सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होणे, पावसाच्या वितरणात फरक पडणे, पाण्याची गरज भासणे, पाण्याचा तुटवडा भासणे अशाप्रकारे हवामान बिघडण्याच्या प्रकाराने दुष्काळाशी संबंधित पाणीटंचाई, उपलब्ध पाण्याची कमतरता यासच दुष्काळ अथवा अवर्षण असे म्हणतात. पाणीटंचाईच्या प्रमाणावर दुष्काळाची तीव्रता ठरते. दुष्काळ ही काही अलीकडेच घडणारी घटना नाही. महाराष्ट्रातील अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड, नांदेड, नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, परभणी, सांगली, सातारा, सोलापूर, इत्यादी जिल्ह्यांत कायमच पाऊस कमी पडतो. पूर्वी मराठवाडा आणि विदर्भातच दुष्काळ पडत असे. परंतु या वर्षी पश्चिम महाराष्ट्राला सर्वाधिक फटका बसलेला आहे. सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता मराठवाड्याचा टँकरवाडा झालेला दिसून येतो.तर विदर्भात अजूनच भयानक परिस्थीती निर्माण झाली आहे. यंदा महाराष्ट्राच्या खुप कमी ठिकाणावर पाऊस झाला आणि काही ठिकाणी अवकाळी पाऊसही झाला. परिणामी विविध ठिकाणच्या धरण-तलावांमध्ये पाणीसाठा कमी झाला आहे. मोठया धरणांना क्षमतेच्या तुलनेत फारच कमी पाणी मिळाले. परीणामी योग्य नियोजन न झाल्याने शासन आता येथे पाणी बचत करताना दिसते आहे. शेतीत, घरगुती वापरात आणि उद्योगधंद्यात होणारा पाण्याचा अपव्ययही कमी करता आलेला नाही.
जेव्हा लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, तेव्हा त्या लोकसंख्येच्या अन्नविषयक आणि पाणीविषयक गरजा वाढत असतात. जरी दुष्काळाशी सामना करणाऱ्या पिकांच्या जातींची निर्मिती केली आणि त्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित केले, तरी दुष्काळी परिस्थितीच्या परिणामाने पिकांची हमखास उत्पादकता घसरते. इतकेच काय, तीव्र दुष्काळी परिस्थिती उद्‌भवल्यास पिकांची पाण्याची गरज न भागल्याने पिके करपतात आणि मरतात. पीक उत्पादन घटते.
पाण्याची उपलब्धता :
पृथ्वीवर एकूण १३५७.५ क्वॉड्रीलीयन एवढे पाणी उपलब्ध आहे. १ क्वॉड्रीलीयन म्हणजे एकावर १५ शुन्ये, म्हणजेच १ x १० (१५) घनमीटर. त्यातील पिण्यायोग्य पाणी ३८ क्वॉड्रीलीयन एवढे आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी १६४ बीलीयन घनमीटर (बीसीएम) (एक बिलीयन म्हणजे १ x १ (९)) पाणी उपलब्ध असते. त्यापैकी ७५ टक्के विश्वासार्ह पाणी १३१.५ बीसीएम एवढेच आहे. गेल्या वर्षी २३.९ बीसीएम एवढे पाणी राज्यात उपयोगात आणल्या गेले. (२०.३ सिंचनासाठी, २.८५ पिण्यासाठी व ०.८ एवढे औद्योगिक वापरासाठी). महाराष्ट्रात २०००० किलोमीटर लांबीच्या ३८० नद्या व त्यांच्या उपनद्या वाहतात. चितळे आयोगाने राज्याच्या भूप्रदेशाची विभागणी ५ खोरे व २५ उपखोऱ्यांमध्ये केलेली आहे. राज्याचे सरासरी पावसाचे प्रमाण ५०० मिलीमीटर एवढेच आहे. वर्षातील ५५ पर्जन्य दिन आहेत. ज्या दिवशी २.५ मिलीमीटर पेक्षा जास्त पाऊस पडला तर त्या दिवसाला 'पर्जन्य दिन' असे म्हणतात. मराठवाड्यात सरासरी ४६ पर्जन्य दिन आहेत.
भूप्रदेशावर पडलेल्या पावसापैकी सुमारे ५५ टक्के पाणी बाष्पीभवनामुळे नाहीसे होते. पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात जास्तीत जास्त बाष्पीकरण २७०० मिलीमीटर व कमीतकमी १४०० मिलीमीटर प्रतिवर्षी होत असते.
सन १९७१ साली महाराष्ट्रातील प्रतिव्यक्ती प्रतिवर्षाची उपलब्धता ३२५३ घनमीटर एवढी होती. पाण्याच्या अतीवापरामुळे व वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे सन २०११ ती १४५९ एवढी कमी झाली, व अशी भिती व्यक्त करण्यात येते की, ती सन २०६१ मध्ये ६६७ एवढीच राहील. स्वीडीश जलतज्ज्ञ फाल्कनमार्क याने पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत काही मापदंड प्रकाशित केले आहेत व ते जगमान्य आहेत. त्यानुसार पाण्याची उपलब्धता १७०० घनमिटर प्रतिव्यक्ती प्रतिवर्षी असेल तर ती संतोषजनक मानल्या जाते. त्याचे प्रमाण १००० ते १७०० एवढे कमी झाले तर त्या अवस्थेला 'वॉटर स्ट्रेस' असे म्हणतात व जर ती १००० पेक्षाही कमी झाल्यास त्याला 'वॉटर स्केर्स' असे म्हणतात. म्हणजेच २०६१ च्या आसपास महाराष्ट्रात पाणी अतिशय कमी होणार आहे.
