2016 हे वर्ष आतापर्यंत अतिउष्णतेचे ठरल्याचा निष्कर्ष संशोधकांनी नुकताच काढला. यामुळे जागतिक तापमानवाढीचा प्रश्‍न पुन्हा चर्चेत आला. जागतिक तापमान-वाढ, हवामानातील बदल आणि नैसर्गिक संकटे असे चक्र सुरू आहे. गेल्या वर्षी जनतेला असह्य उष्णतेबरोबरच तीव्र दुष्काळाच्या झळा सहन कराव्या लागल्या. या वर्षी पावसाने चांगलीच कृपा केली असली तरी दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पावले टाकणे गरजेचे आहे
2016 हे वर्ष आजपर्यंतचे सर्वाधिक उष्णतेचे ठरल्याचा निष्कर्ष संशोधकांनी अलीकडेच काढला. 2015 मध्येही तापमान सर्वाधिक राहिले होते आणि 2017 मध्येही तापमान अधिक राहील, असा संशोधकांचा अंदाज आहे. या नव्याने समोर आलेल्या निष्कर्षामुळे जागतिक तापमानवाढीचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या तापमानवाढीचे दुष्परिणाम आता सार्‍यांनाच जाणवू लागले आहेत. जागतिक तापमानवाढ, त्यातून हवामानात होणारे बदल आणि नैसर्गिक संकटे असे हे चक्र सुरू आहे. उदाहरण द्यायचे तर गेल्या वर्षी राज्यातील जनतेला असह्य उष्णतेबरोबरच तीव्र दुष्काळाच्या झळा सहन कराव्या लागल्या. त्यापूर्वी दोन वर्ष पावसाचे प्रमाण साधारणच राहिले होते. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या दुष्काळाची तीव्रता अधिक राहिली. या पार्श्‍वभूमीवर या वर्षी राज्यावर पावसाने चांगलीच कृपा केली. त्यामुळे जनता सुखावली. शेतकरीवर्गात तर अधिक आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. पाऊस उत्तम झाला आणि व्यवस्थित पाणी साठले, की त्याच्या काटेकोर वापराकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे साधारण चित्र समोर येते. पाण्याचा बेसुमार अवाजवी वापर सुरू राहतो. यावरून तीव्र दुष्काळी स्थितीतूनही फारसा बोध घेतला जात असल्याचे दिसत नाही. वास्तविक, सध्याचे तापमानवाढीचे संकट लक्षात घेता उपलब्ध पाण्याचा कायमस्वरूपी काटकसरीने वापर गरजेचा ठरणार आहे.
जलसंधारणाची कामे
या पार्श्‍वभूमीवर काही महत्त्वाच्या मुद्द्यावर प्रकाश टाकला जायला हवा. गेल्या वर्षी दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात आल्या. त्यात शासकीय योजनांसोबत सामाजिक संस्था, संघटनांतर्फे महत्त्वाची कामे पूर्ण करण्यात आली. लोकसहभागातून करण्यात आलेली ही कामे, हे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य ठरले. या दुष्काळाने काही महत्त्वाचे उपाय लक्षात आणून दिले. या बाबींचा अवलंब केल्यास दुष्काळी स्थितीवर कायमस्वरूपी मात करणे शक्य होईल, याचीही कल्पना आली. दुष्काळातील पाणीटंचाईच्या समस्येवर मात करण्यासाठी शासनातर्फे टँकरने पाणीपुरवठा, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण आदी उपाययोजना केल्या जातात. तरिही पाण्याच्या दुर्भिक्ष्यामुळे परिस्थिती अगदीच हाताबाहेर गेल्याचीही उदाहरणे समोर येतात. अर्थात, अशा परिस्थितीत एखाद्या ठिकाणी रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला जातो आणि त्याची तातडीने अंमलबजावणीही होते. हे चित्र सुखद असले तरी पाणीटंचाईची मूळ समस्या तशीच राहते. अलीकडे पावसाचे प्रमाण कमी होऊ लागले आहे तसंच त्यात अनियमितताही दिसून येते. हे लक्षात घेता पावसाच्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाची साठवण करणे आणि अधिकाधिक प्रमाणात पाणी जमिनीत मुरवणे गरजेचे ठरणार आहे. यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे राज्यातील अनेक प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ साठला आहे. त्यामुळे त्या पाणलोट क्षेत्रात भरपूर पाऊस झाला तरी संबंधित प्रकल्पात पुरेसा पाणीसाठा होऊ शकत नाही. साहजिक ते पाणी वाहून वाया जाते. या संपूर्ण पाण्याची साठवण करणे शक्य झाले तरी तोही महत्त्वाचा दिलासा ठरणार आहे. त्यामुळे विविध प्रकल्पांमधील गाळ काढण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घेणे गरजेचे ठरणार आहे. अर्थात, गेल्या वर्षीच्या दुष्काळी स्थितीत शासन, समाजसेवी संस्था, संघटना यांच्यातर्फे काही प्रकल्पातील गाळ काढण्याचे काम हाती घेण्यात आलं होते. परंतु असे
प्रयत्न व्यापक प्रमाणावर होण्याची आवश्यकता आहे.
