरोगी बनेल.

by - http://www.newstale.in/success-story-of-vidhya-rudrakshy/

भारताचे तुकडे होऊन इतर देश कसे निर्माण झाले ?

नवी दिल्ली - 1857 ते 1947 पर्यंत अखंड भारत सात देशांत विभागला गेला. वर्ष 1947 मध्‍ये झालेली भारत पाकिस्‍तान फाळणी ही मागील 2500 वर्षांतील देशाची 24 वीं फाळणी होती. दरम्‍यान, भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश एक दिवस नक्की एकत्र येतील. ही एकजूट युद्धातून नव्हे तर चांगुलपणाच्या भावनेतून घडून येईल, असे भाकीत भाजपचे सरचिटणीस राम माधव यांनी व्‍यक्‍त केले. त्‍या अनुषंगाने divyamarathi.com सांगणार आहे एका देशाचे अनेक देश असे झाली याचा इतिहास...

इतिहासात हा उल्‍लेखच नाही

ज्‍या राजांनी, शक्‍तींनी मागील 2500 हजार वर्षांत भारतावर आक्रमण केले त्‍यांनी अफगानिस्तान, मॅनमार, श्रीलंका, नेपाळ, तिबेत, भूटान, पाकिस्तान, मालद्वीप किंवा बांग्लादेशावर आक्रमण केल्‍याचा उल्‍लेख इतिहासातील कुठल्‍याच ग्रंथात नाही. त्‍यामुळे हे देश म्‍हणून अखंड भारत असावे याला पुष्‍टी मिळते. पाकिस्‍तान आणि बंगलादेशाची निर्मिती कशी झाली याचा इतिहास सर्वांनाच माहिती आहे. परंतु, भारताचे तुकडे होऊन इतर देश कसे निर्माण झाले, याची फारशी माहिती कुणाला नाही.

अशी होती अखंड भारताची सीमा

उत्तरेकडे हिमालय आणि दक्षिणेकडे हिंद महासागर या भारताच्‍या सीमा होत्‍या, असा  उल्‍लेख प्राचीन इतिहासात  आहे. परंतु, पूर्व आणि पश्चिमेच्‍या सीमेची काहीही माहिती नाही.  कैलास मानसरोवरवरून पूर्वेकडे गेले की, आताचा इंडोनेशिया आणि पश्चिमेकडे गेले की इराण हा आर्यान प्रदेश हिमालयाच्‍या  अंतिम टोकाला आहे. अॅटलस यांच्‍या मतानुसार, जेव्‍हा आपण पूर्व व पश्चिमेकडून श्रीलंका किंवा कन्याकुमारीला पाहू तेव्‍हा लक्षात येईल की, हिंद महासागर हा इंडोनेशिया व आर्यान (इराण) पर्यंतच आहे. या संगमानंतर महासागराचे नाव बदलते. या प्रकारे हिमालय, हिंद महासागर, आर्यान (इराण) आणि इंडोनेशियाच्‍या मधातील संपूर्ण भू- भागाला हा आर्यावर्त किंवा  भारतवर्ष असे म्‍हटले जात असे.

आतापर्यंत  24 विभाजन

राइट विंग इतिहासकारांनुसार, वर्ष 1947 मध्‍ये भारत-पाक फाळणी झाली. मागील 2500 वर्षांत हे भारताचे 24 वे विभाजन होते. इंग्रजांच्‍या उल्‍लेखानुसार 1857 ते 1947 पर्यंत भारताची ही सातवी फाळणी आहे. 1857 मध्‍ये भारताचे क्षेत्रफळ 83 लाख वर्ग किमी होते. आताचे क्षेत्रफळ 33 लाख वर्ग किमी आहे. भारताच्‍या शेजारील राष्‍ट्रांचे क्षेत्रफळ 50 लाख वर्ग किमी आहे.

काय आहे अखंड भारत

आज भारताच्‍या चारही बाजूने असलेले देशांत  1800 वर्षांपूर्वी  बोली, संस्‍कृती, नृत्‍य, पूजापाठ, पंथ, वेशभूषा, संगीत सर्वच भारतासाखरे होते. परंतु, परराष्‍ट्राचा संपर्क आल्‍याने त्‍यांची संस्‍कृती बदलली.

2500 वर्षांत भारतावर झालेले हल्‍ले

मागील 2500 वर्षांत भारतावर अनेक अक्रमणे झाली. यामध्‍ये यूनानी, यवन, हूण, शक, कुषाण, र्तगाली, फ्रेंच, डच आणि इंग्रेजांचा समावेश आहे. या सर्वांत इतिसाहात उल्‍लेख आहे. परंतु, या काळात  अफगानिस्तान, मॅनमार, श्रीलंका, नेपाळ, तिब्बेट, भूटान, पाकिस्तान, मालद्वीप किंवा बांग्लादेशावर आक्रमण झाल्‍याचा उल्‍लेख नाही.

रशिया आणि इंग्रजांनी बनवला अफगानिस्तान

 26 मे 1876 रोजी रशिया आणि ब्रिटिश शासनामध्‍ये  'गंडामक संधी' नावाचा करार झाला. त्‍या आधारे  अफगानिस्तान नावाचा नवा देश स्‍थापन झाला. पूर्वी हा देश भारताचाच भाग होता. या करारामुळे तो भारतापासून वेगळा झाला. या प्रदेशात राहणारे प्राचीन काळात  शैव पंथीय होते. नंतर त्‍यांनी बुद्ध धम्‍म स्‍वीकारला. पुढे ते मुस्‍लीम झाले.  सम्राट शाहजहान, शेरशाह सुरी आणि महाराजा रणजित सिंह यांच्‍या शासनकाळात कंधार (गंधार) चा स्पष्ट उल्‍लेख आहे.

1904 मध्‍ये दिला स्‍वतंत्र  देशाचा दर्जा

पृथ्वी नारायण शाह यांनी मध्‍य हिमालयाच्‍या परिरातील लहान लहान 46 राज्‍यांना एकत्र करून नेपाळ नावाचे राज्‍य तयार केले होते. इंग्रजांनी वर्ष  1904 मध्‍ये या डोंगरवस्‍तीतील राजांसोबत करार करून नेपाळला स्‍वतंत्र देशाचा दर्जा प्रदान केला. या प्रकारे नेपाळचे भारतापासून विभागाजन झाले.  