महाराष्ट्रातील धरणे :
पिण्याच्या पाण्याला उपयुक्त असलेली एकूण ४०७ मोठी व मध्यम धरणे राज्यात बांधली आहेत. त्यापैकी १४६ मोठी व २६१ मध्यम धरणे आहे. जे धरण १०००० हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन लागवडीखाली आणते, त्याला मोठे धरण असे म्हणतात. जी धरणे २००० ते १०००० हेक्टर जमीन लागवडीखाली आणतात त्यांना मध्यम धरणे व २००० हेक्टर पेक्षा कमी असल्यास त्यांना छोटी धरणे म्हणतात. छोट्या धरणांची विश्वासार्हता कमी असल्याने ती पिण्याच्या पाण्यासाठी उपयुक्त समजल्या जात नाही.
मोठी धरणे व मध्यम धरणांची एकूण पाण्याच्या साठ्याची क्षमता ५३ बीलीयन क्युबिक मीटर (बीसीएम) एवढी आहे व त्यातील जीवंत साठ्याची क्षमता ४७ बीसीएम एवढी आहे.
दुष्काळाची परिस्थिती इतर नैसर्गिक आपत्तीपेक्षा वेगळी असते, ती प्रामुख्याने खालीलप्रमाणे असते :
१. पाऊस येताना सावकाश सुरवात होणे आणि त्याच्या येण्याचा प्रभाव जाणवत नाही. पाऊस नसण्याचा कालावधी एक महिना ते एक वर्ष असतो. सर्वसमावेशक अशी दुष्काळाची व्याख्या नाही.
२. पाऊस येण्याच्या क्रियेबाबत एखादी दाखला देण्यायोग्य बाब नाही आणि तो पाऊस वेळेत न आल्याने त्याची गंभीरता किती आहे, त्याची मोजपट्टीही नाही. त्याचे परिणाम सांगणे कठीण असते. इतर नैसर्गिक हानीपेक्षा दुष्काळाचे परिणाम वेगळे असतात.
३. त्यासाठी सातत्याने हवामानविषयक आकडेवारीचा अभ्यास करावा लागतो आणि त्यानुसार पाणीपुरवठा कसा करावयाचा याचे नियोजन करावे लागते.
१. हवामानावरून दुष्काळ : सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होणे किंवा पाऊस न होणे.
२. हवामानाने दुष्काळानंतर पाण्याचे दुर्भिक्ष : ओढ्या-नाल्यांचे, नद्यांचे वाहते पाणी आटणे; तसेच भूगर्भातील पाणी कमी होणे; तसेच साठवलेले पाणी कमी असणे, धरणे न भरणे, पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होणे.
३. शेतीविषयक दुष्काळ किंवा अवर्षण : जमिनीतील पाण्याची ओल कमी होऊन उपलब्ध पाणी कमी मिळाल्याने उत्पादन घटते. सुरवातीच्या काळात उत्पादनावर परिणाम होऊन उत्पादन घटते. मात्र, दुष्काळाची तीव्रता वाढत गेल्यास पिण्याच्या पाण्याचे आणि चारा, अन्नधान्य उत्पादनावर पूर्णतः विपरीत परिणाम होतो.
४. सामाजिक - आर्थिक परिणाम : वीजनिर्मितीवर आणि इतर वापराच्या वस्तूंवर परिणाम होऊन सामाजिक आणि आर्थिक घडी बिघडते.
दुष्काळाची कारणे :
पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भात दुष्काळ म्हणजे पाण्याची गरज व उपलब्धतेमधील असमानता. दुष्काळाच्या कारणांची 2 भागात विभागणी करतात - निसर्ग निर्मित दुष्काळ व मानव निर्मित दुष्काळ. पर्जन्यछायेचा प्रभाव, कमी पावसाचे प्रमाण व ग्लोबल वॉर्मिंग निर्मित दुष्काळाची प्रामुख्याने कारणे आहेत.
निसर्ग निर्मित दुष्काळ :
१. पर्जन्यछायेचा परिणाम : पर्जन्यछाया म्हणजे पर्वतरांगेच्या मागील कोरडा प्रदेश, उंच पर्वतांमुळे पर्जन्य निर्माण करणाऱ्या ढगांच्या मार्गात अवरोध निर्माण होत असतो. पाण्याचा अंश असलेले बाष्पकण पर्वताच्या उंच भागाकडे हवेच्या वेगामुळे ढकलल्या जातात व पर्वतमाथ्यावर असे जलकण असलेले ढग तापमान कमी झाल्याने पाऊस पाडतात. ढगातील पाण्याचा अंश अत्यल्प झालेले शुष्क ढग नंतर पर्वताच्या मागील भागात येतात व अशारितीने पर्जन्यछाया तयार होत असते.
२. कमी पावसाचे प्रमाण : भारत दरवर्षी पुननिर्मित पाण्याच्या स्त्रोतांबाबत (अॅन्युअल रिन्युएबल वॉटर रिसोर्स) सुदैवी आहे. भारत संपूर्ण जगामध्ये याबाबत ९ व्या क्रमांकावर आहे. भारतात १९०८ घन किलोमीटर एवढे पाणी दरवर्षी पुननिर्मित होत असले तरी पावसाच्या वितरणामध्ये स्थळ व काळामध्ये फार फरक आहे. जेव्हा उत्तर पूर्व प्रदेशातील नद्यांनी उदा. ब्रम्हपुत्रा नदीला पूर येतो, त्याच वेळी देशातील बाकी नद्यांमध्ये पाणी कमी असते. एकीकडे पूर्वेकडील चेरापुंजीला सर्वात जास्त पाऊस पडतो, परंतु त्याचवर्षी पश्चिमेकडील राजस्थान मध्ये सर्वात कमी पावसाचे प्रमाण असते. सर्व देशात पावसाचे वितरण असमान आहे. एखाद्या वर्षी १५ टक्के पाऊस कमी पडला तर देशातील २/३ भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती उद्भवते व त्यामुळे सुमारे २५००० कोटी रुपयांचे नुकसान होते.
३. ग्लोबल वॉर्मिंग : दुष्काळाच्या निर्माणामध्ये ग्लोबल वॉर्मिंग मोठी भूमिका निभावू लागला आहे. ग्लोबल तापमानामध्ये फार थोडा फरक पडला तरी तो ऋतुचक्र बिघडवतो. त्यामुळे पुन्हा पावसाचे प्रमाण कमी होते व दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती उद्भवते. पाऊस कमी पडल्यामुळे कृषी उत्पादन कमी होते व भूकबळींची संख्या वाढते. कोरड्या भागात दुष्काळ परिस्थिती नव्या वाळवंटाची निर्मिती करते.
मनुष्य निर्मित दुष्काळ :
१. कमी होणारी भूगर्भ पाण्याची पातळी : जलसंधारणाअभावी पावसाचे पाणी समुद्रात नदीच्या रन - ऑफद्वारे वाहून जात असते. पावसाचे पाणी खाली जमिनीत झिरपले नाही तर भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी होत असते व दुष्काळास हातभार लावीत असते.
२. सदोष सिंचन ( वेस्टफूल ईरिगेशन) : कृषी उत्पादनामध्ये फार जास्त पाण्याचा वापर झाला तर नद्या, तलाव व भूगर्भातील पाण्याचे साठे रिकामे होत असतात. महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त पाण्याची तहान असलेली पिके घेण्यात येतात. उदा. पर्जन्यछायेतील प्रदेशात ऊसाची लागवड होत असते.
३. शहराच्या पाणी पुरवठा व्यवस्थेतील गळत्या : ज्या पाण्यामुळे पाणी केंद्रांना उत्पन्न मिळत नाही त्याला गैरमहसूली पाणी (नॉन रेव्हेन्यु वॉटर एनआरडब्ल्यु) असे म्हणतात. जागतिक बँकेच्या सन २००६ च्या सर्वेक्षणानुसार संपूर्ण जगामध्ये ७०००० कोटी रूपयांचे उत्पन्न पाण्याच्या गळत्यांमुळे बुडत असते व त्यातील १/३ प्रगत होणाऱ्या देशांमध्ये होत असते. प्रगत होणाऱ्या देशात दरवर्षी ४५ दशलक्ष घनमीटर पाणी गळत्यांद्वारे वाया जात असते, ते जर वाचविले तर २० कोटी लोकांची पाणी पुरवठ्याची समस्या सुटू शकते. प्रगत होणाऱ्या देशांमध्ये ३० दशलक्ष घनमीटर पाण्याचे बिलींग, पाण्याची चोरी व सदोष पाण्याच्या मिटरमुळे होत नाही. महाराष्ट्रातील महानगरांमध्ये गळत्यांचे प्रमाण ४६ टक्के एवढे आहे. याचाच अर्थ असा की एखाद्या शहराला १०० एकक प्रमाणे पाणी पुरवठा झाला तर नागरिकांना प्रत्यक्ष ५४ एकक एवढेच पाणी मिळते.
दुष्काळ निवारणासाठी उपाययोजना :
१. रेन हार्वेस्टिंग :
सरकारी कार्यालय, इमारती मधील पाण्याचे अनियोजन,विजेचा होणारा अपव्यय, हा नेहमी मिडियासाठी बातमीचा विषय, पण या सर्व चर्चाना अपवाद ठरावे असे नाशिक शहरातील पांडव लेणी येथील महाराष्ट्र शासनाचे विक्रीकर भवन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत बांधकाम झालेल्या विक्रीकर भवनाचे मॉडेल तयार करताना ‘रेन हार्वेस्टिंग’ प्रकल्प राबविण्याची योजना आखण्यात आली आणि केवळ कागदावरच नाही तर प्रत्यक्षात बांधकाम करतांना त्याची अंमलबजावणी केली गेली. हा राज्यासाठी आगामी दुष्काळात एक प्रभावी उपाय आहे.
रेन हार्वेस्टिंग चे नियोजन करतांना इमारतीच्या बांधकामाच्या वेळीपाणी इमारतीच्या मधोमध साधारण ३ लक्ष (गरजेनुसार) लिटर क्षमतेची पाणी साठविण्यासाठी टाकी बांधली जाते.इमारतीच्या गच्चीवर पडणारे पावसाचे पाणी ड्रेनेज (गटारात) मध्ये न सोडता पाईपद्वारे या टाकीत सोडले जाते. सुरुवातीला एक-दोन मोठ्या पावसाने गच्ची स्वच्छ होईपर्यत पाणी टाकीत जाऊ न देता बाहेर सोडले जाते. टाकीत साठवण केलेल्या पाण्याचा उपयोग स्वच्छता गृहाच्या दैनंदिन वापरासाठी केला जाते. याशिवाय इमारतीच्या परिसरात असणाऱ्या बगिचा व झाडांसाठी हेच पाणी वापरात आणले जाते. किमान आठ नऊ महिने पुरेल, वापरात येईल इतका हा पाणीसाठा आहे. याहून सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे गरज पडल्यास योग्य शुद्धीकरण प्रक्रिया करून हे पाणी पिण्यासाठी देखील वापरण्यात येते.
आगामी शहरांचे नियोजन करतांना बांधकाम विभागाने ईमारत परिसरात रेन हार्वेस्टिंग प्रकल्प असणे बंधनकारक करणे गरजेचे आहे. पाण्याचा अपव्यय्य टाळण्यासाठी व पाणी बचतीसाठी हे एक प्रभावी तंत्र आहे. या तंत्राचा वापर सर्व सुशिक्षित वर्गाने केला तर नक्कीच आपण आगामी काळात पाणी बचतीचे एक उत्क्रुस्ट तंत्र विकसित करू.
२. वॉटर ग्रीड :
वॉटर ग्रीडचे यशस्वी उदाहरण म्हणजे गुजराथ मधील ग्रीड. त्यामध्ये नर्मदेचे पाणी पश्चिमेकडील कच्छच्या भागात, जेथे पाऊस कमी पडतो व महाराष्ट्रातील पर्जन्यछायेपेक्षा जेथे वाईट परिस्थिती आहे त्या भागांकडे कालव्यांद्वारे वळविले आहे. अशा प्रकारच्या वॉटर ग्रीड महाराष्ट्रात सहज करता येणे शक्य आहे. वॉटर ग्रीड कालव्यांद्वारे न करता बंद पाईपलाईनद्वारे कराव्यात म्हणजे कालव्यांसारख्या पाणी गळती (कालव्याच्या आतील आवरण निघाल्यामुळे) होणार नाही. कालव्यातून पाणी चोरी सहज करता येते व स्थानिक लोक त्यामध्येच जनावरे धुतात व त्यामुळे प्रदूषण होऊन पाण्याची गुणवत्ता कमी होते.
अशा प्रकारच्या वॉटर ग्रीड पर्जन्यछायेतील प्रदेशांमध्ये प्राधान्याने कराव्यात. उजनी धरणावरून वॉटर ग्रीड केली तर ती बार्शी, कुर्डूवाडी, उस्मानाबाद ही शहरे व त्यामधील औद्योगिक पट्ट्यांनाही पाणी पुरवू शकेल. पालखेड - नांदूर - मधमेश्वर बंधाऱ्यामधील वॉटर ग्रीड ही तहानलेल्या मनमाड शहर तसेच येवला व कोपरगाव शहरांना पाणी पुरवठा करू शकेल. राज्याचा सिंचन विभाग व पाणी पुरवठा विभागाने यात पुढाकार घेऊन अशा उपाय योजना सुचवाव्यात. राज्याच्या सर्व नद्या, धरणे जीआयएस वर आणून असा अभ्यास करावा व त्याचे एकत्रित नियोजन करावे.
३. सिंचनाचे मापदंडात न बसणारी धरणे बांधणे : सिंचन विभागाने जेथे धरणे बांधणे शक्य आहे परंतु त्यांच्या लाभ व्यय गुणोत्तरामध्ये न बसणारी अनेक संभाव्य धरणांची जागा सोडून दिलेली आहे. अशा ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी धरणे बांधावीत, म्हणजे जलसंपदा विभागाने बांधलेल्या धरणांवर ताण येणार नाही. अशी धरणे दुष्काळप्रवण प्रदेशांमध्ये प्राधान्याने बांधावीत.
श्री. विनायक शिंदे-पाटील, श्री. अंकुश चोरमुले आणि कु. सारिका वांद्रे
४. वरच्या भागातील धरणांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण करणे :
पिण्याच्या पाण्याच्या योजना बनवितांना, शहरामध्ये जसे कुठे आग लागली तर ती विझविण्यासाठी प्रत्येक पाण्याच्या टाकीमध्ये त्या विभागातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात काही पाणी आरिक्षत ठेवले जाते. केंद्र सरकारच्या सीपीएचईईओ मॅन्युअल मध्ये तशी तरतूद आहे व अशा प्रकारे आग-निर्मूलनासाठी पाण्याची सोय केली नाही, तर योजनामंजुर होत नाही. त्याच धर्तीवर राज्य शासनाने नवे नियम बनवून दुष्काळग्रस्त (पर्जन्य छायेतील) शहराच्या वरच्या भागात असलेल्या धरणांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी किमान २० ते ४० लिटर्स प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन याप्रमाणे पाण्याचे प्रमाण काढून वरच्या धरणांमध्ये पाणी आरक्षण करावे. धरणांच्या मृत साठ्याच्या पातळीवर व जीवंत साठ्याच्या पातळीखाली असा साठा करण्यात यावा.
५. नवीन तंत्रज्ञान वापरणे :
धरणातील पाण्याची पातळी किती आहे हे समजण्यासाठी जीआयएस (जिओग्राफीक इंफर्मेशन सिस्टीम) व सुपरवायझरी कंट्रोल अँड डाटा अॅक्विझीशन (स्काडा) या नवीन तंत्रज्ञानांचा उपयोग करावा. अशा तंत्रज्ञानाने धरणांच्या पाण्याची पातळी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना, संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांना व पाणी पुरवठ्याचे नियोजन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सहजपणे दिसू शकेल. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर डिजीटल बोर्डवर धरणांतील पाण्याची पातळी दाखविण्यात यावी, म्हणजे जागरूक नागरिकांना ती दिसेल व धरणातून अवैधरित्या पाणी उचलावर याद्वारे प्रतिबंध आणता येईल.
६. शहरी पाणी पुरवठ्यामधील सुधारणा : महाराष्ट्रात नागरी करणाचा वेग जास्त आहे. ग्रामीण भागातून स्थलांतरामुळे शहरातील लोकसंख्या वेगाने वाढणे व त्यांची पाण्याची गरज सुध्दा वाढणे हे अपरिहार्य आहे. मात्र शहरांच्या पाणी पुरवठा व्यवस्थेमध्ये सध्या अनेक त्रुटी आहेत.
पाणी पुरवठ्यामधील त्रुटी :
बऱ्याच शहरांच्या पाणी पुरवठ्याच्या वितरण व्यवस्था सुमारे २५ वर्षांपेक्षा जुन्या आहेत. त्यामुळे वितरण व्यवस्थेतील पाण्याच्या पाईपांमधून बऱ्याच प्रमाणात गळत्या होत असतात. शहराबाहेरील पेरी-अर्बन भाग कालांतराने शहराचाच भाग बनत असतो. अशा ठिकाणी अॅस्बेस्टॉस सिमेंट व पीव्हीसी पाईप टाकलेले असतात. हे पाईल कमी खोलीवर जर टाकले गेले असतील तर त्यावरून जाणाऱ्या जड वाहनांमुळे असे पाईप एकतर फटतात किंवा त्यांचे जॉइंट एकमेकांमधून निघतात. पर्यायाने पाण्याची गळती होत असते. महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच शहरांमध्ये पाण्याच्या गळत्यांचे प्रमाण खूपच जास्त आहे. बऱ्याच शहरांमध्ये ५० टक्के किंवा जास्त गळत्या आहेत. औरंगाबाद सारख्या पर्जन्यछायेमधील शहरास ५८ टक्के गळत्या निश्चितपणे परवडणार नाही. एकतर तेथे १८० मीटर एवढ्या उंचीवर जायकवाडी धरणामधून पाणी पंप केल्या जाते. जास्त उंचीवरील पंपिंगमुळे शहरास दरवर्षी २८ कोटी रूपये केवळ विजेचे देयक देण्यासाठी खर्च करावे लागतात. अशावेळी ५८ टक्के पिण्याच्या पाण्याची नासाडी ही अतिशय गंभीर बाब आहे. गळत्यांचे प्रमाण कमी करावयास हवे. सर्व गळत्या काढणे हे अत्यंत कठीण काम आहे. मात्र सिंगापूर सारख्या शहरामध्ये तेथील प्रशासनाने व अभियंत्यांनी पाण्याची गळती केवळ ४.५ टक्के एवढी आणली आहे. केंद्र सरकारच्या मॅन्युअल प्रमाणे हा मापदंड १५ टक्के एवढा आहे. म्हणजेच प्रत्येक शहराने गळत्यांचे प्रमाण सुमारे ५० टक्के वरून १५ टक्क्यांवर कमी करणे अगत्याचे आहे.
अस्ताव्यस्त पिण्याच्या पाण्याची वितरण व्यवस्था :
जवळपास सर्वच शहरांमध्ये वितरण व्यवस्थेतील पाईप बेशिस्तीने टाकले आहेत. एकाच जागी दोन किंवा तीन पाईपलाईन्स उगीचच टाकलेल्या दिसतात. संपूर्ण अभ्यास केला असता तर या अनेक पाईपलाईन्सऐवजी एकच योग्य व्यासाची पाईपलाईन टाकणे शक्य होते. अनेक छोट्या पाईपलाईनमुळे घर्षणामुळे जास्त हेडलॉस होते. पर्यायाने शहराच्या काही भागात पाण्याचा दाब कमी होतो. असे झाल्याने पाण्याचे वितरण असमानरित्या होत असते. महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच शहरे यामुळे बाधीत आहेत. यावर उपाय म्हणजे पाणी पुरवठ्याचे शास्त्रोक्तरित्या जीआयएस मॅप तयार करावेत व त्यानंतर शहराच्या पाणी पुरवठ्याचा अभ्यास 'हायड्रॉलिक वॉटर सिम्युलेशनने' करावा. यासाठी अनेक अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर उपलब्ध आहेत. या सॉफ्टवेअर व्यतिरिक्त 'ईपानेट २' म्हणून इंटरनेटवर विनामूल्य उपलब्ध असलेले सॉफ्टवेअर सुध्दा आहे. प्रशासनाने प्रत्येक अभियंत्याला त्यांच्या पाईपलाईन किमान ईपानेट वर टाकणे अनिवार्य करावे. एकदा हायड्रॉलिक मॉडेल बनल्यावर शहराचे अस्तित्वातील प्रत्येक पाण्याच्या टाकीप्रमाणे खंड (झोन) करावे व त्यांचे पुन्हा सबझोन करावे. अशा सबझोनला डीएमए असे संबोधतात. त्यानंतर डीएमए च्या मुखापाशी एक मोठे मिटर (बल्क) लावावे. त्या मीटरद्वारे डीएमए मध्ये किती पाणी येते ते कळते. ग्राहकांना त्यांच्या घरी मिटर लावण्याची सक्ती करण्यात यावी. केंद्र सरकारच्या जेएनएनयुआरएम प्रोजेक्ट मध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या मिटरसाठी निधी देण्यात येतो.
महाराष्ट्रामध्ये मात्र हा खर्च ग्राहकाने करावा असे निर्देश आहेत. राज्य शासन एकीकडे 'घर तेथे नळ व उंबरठ्यावर संडास' अशी घोषणा करते व केंद्र शासनाच्या बेंचमार्क प्रमाणे १०० टक्के वॉटर कनेक्शन घ्यावे असे सांगते. मात्र प्रत्यक्ष मिटर लावण्यासाठी आर्थिक मदत देत नाही. ही निश्चितपणे राज्यशासनाच्या धोरणामध्ये विसंगती आहे. प्रत्येक ग्राहकांनी मिटर लावणे झाल्यावर डीएमए च्या मुखापाशी असलेले बल्क मिटरच्या व ग्राहकांच्या मिटरच्या रिडींगचा अभ्यास केल्यावर 'नॉन रेव्हेन्यु वॉटर' चे प्रमाण काढता येईल व त्यानंतर गळत्या शोधून त्या दुरूस्त करणे शक्य होईल. गळत्या काढल्यावर पाण्याची बचत होईल व दुष्काळात सुध्दा पाणी पुरवठा करणे सुकर होईल. वाचलेले पाणी पुढील पाण्याची गरज भागविणार असल्याने नवे प्रकल्प घाईने घेण्याची जरूरत भासणार नाही. इतकेच नव्हे तर वाचलेल्या पाण्याने पुरवठा वेळ जास्त करता येईल व शेवटी आदर्शवत २४ x ७ पाणी पुरवठा करणे शक्य होईल.
७. दूषित पाण्याचा पुनर्वापर :
शेतीपाठोपाठ उद्योगधंद्यासाठीही पाण्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. या उद्योगधंद्यासाठी वापरात आणलेलं पाणी बहुतांश ठिकाणी पुन्हा नदीच्या पात्रातच सोडलं जातं. त्यामुळं रासायनिक प्रक्रियेनं दूषित झालेल्या पाण्याचा विपरीत परिणाम आरोग्यावर होऊन ते धोक्यात येतं. त्यानं आपलंच नुकसान होत आहे. अशा दूषित पाण्यानं महाराष्ट्रासह नदीकाठी वसलेल्या शहरांमधील नागरिकही पार बेजार झाले आहेत. हेच पाणी जर प्रक्रिया करून पुनर्वापरासाठी उपयोगात आणलं तर त्याचा चांगलाच लाभ होणार आहे. शेतीसाठीही या पाण्याचा वापर होऊ शकतो. यासाठी कारखान्यांनी प्रक्रिया यंत्रणा बसविण्याची गरज आहे.
८. जलसाक्षरतेची गरज :
हिवरे बाजार, अहमदनगर : अवघ्या महाराष्ट्रावर दुष्काळाचं सावट आहे. राज्यातली बरीच गावं टॅंकरवर अवलंबून आहेत, काही ठिकाणी पाण्याशिवाय जगणं अशक्य झाल्यामुळं लोक स्थलांतर करतायत. तर चाऱ्यापाण्याची आबाळ झाल्यानं पोराबाळाप्रमाणं जपलेली जनावरं लोकांनी विक्रीला काढलीत. पण दूरदृष्टी असलेला नेता गावाला मिळाला तर नक्कीच बदल घडतो... काटेकोर नियोजन करून गाव पाण्यानं स्वयंपूर्ण बनवण्याबरोबरच लोकसहभागातून गावाचा विकास साधण्याची किमया केलीय अहमदनगर जिल्ह्यातल्या पोपटराव पवारांच्या आदर्श हिवरे बाजारनं. शिवाय इथल्या जिल्हा परिषद शाळेनं आपल्या विद्यार्थ्यांना जलसाक्षर करण्याचा वसा हाती घेतला असून इथल्या शाळेत सौर ऊर्जेच्या मदतीनं चक्क मोटरनं बोअरमधून पाणी उचललं जातं आणि आपसूक पाण्याच्या टाकीत भरलं जातं पाणी.
कडवंची, जालना : सगळ्यात जास्त दुष्काळाचा फटका बसलेल्या जालना जिल्ह्यातल्या कडवंची गावानं जलसाक्षरतेचं एक उदाहरण सर्वांपुढं ठेवलंय. कडवंची गावानं पाण्याचा योग्य ताळेबंद मांडून, पिकांचं व्यवस्थापन करून आणि पाणी वापराचं काटेकोर नियंत्रण करून सर्वांपुढं दुष्काळाच्या भस्मासुरालाही योग्य नियोजनानं यशस्वी तोंड देता येतं हे आपल्या आदर्शानं दाखवून दिलंय.
कमळगंगा नदी, मूर्तिजापूर : नदी म्हणजे जीवन. दुथडी भरून वाहणाऱ्या नदीकाठानं हिरवीगार शिवारं डुलतात. समृद्धी, सुख, समाधानाची टवटवी सर्वत्र दिसते. पण हीच नदी उन्हाळ्यात आटते आणि शेताशिवारांवर दिसू लागते, दुष्काळाची काळी छाया. याचं कारण गाळानं भरलेल्या नद्या. अरुंद झालेली नदीपात्रं. गाळामुळं नदीत पाणी साचत नाही. सगळं काही रूक्ष होऊन जातं... यावर उपाय शोधलाय, अकोल्यातल्या मूर्तिजापूर गावानं. त्यांनी गावच्या कमळगंगा नदीचंच चक्क पुनर्भरण केलंय. त्यामुळं इतरत्र दुष्काळ असतानाही नदी भरलेली आहे. सारा परिसर हिरवागार आहे.
वरूड, अमरावती : अमरावती जिल्ह्यातील वरूड आणि मोर्शी हे तालुके म्हणजे संत्र्यांचं आगार! संत्रा बागांच्या पाण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जमिनीला इतकी भोकं पाडून ठेवली, की बेसुमार पाणीउपशामुळं हा भाग ड्रायझोन म्हणून जाहीर झाला. आता राष्ट्रीय पेय जल सुरक्षा अभियानांतर्गत या दोन्ही तालुक्यांतील १९० गावांमधील गावकरी आर्थिक अंदाजपत्रकाप्रमाणं पाण्याचं अंदाजपत्रक तयार करतायत. पाण्याचं पुरतं महत्त्व कळल्यानं थेंबाथेंबाचं नियोजन करण्यात ते सध्या गुंग आहेत.
एकूणच काय तर आपण जलसाक्षर झालो तर पाण्याच्या योग्य नियोजनातून दुष्काळावर मात करता येऊ शकते, हेच या उदाहणांवरून स्पष्ट होतं.
९. स्वतंत्र अर्थिक रचना हवी :
शेतीच्या विकासाकरिता आणि शेतकऱ्यांना गरजेला अर्थसाहाय्य करणारी एक स्वतंत्र व सुलभ यंत्रणा सरकारने उभी केली, तरच शेतकऱ्यांची सावकारीपासून सुटका होईल. यासाठी सरकारने समाजसेवा म्हणून काम करण्याला तयार असणाऱ्या समाजातील नागरिकांचे सहकार्य घेतले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या बहुतांश आत्महत्या या केवळ कर्जबाजारीपणा, सावकाराचे दुष्टचक्र यामुळे होत आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
दुष्काळाच्या प्रश्नावर पॅकेजची मागणी करत विधानसभेत गदारोळ करणे, दुष्काळी भागाचे दौरे करत तोंडाला येईल त्या मागण्या करणे असे सररास चालू आहे. दुष्काळाच्या प्रश्नावर हे राजकारण करणे झाले. तद्दन राजकारण न करता सरकारने या प्रश्नावर तातडीचे आणि दीर्घकालीन उपाय केले पाहिजेत. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्व राजकीय पक्षांनी त्यात सहभाग घेतला पाहिजे. स्वयंसेवी संस्था, शेतकरी यांच्याशी संवाद साधून अस्मानी संकटात सापडलेल्या मराठवाडयातील शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्याची गरज आहे.
१०. पाण्याची बचत म्हणजेच पाण्याची निर्मिती : आपल्या देशात सर्वाधिक पाण्याचा वापर शेतीसाठी होतो. मात्र शेतीसाठी आता पारंपरिक पद्धती सोडून ठिबक किंवा तुषार सिंचन पद्धतीचा वापर केल्यास उपलब्ध पाण्यात चारपट पीक घेता येऊ शकतं, हे अनेक उदाहरणांवरून सिद्ध झालंय. मात्र अजूनही या नव्या पद्धतींचा स्वीकार शेतकर्‍यांनी म्हणावा तितका केला नाही.
(सदर लेख दैनिक 'पुण्यनगरी' वर्धपानदिन विषेशांक "पाणी रे पाणी"मध्ये दि. २९ जानेवारी २०१६ रोजी प्रकाशित)
(वरिल सर्व माहिती राष्ट्रीय कृषि संशोधन केंद्रे आणि कृषि विद्यापीठांनी केलेल्या शिफारसीवर आधारित आहे. प्रादेशिक हवामान व इतर नैसर्गिक साधनसामुग्रीतील वैविध्यामुळे या शिफारसींची परिणामकारकता विविध भागात भिन्न असू शकते. शेतक-यांनी या माहितीचा वापर स्वत:च्या जबाबदारीवर करावा. कोणत्याही परिणामांकरिता लेखक व प्रकाशक जबाबदार राहणार नाही.)
- डॉ. विनायक शिंदे-पाटील, अहमदनगर
(एम.एस.सी., पी.एच.डी. होर्टी. फळशास्त्र)
सहयोगी संशोधक, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी
डॉ. कु. सारिका वांद्रे, कोल्हापूर
(एम.टेक., पी.एच.डी. मृदा व पाणी संधारण)
सहयोगी संशोधक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
कोणताही लेखक जेव्हा लेख लिहित असतो तेव्हा तो स्वतःचे ज्ञान आणि विविध भाषेतील लेख, पुस्तके, मासिके, वेबसाईटस्, इ. वरील माहितीवाचून, संकलन करून ती लेखाच्या स्वरूपात मांडत असतो... त्या लेखावर मूळ लेखकाचे अधिकार असतात, ज्यांना आपल्या कायद्यात "इंटेलेक्चुअलप्रोपर्टी राईटस् (Intellectual Property rights)" या रकान्याखाली संरक्षण दिलेले आहे... तेव्हा कोणत्याही मूळ लेखकाचे नाव रिमूव करताना, लेखालास्वतःचे नाव टाकून पुढे पाठवताना काळजी घ्या... मूळ लेखक कॉपीराईट (Copyrights), ट्रेड सिक्रेटस् (Trade Secrets), इ. कलमांखाली आपल्यावर कारवाईकरू शकतो... या कायद्यांच्या उंल्लघनासाठी १ ते ३ वर्ष तुरूंगवास, ६० हजार ते १ लाख रूपयांपर्यंत दंड या प्रकारची शिक्षा होवू शकते...
आपणांस वाटते तेवढे हे सर्व सोपे नाही... मूळ लेखकाचे नाव रिमूव करून, स्वतःचे नाव टाकून मेसेज पुढे पाठवू नका...
आपण आमच्या ब्लॉगला भेट देवून त्यावरील उपलब्ध असलेल्या सविस्तर लेखांचा लाभ घेवू शकता... आपल्या प्रतिक्रिया बहुमूल्य असतिल...
http://krushisamarpan.blogspot.in
टेलेग्राम एप चॅनेलवर आपण आम्हाला फॉलोव करू शकता...
telegram.me/krushisamarpan
फेसबूकवर खाती असणारे शेतकरी आपल्या ग्रूपलाही भेट देवू शकता...
https://www.facebook.com/groups/1793392297578307/
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही आपण इंग्रजांनी घालून दिलेले कायदेच अमलात आणत असल्याने जल संस्कृतीचा वेगाने र्‍हास होत आहे. माणूस आणि जलस्रोत यांचा एकमेकांशी असलेला संबंधच तुटत आहे. त्यामुळे पावसामुळे धरणे जरी भरली, तरी आवश्यक तेवढे पाणी मिळतच नाही. त्यामुळे कायमच पाणीटंचाईसारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. पूर्वीच्या काळी खेडेगावे अधिक आणि शहरे अल्प असायची; मात्र आता उलट झाले आहे. लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळे शहरात ना शुद्ध अन्न, शुद्ध हवा, ना शुद्ध पाणी ! शहरांना सिंचनाद्वारे केला जाणारा पाणीपुरवठाही अल्प होत आहे. या सर्वांचाच परिणाम म्हणून भविष्यात भीषण अन्नटंचाईलाही सर्वांनाच सामोरे जावे लागणार आहे. येणारा काळ भयावह असेल, याची काही अंशी तरी कल्पना सध्याच्या दुष्काळावरून करता येईल.
दुष्काळी जनतेची होणारी ससेहोलपट टळावी, पशू-पक्ष्यांचे हाल होऊ नयेत, तसेच अन्नधान्य तुटवडा भासू नये, यासाठी दुष्काळाचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी सोडवावा लागेल. पाणी हा विषय विज्ञान, तंत्रज्ञान, नियोजन आणि कृती यांच्याशी संबंधित आहे. या सर्वच स्तरांवर प्रयत्न केल्यास दुष्काळासारख्या भीषण समस्येवर काही प्रमाणात मात करता येईल ! यासाठी शासनाने विविध पर्यायांचा अभ्यासपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे.
