सोमवार, २९ ऑगस्ट, २०२२

राजकारण हा शक्याशक्यतांचा विलक्षण खेळ आहेच. पण, मुख्य म्हणजे तो मनाचा खेळ आहे. करोडो माणसांवर अधिराज्य गाजवण्यासाठी हा 'माइंडगेम' कळावा लागतो.

 राजकारण हा शक्याशक्यतांचा विलक्षण खेळ आहेच. पण, मुख्य म्हणजे तो मनाचा खेळ आहे. करोडो माणसांवर अधिराज्य गाजवण्यासाठी हा 'माइंडगेम' कळावा लागतो. 


केवळ चांगले आणि उदात्त असून चालत नाही आणि फक्त आकडेमोडीच्या खेळी करूनही भागत नाही. त्यासाठी लोकांना आकृष्ट करून घेता यायला हवे. संमोहित करता यायला हवे. अगदी मोठ्या हुकुमशहाला सुद्धा लोकांचे मन जिंकण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतातच. करोडो लोक तुमच्या विरोधात गेले, तर केवळ छळाने वा बळाने फार काळ राज्य करता येत नाही. त्यामुळे जनाधार आपल्यासोबत असला पाहिजे, असाच प्रयत्न हुकुमशहांनाही करावा लागतो. लोकसंख्या जेवढी महाकाय, तिथे आणखी कस लागतो. पण, नस सापडली तर महाकाय लोकसंख्या अशा प्रयोगांसाठी अधिक उपयुक्त ठरते. 

हिटलर क्रूरकर्मा ठरला आणि आत्महत्येपर्यंत पोहोचला हे खरे, पण लाखो लोकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले म्हणूनच तो सर्वेसर्वा होऊ शकला. त्यासाठी डॉ. जोसेफ गोबेल्ससारखा संवादविद्येचा, भाषाशास्त्राचा अभ्यासक त्याच्या दिमतीला होताच. लोकांच्या मनावर राज्य करण्याचे शास्त्र हिटलर आणि गोबेल्स यांना समजले होते. 

ज्या अमानुष पद्धतीने त्यांनी ज्यूंचे शिरकाण केले, त्याच दुर्दैवी पद्धतीने हिटलरला आणि गोबेल्सच्या संपूर्ण कुटुंबाला मरावे लागले, हा नंतरचा भाग. पण, मुद्दा असा की, लोकांच्या मनावर राज्य करणे हे मानसशास्त्र आहे. विलक्षण कला आहे. 

आपल्याकडे हे गांधींना अवगत होते. गांधींनी त्यावर पुष्कळ काम करत, आपली अशी शैली विकसित केली होती. लोकांना कसे जोडून ठेवायचे, कसे सोबत घ्यायचे, हे गांधीजींना पुरते उमगले होते. म्हणून तर वयाच्या पंचेचाळीशीनंतर भारतात येऊन अल्पावधीत ते देशाचे सर्वोच्च नेते झाले. गांधींनी लोकांना शब्दशः वेडे करून टाकले होते, असे गारूड गांधी नावाचे होते. गांधी आणि हिटलर हे दोघेही तसे समकालीन. दोघांच्या दिशा पूर्ण वेगळ्या, पण 'माइंडगेम'च्या संदर्भाने दोघांचाही विचार करणे अपरिहार्य. 

आता हा मानसशास्त्रीय खेळ भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वाला कळला आहे, असे दिसते. मुळात ते सत्तेत कसे आले आणि आजही त्यांनी आपले गारूड टिकवण्यात कसे यश मिळवले, या प्रश्नांची उत्तरेही त्यात आहेत.  

पण, परवाच्या उदाहरणाने त्यांनी हे सिद्ध केले की, या विषयातले ते अक्षरशः बाप आहेत! 

महाविकास आघाडी सरकार पाडणे हा आकड्यांचा आणि केंद्रीय सत्तेचा खेळ होता. 
पण, हे सरकार पडल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्याविषयीच्या सहानुभूतीची प्रचंड लाट येणार आणि देवेंद्र खलनायक ठरणार, भाजप व्हिलन ठरणार, याचा सगळ्यात आधी अंदाज महाशक्तीला आला होता. भावनिक लाटा तयार करण्यात महाशक्ती जशी वाकबगार आहे, त्याच आणि तशाच भावनिक लाटेवर शिवसेना नावाचा पक्ष उभा आहे, हे त्यांना ठाऊक होते. शिवसेना फोडणे म्हणजे नव्या सुनामीला निमंत्रण आहे आणि हे आपल्यावरच उलटू शकते, याचा त्यांना नीट अंदाज होता. करोडो जिव्हांनी गर्जणा-या जनसागराची ताकद काय असते, याचाही अभ्यास त्यांनी केला होता. 

त्यात, लोकांना 'ट्रॅजिक हिरो' आवडतात. ते त्यांच्या मनात घर करतात. आपल्याकडे नेताजी सुभाषचंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल किंवा अगदी सावरकर यांच्याविषयी जी व्यापक जनभावना आहे, त्यालाही हा संदर्भ आहे. पराभूत नायक अधिक भिडतो, त्याच्या हरण्याची जखम ओली राहाते. मग, जेताच खलनायक होऊन जातो. इथे, उद्धव ठाकरे या शोकांतिकेचे भव्य नायक ठरले असते. शेक्सपिअरच्या कोणत्याही नायकापेक्षा भव्य. आणि, क्षणार्धात देवेंद्रांसह भाजप हे या पटकथेचे खलनायक. 

एक तर नक्कीच की देवेंद्रांच्या भक्त वा समर्थकांनाही उद्धव यांच्याविषयी भयंकर संताप वगैरे नाही. लाट व्हावी, अशी विरोधी भावना नाही. पण, उद्धव यांच्या समर्थकांच्या मनात मात्र देवेंद्रांविषयी प्रचंड संताप ठासून भरला आहे. त्यात एकाच पक्षाचे वा विचाराचे लोक आहेत असे नव्हे. त्याशिवाय असा एक मोठा वर्ग आहे. तो तसा अराजकीय आहे. पण, उद्धव यांच्याविषयी त्याच्या मनात एक भला माणूस, सज्जन माणूस अशी खूप उंच प्रतिमा तयार झाली आहे. 

या मुख्यमंत्री पदाने उद्धव यांना काय मिळाले असेल, तर ही जनमानसातली भव्य प्रतिमा. जी कोणत्याही ठाकरे यांची नव्हती. मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी उद्धव यांचीही नव्हती. 

उद्धव यांचे सरकार पाडून, देवेंद्र मुख्यमंत्री झाल्याचा सर्वाधिक फायदा झाला असता, तो उद्धव ठाकरे यांना. त्यामुळे देवेंद्र मुख्यमंत्री होणार नाहीत, हे चाणक्यांनी ठरवणे स्वाभाविकच. शिवसेना बंडखोरालाच मुख्यमंत्री करणे ही तर एकदमच स्मार्ट खेळी. देवेंद्रांनी सरकारमध्ये सामील न होणे हेही साहजिक. तरीही, त्यांना उत्तरदायी ठरवण्यासाठी मंत्रिमंडळात सहभागी व्हायला सांगणे यातही काही विशेष नाही. 

पण...
हा 'पण' महत्त्वाचा. 
देवेंद्रांना मुद्दाम 'उपमुख्यमंत्री' व्हायला सांगणे, तेही जाहीरपणे- ट्विटरवरून वगैरे सांगणे, देवेंद्रांच्या डोळ्यात अश्रू येणे हे उगाच नाही. देवेंद्रांचे 'डिमोशन' करायचे, तर त्यांना फोनवर वा थेट तसा आदेश देता आला असता. पण, त्यांचे 'ह्यूमिलेशन' सगळ्या लोकांना दिसेल, त्यांची नाचक्की नीटपणे सर्वत्र पोहोचेल, अशी व्यवस्था केली गेली. पक्षश्रेष्ठींना देवेंद्रांचा तेजोभंग करायचा असता, तर तो थंडपणेही करता आला असता. सगळ्या जगासमोर देवेंद्रांचा रडवेला चेहरा दाखवायचा आणि त्यानंतर शोकव्याकुळता निर्माण करायची, संतापाची लहर निर्माण होऊ द्यायची, हास्यविनोद आणि निंदा-नालस्तीला पूर येऊ द्यायचा, हा संहितेचा भाग आहे. 

त्यामुळे झाले असे की, अगोदरच्या सिझनच्या शोकांतिकेचा प्रभाव ओसरला. उद्धव ठाकरे नावाच्या 'ट्रॅजिक हिरो'ला लगेच काव्यगत न्यायही मिळाला. 'इथेच फेडावे लागते', 'कर्मा इज बिच' वगैरे देवेंद्रांना उद्देशून लोकांनी न्याय झाल्याचे जाहीर करून टाकले. उद्धव गेले, यापेक्षा देवेंद्र 'उपमुख्यमंत्री' झाले या आनंदात उद्धवसमर्थक आणि बहुसंख्य लोक तरंगत राहिले. शोकांतिकेचा संदर्भ बदलत गेला. आपल्या नायकाविषयीच्या सहानुभूतीचा, विरोधकांबद्दलच्या संतापाचा लाव्हाच निघून गेला. जे चाहते पुढे धुमसत राहिले असते, त्यांना 'आउटलेट' मिळाला. 