पाणी वापराचे नियोजन
मुख्यत्वे पाण्याचा प्रश्‍न हा केवळ आर्थिक निकषावर सोडवला जाण्यासारखा नाही. माणसा-माणसांची, गावागावांची गरज तसेच आर्थिक निकष यांचा समन्वय साधूनच पाणीआधारित विकासाची दिशा ठरवणे शक्य होणार आहे. वास्तविक, पाण्याची बचत करायची तर शेतीत वापरल्या जाणार्‍या पाण्याकडे डोळ्यात तेल घालून पाहण्याची वेळ आली आहे. त्याचबरोबर कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त उत्पादन, जैविक तंत्रज्ञानाचा उपयोग, विशिष्ट पिकांचे उत्पादन वाढवणे आणि अधिक पाणी घेणार्‍या पिकांच्या उत्पादनात घट आदी प्रयत्न गरजेचे ठरणार आहेत. हे करतानाच जमिनीची धूप टाळण्यासाठी तसेच जमिनीचा ओलावा कायम राहण्यासाठी स्वतंत्रपणे उपाय-योजनाही केल्या जायला हव्यात. मुख्यत्वे शेतीमध्ये पाट पद्धतीने पाणी वापरणे, पाण्याला एका ठिकाणाहून वाहून नेण्यासाठी खुल्या कालव्यांचा, चार्‍यांचा उपयोग यामध्ये साधारणपणे 40 ते 70 टक्के इतक्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होत असल्याचे आढळते. पाणी साठवणुकीसाठी आणि सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवण्यासाठी मोठी धरणे अनिवार्य आहेतच. परंतु सर्वप्रथम क्षेत्रिय पाणलोट विकास तसेच वनीकरण, शेततळे, गावतळे, पाझर तलाव, लहान तलाव या सर्वांची मालिका तयार झाल्यानंतरच मोठ्या धरणांचे नियोजन करणे योग्य ठरणार आहे. त्यामुळे स्थानिक ठिकाणी पाण्याच्या उपलब्धतेतील अडचणी दूर होतील आणि त्या, त्या भागाला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार नाही. अशा तर्‍हेने राज्यात विविध प्रकल्प पूर्ण केले तरी संचित पाण्याचा योग्य उपयोग आणि नियोजन याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे ठरते. त्या दृष्टीने शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण दिले जाण्याची आवश्यकता आहे.
सामूहिक प्रयत्न हवेत
या पार्श्‍वभूमीवर सामाजिक बांधि-लकीतून जैन इरिगेशनने दुष्काळी भागात केलेले कार्य दखल घेण्यासारखे ठरले. खरे तर हा समूह मागील 50 वर्षांपासून ग्रामीण भागातील पाणीप्रश्‍नाशी निगडीत होऊन कार्य करत आला आहे. ज्या शेतकर्‍यांचा, भूमिपुत्रांचा, खेड्यातील जनतेचा विश्‍वास या समूहाने संपादन केला त्याला साक्षी ठेवून पाण्यासाठी वंचित असणार्‍यांसाठी काही मदत करता येईल का, याची चाचपणी केली. बीड जिल्ह्यातील सर्व लहान-मोठी धरणे काही अपवाद वगळता कोरडीठाक पडल्याने या भागात पाण्याची समस्या अधिक गंभीर बनली होती. हे लक्षात घेऊन जैन इरिगेशनचे संस्थापक अध्यक्ष कै. भंवरलालजी जैन यांनी बीडचे त्या वेळचे जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर यांच्याशी संपर्क साधून पाणीटंचाईच्या समस्येबाबत चर्चा केली. त्यानंतर एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात एक स्वतंत्र टीम त्या भागात अभ्यासासाठी पाठवण्यात आली. प्राथमिक स्तरावर बीड जिल्ह्यासाठी अवघ्या चार दिवसात कृती आराखडा तयार करण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत कोरड्या पडलेल्या धरणांच्या क्षेत्रात एमआरईजीएस अंतर्गत विहिरी खोदण्याचे काम हाती घेण्यात आले. यातील विहिरींना लागलेले पाणी लक्षात घेता ते त्या, त्या परिसरातील लोकांना पिण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला गेला. त्यासाठी धरण क्षेत्रातील पाणी लागलेल्या विहिरी त्या, त्या भागातील कोरड्या विहिरी जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी पीव्हीसी पाइपलाइन टाकणे गरजेचे होते. या पाइलपलाइनचे अंतर लक्षात घेत तत्काळ विविध आकाराच्या पाइप्सचा पुरवठा करण्यात आला. अशा प्रकारच्या नियोजनामुळे अवघ्या महिनाभराच्या कालावधीत तब्बल 26 गावातील नागरिकांची तृष्णा भागवणे शक्य झाले. यात ग्रामपंचायतींचा सहयोगही महत्त्वाचा ठरला.
अर्थात,राज्यातील अवर्षणग्रस्त भागाची व्याप्ती लक्षात घेता अशा स्वरूपाचे प्रयत्न व्यापक प्रमाणात होणे गरजेचे ठरणार आहे. त्यासाठी सरकार-बरोबरच सामाजिक संस्था, संघटना, उद्योजक तसेच स्थानिक नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा राहील. केवळ शासनस्तरावरून सर्व कामे होतील, अशी आशा बाळगणे उचित ठरणार नाही. पाण्याबाबत स्वावलंबी होण्याचे उद्दिष्ट दुष्काळग्रस्त भागातील प्रत्येक गावाने समोर ठेवायला हवे. किंबहुना, ती काळाची गरज आहे. जागतिक तापमान-वाढ आणि त्यातून हवामान बदलाचे संकट या बाबी सहजासहजी आटोक्यात येणार्‍या नाहीत. त्यामुळे यापुढील काळातही हवामान बदलातून निर्माण होणार्‍या संकटांना तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यात कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी अशा स्वरूपाच्या संकटांचा समावेश होतो. या संकटांना तोंड देण्यासाठी उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करावेच लागणार आहे.
- विनोद रापतवार
ऐक्य समूह
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा