भारत के 10 सबसे भूतीया और डरावने स्थान (भारत के 10 सबसे भयानक , भूतीया और डरावने स्थान जहाँ डर के कारण इन आपकी जान भी जा सकती है. इन डरावनी और भूतिया जगहों पर जाने के लिए हिम्मत और जिगर चाहिए. (Bhaarat ke 10 sabase bhayaanak , bhooteeya aur daraavane sthaan jahaan dar ke kaaran in aapakee jaan bhee ja sakatee hai. Inn daraavanee aur bhootiya jagahon par jaane ke lie himmat aur jigar chaahie.)

1. भानगढ़ किला (Bhangarh Fort)

आधिकारिक तौर पर भानगढ़ किले में अंधेरा होने के बाद अंदर जाना मना है। लोगों का कहना है कि इस महल में रात में गया कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आ पाया।

2.  कुलधरा गांव (Kuldhara Village, India)

कुलधरा गांव एक श्राप के कारन वीरान हो गया। ऐसा माना जाता है की सन 1825 में अचानक एक रात इस गांव के सारे लोग अचानक गायब हो गए।

3. लोथियन कब्रिस्तान  (Lothian Cemetery, Delhi)

ऐसा माना जाता है की इस लोथियन कब्रिस्तान (Lothian Cemetery, Delhi) में अंग्रेज सिपाही निकोलस (Nicholas) का सिरकटा भूत दिखता है । इस  कब्रिस्तान में १८५७  स्वतंत्रता संग्राम  विद्रोह के सैनिकों को भी दफनाया गया था ।

4. Ramoji Film City

हैदराबाद में स्तिथ इस फिल्म सिटी का निर्माण निज़ाम के समय के युद्ध के मैदान के ऊपर हुआ है। माना जाता है की यहां मरे हुए सैनिकों की आत्मा  भटकती है ।

5.  अग्रसेन की बाउली (Agrasen ki Baoli, New Delhi)

कहा जाता है, बावली एक समय पर काले पानी से भरी थी । अफवाह यह है बावली  उदास या मायूस दिलों को आकर्षित करती है  और पानी में कूदने के लिए उन्हें सम्मोहित करती है।

6. राज किरण होटल (RajKiran Hotel Mumbai)

लोगों का कहना है कि इस होटल के ग्राउंड फ्लोर में अजीबोगरीब बातें होती हैं। जो लोग इनमें रहने आते हैं, उन्हें आधी रात में कोई जगाता है और जब वे उठते हैं तो चमकीली नीली रोशनी पैरों पर पड़ती है।

7.  मुकेश मिल्स (Mukesh Mills , Mumbai)

मुंबई स्तिथ इस बंद मिल अब  बॉलीवुड हॉरर फिल्मों की शूटिंग के लिए एक उत्कृष्ट स्थान के रूप में कार्य करती  है। कई अभिनेताओं ने असाधारण गतिविधियों का सामना करने के बाद यहां शूट करने के लिए इंकार कर दिया।

8. Malcha Mahal, Delhi

मालचा महल बुद्धा गार्डन, दिल्ली के पीछे वन क्षेत्र में स्थित है। हाउंड कुत्तों और गोली मार देने की चेतावनी इस जगह को और भी रहस्यमयी बनाती  है ।

9.  शनिवार वाड़ा महल (Shaniwada, Pune)

यह माना जाता है कि इस किले के एक 13 साल के युवा राजकुमार की  बेरहमी से हत्या कर दी थी । रात में उस राजकुमार के भूत के चीखे लगातार सुनी जा सकती है और वह पूर्णिमा के दिन सबसे अधिक सक्रिय होता है।

10. (Writer’s Building, Kolkatta )

स्थानीय लोगों के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कप्तान सिम्पसन की काम करते वक़्त हत्या कर दी थी। उनका भूत अभी भी इमारत में घूमता है ।

By - http://chakit.in/travel/10-most-haunted-places-in-india-in-hindi/

एक गाव भुतांचे.. ; कुलधरा!