दुसरीकडे, देवेंद्रांच्या समर्थकांनाच काय अनेक विरोधकांनाही, त्यांचा असा तेजोभंग आवडला नाही. त्यांच्या मूठभर चाहत्यांसाठी का असेना, ते 'ट्रॅजिक हिरो' ठरले. एका नायकाची भव्यता कमी करून, त्याच्यासमोर दुसरा एक नायक उभा झाला. अजिंक्य पण अवमानित असा भव्य नायक. स्टोरीतला खलनायकच हद्दपार झाला. जो होता, त्याला अवमानित करून सूड घेतला गेला होता! 

संपूर्ण नाटक संपले, तेव्हा प्रेक्षक थक्क होते. भांबावलेले होते. पण, भारावलेले वगैरे नव्हते. ते कुल होते. कोणतीच लाट अशी उरलेली नव्हती. याचा अर्थ सहानुभूती, संताप अशा भावना उरल्या नाहीत, असे नाही. पण, ती लाट नव्हती!  

देवेंद्रांचा जाहीर तेजोभंग हा संहितेचा भाग होता. 
लाटा तयार करणे आणि थोपवणे यावर प्रभुत्व असलेल्यांनी तयार केलेली ही 'वेब सिरिज' होती! 

- *संजय आवटे*














by - internet

*जमीन संबंधीत व्यवहार करताना खालील काळजी घ्या.*

 *जमीन संबंधीत व्यवहार करताना खालील काळजी घ्या.*

------------------

*1) जमीन खरेदी विक्री व्यवहार रजिस्टर ऑफिसला नोंदणी करा.*
*2) किमान 20 गुंठ्या पेक्ष्या कमी क्षेत्रात शेत जमीन खरेदी करू नका.*
*3) बिगरशेती आदेश प्राप्त जमीन 20 गुंठ्या पेक्ष्या कमी असेल तरी खरेदी करता येते.*
*4) शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीस शेती खरेदी करता येत नाही.*
*5) आदिवासी व्यक्तीची शेत जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीस खरेदी करता येत नाही.*
*6) वर्ग 2 म्हणजे इनाम वतन देवस्थान इत्यादी जमीन सक्षम प्राधिकारी यांची परवानगी न घेता परस्पर विकत येत नाही.*
*7) नोटरी किंवा 100 च्या स्टॅम्प पेपरवर लिहून घेऊन वर्ग 2 ची जमीन स्वतःच्या ताब्यात ठेवणे याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही.*
*8) जमिनीवर कोणत्याही संस्थेचा बोजा कमी नकरता जमिनीचा खरेदी विक्री व्यवहार कायदेशीर नाही.*
*9) सहहिस्सेदार यांची सहमती न घेता परस्पर जमीन विक्री करणे कायद्याने गुन्हा आहे.*
*10) देवस्थान व महार वतन जमीन परस्पर विक्री करता येत नाही याला महाराष्ट्र शासनाची परवानगी घ्यावी लागते.*
*11) कायद्याने बहीण व बहिणीच्या पश्चात तिची मुले यांची नावे 7/12 पत्रकाच्या कब्जेदार सदरी लावावी लागतात.*
*12) हक्क निर्माण झालेल्या व्यक्ती कडूनच नोंदणीकृत हक्कसोडपत्र करता येते.7/12 पत्रकावर नावाची नोंद करण्यापूर्वी हक्कसोड पत्रक करू नये.*
*13) एक लाख रुपया पेक्ष्या जास्त रक्कमेचा वितसंस्थेचा बोजा नोंद करण्यासाठी गहाण खत करणे आवश्यक आहे.एक लाख रूपया वरील बोजा कमी करण्यासाठी नोंदणीकृत ऋणमोचक दस्त करणे आवश्यक आहे.*
*14) एकत्र कुटुंब प्रमुख नोंद कमी करताना सदर नोंद झालेली डायरी च्या आधारे त्या परिवारातील सर्व कायदेशीर वारसांची नावे कब्जेदार सदरी येणे कायद्याने आवश्यक आहे.दिशाभूल करणारा एकत्र कुटुंब प्रमुख चुकीच्या कृती बद्दल कायदेशीर कारवाईस पात्र आहे.*
*15) अज्ञान व्यक्तीच्या पालकास अज्ञान व्यक्तीची शेत जमीन किंवा मिळकत विकण्याचा कोणताही अधिकार नसतो तेव्हा अशा व्यक्ती कडून कोणतीही मिळकत विकत घेऊ नये.*
*16) मयत व्यक्तीच्या सर्व वारसांची नावे लावणे आवश्यक आहे. तथापि एकादे नाव जाणीवपूर्वक न लावल्यास ती व्यक्ती आपले नाव आवश्यक पुरावे सादर करून लावून घेऊ शकते त्याचा कायदेशीर हक्क कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही पण सदरची कृती वेळेत करणे हिताचे असते.*
*17) शेतजमीन अथवा मिळकत यांचा कायदेशीर व्यवहार करण्यासाठी 7/12 पत्रकावरील मयत व्यक्तीचे नाव कमी करावे लागते.*
*18) एकाद्या वारसाचे नाव वगळून कायदेशीर वाटणीपत्र करता येत नाही.*
*19) शेत जमिनीचे तुकड्यात म्हणजे 20 गुंठ्या पेक्ष्या कमी क्षेत्रात वाटणीपत्र करता येत नाही.*
*20) वारसा हक्काने प्राप्त जमीन बक्षीस देता येत नाही.स्वकष्टार्जित मिळकत बक्षीस देता येते.*
*21) सामाईक मालकीची जमीन सर्वांच्या मालकीची असते एकाध्या हिस्सेदाराने केलेला व्यवहार कायदेशीर दृष्ट्या अवैध असतो.*
*22) शेतजमीन तुकड्यात बक्षीस देता येत नाही.*
*23) कमी जास्त पत्रका आधारे शेतजमीन व प्लॉटचे  पोट हिस्से पाडता येतात.*
*24) अंतिम रेखांकना मध्ये ओपन स्पेस,विशिष्ट सोय निर्माण करण्यासाठी आरक्षित ठेवलेली जागा विकासकाला विक्री करता येत नाही.*
*25) मिळकतधारक बेपत्ता झाला असेल तर 7 वर्षा नंतर मा दिवाणी न्यायालयात अर्ज करून त्याचे वारस सदर व्यक्ती मृत घोषित करून घेऊ शकतात व आपली नावे मिळकतीस लावू शकतात.*
*28) एकाद्या व्यक्तीला सरळ वारस म्हणजे पती पत्नी मुलगा मुलगी नसेल तसेच त्याने मृत्यूपत्र केले नसेल तर त्याचे नजीकचे वारस दिवाणी न्यायालयात अर्ज करून वारसा सिद्ध करून वारसा प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेऊन आपली नावे वारसाने लावू शकतात.*
*29) 7/12 किंवा मिळकतीचा पूर्ण इतिहास जाणून घेण्यासाठी त्या 7/12 अथवा मिळकती मधील सर्व फेरफार किंवा डायरी काढून तपासणी करावी यालाच सर्च रिपोर्ट म्हणतात.हे अभिलेख अभिलेख कक्षात मिळू शकतात.*
*30) सातबारा संगणकीकरण प्रक्रियेत शेती कसणाऱ्या व्यक्तीचे नाव हा कॉलम रद्द करण्यात आला आहे अशा वेळी जमीन कसणाऱ्या व्यक्तीने प्रत्येक जमीन कसणाऱ्या व्यक्तीने प्रतीवर्षी तहसील कार्यालयास अर्ज करून जमीन कसत असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे त्यांच्या कायदेशीर हिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.*
*31) शेत जमीन,रहिवाशी बिगरशेती,वाणिज्यविषयक बिगरशेती,औद्योगिक बिगरशेती हे जमिनीचे वापरनिहाय प्रकार आहेत.*
*32) ब्ल्यू झोन,ग्रीन झोन,रेड झोन,यलो झोन हे जमिनीचे  भौगोलिक प्रकार म्हणता येईल,ब्ल्यू झोन पाणी नदी क्षेत्र,रेड झोन पुराचे पाणी येणारे क्षेत्र,ग्रीन झोन शेती क्षेत्र,यलो झोन रहिवासी क्षेत्र.*
*33) लक्ष्मीमुक्ती योजना अंतर्गत सातबारा पत्रकावर पती बरोबर पत्नीचे नाव लावून सातबारा पतिपत्नी यांच्या सयूंक्त मालकीचे करता येते.*
*34) मृत्यूपत्र नोंदणीकृत व विना नोंदणीकृत दोन्हीची कायदेशीर वैधता समान असते.*
*35) सहकार कायद्या अंतर्गत वसुलीचे प्रमाणपत्र प्राप्त केलेल्या वसुली अधिकारी यांच्या बोजा नोंद करण्याच्या प्रक्रियेत हरकत घेण्यास कायदेशीर आधार शिल्लक राहत नाही.*
*37) शासनाने वाटप केलेली जमीन ज्या उद्देशाने दिली आहे त्या शिवाय विना परवानगी त्याचा वापर दुसऱ्या कारणासाठी सदर जमीन वापरली जाऊ लागली तर शासन सदर जमीन परत घेऊ शकते.*
*38) वारसाने जुन्या काळात बहिणीची नावे इतर हक्कात नमूद असतील तर अर्ज इतर हक्कातील नावे कब्जेदार सदरी घेता येतात.*
*39) 18 वर्ष पूर्ण झाल्या नंतर अज्ञान व्यक्ती सज्ञान होते व ती सातबारावरील आपले अपाक शेरा कमी करून स्वतःचे नाव लावू शकते.*
*40) सातबारा संगणकीकरण प्रक्रियेत वर्ग दोनची जमीनीचे गट ऑन line ब्लॉक केले आहेत तेव्हा सदर वर्ग 2 वरील कोणतेही व्यवहार नोंद करण्यासाठी सदरचा गट खुला करण्यासाठी तहसील कार्यालयास अर्ज करावा लागतो व गट खुला झाल्या नंतरच तलाठी यांना नोंद करता येते.*
----------------
     *प्रवीण वि माने*     
 *कायदेशीर समुपदेशक*








by - internet

बक्षीसपत्र:-

 