इंग्रजांच्‍या खेळीमुळे भूटान भारतापासून वेगळे

1906 मध्‍ये इंग्राजांनी भारताच्‍या ज्‍या भागाला भारतापासून तोडले. तोच आज भूटान.  इसवी सन सहाव्‍या शतकापासून या देशाने बौद्ध धर्माचा अंगीकार केला.

कसा तयार झाला तिबेट

वर्ष 1914 मध्‍ये तिबेटला केवळ एक पक्ष मानत भारतातील  ब्रिटिश सरकार आणि चीनमध्‍ये एक करार झाला.  त्‍या अंतर्गत तिबेटला एक बफर राज्य म्‍हणून मान्‍यता देताना  हिमालयला विभाजित करण्‍यासाठी मॅकमोहन रेषा निर्माण करण्‍याचा निर्णय झाला. यामध्‍ये हिमालयाची वाटणी करण्‍याचाही डाव रचण्‍यात आला. पुढे चीनच्‍या  साम्रज्यवादी भूमिकेमुळे हा भाग चीनच्‍या ताब्‍यात गेला.

इंग्रजांनी दिली मान्‍यता

आपल्‍या नौसेनेला बळ देण्‍यासाठी इंग्रजांनी  श्रीलंका आणि नंतर मॅनमारला वेगळा देश म्‍हणून मान्‍यता दिली. ऐतिहासिक आणि सांस्‍कृतिकदृष्‍ट्या हे दोन्‍ही देश भारताचा भाग होते.

भाषिक अस्मितेमुळे बंगलादेश

धर्माच्‍या आधारे 1947 मध्‍ये पाकिस्‍तानची निर्मिती झाली. मात्र, पुढे भाषिक अस्मितेमुळे बंगाल भाषिकांनी  16 डिसेंबर 1971 ला पाकिस्‍तानपासून तुटून बांगलादेशाच्‍या नावाखाली वेगळा देश निर्माण केला.

भारत ‘राष्ट्र’ होते काय?

सांस्कृतिक भारताचा भाग नसलेला हा भूप्रदेश नव्याने भारताला लाभला व भारतीयत्वाचा भाग बनला.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आपण ज्यास ‘राष्ट्र’ म्हणतो त्या अर्थाने भारत कधीच राष्ट्र नव्हते. सांस्कृतिक दृष्टीने भारताच्या सीमा पार अफगाणिस्तान, थायलंड, कंबोडिया, म्यानमार, श्रीलंकेपर्यंत पोहोचत असल्याचा विश्वास बाळगला तरी ब्रिटिशांनी या ‘बृहत् भारता’च्या केलेल्या मांडणीचे वास्तव स्वीकारावेच लागेल, किंबहुना भारत एकसंध करण्याचे त्यांचे हे कार्य भारतीयत्वासाठी वरदान ठरले.

भारतात अनेक धर्माचे, पंथांचे, जाती-जमातींचे, भाषांचे लोकसमूह राहात असून, भारत एक ‘राष्ट्र’ नाही, हा ब्रिटिश राज्यकर्त्यांचा आरोप भारतीयांसाठी अपमानास्पद होता. भारतीय नेते आग्रहाने मांडू लागले, की आमच्यात कितीही विविधता वा परस्परविरोध असला तरी भारत हे सांस्कृतिक दृष्टीने एक राष्ट्रच आहे. एवढेच नव्हे, तर ब्रिटिशांच्या कितीतरी आधीपासून हे राष्ट्र जगाच्या पाठीवर नांदत आहे. यासाठी त्यांनी वेदकाळापासूनचा इतिहास सांगायला सुरुवात केली. वेद, उपनिषदे, स्मृती, महाभारत, पुराणे यांत ‘राष्ट्र’ शब्द कसा आला आहे, याचे दाखले ते देऊ लागले. या सांस्कृतिक बृहत् भारताचे क्षेत्रही एवढे विशाल होते, की त्यात गांधार (अफगाणिस्तान), सयाम (थायलंड), चंपा (व्हिएतनाम), कंबुज (कंबोडिया), जावा, सुमात्रा, बाली, मलाया, फिलिपाईन्स असे अनेक देश होते. एवढेच नाही तर आपली भारतीय संस्कृती किती दूरवर पोहोचली होती यासाठी जपान, चीन, मंगोलिया, इराक, इराण, तुर्कस्तान, इत्यादी देशांचा किंवा आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका या भागांचा उल्लेख करताना आजही आपला ऊर भरून येत असतो.

स्वातंत्र्य मिळतेवेळी आपला हाच दावा होता, की प्राचीन काळापासून भारत हे सांस्कृतिक दृष्टीने एक राष्ट्र राहात असल्यामुळे त्याची फाळणी होता कामा नये. वस्तुत: त्यांना पाहिजे असलेला अखंड भारत व प्राचीन सांस्कृतिक भारत एकरूप नव्हता. त्यांना पाहिजे असणारा अखंड भारत म्हणजे सत्तांतराच्या वेळी ब्रिटिशांच्या आधिपत्याखाली असलेला व त्यांनी एकसंध केलेला ब्रिटिश भारत होय. यात वर उल्लेख केलेले देश येतच नव्हते. यापैकी अफगाणिस्तानवर अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत भारतीयांचे (शिखांचे) राज्य होते. १९१९पर्यंत या देशावर ब्रिटिशांचे राज्य होते. त्याचा कारभार दिल्लीहून चालत असे. परंतु, १९१९ साली ब्रिटिशांनी अफगाणिस्तानचे स्वातंत्र्य मान्य केले व तो देश भारतापासून वेगळा झाला. १९०५ साली ब्रिटिशांनी बंगालची फाळणी केली तेव्हा ती रद्द करण्यासाठी भारतीयांनी उग्र आंदोलन केले व नंतर ती रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडले. मात्र पूर्वी सांस्कृतिक भारताचा भाग असलेला अफगाणिस्तान १९१९ साली भारतापासून वेगळा झाला त्याबद्दल आंदोलन तर सोडाच, पण कोणाला सुख-दु:खही वाटले नाही. परंतु अफगाणिस्तानचा भाग असलेला वायव्य सरहद्द प्रांत, डय़ुरंट रेषा आखून संरक्षणाच्या दृष्टीने ब्रिटिशांनी आपल्याकडे म्हणजे भारताकडे ठेवून घेतला व १९४७ पर्यंत त्यांच्याकडे राहिल्यामुळे अखंड भारताच्या संकल्पनेत समाविष्ट झाला.

बौद्धधर्मीय ब्रह्मदेश किंवा श्रीरामाची श्रीलंका हे प्राचीन भारतीय संस्कृतीचे प्रदेश आधी ब्रिटिश साम्राज्याचे भाग होते. पण १९३५च्या कायद्यानुसार त्यांना भारतापासून वेगळे करण्यात आले व त्यामुळे १९४७ ला ते ब्रिटिश भारताचा भाग राहिले नव्हते. त्यामुळे ते अखंड भारताचा भाग मानले गेले नाहीत. सांस्कृतिक भारताचा भाग असल्यामुळे हे भाग उपखंड भारतात समाविष्ट करावेत अशी कट्टर अखंड भारतवाद्यांनीही मागणी केली नाही.

आज भारताचे राष्ट्रीय तीर्थक्षेत्र बनलेला अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह प्राचीन भारतीय संस्कृतीचा भाग असल्याचा पुरावा उपलब्ध नाही. या द्वीपसमूहावर ब्रिटिशांचे आधिपत्य असल्यामुळे १९४७ला सत्तांतर करताना तो भारताकडे हस्तांतरित झाला. म्हणजे सांस्कृतिक भारताचा भाग नसलेला हा भूप्रदेश नव्याने भारताला लाभला व भारतीयत्वाचा भाग बनला.

आज भारताचा जेवढा भाग एक राष्ट्र म्हणून एका राज्यघटनेखाली आहे तेवढा १९४७ पूर्वी ब्रिटिशांच्या आधिपत्याखाली नव्हता. भारताचे दोन भाग होते. एक- १२ प्रांतांचा ब्रिटिश भारत व दोन- ५६५ स्वायत्त राज्यांचा संस्थानी भारत. सुमारे ७५ टक्के भूभाग असणाऱ्या ब्रिटिश भारतावर त्यांचे आधिपत्य होते. ब्रिटिश पार्लमेंटने केलेले कायदे फक्त या ब्रिटिश भारतालाच लागू असत. एका कायद्याखाली व प्रशासनाखाली एकसंध करण्यात आलेल्या या ब्रिटिश भारताची १९४७ला दोन देशांत विभागणी करण्यात आली. उर्वरित २५ टक्के भूभाग असणाऱ्या संस्थानी भारतावर ब्रिटिशांचे आधिपत्य नव्हते. त्यामुळे तो या फाळणीच्या योजनेत येत नव्हता. किंबहुना दुसऱ्या भाषेत सांगायचे म्हणजे या संस्थानी भारताची ५६५ भागांत आधीपासूनच फाळणी झालेली होती.

हा संस्थानी भारत राजे, महाराजे, नवाब, निजाम यांचा बनलेला होता. ब्रिटिशांचे भारतावर राज्य येण्याआधीपासूनच ते आपापल्या प्रदेशात स्वायत्तपणे राज्य करीत होते. त्यांच्याशी ब्रिटिश सरकारने राजकीय करार केलेले होते व त्या करारांच्या मर्यादेत ब्रिटिश सरकारला संस्थानांसंबंधात अधिकार प्राप्त झाले होते. ते अधिकार सार्वभौमत्वाचे नव्हते तर करारजन्य होते. ब्रिटिश पार्लमेंटने केलेले कायदे संस्थानांना लागू होत नसत. ते करार वैयक्तिक स्वरूपाचे व परस्परविश्वासाने केलेले असल्यामुळे करार कायद्यानुसार अहस्तांतरणीय होते. सत्तांतराच्या वेळी ब्रिटिश सरकारने हे करार रद्द करून टाकल्याची घोषणा केली. त्यामुळे ती संस्थाने करारपूर्व कायद्याप्रमाणे स्वतंत्र झाली. ब्रिटिश प्रांताप्रमाणे त्यांची फाळणी होऊ शकली नाही. निर्माण होणाऱ्या दोन देशांपैकी कोणात विलीन व्हावे या वा त्यांच्याशी कोणते करार करावेत वा स्वतंत्र राहावे याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रत्येक संस्थानाला प्राप्त झाला होता.

भारतीय नेत्यांचे म्हणणे होते, की प्राचीन काळापासून संस्थानांसहित सारा भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र असल्यामुळे या संस्थानांसंबंधात ब्रिटिश सरकारकडे असलेले सर्व अधिकार स्वतंत्र भारताकडे हस्तांतरित झाले पाहिजेत, पण असे करणे कायद्याविरुद्ध झाले असते म्हणून सरकारने मान्य केले नाही. सत्तांतर हे पार्लमेंटमध्ये कायदा करून झालेले असल्यामुळे संस्थानांचा प्रश्नही कायदेशीर मार्गाने सुटणे आवश्यक होते. त्यामुळे स्वतंत्र भारत सरकारपुढे प्रत्येक संस्थानाशी नव्याने करार करण्याचे आव्हान उभे ठाकले. यालाच संस्थानांच्या विलीनीकरणाची समस्या म्हणतात. मोठय़ा राजकीय कौशल्याने व महत्प्रयासाने त्यांना भारतात विलीन करून घेण्यात भारत सरकारला यश मिळाले. या अद्भुत यशाची कहाणी मोठी बोधप्रद असून, त्या यशाचे मुख्य कारण प्राचीन काळापासूनची भारताची सांस्कृतिक एकता हेच होते.

प्राचीन काळापासून भारत सांस्कृतिक दृष्टीने एक होता, पण आज आपण ज्यास ‘राष्ट्र’ म्हणतो त्या अर्थाने राष्ट्र नव्हते. आजच्याप्रमाणे सर्व भारत एका राज्यसत्तेखाली कधीही नव्हता. सर्व भारताचा एक राजा, एक कायदा, एक सैन्य, एक प्रशासन असे कधीच नव्हते. असे राजकीय ऐक्य नसेल तर केवळ सांस्कृतिक ऐक्य असून काय उपयोग? प्राचीन सांस्कृतिक बृहत् भारतात वेळोवेळी अनेक स्वतंत्र राज्ये नांदत होती. या सर्वाचे मिळून त्या काळात एक राष्ट्र होते असे मानायचे, तर त्या सर्व बृहत् भारताचे मिळून आजही एक राष्ट्र आहे असे मानायला काय हरकत आहे? तसेच भारत, पाकिस्तान व बांगलादेश यांचे मिळून आजही एक राष्ट्र आहे, असे मानायला व फाळणीबद्दल उगाच दु:ख मानून न घ्यायला काय हरकत आहे?

ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी भारतीयांत धर्मभेद, पंथभेद, जातिभेद वगैरे निर्माण करून त्यांची एकराष्ट्रीयत्वाची भावना नष्ट केली हा आरोप खरा नसून, उलट त्यांच्यामुळेच जास्तीत जास्त भारत एकराष्ट्रीय झाला. आपण एकराष्ट्रीय आहोत ही जाणीव भारतीयांत निर्माण झाली. भारताला एकराष्ट्र बनवावे, ही प्रेरणा त्यांच्यात निर्माण झाली.

या दृष्टीने त्यांनी येथे राज्य स्थापन केल्यावर एकराष्ट्रीयत्वासाठी अडथळे असणारी भारतीय संस्थाने खालसा करण्याचा उपक्रम हाती घेतला. त्या वेळेस भारतात एकूण किती संस्थाने होती याची संख्या माहीत नाही. एवढे माहीत आहे, की १९४७ला २५ टक्के भूभागात ५६५ संस्थाने शिल्लक होती. त्यांनी खालसा केलेली संस्थाने याच्या तिप्पट असू शकतील. प्रत्येकाचा वेगळा राजा, कायदा, सैन्य, प्रशासन असे. सर्व भारताचे एक राज्य नसल्यामुळेच तर भारत वारंवार परकीय आक्रमणाचा बळी पडत आला. ब्रिटिशांनी विविध कारणे सांगून ही संस्थाने खालसा करून ब्रिटिश भारतात विलीन करून टाकली. भारत एकसंध करण्याचे त्यांचे हे कार्य भारतीयत्वासाठी वरदान ठरले.

भारतातील सारी संस्थाने खालसा करून सर्व भारतच त्यांनी एकसंध केला असता, पण १८५७चा उठाव झाला नि त्यांनी हे कार्य नंतर सोडून दिले. हा उठाव झाला नसता तर १९४७ला संस्थानांचा प्रश्नच शिल्लक राहिला नसता. पण सुदैव असे, की शीख, राजपूत, मराठे, नेपाळचा हिंदू राजा यांनी ब्रिटिशांचा पक्ष घेऊन हा उठाव मोडून काढला व १९४७ला अखंड भारताच्या मागणीसाठी ब्रिटिश भारत शाबूत राहिला. लोकशाही व आधुनिक राष्ट्र या संकल्पनांचा भारतात उदय झाला!

तेव्हा भारत पूर्वी ‘राष्ट्र’ होते हे खरे नसून, ब्रिटिश राज्यामुळे आपल्याला राष्ट्र बनण्याची प्रेरणा मिळाली. या दृष्टीने ब्रिटिश राज्य भारतासाठी इष्टापत्ती ठरले. अर्थात, मुळात सांस्कृतिक ऐक्य असल्यामुळेच भारतीयांत एकराष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण होऊ शकली, भारत एक ‘राष्ट्र’ बनू शकले!

लेखक इतिहासाचे अभ्यासक आहेत.

by - शेषराव मोरे | लोकसत्ता, January 20, 2016

संस्थानांचे भारतात एकात्मीकरण

●●●●●●●●●●●●●

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर भारत सरकारने संस्थानांविषयीचे आपले धोरण पूर्णपणे बदलले.

●●●●●●●●●●●●●●

संस्थानांशी विलीनीकरणाचे करार तर झाले, पण भारतात लोकशाही आणि संस्थानांत संस्थानिकी कारभार असणे श्रेयस्कर नव्हते.. हे संस्थानिकांनाही पटवून देण्यात आणि राज्यांमध्ये त्यांचे एकत्रीकरण करण्यात सरदार पटेल यशस्वी झाले, ते कशामुळे?

मागच्या लेखात आपण जे पाहिले ते संस्थानांनी १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत भारतात फक्त तीन विषयांत विलीन होण्यासंबंधी होते. तेवढय़ापुरतेच विलीनीकरण आजवर राहिले असते तर भारतात शेकडो राजे-रजवाडे, स्वायत्त राज्ये, त्यांच्या स्वतंत्र राज्यघटना, कायदे कार्यरत राहिली असती. भारत हे एक शतखंडित संघराज्य दिसले असते. परंतु नंतर स्वतंत्र भारत सरकारने हे विलीननामे व त्यात दिलेली आश्वासने मोडीत काढून ही सर्व संस्थाने भारतात एकात्म करून टाकली. जम्मू-काश्मीरचा अपवाद वगळता एकाही संस्थानाचे नावनिशाणही आज शिल्लक राहिलेले नाही. यासाठी त्यांच्याकडून सर्व विषयांत विलीन होण्यासंबंधी नवे एकात्मनामे करून घेण्यात आले. त्यांना ठरावीक निवृत्तिवेतन, राजवाडे, खासगी मालमत्ता, पदचिन्हे इत्यादी आर्थिक व मानाच्या स्वरूपाचे जुजबी लाभ देऊन सर्व भारतासाठी तयार करण्यात आलेली राज्यघटना स्वीकारण्यास भाग पाडण्यात आले. शेकडो वर्षे राजसत्ता उपभोगत असलेले हे संस्थानिक राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी आत्मसमर्पण करून घेण्यास कसे तयार झाले, ही महान राष्ट्रीय क्रांती कशी घडून आली, यावर मराठीत एखादा ग्रंथ लिहिण्याची इच्छा मात्र कुणाला होऊ नये याचे कोणालाही दु:ख होईल. येथे आपण काही प्रातिनिधिक उदाहरणांवरून हे कसे घडले ते समजून घेऊ.

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर भारत सरकारने संस्थानांविषयीचे आपले धोरण पूर्णपणे बदलले. तीन विषयांत नव्हे तर सर्वच विषयांत संस्थानांनी विलीन झाले पाहिजे व तशी तेथील जनतेची इच्छा आहे, अशी ठाम भूमिका घेतली. सार्वभौमत्व जनतेचे असते, संस्थानिकांचे नाही, असे घोषित केले. फाळणी झाल्यामुळे, ‘संस्थानांना स्वतंत्र राहण्याचा हक्क आहे,’ असे सांगून त्यांची बाजू घेणाऱ्या मुस्लीम लीगचा अडथळा दूर झाला होता व त्यांना अडवायला सरकारात आता कोणीच नव्हते. संस्थाने पूर्णपणे संपवून सर्व भारत एकात्म व एकसंध करण्याचा व सर्वासाठी एकच राज्यघटना तयार करण्याचा त्यांनी निर्धार केला होता.

या कार्याचा आरंभ ओरिसातील संस्थानांपासून करण्यात आला. तेथे एकूण २६ संस्थाने होती. त्यांच्या सह्य़ा घेण्यासाठी सरकारने पूर्वीच्या नऊ कलमांचा विलीननामा रद्द करून नवा पाच कलमांचा ‘समावेशनामा’ तयार केला होता. त्या संस्थानांना एकत्रित करून शेजारच्या ओरिसा प्रांतात समाविष्ट करण्याची त्यांची योजना होती. सरदारांनी त्या संस्थानिकांना १४ डिसेंबर १९४७ रोजी कटक येथे निमंत्रित केले. हा नवा करारनामा पूर्वीच्या विलीननाम्याचा व आश्वासनांचा उघडपणे भंग होता. यास सरदारांचे उत्तर होते की, हा नवा करार संस्थानिकांच्या व संस्थानाच्या भल्यासाठीच केला जात आहे. त्यांचे शेजारच्या प्रांतात समावेशन केले नाही तर ते टिकू शकणार नाहीत. आता जनता जागृत झाली आहे. त्यांना जनतेचे जबाबदार सरकार पाहिजे आहे. त्यांच्या उद्रेकाला संस्थानिकांना बळी पडावे लागेल. नव्या करारावर सही करण्याचे आवाहन करून त्यांनी पुढे इशारा दिला की, ‘जर माझा सल्ला ऐकला नाहीत तर जनतेने फेकून दिल्यावर तुम्हाला दिल्लीला माझ्याकडे यावे लागेल.. त्या वेळेस तुम्हाला मदत करणे मला शक्य होणार नाही.’ पूर्वीच्या विलीननाम्यानुसार संरक्षणाची जबाबदारी केंद्राची राहणार असली तरी ती बाहेरून आक्रमण झाल्यास! संस्थानातील जनतेने उठाव केल्यास नव्हे.

नव्या करारावर सही केल्यास संस्थानिकाला संस्थानाच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात निवृत्तिवेतन (तनखा) मिळणार होते. राजवाडे, काही खासगी मालमत्ता त्याच्याकडे राहू दिल्या जाणार होत्या. याशिवाय संस्थानिकांनी आणखी काही सवलती देण्याची व नवा करार दुरुस्त करण्याची मागणी केली. ती नाकारून सरदारांनी शेवटी ताकीद दिली की, ‘माझे ऐकणार नसाल तर पुढील परिणामांची जबाबदारी माझ्यावर राहणार नाही.’ संस्थानिकांनी विचार करण्यासाठी वेळ मागितला. रात्री १० पर्यंतचा वेळ देण्यात आला.

त्यानंतर सचिव मेनन यांनी सर्वाकडे लेखी स्वरूपात ताकीद पाठविली की, ‘भारत सरकार कायदा व सुव्यवस्थेची फारच काळजी करते. आम्ही संस्थानात.. समस्या निर्माण होऊ देणार नाही.. आणि जर तुम्ही या नव्या करारावर सही करणार नसाल तर आम्हाला तुमच्या संस्थानाचे प्रशासन ताब्यात घेणे भाग पडेल.’ शेवटी सर्वानी रातोरात येऊन नव्या करारावर सह्य़ा केल्या व आत्मसमर्पण केले. केवळ २४ तासांच्या आत घडलेला हा एक ऐतिहासिक चमत्कार होता.

दुसऱ्या दिवशी दुपारी ४.३० वाजता नागपूर येथे छत्तीसगडच्या १५ संस्थानिकांची अशीच बैठक बोलावली होती. तेथे सरदारांनी ओरिसात काय घडले याचा वृत्तांत त्यांना ऐकविला व त्यांच्याप्रमाणेच शेजारच्या (मध्य) प्रांतात समाविष्ट होण्याचे आवाहन केले. संस्थानिकांनी विचार करण्यासाठी वेळ मागितला तेव्हा त्यांना फक्त दोन तासांचा वेळ देण्यात आला. शेवटी सर्वानी समावेशननाम्यावर सह्य़ा केल्या व स्वत:चे विसर्जन करून घेतले. हा दुसरा चमत्कार होता.

यानंतर वृत्तपत्रांतून टीका सुरू झाली की, भारत सरकार संस्थानिकांवर दबाव आणून पूर्वीच्या करारनाम्यांचा भंग करून नवे करारनामे करून घेत आहे. गांधी, नेहरू व लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्याकडेही तक्रारी करण्यात आल्या. लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी ७ जानेवारी १९४८ रोजी संस्थानिकांची परिषद आयोजित केली व सरकारच्या नव्या एकात्मकीकरणाच्या धोरणाचे प्रभावीपणे व ठामपणे समर्थन केले. फ्रान्सला एकसंध करण्यासाठी नेपोलियनने अशीच पद्धत वापरल्याचाही त्यांनी दाखला दिला.

त्यानंतर सरदारांनी काठियावाडातील संस्थानांच्या एकत्रीकरणाचे काम हाती घेतले. तेथे ‘अ’वर्गीय १४, ‘ब’वर्गीय १७ व अन्य १९१ अशी एकूण २२२ संस्थाने होती. या सर्व संस्थानांना एकत्रित करून त्यांचे एक संयुक्त राज्य बनविण्याची त्यांची योजना होती. त्यासाठी १८ कलमांचा ‘एकत्रीकरणनामा’ तयार करण्यात आला होता. १५ जानेवारी १९४८ रोजी सरदारांनी सर्व संस्थानिकांसमोर गुजरातीत भाषण करून एकत्रित येऊन एक संयुक्त राज्य स्थापन करण्याचे कळकळीचे आवाहन केले. त्यानंतर या कामाची जबाबदारी त्यांनी सचिव मेनन यांच्याकडे सोपवून दिली. तिसऱ्या दिवशी मेनन यांनी त्यांची बैठक बोलावून सांगितले की, ‘आपण आवश्यक त्या तीन विषयांत विलीन झाला आहात. परंतु, ती काही अंतिम उपाययोजना होऊ शकत नाही. ..भारत सरकार जनतेच्या हक्कांचे समर्थक आहे.. त्यांना वाटते की, राजेशाहीविरुद्ध उठाव न होता शांततेच्या मार्गाने जनतेकडे सत्तांतर झाले पाहिजे.. एकत्रीकरणापासून तुमची सुटका नाही.. तुम्हाला स्वतंत्र अस्तित्व टिकविणे अशक्य आहे.. तो धोका पत्करायचा आहे का, हे तुम्हीच ठरवा..’ संध्याकाळपर्यंत प्रमुख संस्थानिकांनी एकत्रीकरणास मान्यता देऊन टाकली. सर्वाच्या सह्य़ा घेण्यात चार-पाच दिवस लागले. १५ फेब्रुवारी १९४८ रोजी सरदारांच्या हस्ते या ‘काठियावाड संयुक्त राज्या’चे उद्घाटन करण्यात आले. हा तिसरा चमत्कार होता.

या देदीप्यमान यशाबद्दल मेनन यांनी लिहिले आहे की, ‘कोणाही महाराजाने एका महिन्यापूर्वी कल्पनाही केली नव्हती की, त्यास इतका लवकर आपल्या संस्थानाचा व सिंहासनाचा त्याग करावा लागणार आहे. जे अनेक शतकांपासून त्यांच्या कुटुंबात होते व ज्यांना ते ईश्वरदत्त मानत होते ते डोळ्यांची पापणी उघडण्याच्या आतच अदृश्य झाले होते.’

वरील तीन धर्तीवर भारतातील सर्व संस्थानांचे ‘समावेशन’ वा ‘एकत्रीकरण’ करण्यात आले. एकूण २१६ संस्थानांचे शेजारच्या प्रांतात समावेशन झाले. ३१० संस्थानांची सहा संयुक्त राज्ये बनविण्यात आली. हैदराबाद व मैसूर या दोन मोठय़ा संस्थानांना क्षेत्र व नाव न बदलता एकात्म करण्यात आले. उर्वरित संस्थानांचे केंद्रशासित प्रदेश बनविण्यात आले. या सर्वाशी अनेकदा आधी केलेले करार रद्द करून नवे करार करण्यात आले. ३१ मे १९४८ पर्यंत (हैदराबाद त्यानंतर चार महिन्यांनी) एकात्मीकरणाची ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. केलेले करार न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर ठेवण्यात आले. शेवटी सर्वाकडून भारताची राज्यघटना मान्य असल्याचे लिहून घेण्यात आले.

असा एकात्म व एकसंध भारत निर्माण होईल अशी कल्पना स्वप्नातही कोणा देशभक्ताने स्वातंत्र्यापूर्वी केली नव्हती. सरदारांच्या भाषेत सांगायचे म्हणजे, ‘शतकानुशतके साध्य न झालेले स्वप्नवत ध्येय प्रत्यक्षात अवतरले होते.’ घटना समितीत त्यांनी ‘केवळ तनख्याची किंमत देऊन घडलेली रक्तहीन क्रांती’ असे याचे वर्णन केले होते. ‘भारताचे सहशिल्पकार’ असा त्यांनी संस्थानिकांचा गौरव केला होता.

अर्थात, तेथील जनतेला एकात्म व्हावयाचे म्हणूनच संस्थानिक त्यासाठी तयार झाले. ब्रिटिशांनी एक शतकभर एकसंध करून ठेवलेला ब्रिटिश भारत अनेक वर्षे महत्प्रयास करूनही स्वातंत्र्याच्या वेळी आपण अखंड ठेवू शकलो नाही, परंतु अनेक शतकांपासून शतखंडित असलेली संस्थाने नंतर काही महिन्यांच्या आतच एकात्म करू शकलो याचे रहस्य काय? सर्वाच्या अंतर्यामी सांस्कृतिक एकतेतून निर्माण झालेली भारतीयत्वाची भावना हेच ते रहस्य होय!

अर्थात अपवाद राहिला फक्त जम्मू-काश्मीरचा!

सौजन्य :- शेषराव मोरे | लोकसत्ता, February 17, 2016

संस्थाने भारतात विलीन कशी झाली?

विलीनीकरणासाठी भारत सरकारने भारताच्या फाळणीचा नियम लावला होता.

--------------------------------------------------------------------------------------------

अवघ्या ४० दिवसांत ५६० संस्थाने भारतात विलीन करून घेताना सरदार पटेल व व्ही. पी. मेनन यांनी काही उदार आश्वासने दिली;

अवघ्या ४० दिवसांत ५६० संस्थाने भारतात विलीन करून घेताना सरदार पटेल व व्ही. पी. मेनन यांनी काही उदार आश्वासने दिली; पण सांस्कृतिक ऐक्याची पुढली पायरी म्हणजेच कायदेशीर ऐक्य यावरही भर दिला! हे राजकारण यशस्वी झाल्याच्या इतिहासातून पुढे येते, ते आपल्या राष्ट्रनिर्मितीमागचे सांस्कृतिक तत्त्व..

१९४७ला भारतीय एकात्मतेसमोरचा खरा व कठीण प्रश्न ब्रिटिश भारताची फाळणी कशी रोखावी हा नव्हता, तर ५६५ संस्थाने कशी विलीन करून घ्यावीत हा होता. भारतात आल्यावर व्हाइसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी म्हटले होते की, लंडनमध्ये असताना मला संस्थानांची समस्या किती अवाढव्य व गंभीर आहे, याची पुसटशीही कल्पना देण्यात आली नव्हती. भारतीय इतिहासकार व लोकही फाळणीची जेवढी चर्चा करतात, त्याच्या अल्पांशानेही संस्थानांच्या विलीनीकरणाची करीत नाहीत. ही संस्थाने विलीन झाली नसती तर आजचा अखंड- एकसंध भारत दिसलाच नसता!