कुलधराच्या आजच्या अवस्थेला कारणीभूत असणारी घटना येथे आजही सांगितली जाते

लोकसत्ता टीम | Updated: May 24, 2017 4:31 AM

पुरातन मंदिरे, राजवाडे, प्रचंड भुईकोट, वाळवंट आणि अभयारण्यदेखील अशी राजस्थानची पर्यटनाच्या नकाशावर ओळख आहे. याच राजस्थानात जैसलमेरजवळ एक गाव चक्क भुतांचे गाव म्हणून ओळखले जाते. कधी काळी पूर्णपणे ओसाड झालेले गाव आता चक्क पर्यटकांनी गजबजलेले असते.

भुतांची भीती आपल्याला लहानपणापासूनच असते. काही तरी रहस्यमय, अगम्य आणि मनाचा थरकाप उडविणारी अशी भुते! परंतु, राजस्थानच्या भटकंतीत आपणास चक्क एका भुतांच्या गावालाच भेट देता येते. कुलधरा हे त्या गावाचे नाव. पण, ते आज ओळखले जाते ते भुतांचे गाव म्हणून.

ही भुतांची नेमकी भानगड काय आहे, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचलेली असते. पण, याच्या इतिहासात डोकावले असता भुतांच्या गावाची कथा हळूहळू उलगडत जाते. आज हे गाव अत्यंत विराण आणि ओसाड आहे. रात्रीच्या किर्र अंधारातच काय, परंतु दिवसाउजेडीही चिटपाखरूदेखील या गावाकडे फिरकत नाही. काही वर्षांपर्यंत तर माणसांचा वावरदेखील नव्हता.

जैसलमेरपासून १८ किमी अंतरावर सम गावाजवळ कुलधरा आहे. जैसलमेर रियासतमधील या प्रदेशावर जोधपूरच्या राजांची सत्ता होती. ऐतिहासिक दस्तावेजानुसार १२५१ मध्ये हे गाव ककनी नदीच्या काठावर वसले होते.

पालिवाल ब्राह्मणातील कुलधर जातीचा एक समूह येथे वस्ती करू लागला. त्यावरून या गावाचे नाव कुलधरा झाले. येथील शीलालेखाच्या संदर्भानुसार १३ व्या शतकाच्या पूर्वी या गावी कधान नावाच्या पहिल्या पालिवाल ब्राह्मणाने वस्ती केली. नंतर हळूहळू लोक समूहाने वस्ती करून राहू लागले. कधान ब्राह्मणाने या ठिकाणी उधानसर नावाचा तलाव खोदला. शिवाय गावात विहिरी खोदून पाणीटंचाई दूर केली. पालीवाल समाज अत्यंत मेहनती व बुद्धिमान असल्याचा नावलौकिक होता. अवर्षणग्रस्त प्रदेशातील ककनी नदी लवकरच कोरडी पडायची. म्हणून पालीवाल नदीतच रेतीचे बंधारे बांधून पाणी अडवायचे आणि जिरवायचे. त्याच पाण्यावर ते शेती करायचे. शिवाय जोडधंदा म्हणून त्यांनी पशुपालनालाही महत्त्व दिले. त्याकाळी कुलधरा अत्यंत सुखी आणि संपन्न समजले जात होते.

ब्रिटिश अधिकारी जेम्स टॉड याने नमूद केल्यानुसार १७-१८ व्या शतकात येथील लोकसंख्या १५८८ एवढी होती. परंतु, सुमारे २५० वर्षांपूर्वी या गावावर मानवनिर्मित संकट कोसळले. पालिवाल ब्राह्मणांनी आपला बाणेदारपणा व समाज स्वाभिमान तेवत ठेवला.

कुलधराच्या आजच्या अवस्थेला कारणीभूत असणारी घटना येथे आजही सांगितली जाते. जैसलमेर रियासतचा दिवाण सालमसिंग हा अत्यंत विलासी व जुलमी समजला जात होता. कुलधरा येथील एका पालिवाल ब्राह्मणाला अतिशय रूपवान अशी मुलगी होती. तिच्या लावण्याची चर्चा आसपासच्या प्रदेशातही होती. ही सौंदर्यवती सालमसिंगच्या नजरेच्या टप्प्यात आली आणि सालमसिंग तिचा दिवानाच झाला. ही रूपगर्वतिा आपल्याला मिळावी म्हणून त्याने समस्त पालिवाल ब्राह्मणांवर दबाव टाकला. त्याने लग्नाची मागणीही घातली. त्यासाठी त्याने प्रसंगी मनमानी केली; परंतु तेथील परंपरेनुसार दुसऱ्या जातीत विवाह होत नसत. पालिवालांनी विवाहास सपशेल नकार दिला. दिवाण सालमसिंग जिद्दीला पेटला. त्याने सर्व प्रयत्न करून पाहिले. तरीही पालिवालांनी त्याला दाद दिली नाही. शेवटी दिवाणाने पालिवालांना निर्वाणीचा इशारा दिला, जर तुमची मुलगी देत नसाल तर सर्व पालिवालांनी गावे खाली करावीत आणि जैसलमेर रियासत सोडावे. पालिवालांची एकूण ८४ गावे होती. रात्रीतून निर्णय झाला की गावे रिकामी करू, पण दिवाणाला मुलगी देणार नाही.

शेवटी कुलधरा, खाभा अशा छोटय़ा-मोठय़ा ८४ गावांतील पालीवालांनी आपली गावे सोडली; परंतु या काळात दिवाणाच्या दहशतीने गावातील अनेक वयस्क पुरुष व महिला या धक्क्यानेच मरण पावले तर अनेकांना लहान बाळांसह स्थलांतर करतानाच मृत्यूला सामोरे जावे लागले.

असे म्हटले जाते की, ब्राह्मणांनीच गाव सोडताना शाप दिला की, या कुलधरा गावात यापुढे कोणीही वस्ती करू शकणार नाही आणि जे प्रयत्न करतील त्यांचा मृत्यू अटळ आहे. नंतर गेल्या २५० वर्षांपासून आजवर या गावात कोणीही वस्ती करण्यास धजावले नाही. ज्यांनी प्रयत्न केला त्यांच्यावर अनेक संकटे आली. काहींना मरण आले. अशी कथा यासंदर्भात सांगितली जाते. कुलधरामध्ये अशांत आत्मे भटकत असून तिथे भुतांचाच निवास आहे अशी परिसरात समजूत आहे. म्हणूनच या गावाला भुतांचे गाव म्हटले जाते. आजही सुमारे ४०० घरे भग्नावस्थेत आहेत. या उजाड गावात फक्त भुतांचाच संचार असतो अशी लोकभावना आहे.

राजस्थान सरकारच्या पर्यटन विभागाने कुलधरा या गावाला पर्यटन क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. लोकांच्या मनातील भीती दूर व्हावी, अंधश्रद्धेला जनतेने बळी पडू नये म्हणून कुलधरा पर्यटनासाठी खुले करण्यात आले आहे. भुतांच्या गावात थेट पर्यटनच सुरू झाले. चार-पाच जुन्या घरांचे नूतनीकरण केले आहे. त्यावरून आपल्याला कुलधरामधील पारंपरिक घरांचा अंदाज येतो. काही दुमजली घरे आहेत. ती वीट, माती आणि दगडातच बांधलेली आहे. कुलधरामध्ये भगवान विष्णू, महिषासुरमर्दनिी व गणेशाची मंदिरे आहेत. येथील लोक वैष्णव धर्माचे होते.

पण येथील मूलनिवासी पालीवाला गेले कुठे हा प्रश्न उरतोच. या बेघर, अन्यायग्रस्त पालिवालांना जोधपूर राजाने राजाश्रय देऊन त्यांचे स्वतंत्र गाव निर्माण केले. त्याचे नाव पाली! आज राजस्थानमध्ये पाली हे जिल्ह्याचे ठिकाण आहे. कधी राजस्थानची भटकंती केली तर या कुलधराला अर्थात भुतांच्या गावाला जरूर भेट द्या.

:

:

प्रा. दत्ता वाघ dattajiwagh@gmail.com

दुष्काळ : महाराष्ट्रासमोरील एक भीषण आव्हान !

 

पाण्याचे दुर्भिक्ष्य….पाण्यासाठी भटकंती….विहिरी कोरड्याठाक…पाण्याची आगगाडी….हे शब्द महाराष्ट्रवासियांसाठी आता नेहमीचेच झाले आहेत; कारण गेल्या काही मासांपासून दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील सर्वच जनता अल्प-अधिक प्रमाणात कोरड्या दुष्काळाचा सामना करत आहे. मेरे देश की धरती….मेरे देश की धरती सोना उगले हिरे मोती, या काव्यपंक्ती आता केवळ स्वप्नवतच वाटतील, अशी स्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे. मध्यंतरी शासनाने १५ सहस्र ७४७ गावांमध्ये दुष्काळ असल्याचे घोषित केले. गेली २ वर्षे अत्यल्प पडलेला पाऊस, वेळीअवेळी होणारी गारपीट आणि वाढती उष्णता यांची परिणती शेवटी दुष्काळात झाली. या दुष्काळाची प्रामुख्याने दोन कारणे आहेत. एक निसर्गनिर्मित आणि दुसरे मानवनिर्मित. निसर्ग आणि मनुष्य हे एकमेकांना खरेतर पूरक असायला हवेत; पण दुर्दैवाने आज मनुष्यच निसर्गाच्या जिवावर या ना त्या प्रकारे उठला आहे, मग ती वृक्षांची अमाप केली जाणारी तोड असो, समुद्राच्या पाण्यावर केले जाणारे बांधकाम असो किंवा या सर्वांच्या मुळाशी असलेले अधर्माचरण असो. हा दुष्काळ माणसाला गिळंकृत करणारा आहे, हे चिंताजनक आहे. याचा मनुष्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

अतिवृष्टि: अनावृष्टि: शलभा मूषका: शुका: ।
स्वचक्रं परचक्रं च सप्तैता ईतय: स्मृता: ॥ – कौशिकपद्धति

अर्थ : धर्माचे पालन न केल्यामुळे अतीवृष्टी, अनावृष्टी (दुष्काळ), टोळधाड, उंदरांचा त्रास, पोपटांचा उपद्रव, आपापसांत लढाया आणि शत्रूचे आक्रमण, अशी सात प्रकारची संकटे (राष्ट्रावर) येतात. तात्पर्य, प्रजा आणि राजा, दोन्हीही धर्मपालक आणि साधना करणारे हवेत. तरच आपत्काळाची तीव्रता अल्प होईल किंवा आपत्काळ सुसह्य होईल.

शेतकरी कणा मोडून पडला !

दुष्काळाने असंख्य संकटे समोर मांडून ठेवली आहेत; मात्र याचा सर्वाधिक फटका बसला आहेे, तो अर्थातच शेतकर्‍यांना ! पिकांची झालेली हानी, बेताची आर्थिक परिस्थिती, चाराटंचाई, पाणीटंचाई यांमुळे या दुष्काळाशी दोन हात करतांना हा शेतकरीराजा कोलमडून गेला आहे. पावसानेच दगा दिला, तर आशा तरी कुणाची करायची, या चिंतेत शेतकरी असल्याने त्यांच्यासाठी प्रत्येक क्षण, प्रत्येक वर्षच जणू काही दुष्काळमय झाले आहे. दुष्काळाने त्याचे जीवन उद्ध्वस्त झाल्यामुळे त्याच्याजवळ एकच उपाय उरला आणि तो म्हणजे गळफास लावून आत्महत्या करणे ! वर्ष २०१५ मध्ये राज्यात सहस्रावधी शेतकर्‍यांनी आपले आयुष्य संपवले. शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो; पण आज हाच कणा मोडून पडू लागला, तर अर्थव्यवस्था तरी कशी काय टिकेल, याचा राज्यकर्त्यांनी कधी गांभीर्याने विचार केला आहे का ?