बक्षीसपत्र:-

खरेदी-खत, हक्क-सोड पत्र , मृत्यूपत्र ह्यांच्याबरोबरच बक्षीस पत्र म्हणजेच "गिफ्ट डिड" हा मिळकतीमधील मालकी हक्क तबदील करण्याचा एक लोकप्रिय दस्तऐवज आहे. ह्यामधील मृत्यूपत्र सोडता इतर सर्व दस्तांची अंमलबजावणी ही संबंधित व्यक्तींच्या हयातीत होते. बहुतांशी वेळा जवळच्या नात्यामध्ये प्रेमापोटी, आपुलकीपोटी केला जाणाऱ्या ह्या दस्ताबद्दलच्या कायदेशीर तरतुदी ह्या ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट च्या कलम १२२ ते १२६ मध्ये अंकित केलेल्या आहेत. त्याची थोडक्यात माहिती खालीलप्रमाणे


१. स्वतःच्या मालकिची आणि 'अस्तित्वात' (existing) असलेली स्थावर किंवा जंगम मिळकत बक्षिस पत्राने तबदील म्हणजेच ट्रान्सफर करता येते. थोडक्यात जी गोष्ट अस्तित्वात नाही तिचे बक्षीसपत्र करता येत नाही.

२. बक्षीस पत्र लिहून देणाऱ्या व्यक्तीस "डोनर" (दाता ) तर ज्याच्या लाभात ते लिहून दिले जाते त्या व्यक्तीस "डोनी" (लाभार्थी) असे म्हणतात.


३. खरेदी खत हे विनामोबदला करता येत नाही. उलटपक्षी बक्षीस पत्र हे "विना-मोबदलाच" असावे लागते. म्हणजेच मिळकतीमधील हक्क तबदील केल्याच्या बदल्यात डोनरला डोनी कढून कुठलाही मोबदला मिळत नाही. तसेच काही अटींना अधीन राहून म्हणजेच "कंडिशनल" बक्षीस पत्र देखील करता येते.


४. स्थावर (इममुव्हेबल) मिळकतीचे बक्षीसपत्र हे नोंदणीकृत करणे म्हणजेच "रजिस्टर" करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यावर डोनर, तसेच २ साक्षीदारांनी सही करणे गरजेचे आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे डोनीने देखील "बक्षीस पात्र मान्य आहे" असे लिहून सही करणे गरजेचे आहे. ह्या अटींची पूर्तता झाली की बक्षीस पत्राद्वारे मालकी हक्क तबदील होतो.
जंगम (मुव्हेबल) मिळकतीचे बक्षिसपत्र हे नोंदणीकृत दस्ताने किंवा प्रत्यक्ष त्या वस्तूचा ताबा देऊन करता येते.


बक्षिस पत्र आणि स्टॅम्प ड्युटी :

महाराष्ट्र स्टॅम्प ऍक्ट अन्वये बक्षीसपत्र नोंदविण्यासाठी जी स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते. सदरील कायद्याच्या अनुच्छेद ३४ अन्वये, जर का डोनरच्या कुटुंबातील सदस्यांना म्हणजेच नवरा, बायको, भाऊ किंवा बहीण ह्यांना बक्षीसपत्राद्वारे मिळकत द्यायची असेल तर त्या मिळकतीच्या बाजारभावाच्या तीन टक्के इतकी स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागेल. मात्र जर का सदरील मिळकत ही राहण्याची किंवा शेतीची असेल आणि बक्षीस पत्राद्वारे ती मिळकत नवरा, बायको, मुलगा, मुलगी, नातू, नात, मृत मुलाची पत्नी ह्यापैकी कोणाला द्यायची असेल तर केवळ दोनशे रुपये इतकीच स्टॅम्प ड्युटी आकारली जाईल. ह्या उपर इतर सर्व बक्षीसपत्रासाठी खरेदीखताप्रमाणे पूर्ण स्टॅम्प ड्युटी आकारली जाईल. ह्या मध्ये एक श्लेष असा आहे कि अजूनही पुण्यामध्ये स्टॅम्पड्युटी व्यतिरिक्त एक टक्का एल.बी.टी देखील आकारला जातो. असो .

५. बक्षीस पत्र 'अपवादात्मक' परिस्थितीमध्येच रद्द करता येते. जर एखादी विशिष्ट गोष्ट समजा घडली तर बक्षीस पत्र रद्द होईल, असे जर डोनर आणि डोनी ह्यांनी ठरविले असेल आणि तशी गोष्ट घडली तरच बक्षिस पत्र रद्द होऊ शकते. मात्र अशी विशिष्ट गोष्ट घडणे किंवा न घडणे ह्यावर डोनरचे नियंत्रण असेल, तर असे बक्षीसपत्र रद्द करता येत नाही. तसेच ज्याप्रमाणे एखादा करार रद्द करता येतो त्या कारणांनी देखील बक्षीपत्र रद्द करता येते

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका निकालाद्वारे हे स्पष्ट केले आहे की "कंडिशनल गिफ्ट डीड" हे त्या गिफ्ट डीड मधील कंडिशनची म्हणजेच पूर्वअटींची पूर्तता डोनीने न केल्यास ते रद्द करण्याचा अधिकार डोनरला आहे. (एस. सरोजिनी अम्मा विरुद्ध वेलायधून पिल्लई, दिवाणी अपील क्र . १०७८५/१८). ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघुयात. मूलबाळ नसल्यामुळे ७४ वर्षीय सरोजिनी अम्मा ह्यांनी त्यांच्या भाच्याला-वेलायधूनला बक्षीसपत्रवजा ट्रान्सफर डीड द्वारे द्वारे मिळकत दिली आणि काही मोबदला देखील स्वीकारला. मात्र ह्यात पूर्वअट अशी होती की वेलायधूनने त्यांची आणि त्यांच्या नवऱ्याची आयुष्यभर देखभाल करायची आणि त्या दोघांच्या मृत्यूनंतर बक्षीपत्राची अंमलबजावणी होईल आणि जागेचा मालकी हक्क आणि ताबा वेलायधूनला मिळेल. मात्र काही वर्षांनी सरोजिनी अम्मांनी सदरचे बक्षीपत्र रद्द केले आणि तसा दस्त देखील नोंदविला. त्यास वेलायधून कडून आव्हान देण्यात आले, आणि निकाल सरोजिनी अम्माच्या विरोधात जाऊन प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचते.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की ट्रान्सफर डीडमधील बक्षीसपत्राचा भाग हा 'कंडिशनल' होता आणि सबब डोनरला ते बक्षीसपत्र रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार होता. तसेच असेही पुढे नमूद केले की बक्षीसपत्राद्वारे एखाद्या मिळकतीमधील मालकी हक्क तबदील करण्यासाठी मिळकतीचा ताबा देणेही गरजेचे आहे, असा कुठलाहि कायदा नाही.
बक्षीसपत्र आणि मृत्यूपत्र एकत्र करता येते का ?

वरील  केसमध्ये बक्षीस पत्र  आणि मृत्यूपत्र एकत्र करता येते असाही  प्रश्न उपस्थित झाला होता, मात्र त्यावर कुठलेही ठोस उत्तर दिलेले दिसून येत नाही. मात्र ह्या पूर्वी 'मथाई सॅम्युएल विरुद्ध इपिन' ह्या केसमध्ये २०१४ साली  मा. सर्वोच न्यायालायने त्या केसच्या फॅक्टसच्या आधारे असा निकाल दिला की जरी कायदेशीर तरतुदींच्या अधीन राहून एकाच दस्तामध्ये मृत्यूपत्र आणि बक्षीसपत्र करणे गैर नसले तरी  जर  डोनीला (लाभार्थीला) डोनरच्या  हयातीत कुठलेच हक्क मिळणार नसतील, तर ते मृत्युपत्र म्हणता येईल; कोर्ट पुढे असेही म्हणाले की मात्र  एखाद्या दस्ताचे शीर्षक म्हणजेच हेडिंग काय आहे ह्यावरून तो दस्त काय आहे हे ठरत नाही, तर त्यातील सर्व तरतुदी एकत्रितरित्या वाचून मगच तो दस्त कोणता आहे हे ठरविता येते. उदा.  बरेचवेळा 'विसार -पावती' असे शीर्षक असलेल्या दस्तामधील तरतुदी या साठेखतासारख्या असल्याचे दिसून येते, त्यामुळे कोर्टात देखील  साठेखताच्या तरतुदी लागू होतात.

खरेतर ह्या वरील दोनही  दस्तांची जातकुळी वेगळी आहे.मृत्यूपत्रासाठी कोणताही स्टँम्प द्यावा लागत नाही, त्याचे रजिस्ट्रेशन करणे बंधनकारक नाही, लाभार्थ्यांना ते मान्य आहे असे लिहून द्यावे लागत नाही, . तर ह्या तीनही  गोष्टी बक्षीसपत्रासाठी करणे अनिवार्य आहेत.  तसेच मृत्यूपत्राचा अंमल हा ते करणाऱ्याचा  मृत्यूनंतर होतो, तर बक्षीसपत्राद्वारे मिळकतीमधील हक्क आणि अधिकार हे त्या व्यक्तीच्या  हयातीमध्येच तबदील  होतात. सबब असे सरमिसळ असणारे दस्त केल्याने ते नसते केले तरच बरे असे नंतर म्हणायची वेळ येऊ शकते. सबब  तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घेऊन सोपे आणि सुटसुटीत दस्त करावेत.


हक्कसोडपत्र. :-

"नावावर जागा करणे" किंवा "७/१२ वा  प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावणे" या बाबतीत अनेक लोकांमध्ये गैरसमज दिसून येतात. बहुसंख्य लोकांना असे वाटत असते की, ७/१२ च्या उताऱ्याला किंवा   प्रॉपर्टी कार्डला नाव लागले की  आपले नाव लागले  की आपण मालक झालो आणि नाव गेले कि आपला मालकी हक्क गेला. वस्तूथिती मात्र उलटी आहे.  अश्या उताऱ्यांनी मालकी हक्क ठरत नाही.

आपल्याकडे एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा कुठल्याही २ किंवा अधिक  व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील केला जाऊ शकतो.  हे  दस्त कायद्याने नोंदविणे गरजेचे आहे आणि त्यावर योग्य ते मुद्रांक शुल्क म्हणजेच स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क भरणे गरजेचे असते. त्याचप्रकारे एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर मिळकतीमधील मालकी हक्क हा मृत्यूपत्राने किंवा वारसा हक्काने  तबदील होऊ शकतो.

ह्या दस्तांमधील "हक्कसोड पत्र" किंवा ज्याला इंग्रजीमध्ये "रिलीज डीड" म्हणतात ह्या प्रकारची आपण थोडक्यात माहिती घेण्याचा प्रयत्न करू.
ह्या दस्ताच्या नावावरूनच आपल्या लक्षात आले असेल की हक्क सोडण्यासाठी मिळकतीमध्ये हक्क असणे अभिप्रेत आहे.  जेव्हा २ किंवा  अधिक व्यक्तींना  एकाच मिळकतीमध्ये हक्क असतो आणि त्यामधील कुठल्याही एका सहमालकाला त्याचा/तिचा हिस्सा हा अन्य सहमालकाच्या लाभामध्ये सोडून द्यायचा असेल, तेव्हा हक्क सोड पत्र दस्त बऱ्याच वेळा केला जातो. हक्कसोड पत्राला बरेचवेळा बहीण-भावाचा दस्त असे समजले जाते. कारण बहुतांशी वेळा बहिणींचा  वडीलोपार्जित मिळकतींमधील हक्क भावांच्या लाभात सोडण्यासाठी ह्या दस्ताचा वापर केला जातो. 

हक्कसोड पत्र आणि स्टॅम्प ड्युटी :
जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला वडिलोपार्जित मिळकतीमधील आपला  हिस्सा स्वतःच्या भावाच्या किंवा बहिणीच्या किंवा मुलगा/मुलगी ह्यांच्या लाभात किंवा जेव्हा मुलगा/मुलगी मयत असतील तर त्यांच्या मुला मुलींच्या म्हणजेच नातवंडांच्या लाभात  किंवा स्वतःच्या आई किंवा वडिलांच्या किंवा वैवाहिक जोडीदाराच्या लाभात , पण कुठल्याही प्रकारचा मोबदला न स्वीकारता सोडून द्यायचा असेल, तर फक्त २०० रुपयांच्या स्टॅम्प ड्युटी वर हक्क सोड पत्र नोंदणीकृत करता येते. ह्या नाममात्र स्टॅम्पड्युटीसाठी   वडिलोपार्जित मिळकत आणि विना-मोबदला ह्या दोन महत्वाच्या अटींची एकाचवेळी पूर्तता होणे आवश्यक आहे. इतर सर्व प्रकारच्या हक्क सोड पत्रासाठी मात्र खरेदीखतासारखीच संपूर्ण स्टॅम्प-ड्युटी भरावी लागते.
वडीलोपार्जित मिळकत आणि स्वतंत्र/स्वकष्टार्जित  मिळकत म्हणजे काय ह्याचा आपल्याकडे बऱ्याचवेळा गोंधळ दिसून येतो. वडिलोपार्जित मिळकत हि संकल्पनाच हळूहळू संपत चालली आहे, हे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील मान्य केले आहे. मात्र  एखाद्या व्यक्तीची स्वतंत्र/स्वकष्टार्जित मिळकत हि कायम स्वतंत्रच राहते आणि तिच्या पुढच्या पिढीकडे ती मिळकत वडिलोपार्जित म्हणून जात नाही, असे निकाल १९८६-८७ सालापासून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. बरेच वेळा मिळकत स्वतंत्र का वडिलोपार्जित अणि  स्टॅम्पड्युटी ह्यावरून वाद-विवाद होतात.
अश्यावेळी बक्षीस-पत्राचा तुलनेने कमी स्टॅम्प-ड्युटी लागू होणारा  किंवा कुठलीच  स्टॅम्पड्युटी न लागणार मृत्यूपत्रासारखा दस्त करणे श्रेयस्कर असते.

हक्क-सोड पत्राचा उपयोग :
हक्क-सोड पत्र नोंदणीकृत करून दिल्यावर दस्त लिहून देणाऱ्या व्यक्तीचा त्या मिळकतीमधील हक्क संपुष्टात  येतो आणि लिहून -घेणाऱ्या  व्यक्तीचा त्या मिळकतीमधील मालकी हिस्सा त्या प्रमाणात वाढतो.

हक्क सोडपत्र हा एक महत्वाचा दस्तऐवज आहे. हा दस्त करण्यामागे देखील दस्त करणाऱ्या पक्षकारांची  परस्परांबद्दलची आपुलकी अभिप्रेत असते. कधी कधी हक्क-सोड पत्रामागे  "सोड-हक्क" अशी  भावना असल्याचेही दिसून येते.

वाटणीपत्र:-


वाटणीपत्र (Partition Deed) म्हणजे सर्वसाधारणपणे,
ज्या दस्तऐवजाद्वारे मालमत्तेचे सहमालक त्या मालमत्तेचे पृथक विभाजन (by metes and bounds) करतात अथवा मालमत्तेच्या विभाजनाचा करार करतात असा दस्तऐवज.
यामध्ये पुढील प्रकारच्या दस्तऐवजांचा समावेश होतो.

1. महसूल प्राधिकारी किंवा दिवाणी न्यायालयाने विभाजन घडवून आणण्याविषयी दिलेला अंतिम आदेश;
2. विभाजन करण्याचा निर्देश देण्यात आलेला लवाद निवाडा; आणि
3. मालमत्तेच्या विभाजनासंदर्भात सहमालकांनी कोणत्याही स्वरुपात लिहीलेला व त्यावर स्वाक्ष-या केलेला दस्तऐवज.


भाडेपट्टा (Lease Deed) म्हणजे काय?

भाडेपट्टा (Lease Deed) म्हणजे सर्वसाधारणपणे, स्थावर किंवा जंगम मालमत्तेचा किंवा दोन्हीचा भाडेपट्टा.
यामध्ये पुढील दस्तऐवजांचादेखील समावेश होतो,-
1. पट्टा;
2. कबुलायत किंवा मालमत्तेची मशागत करणेविषयी, तिचा भोगवटा करणेविषयी किंवा तिचे भाडे देणेविषयी किंवा ते सुपूर्द करणेविषयी लेखी हमी;
3. ज्या दस्तऐवजाद्वारे कोणतेही पथकर बसवण्याचे हक्क भाड्याने दिले जातात असा कोणताही दस्तऐवज;
4. भाडेपट्ट्याविषयी केलेला अर्ज मंजूर झाला आहे हे दर्शविण्याच्या उद्देशाने लिहिलेला कोणताही मजकूर;
5. एखाद्या भाडेपट्ट्याच्या संबंधातील कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाचा हुकूमनामा / अंतिम आदेश.