ब्रिटिश निघून गेल्यावर सर्व संस्थानांना ब्रिटिशपूर्व काळाप्रमाणे कायदेशीर स्वतंत्र दर्जा प्राप्त होणार होता. पुढेही आपण स्वतंत्र राजे म्हणून राज्य करावे असे त्यांना वाटत होते व ते स्वाभाविक होते. १९३०-३२ या काळात लंडन येथे झालेल्या गोलमेज परिषदांत त्यांनी सर्व संस्थानांचे मिळून एक ‘स्वतंत्र संघराज्य’ निर्माण व्हावे अशी मागणी केली होती. १९३५च्या कायद्याप्रमाणे ब्रिटिश भारत व संस्थानी भारत यांचे मिळून एक संघराज्य निर्माण होणार होते. या संदर्भात त्यांची संघटना ‘नरेश मंडळा’ने जानेवारी १९३५मध्ये ठराव केला की, या संघराज्याचे उद्घाटन, संस्थानांचे सार्वभौमत्व व (ब्रिटिश शासनाशी त्यांनी केलेल्या) कराराधीन असलेले त्यांचे हक्क स्पष्टपणे मान्य करण्यावर अवलंबून आहे.

१९४४पासून फाळणीपर्यंत नरेश मंडळाचे प्रमुख (नरेशपती) भोपाळ संस्थानचे नरेश नवाब सर हमीदुल्लाह खान हे होते. ते बुद्धिमान, मुत्सद्दी, महत्त्वाकांक्षी व पाताळयंत्री राजकारणी. त्यांनी संस्थानी भारताची ‘तिसरी शक्ती’ उभी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. संस्थानी भारताचे स्वतंत्र सार्वभौम संघराज्य उभारणीच्या कामाला ते लागले होते. या योजनेला जिनांनी पाठिंबा दिला होता. तसेच अनेक हिंदू संस्थानिकही त्यात सामील झाले होते. एप्रिल १९४६मध्ये कॅबिनेट मिशनकडे नरेश मंडळाने सार्वभौम संस्थानी भारताची मागणी केलेली होती. परंतु मिशनचे म्हणणे पडले की, ही सारी संस्थाने विखुरलेली असल्यामुळे त्यांचे एक संघराज्य बनविणे भौगोलिक दृष्टीने कठीण होईल. मिशनच्या १६ मे १९४६च्या ऐतिहासिक योजनेत संस्थानांसंबंधात तरतूद केली होती की, ‘ब्रिटिश भारतात नवे सरकार स्थापन झाल्यावर ब्रिटिशांचे संस्थानांवरील अधिकार संपुष्टात येतील. त्यांनी (करार करून) ब्रिटिशांकडे सुपूर्द केलेले सर्व अधिकार त्यांना परत मिळतील.. ते अधिकार नव्या सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात येणार नाहीत.. त्यानंतर संस्थानांनी नव्या सरकारशी (चर्चा करून) संबंध प्रस्थापित करायचे आहेत.

ही कॅबिनेट मिशन योजना काँग्रेसने स्वीकारली असल्यामुळे आता प्रत्येक संस्थानाशी स्वतंत्रपणे करार करून त्याला स्वतंत्र भारतात विलीन करून घेण्याचे आव्हान अंतरिम भारत सरकारपुढे उभे टाकले. हे सरकार म्हणजे २ सप्टेंबर १९४६ रोजी नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेले सरकार होय. ३ जून १९४७ची फाळणीची योजना मान्य झाल्यावर संस्थानांच्या विलीनीकरणासाठी ५ जुलै रोजी या सरकारने एक संस्थान खाते (मंत्रालय) स्थापन केले. गृहमंत्री सरदार पटेल त्याही खात्याचे मंत्री; तर व्ही. पी. मेनन सचिव झाले. या दोघांनी माऊंटबॅटन यांच्या सक्रिय पाठिंब्याने १५ ऑगस्टपर्यंत ५६५ पैकी ५६० संस्थाने भारतात विलीन करून घेतली. चाळीस दिवसांत हे महान राष्ट्रीय कार्य सिद्धीस जाणे हा भारताच्या सांस्कृतिक ऐक्याचा विजय होता.

भारत सरकारचे धोरण विलीनीकरण हे संस्थानिकाच्या नव्हे, तर तेथील जनतेच्या इच्छेनुसार व्हावे असे होते. संस्थाने विलीन व्हावीत म्हणून फक्त संरक्षण, दळणवळण व परराष्ट्र व्यवहार या तीन विषयांत त्यांनी विलीन होण्यापुरता नऊ कलमांचा एक विलीननामा सरकारने तयार केला होता. प्रत्येक संस्थानाची राज्यघटना वेगळी राहील, त्याला भारताची भावी राज्यघटना लागू राहणार नाही. संस्थानिकाचे सार्वभौमत्व पुढेही चालू राहील, संस्थानिकाच्या वा त्याच्या वारसाच्या संमतीशिवाय यातील तरतुदी बदलता येणार नाहीत- अशीही कलमे त्यात होती.

५ जुलै रोजी संस्थान खात्याच्या उद्घाटनीय भाषणात सरदारांनी आवाहन केले की, ‘आम्ही संस्थानाकडून.. तीन विषयांचा अधिकार केंद्राकडे देण्यापलीकडे काहीही अधिक मागत नाही. बाकी विषयांत तुम्ही स्वतंत्रच आहात.. ..भारतीयांपैकी काही जण (ब्रिटिश) प्रांतात तर काही जण संस्थानात राहतात. हा केवळ एक अपघात आहे. आपणा सर्वाची संस्कृती एकच आहे. आपण सर्व जण रक्ताने व हृदयाने एकसंध आहोत. ..तेव्हा आपणाला बंधुत्वाच्या व मित्रत्वाच्या नात्याने एकत्र बसून कायदे बनवायचे आहेत.. मातृभूमीवरील प्रेम व निष्ठेने प्रेरित होऊन आपल्याला एकत्र यावयाचे आहे.. आज आपण इतिहासाच्या निर्णायक ठिकाणी उभे आहोत.. एकत्र न येण्याच्या कारणाने पूर्वी आपण अनेकवेळा परकीयांचे गुलाम झालो होतो.. तेव्हा, बंधूंनो सहकार्य न करून.. ही सुवर्णसंधी वाया घालवून भावी पिढय़ांचा शाप घेऊ नका.’ अशा प्रकारे सरदारांनी संस्थानिकांच्या हृदयाला सांस्कृतिक व राष्ट्रीय साद घातली. पहिल्याच फेरीत त्यांनी त्यांची मने जिंकली होती. अशीच आवाहन करणारी पत्रेही त्यांनी त्यांच्याकडे पाठवून दिली होती.