जमीनखरेदी:-

1. #जमीन_खरेदी_करताना ✔✔✔✔
1) जमिनीचा सातबारा उतारा पाहणे :
ज्या गावातील जमींन खारेदी करावयाची असेल तेथिल गावच्या तलाठ्या कडून जमिनीचा नवीन सातबारा काढून घ्यावा. त्यावर असलेले फेरफार व आठ अ तपासून पाहावा.सातबारा पहाताना वर्ग १ नोंद असली तर ती जमीन विक्री करणा-याची स्वतःच्या मालकी वहिवाटीची असून सदर जमीन खरेदी करण्यास विशेष अडचण येत नाही.परंतु नि.स.प्र.(नियंत्रित सत्ता प्रकार किवा वर्ग २) अशी नोंद असेल तर सदर जमीन कुळ वाहिवाटी मार्फत मिळविलेली असते. अशी जमीन खरेदी करणे पूर्वी संबंधित कुळाला विक्री करण्यासाठी प्रांत अधिकारी यांची परवानगी घेणे अपरिहार्य ठरते. ही परवानगी खरेदी करते वेळी घेणे आवश्यक असते. या करीता ३२ म प्रमाणपत्र वगैरे ब-याच कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. यासाठी साधारणत: एक महिना कालावधी लागतो. प्रांत अधिकारी यांची परवानगी मिळल्यावर खरेदीखत करता येते.

2) कोणतीही जमीन खरेदी करताना खालील गोष्टींचा आढवा घ्यावा.
a) जमिनी पर्यंतचा रस्ता - जमीन बिनशेती असल्यास जमिनी पर्यंतचा रस्ता नकाशामध्ये दाखवीलेला असतो परंतु जमीन बिनशेती नसल्यास व खाजगी रस्ता असल्यास रस्त्यासाठी दाखवीलेली जमीन व संबंधित मालक यांची हरकत नसल्याची खात्री करावी.
b) आरक्षीत जमिनी - शासनाने सदर सदर जमिनी मध्ये कोणत्याही करणासाठीचे आरक्षण उदा. हिरवा पट्टा पिवळा पट्टा इं. नसल्याची खात्री करावी.
c) वाहिवाटदार - सातबारावरील मुळ मालक व प्रत्यक्ष जमिनीचा वहिवाटदार वेगवेगळे असू शकतात याची खात्री कारावी.
d) सातबारावरील नावे - सातबारावरील नावे ही विक्री करन-या व्यक्तीचिंच आहे का ते पहावे. त्यावर मयत व्यक्ती किवा जुना मालक इतर वारसांची नावे असल्यास ती काढून घेणे आवश्यक असते.
e) कर्जप्रकरण, नयालयीन खटला व भाडेपट्टा - जमिनीवर कोणत्याही बॅंक किवा संस्था यांच्या कर्जाचा बोजा नसल्याची खात्री करावी. तसेंच न्यायालायीन खटला चालू असल्यास संदर्भ तपासून पहावे.कोणतीही जमीन खरेदी करताना प्रथम वकिलाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
f) जमिनीची हद्द - जमिनीची हद्द नकाशा प्रमाणे मोजून तपासून घ्यावी.व लगतच्या जमीन मालकांची हरकत नसल्याची खात्री करावी.
g) इतर अधिकारांची नोंद - सातबारावर इतर अधिकारमध्ये नावे असतील तर आवश्यक ती माहिती करूं घेणे. किवा बक्षीसपत्राने मिळलेल्या जमिनींची विशेष काळजी घ्यावी.
h)बिनशेती करणे - शेतघर सोडून कोणत्याही कारणासाठी बांधकाम करावयाचे असल्यास बांधकामाच्या प्रकारा प्रमाणे बिनशेती करणे आवश्यक असते शहरात असल्यास तूं प्लानिंग प्रमाणे करवी.
i) संपादित जमिनी - सदर जमिनीमधून नियोजित महामार्ग, रेल्वे मार्ग, तलाव इ. नसल्याची खात्री करावी. याची सातबारावर नोंद पहावी. तसेच जमिनियाच्या बाजून रस्ता, नदी, महामार्ग, असेळ तर त्यापासूनचे योग्य अंतर सोडून पुरेशी जमीन असल्यास खरेदी करावी.
j) खरेदीखत - तालुक्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून व आवश्यक शुल्क भरून खरेदीखत करावे.
योग्य कालावधी नंतर खरेदी केलेल्या जमिनिचा नकाशा व आपल्या नावे सातबारा खात्री करावी
3) वेळोवेळी बदलणारे शासन नियम पडताळून पहावेत.
4) जमीन खरेदी देतांना:
जमिन मालकाने आर्थिक व्यवहार पूर्ण झाल्याशिवाय खरेदीखत करू नये. खरेदीखत करताना दिलेली जमीन व सातबारा यांची खात्री करावी.
====================================================


जमिनीचा सातबारा आपल्या नावे केव्हा होतो,

खरेदीखत जमीन विक्री केल्यानंतर होते. खरेदीखत झाल्यानंतर काही दिवसातच दुय्यम निबंधक कार्यालयातून अविवरण पत्रक तहसीलदार कार्यालयात पाठविले जातात. त्यानंतर संबधित तलाठी कार्यालयात हे विवरण पत्रक पाठविले जातात. त्यानंतर तलाठी सातबारावारील सर्वांना नोटीसा काढतात. नोटीस सही करून अल्यानंतर सातबारावरील जुनी नावे कमी होऊन नवीन मालकाची नावे नोंदाविली जातात.

वर्ग २ च्या विक्रीची परवानगी सातबारावर जमिनिचा प्रकार यामध्ये वर्ग १ असा उल्लेख असेल तर प्रांत अधिकारी यांची परवानगीची आवश्यकता नसते,.परंतु वर्ग २ असे असल्यास परवानगीची आवश्यकता असते. कारण अशा जमिनी भोगवटदाराला केवळ कसण्याचा अधिकार असतो विकण्याचा नसतो. सदर भोगवटदार हा या जमिनिचा कुळ म्हणून असतो हि जमीन कुळकायदयाने मिळालेली असते थोडक्यात या जमिनी म्हणजे सरकारी मालमत्ता असतात.
अशा जमिनीच्या विक्रीच्या परवानगी साठी प्रांत ऑफिंस मध्ये खालीअल कागदपत्रांची पुर्तता करावी लागते.
१. जमिनीचा नवीन सातबारा
२. जमिनीवरील सर्व फेरफार
३. आठ अ
४. जमीनीचा नकाशा
५. अर्ज
अर्जासोबत सर्व कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती जोडून प्रांत ऑफिस मध्ये दाखल करावेत. सर्व कागदपत्रांची
छाननी करून एका महिन्यात प्रांत ऑफिसरच्या पर्वांगीची प्रत मिळते. मिळालेल्या परवनगी मध्ये फक्त सहा महिन्याचा कलावधी असतो. सहा महिन्यात जमीन विक्री करावी लागते अथवा सहा महिन्यांनी हि परवानगी संपते.
बिनशेती (Non Agricultur) कोणत्याहि जमिनी मध्ये घर बांधावयाचे झाल्यास ती जमीन प्रथम बिनशेती करावी लागते. शेत जमीन किवा इतर कोणत्याही प्रकारच्य जमिनीमध्ये घर बांधता येंत नाही.
जर शेत घर बांधावयाचे असल्यास स्वतः शेतकरी असावे लागते. त्याचप्रमाणे आपल्या शेत जमिनी असाव्या लागतात आणि ती शेती करावी लागते. आणि तसे पुरावे असावे लागतात.

जमीन बिनशेती करायची असल्यास पुढील कागदपत्रांची आवश्यकता असते.
१ जमिनीचा सातबारा
२ जमिनिचा नकाशा
३ टाउन प्लानिंगची परवानगी
४ अर्ज
सदर अर्जासोबत सर्व कागदपत्रे जोडून संबधित प्रांत अधिकारी कीवा तहसीलदार यांच्या कार्यालयात सदर करावे लागतात.
जमिनीच्या नकाशामध्ये लागून रस्ते असल्यास अडचण येंत नाही पण तसे नसेल तर घरापर्यंत जण्याकरीता रस्ता दाखवावा लगतो. म्हणजेच सदर जमनीपर्यंत जाण्यासाठी रस्त्यासाठी जमीन विकत घ्यवी लागते.

खरेदीखत कसे करावे.

खरेदीखत म्हणजे जमिनीचा व्यवहार पूर्ण केल्याच पुरावा असतो. खरेदिखत करण्यापूर्वी जमीन खरेदी करणार्‍याने जमीन मालकाला ठरलेल्या व्यवहाराप्रमाणे सर्व रक्कम पूर्ण करायची असते. जर सर्व रक्कम पूर्ण झाली नसेल तर खरेदीखत करू नये. कारण एकदा खरेदीखत झाले की नंतर जमीन मालक हा त्या जमिनीवरचा मालकी हक्क काढून घेत असतो. आणि खरेदीखत सहजासहजी रद्द होत नाही. रद्द करण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाला असतो. पण तसे मोठे पुरावे असावे लागतात. खरेदीखताची नोंदणी संबंधित दुय्यम निबंधक कर्यालयात
झाल्यानंतर काही दिवसातच सातबारा नवीन मालकाच्या नावे होतो.
खरेदीखत करण्यासाठी ज्या गावातील जमीन असेल त्या संबधित दुय्यम निबंधक कार्याकायात जाऊन बाजारभावे आणि आपपसातील ठरलेल्या रक्कमेवर मुल्यांकन करून मुद्रांकशुल्क काढून घ्यावे. जमिनीचे मुल्यांकन हे जमिनीच्या प्रकाराप्रमाणे ठरलेले असते. आणि त्याचे सर्व दरपत्रक (रेडीरेकनर) त्या त्या तालुक्याच्या दुय्यम निबंधक अधिकारी यांच्या कार्यालयात उपलब्ध असतात. आणि मुल्यांकन काढून देण्याचे काम हे दुय्यम निबंधाकाचेच असते. यामध्ये जमिनीची सरकारी किंमत आणि प्रत्यक्ष जमीन मालक व खरेदीदार यांच्यातील ठरलेल्या व्यवहारावर जी रक्कम जास्त असते त्यावर मुल्यांकन करून जास्त मुद्रांकशुल्क गृहीत धरला जातो.
मुद्रांकशुल्क काढून झाल्यावर दु.नि. हे खरेदीखत दस्तऐवजासाठी लागणारे नोंदणीशुल्क व कागदपत्रे व इतर कार्यालयीन खर्चाची माहिती देतात.

हि सर्व माहिती घेऊन दु. नि. यांनी ठरवून दिलेल्या मुद्रांकशुल्कावर आवश्यक ती माहिती लिहून उदा. सर्वे नं. जमिनीचे क्षेत्र,जमिनीचा प्रकार, जमीन मालकांची नावे, जमीन खरेदी करण-याचे प्रयोजन त्याचप्रमाणे जमीन विकण्याचे प्रयोजन नमूद करावे लागते.तसेच लागणारी सर्व कागदपत्रे जोडून खरेदीखत तयार करावे. यासोबत संगणकावर डाटाएंट्री करण्यसाठी लागणारा input भरून
दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणीसाठी सदर करावा.
खारेदिखतासाठी लागणारी कागदपत्रे --
१) सातबारा
२) मुद्रांकशुल्क
३) आवश्यक असल्यास फेरफार
४) आठ अ
५) मुद्रांक शुल्काची पावती
६) दोन ओळखीच्या व्यक्ती, त्यांचे फोटो प्रुफ
७) आवश्यक असल्यास प्रतिज्ञापत्र
८) N A order ची प्रत
९) विक्री परवानगीची प्रत
====================














by - internet 
















मुखत्यारपत्र म्हणजे अधीकारपत्र..

 

मुखत्यारपत्र म्हणजे अधीकारपत्र..
इंग्रजी मध्ये याला power of attorney पावर आॅफ अटर्नि असे म्हणतात.
काही विशेष कारणांसाठी पावर आफ अटर्नी तयार करतात.

जसे की शारीरिक दुर्बलतेमुळे काम काज पहाता येत नसल्याने एखाद्या व्यापारी ऐका निवडक व्यक्तीसं तो व्यवहार करण्याचे अधीकार देऊ शकतो ,
पॉवर ऑफ अटर्नी ही विशेषत: करार करण्यासाठी, अधिकार हस्तांतरित करण्यासाठी, अस्थिर आणि स्थावर असलेल्या मालमत्तेशी निगडीत कामासाठी, आयकर परतावा करण्यासाठी तसेच इतर व्यक्तींशी कायदेशीररित्या व्यवहार करण्याचा हक्क प्रदान करण्यासाठी बनवली जाते.
पावर आफ अटर्नी करणार्या व्यक्तिला प्रिंसीपल तर ज्याला अधीकार दिलें आहेत त्याला एजंट म्हणतात.
पॉवर ऑफ अटर्नी किती प्रकारची असते?

पॉवर ऑफ अटर्नी दोन प्रकारची असते, ज्यामध्ये पहिली ‘पॉवर ऑफ अटर्नी जनरल’ आणि दुसरी ‘पॉवर ऑफ अटर्नी स्पेशल’ बनवली जाते. पॉवर ऑफ अटर्नी जनरल नुसार एजंटला प्रिंसिपलची जवळपास सगळी कामे करण्याचा हक्क कायद्यानुसार प्राप्त आणि पॉवर ऑफ अटर्नी स्पेशलनुसार एजंटला प्रिंसिपलची काही ठराविक विशेष कामे करण्याचा हक्क कायद्यानुसार प्राप्त होतो.
100 रुपयांच्या non judicial स्टॅम्प पेपर वर मजकूर लिहून तो नोटरी करुन घ्यावा लागतो.
हे अधीकार पत्र परत रद्द करे पर्यंत वैध असते.
स्थावर संपत्तीच्या हस्तांतरण संबंधात बनवण्यात आलेली पॉवर ऑफ अटर्नीची वैधता एका वर्षाचीच असते.
पॉवर ऑफ अटर्नी प्रिंसिपल कडून रद्द केल्यावर, प्रिंसिपलचा मृत्यू झाल्यावर, दिवाळखोरी अथवा मानसिक संतुलन बिघडण्याच्या स्थितीमध्ये, ज्या कार्यासाठी पॉवर ऑफ अटर्नी तयार केली आहे ते कार्य संपल्यानंतर, प्रिंसिपल आणि एजंटच्या सहमतीने किंवा एजंटने अधिकार सोडल्यावर रद्द होते.
अभिजीत जगताप यांच्या उत्तरातुन साभार..
























by - internet

समाजाकडून मिळाली होती अवहेलना.. गणपत पाटलांच्या खडतर प्रवासाची संघर्षमय कहाणी...

 समाजाकडून मिळाली होती अवहेलना.. गणपत पाटलांच्या खडतर प्रवासाची संघर्षमय कहाणी



मराठी सृष्टीत लावणीप्रधान चित्रपट असले की नाच्याच्या भूमिकेसाठी गणपत पाटील यांचेच नाव प्राधान्याने घेतले जायचे. ढोलकीच्या थापेबरोबरच आत्ता गं बया! हे शब्द कानावर पडले की हा नाच्या नायिकेच्या तोडीसतोड वाटायचा. मराठी चित्रपट सृष्टीत एक वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या गणपत पाटील या नटश्रेष्ठाचे आयुष्य मात्र अवहेलनाच सोसणारे ठरले. २३ मार्च २००८ साली गणपत पाटील यांनी या जगाचा निरोप घेतला. १९२० साली कोल्हापूर येथील एका गरीब कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. लहानपणीच वडिलांचे छत्र हरवलेल्या गणपत पाटलांना आई आणि सहा भावंडांची चिंता वाटू लागली.


त्यासाठी आईला हातभार लागावा म्हणून मोलमजुरी करणे, भाजी विकणे अशी मिळेल ती कामं करु लागले. कोल्हापूरला मेळावे भरत असत त्यात रामायणातील सीतेची भूमिका त्यांनी साकारली होती. पुढे कॉलेजकुमारी या नाटकातून काम केल्याने त्यांना कॉलेजकुमारी म्हणूनही ओळख मिळाली. त्यानंतर बाल ध्रुव या चित्रपटात काम करण्याची संधी मिळाली. मात्र इथे मुबलक पैसा मिळत नसल्याचे लक्षात येताच त्यांनी वेगळ्या कामांकडे आपला मार्ग वळवला. पुढे राजा गोसावी यांच्यासोबत ओळख झाली आणि त्यांनी मास्टर विनायक यांच्या शालिनी सिनेटोन मधून सुतारकाम, रंगभूषाकार अशी कामे केली. बलिदान आणि वंदेमातरम यासारख्या चित्रपटात त्यांनी उत्कृष्ट अभिनय केला.


हे पाहून चित्रतपस्वी भालजी पेंढारकर यांनी मिठभाकर चित्रपटात प्रथमच खलनायकाची भूमिका त्यांना देऊ केली. जयप्रकाश दानवे यांचे ऐका हो ऐका हे नाटक त्यांच्या आयुष्याला खऱ्या अर्थाने कलाटणी देणारे ठरले. या नाटकात त्यांनी प्रथमच नाच्याची भूमिका साकारली. पुढे अशाच धाटणीच्या भूमिकांमुळे गणपत पाटील यांना प्रसिद्धी मिळू लागली. परंतु खऱ्या आयुष्यात मात्र या भूमिका त्यांना त्रासदायक ठरल्या. खूप वर्षांपूर्वी गणपत पाटील यांनी दुरदर्शनला दिलेल्या मुलाखतीतून आपल्या आयुष्यातला अंधारमय कोपरा उलगडण्याचा प्रयत्न केला होता. गणपत पाटील यांना चार अपत्ये दोन मुली आणि दोन मुलं. मुलींची लग्न जुळवत असताना अनेक अडचणी आल्या. या माणसाला मुलगी कशी काय होऊ शकते? आम्हाला समाजात तोंड दाखवायचे आहे.

तुमच्या मुलीशी लग्न करून आमची पत, अब्रू सगळंच जाईल हे सांगताना मात्र त्यांनी आपल्या अश्रूंना मोकळी वाट करून दिली होती. २००६ साली वयाच्या ८६ व्या वर्षी नामदार मुख्यमंत्री गणप्या गावडे या चित्रपटात त्यांनी काम केले होते. हा त्यांचा अभिनित केलेला अखेरचा चित्रपट ठरला होता. २३ मार्च २००८ साली प्रकृती खालावल्याने त्यांना कोल्हापूर येथील दवाखान्यात दाखल केले होते इथेच त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. सिनेसृष्टीत तब्ब्ल ६२ चित्रपट आणि १७ नाटकांमधील त्यांनी साकारलेली प्रत्येक भूमिका अजरामर ठरली. अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाने चित्रभूषण तर झी मराठीने जीवन गौरव पुरस्काराने त्यांना सन्मानित केले. संपूर्ण आयुष्य संघर्षमय प्रवासात घालविणारा असा अवलिया कलाकार मराठी सृष्टीला पुन्हा भेटणे शक्य नाही.


















Varun Shukla March 25, 2022 मराठी तडका Leave a comment 6,946 Views

मंगळवार, २८ जून, २०२२

...तर नाशिक बनले असते भारताची राजधानी; पण नाशिकला विरोध कोणी अन् का केला?

 Authored by म. टा. प्रतिनिधी | महाराष्ट्र टाइम्स | Updated: Jun 8, 2022, 12:37 PM

दिल्ली ही भारताची राजधानी आहे हे सर्वांनाच माहिती आहे. परंतु, दिल्ली भारताची राजधानी नसती, तर कोणते शहर राजधानीसाठी योग्य असते? या प्रश्नाचे उत्तर आहे नाशिक! होय, अगदी खरे आहे.
- १८६५ मध्ये सर जॉर्ज कॅम्पबेल यांच्या प्रस्तावावर दीर्घकाळ चर्चा


- पुणे आणि मुंबईच्या तुलनेत नाशिक ठरले होते उजवे

- प्रस्ताव पाठविण्यापूर्वी दीर्घकालीन चर्चा अन् संशोधनही


नाशिक : दिल्ली ही भारताची राजधानी आहे हे सर्वांनाच माहिती आहे. परंतु, दिल्ली भारताची राजधानी नसती, तर कोणते शहर राजधानीसाठी योग्य असते? या प्रश्नाचे उत्तर आहे नाशिक! होय, अगदी खरे आहे.

अभेद्य घाटमाथे, सह्याद्रीच्या डोंगररांगा, आल्हाददायक वातावरण, अनेक नद्या, पुरेसे पाणी, पूर्व-उत्तर-दक्षिणेला जोडणारा रेल्वेमार्ग, उत्कृष्ट द्राक्षे, इटालियन चवीची वाइन, बुद्धिवंत मंडळी अशा वैविध्यांनी नटलेले नाशिक शहर भारताची राजधानी व्हावे, यासाठी सन १८६५ मध्ये सर जॉर्ज कॅम्पबेल यांनी दिलेल्या प्रस्तावावर ब्रिटिश प्रशासनात दीर्घकाळ चर्चा झाल्याची नोंद समोर आली आहे. हा प्रस्ताव स्वीकारला गेला असता, तर वाइन कॅपिटल म्हणून मिरवत असलेले नाशिक भारताची राजधानी म्हणूनही मान्यता पावले असते.


तत्कालीन भारतातील ब्रिटिश साम्राज्याची पहिली राजधानी कलकत्ता (आताचे कोलकाता). मात्र, कलकत्ता सोयीचे नसल्याने १८६२ च्या दरम्यान नव्या राजधानीयोग्य शहराचा शोध ब्रिटिशांनी सुरू केला होता. कोणते शहर राजधानीसाठी योग्य आहे, यावर ब्रिटिशांचा खल सुरू होता. त्यासाठी दीर्घ चर्चा आणि संशोधनही केले जात होते. नाशिक शहर भारताची राजधानी होण्यासाठी योग्य असल्याचा प्रस्ताव लिबरल पक्षाचे प्रतिनिधी आणि ब्रिटिशांचा भारतीय प्रशासक असलेले सर जॉर्ज कॅम्पबेल यांनी सन १८६५ मध्ये सादर केला होता. कॅम्पबेल यांनी नाशिकमध्ये राहून, संशोधन करून केवळ प्रस्ताव दिला असे नाही. तर नाशिक राजधानी व्हावी, यासाठी अगदी लंडनपर्यंत पाठपुरावा केला. त्यांच्या 'कॅपिटल ऑफ इंडिया' आणि 'मेमरीज् ऑफ माय इंडियन करिअर' या पुस्तकात यासंबंधीच्या नोंदी मिळतात. डब्लू. यूरिव्हीक यांच्या 'इंडिया इलिस्ट्रेटेड', तसेच 'द जॉग्रफी अँड क्लायमेट ऑफ इंडिया' या पुस्तकात सुद्धा नाशिकला राजधानी करण्याबाबत गांभीर्याने खल झाल्याचे उल्लेख मिळतात.

नाशिकसह पुणे, मुंबर्इच्या नावांचाही राजधानी म्हणून विचार झाला होता. परंतु, 'पुण्याच्या तुलनेत नाशिक उत्तम,' असा शेरा मिळाल्याने पुणे मागे पडले. मुंबर्इदेखील क्षेत्राने आणि बंदरदृष्ट्या लहान असल्याने भविष्यात राजधानीयोग्य ठरणार नसल्याने हे प्रस्ताव पुढील घडामोडींमुळे बारगळले. सर जॉर्ज कॅम्पबेल यांच्या प्रस्तावावर दीर्घकाळ चर्चा सुरू राहिली आणि अनेकांनी (कधीही नाशिकला भेट न दिलेल्यांनी) याला विरोधही केला.


अन् दिल्ली झाली राजधानी!

भारताचे तत्कालीन व्हाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग यांनी आपल्या साम्राज्याची राजधानी कलकत्ताऐवजी दिल्लीच हवी, याबाबतचे पत्र २५ ऑगस्ट १९११ रोजी शिमल्याहून ग्रेट ब्रिटन अर्थात, लंडनला पाठविले. हार्डिंग यांनी त्या पत्रात म्हटले होते, की दिल्ली भारताच्या केंद्रभागी असल्याने राजधानीचे शहर म्हणून ते फायदेशीरच ठरेल. अखेर दिल्लीला राजधानी करण्याची घोषणा जॉर्ज पंचमने १९११ मध्ये केली होती. पण, त्याला अधिकृत दर्जा १३ फेब्रुवारी १९३१ रोजी मिळाला.


नाशिकला विरोध कोणी अन् का केला?

सर जॉर्ज कॅम्पबेल यांनी ब्रिटिशांची भारतातील राजधानी नाशिकच होऊ शकते, यावर प्रस्ताव मांडल्यानंतर भारतातील अनेक ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या. 'द जॉग्रफी अॅण्ड क्लायमेट ऑफ इंडिया' या २८ जानेवारी १८६७ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या सविस्तर अहवालात सर कॅम्पबेल यांचा राजधानीबाबतचा प्रस्ताव आणि त्याविरोधात केलेल्या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांची मते मांडण्यात आली. यातील काही मते खालीलप्रमाणे...

कॅम्पबेल चांगले मित्र असले, तरी कलकत्ताहून राजधानी दुसरीकडे न्यावी याबाबत मी त्यांच्याशी सहमत नाही. राजधानी ही मध्यभागीच असावी का? युरोपमधील बऱ्याच राजधान्या देशाच्या मध्यभागी नाहीत. अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टनदेखील मध्यभागी नाही. याउलट म्यानमार व मलेशियाचा कारभार कलकत्त्यातून सांभाळणे सोयीचे असल्याने हे अधिक मध्यभागी आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भारतात सर्वाधिक युरोपियन कलकत्ता येथे आहेत.


- सर रॉबर्ट माँटेगोमेरी (ब्रिटिश प्रशासक आणि नागरी सेवक)

सर चार्ल्स एडवर्ड ट्रेव्हेलियन यांच्या मतानुसार, स्थानिकांची राजधानी आणि ब्रिटिशांची राजधानी ही एकाच ठिकाणी नसावी अथवा जवळ नसावी. यामुळे अडचणीत भर पडू शकते. कॅम्पबेल म्हणतात तसं राजधानी दुसरीकडे नेण्याची गरज आहेच. परंतु, ते म्हणता ती जागा मध्यभागी नाही.

- सर चार्ल्स एडवर्ड ट्रेव्हेलियन (ब्रिटिश वसाहतीचे प्रशासक)

सर जॉर्ज कॅम्पबेलच्या म्हणण्यानुसार, नाशिकमध्ये पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध आहे. मात्र, रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार रेल्वे इंजिनासाठी पुरेसा पाणीपुरवठा होत नाही, अशी तक्रार येत आहे. दुसरी गोष्ट अशी, की येथे भरपूर नद्या, उपनद्या, कॅनॉल आहेत, असे कॅम्पबेल म्हणतात आणि येथे चांगले वातावरण आहे, असेही ते म्हणतात हे कसे शक्य आहे?


- विल्यम हॅमिल्टन (भूवैज्ञानिक)



काय म्हणाले होते कॅम्पबेल?

- पुण्यापेक्षा मला नाशिक हिरवेगार वाटले. दोघांचे वातावरण एकसारखे आहे. मात्र, नाशिक वरचढ


- इटालियन चवीची विनियार्ड असलेले, वाइन मिळणारे भारतातील एक ठिकाण म्हणजे नाशिक

- वाइनच्या टेस्टवरून त्या शहराच्या वातावरणाचा अंदाज येतो. यात नाशिक उत्तम ठरते


- उत्तर, दक्षिण आणि पूर्वेला जोडणारा रेल्वेमार्ग नाशिकमधून जातो. पुणे, मुंबईला जवळचे

- नियोजन केले, तर नाशिकमध्ये मुबलक पाणीपुरवठा होऊ शकतो


- औरंगजेबाने आपली राजधानी निवडताना नाशिकजवळच्या प्रदेशाला महत्त्व दिल्याचे दिसते

- भारतातील सर्वांत आरोग्यदायी शहर म्हणून नाशिक महत्त्वाचे


- आंब्याची उत्तम गोडी येथे अनुभवायला मिळते. भारतात अशी गोडी कोठेच अनुभवली नाही

- एकीकडे समुद्र आणि घाट, तर दुसरीकडे डोंगररांगामुळे राजधानी अभेद्य होऊ शकते


- गोदावरीमुळे शेतीसमृद्ध भूभाग नाशिकला लाभला आहे. सुपीक आणि अन्नधान्यासाठी महत्त्वाचे

- नाशिकमधील मंडळी विद्वान आणि बुद्धिवंत आहेत. हे राजधानीसाठी उत्तम ठरेल


- इथे थंड वातावरण अधिक चांगले आहे. दक्षिणेकडील धूळ-वारा इथे नाही

- पावसाळा पुण्यापेक्षा अधिक जास्त थंड व इतर सर्व बाबतींतसुद्धा अधिक आनंददायक आहे


- इथून राज्याचे काम आठ ते नऊ महिने कुठल्याही खंडाविना सुरळीत चालवता येईल

- हिवाळ्यात गव्हर्नर जनरल आणि इतर सरकारी सदस्य भारतचा दौरा करू शकतील

साठे खत आणि खरेदी खत : फरक लक्षात ठेवण्यासारखे...

 


साठे खत आणि खरेदी खत : फरक लक्षात ठेवण्यासारखे

आपल्याकडे एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा कुठल्याही २ किंवा अधिक व्यक्तींच्या हयातीमध्ये खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील केला जाऊ शकतो. हे दस्त कायद्याने नोंदविणे गरजेचे आहे आणि त्यावर योग्य ते मुद्रांक शुल्क म्हणजेच स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क भरणे गरजेचे असते. त्याच बरोबर अजून एक महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवावी की ७/१२ उतारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड ह्या सारख्या रेव्हेन्यू रेकॉर्डने जागेमध्ये कोणाला मालकी हक्क मिळत नाही किंवा कोणाचाही मालकी हक्क हिरावून घेत नाहीत, तर हे उतारे केवळ महसूल नोंदणी करणारे दस्तऐवज आहेत.

 ह्यामधील खरेदीखताबरोबरच ( सेल- डीड ) अजून एका दस्ताबद्दल आपण बऱ्याच वेळा ऐकले असेल आणि तो दस्त म्हणजे "साठे खत ". साठे खताला 'साठे खत' का म्हणतात ह्या बद्दल काही माहिती आढळून आली नाही. साठे खताला इंग्रजी मध्ये "ऍग्रिमेंट फॉर सेल" असे म्हणले जाते, परंतु दोन्ही करार सारखे वाटले तरी त्यामध्ये खूप फरक आहे. कोर्टामध्ये मालमत्ते संबंधांमधील बहुतांशी वाद हे ह्याच दस्तांभोवती फिरत असतात आणि हा विषय तसा मोठा असल्यामुळे ह्या दस्तांबद्दल आपण थोडक्यात माहिती करून घेऊ. 

ट्रान्स्फर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट च्या कलम ५४ अन्वये 'सेल' म्हणजे स्थावर मिळकतीमधील मालकी हक्क ठरलेल्या मोबदल्याबदल्यात तबदील करणे होय. 

असे खरेदी खत झाल्यावर खरेदी घेणाऱ्याला जागेमध्ये मालकी हक्क मिळतो आणि असे खरेदीखत हे नोंदणीकृत असणे गरजेचे आहे . 

मात्र एखाद्या मिळकतीचे खरेदी खत करण्याआधी "साठे-खत" करण्याची पद्धत दिसून येते. मिळकतीचे साठेखत/करारनाम्यामुळे मिळकतीमधील मालकी हक्काचे हस्तांतरण होत नाही. कलम ५४ मध्ये पुढे असेही नमूद केले आहे की “केवळ असा करार ( साठे खत ) झाला म्हणजे संबंधित मिळकतीवर (खरेदीदाराचा) कसलाही हक्क , बोजा किंवा हितसंबंध निर्माण होत नाही.” 

साठेखतात मालमत्तेचे वर्णन, मिळकतीच्या मालकी हक्काचा इतिहास, मोबदला किती आणि कसा आणि किती कालावधीमध्ये देणार, जागेचा प्रत्यक्ष आणि खुला ताबा कधी देणार, कागदपत्रांची पूर्तता, विविध प्रकारच्या परवानग्या लागणार असल्यास त्याची पूर्तता कोण आणि कधी करणार, आणि खरेदी खत किती मुदतीमध्ये करणार आणि ह्या अटी शर्तींचा भंग झाल्यास सेलर -पर्चेसर ह्यांचे अधिकार अश्या महत्वाच्या अटी, शर्ती यांचा स्पष्ट लेखी उल्लेख असतो. थोडक्यात 'साठे खत' म्हणजे हा एखादी स्थावर मिळकत भविष्यात, काही अटी शर्तींना अधीन राहून, हस्तांतरित करण्याचे म्हणजेच खरेदीखत करून देण्याचे वचन देणारा करार असतो. 

जागेचा ताबा :
साठे खताच्या वेळी जागेचा ताबा द्यायचा कि नाही हे प्रत्येक व्यवहारावर अवलंबून असते आणि असा ताबा मिळाला तरी मालकी हक्क साठे खताने मिळत नाही. *परंतु कायद्याचे एक महत्वाचे तत्व आहे की "ताबा असणे म्हणजे १० पैकी ९ मार्क मिळण्यासारखे आहे"*. शेवटी हक्का इतकाच जागेचा ताबाही तितकाच महत्वाचा आहे, ताबाच नसेल तर कागदोपत्री मालकी हक्काचा काय उपयोग ? असो. मात्र या बाबतीत ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी मधील कलम ५३-अ ज्याला 'पार्ट परफॉर्मन्स' म्हणून ओळखले जाते, ते बघणे गरजेचे ठरेल. या कलमाप्रमाणे जर मिळकत खरेदी घेणाऱ्याने साठे खतात नमूद केल्याप्रमाणे त्याच्यावर जबाबदारी असणाऱ्या अटी व शर्तींची पूर्तता केली असेल आणि त्याचबरोबर अश्या मिळकतीचा ताबाही घेतला असेल, तर मिळकत विकणाऱ्याला सदर मिळकतीचा खरेदीदाराला दिलेला ताबा परत मागता येणार नाही, परंतु करारनाम्यामधील अटी -शर्तींप्रमाणे पुढील कारवाई करता येईल. अर्थात ह्या परिस्थितीमध्ये मालकी हक्क मूळ मालकाकडेच राहतो. 

स्टॅम्प ड्युटी :

महाराष्ट्र स्टँम्प ऍक्ट प्रमाणे साठे खताच्या वेळीच आता पूर्ण स्टँम्प ड्युटी भरावी लागते, नंतर खरेदीखताच्या वेळी परत स्टँम्प ड्युटी भरावी लागत नाही. परंतु पूर्ण स्टम्प ड्युटी भरली म्हणून साठे खताने मालकी हक्क मिळत नाही. साठे खत केलेच पाहिजे , असा काही नियम नाही हेही तितकेच खरे आहे. 

मागील लेखात आपण पाहिल्याप्रमाणे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 'सूरज लॅम्प इंडस्ट्री विरुद्ध हरियाणा राज्य' ह्या याचिकेवर २००९ आणि २०११ मध्ये निकाल देऊन हे स्पष्ट केले की केवळ पॉवर ऑफ ऍटर्नीच्या आधारावर किंवा साठे खताच्या आधारावर जागा विकत घेणाऱ्याला जागेमध्ये मालकी हक्क मिळत नाही, केवळ योग्य स्टँम्प ड्युटी भरलेल्या नोंदणीकृत खरेदीखतानेच जागेमध्ये मालकी हक्क प्राप्त होतो.

हे दोन्ही दस्त खूप महत्वाचे आहेत. व्यवहारामध्ये असेही दिसून येते की लोक अनोंदणीकृत साठे खत किंवा लोकांचा आवडीचा म्हणता येईल असा "एम. ओ. यू" म्हणजेच 'समजुतीचा करारनामा' करतात. दस्ताला काय नाव दिले आहे ह्याने नव्हे तर त्यातील अटी -शर्तींप्रमाणेच दस्त कोणता आहे हे ठरते. कोर्टामध्ये देखील दस्ताच्या अटी -शर्ती ह्यांचे एकत्रितरित्या वाचन करून दस्त कोणता आहे हे ठरविले जाते. अश्या अनोंदणीकृत, एम. ओ. यू. सारख्या दस्तांमुळे जागेमध्ये मालकी हक्क मिळत नाही. सध्याच्या जागांच्या प्रचंड किंमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे आपला कष्टाचा पैसा गुंतवण्याआधी योग्य तो कायदेशीर सल्ला तज्ज्ञ व्यक्तींकडून घेणे इष्ट.





by- internet

माझ्याबद्दल