संस्थानांसहित भारत हे एक संघराज्य बनावे, अशी ब्रिटिशांची इच्छा व प्रयत्न होते. २५ जुलै रोजी लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी संस्थानिकांची एक परिषद आयोजित करून त्यांना आवाहन केले की, कायद्याप्रमाणे तुम्हाला स्वतंत्र राहायचा हक्क आहे. परंतु खरोखर तसे कुणी केले तर ते त्याच्यासाठी आपत्तिकारक व आत्मघातक ठरेल.. ब्रिटिश काळात देशात एकत्रित प्रशासन पद्धती निर्माण झाली आहे. तुम्ही भौगोलिक मर्यादाही दुर्लक्षित करू शकणार नाही.. तुम्ही संघराज्यापासून पळून जाऊ शकत नाही.. लक्षात घ्या, तुम्ही विलीन झाला नाहीत तर संपून जाल.’

त्यानंतर संस्थानिकांना दिल्लीला लॉर्ड माऊंटबॅटनच्या राजप्रासादात बोलावून त्यांचे मन वळवून विलीननाम्यावर सह्य़ा घेण्याचे कार्यक्रम पार पडले. तेथेच सरदार पटेल व सचिव व्ही. पी. मेनन स्वतंत्र दालनांत बसलेले असत. तिघांच्या भेटीनंतर संस्थानिक विलीननाम्यावर सही करूनच बाहेर निघत असे. हे सह्य़ा घेण्याचे काम केवळ शेवटच्या १५ दिवसांत पार पडले.

विलीनीकरणासाठी भारत सरकारने भारताच्या फाळणीचा नियम लावला होता. म्हणजे एखादे संस्थान त्याऐवजी ब्रिटिश प्रांत असते तर फाळणीच्या नियमानुसार काय झाले असते यानुसार निर्णय घेतला जात होता. दोन्ही देशांना लागून व पाकिस्तानात जाण्याच्या तयारीत असलेल्या जोधपूरच्या महाराजाला सरकारने कळविले होते की, महाराज, आपण हिंदू आहात. तुमच्या संस्थानातील बहुसंख्य प्रजा हिंदू आहे; तेव्हा तुम्ही पाकिस्तानात विलीन होणे हे भारताच्या फाळणीच्या मुळाशी असलेल्या तत्त्वांशी विसंगत होईल. मुस्लीम व बिगरमुस्लीम भूभाग आधार धरून फाळणी केलेली आहे. जुनागडचा नवाब पाकिस्तानात विलीन झाला तेव्हा भारत सरकारने आक्षेप घेतला की, जुनागडमधील बहुसंख्य प्रजा हिंदू असल्यामुळे व प्रजेचे मत विचारात न घेतल्यामुळे हे विलीनीकरण चुकीचे ठरते. दोन्हीही देशांना लागून असणाऱ्या बहुसंख्याक मुस्लीम बहावलपूर संस्थानाच्या नवाबाने भारतात विलीन होण्याचा प्रस्ताव दिला होता, परंतु सरदार पटेलांनी त्याला फाळणीचा नियम सांगून पाकिस्तानात विलीन होण्याचा सल्ला दिला होता. तसेच काश्मीरचे महाराज हरिसिंह भारतात विलीन होण्यास इच्छुक होते, परंतु जून १९४७ मधील भारत सरकारने त्यांना पाकिस्तानात विलीन होण्याचा सल्ला दिला होता. जे संस्थान फाळणीचा नियम मोडून निर्णय घेत होते किंवा जेथे संस्थानिक व तेथील प्रजा यांच्यात विलीनीकरणाचा वाद होता तेथे आधी सार्वमत घेण्याची अट भारत सरकार घालीत असे. मात्र प्रत्यक्षात जुनागड (व तशीच त्याच्याशेजारची दोन संस्थाने) वगळता अन्य कोठेही सार्वमत घेतले गेले नाही. जेथे सार्वमताचा निकाल उघड दिसत होता तेथे ते घेतले गेले नाही. जुनागडमध्ये सार्वमत घेण्यासंबंधात सरदार म्हणाले होते की, तेथील बहुसंख्य लोक हिंदू असताना तेथे सार्वमत घेण्याची गरजच काय? परंतु निकाल उघड असला तरी तेथील नवाबाने ते संस्थान पाकिस्तानात विलीन केलेले असल्यामुळे तेथे सार्वमत घेतले गेले. फाळणी झाली तरी उर्वरित भारत भक्कम सांस्कृतिक पायावर उभा करण्याचे भारतीय नेत्यांचे धोरण होते.

१५ ऑगस्टपर्यंत भारतात विलीन न झालेली संस्थाने फक्त पाच होती. या पाचही संस्थानांत नंतर सैनिकी कारवाई करावी लागली. राजा नि बहुसंख्य प्रजा भिन्न धर्माची असणारी ही संस्थाने होती. यापैकी आता फक्त काश्मीरसंबंधात ते विलीन होऊनही सार्वमताचा वाद शिल्लकउरला आहे. तेव्हा केवळ ४० दिवसांत ५६० संस्थाने विलीन करून घेण्यात भारताला जे अभूतपूर्व व महान यश मिळाले त्याचे मूलभूत कारण कोणते होते? तर अर्थातच मुळात असलेले भारताचे सांस्कृतिक ऐक्य!

लेखक इतिहासाचे अभ्यासक आहेत.

सौजन्य :-  

शेषराव मोरे | लोकसत्ता, February 3, 2016