पाणीटंचाईची भीषण समस्या

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही आपण इंग्रजांनी घालून दिलेले कायदेच अमलात आणत असल्याने जल संस्कृतीचा वेगाने र्‍हास होत आहे. माणूस आणि जलस्रोत यांचा एकमेकांशी असलेला संबंधच तुटत आहे. त्यामुळे पावसामुळे धरणे जरी भरली, तरी आवश्यक तेवढे पाणी मिळतच नाही. त्यामुळे कायमच पाणीटंचाईसारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. पूर्वीच्या काळी खेडेगावे अधिक आणि शहरे अल्प असायची; मात्र आता उलट झाले आहे. लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळे शहरात ना शुद्ध अन्न, शुद्ध हवा, ना शुद्ध पाणी ! शहरांना सिंचनाद्वारे केला जाणारा पाणीपुरवठाही अल्प होत आहे. या सर्वांचाच परिणाम म्हणून भविष्यात भीषण अन्नटंचाईलाही सर्वांनाच सामोरे जावे लागणार आहे. येणारा काळ भयावह असेल, याची काही अंशी तरी कल्पना सध्याच्या दुष्काळावरून करता येईल.

पाण्याविषयी प्राथमिक साधन-साक्षरता हवी !

१०० मिमी पाऊस म्हणजे हेक्टरी १० लाख लिटर. याचा अर्थ अवर्षणप्रवण भागात हेक्टरी ३० ते ५० लाख लिटर पाणी भूमीवर पडते ! या भागातील दर चौ. कि.मी.ची लोकसंख्या घनता विचारात घेतल्यास माणसी १५ ते २५ लाख लिटर पाणी वर्ष २०१४ च्या पावसाळ्यामध्ये मिळाले. एवढे पाणी किमान भरणपोषणांच्या आवश्यकता भागवण्यास नक्कीच पुरेसे आहे. या प्राथमिक साधन-साक्षरतेची आज नितांत आवश्यकता आहे.

विज्ञान, तंत्रज्ञान, नियोजन आणि कृती
यांचा ताळमेळ घालून पाणीबचतीचे नियोजन करा !

दुष्काळी जनतेची होणारी ससेहोलपट टळावी, पशू-पक्ष्यांचे हाल होऊ नयेत, तसेच अन्नधान्य तुटवडा भासू नये, यासाठी दुष्काळाचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी सोडवावा लागेल. पाणी हा विषय विज्ञान, तंत्रज्ञान, नियोजन आणि कृती यांच्याशी संबंधित आहे. या सर्वच स्तरांवर प्रयत्न केल्यास दुष्काळासारख्या भीषण समस्येवर काही प्रमाणात मात करता येईल ! यासाठी शासनाने विविध पर्यायांचा अभ्यासपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे.
आज जलयुक्त शिवार, जलसंधारण, जलपुनर्भरण, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यांसारखे नवे प्रकल्प राबवले जात आहेत; मात्र याच जोडीला भूगर्भ पातळी वाढवण्यासाठीही सर्वांनीच प्रयत्न करायला हवेत. आज सर्वत्र केली जाणारी वृक्षतोड भूगर्भातील पाण्याची पातळी अल्प करत आहे. वृक्षसंवर्धनानेच खर्‍या अर्थाने भूमातेला आणि पर्यायाने मानवाला पाणी लाभू शकते. यासाठी सर्वांनी वृक्षतोड थांबवून अधिकाधिक झाडे लावण्यासाठीही प्रयत्न करायला हवेत. विकसित आणि अविकसित खेड्यांमध्ये जलनियंत्रणाच्या दृष्टीने उपाययोजना राबवायला हव्यात. लहान लहान बंधारे बांधणे, नदी-नाले यांतील गाळ काढणे यांकडे लक्ष द्यायला हवे !

शासनाने पाण्याच्या
नियोजनासाठी इतिहासकालीन राजांचा आदर्श घ्यावा !

पर्यावरणीय हानीच्या जोडीलाच पाटबंधारे प्रकल्पांतील अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार लक्षात घेता त्यावर आणखी कितीही पैसे व्यय केले, तरी फार काही साध्य होणार नाही. पाण्यासाठी व्याकुळ झालेल्या महाराष्ट्रातील जनतेला दुष्काळपासून मुक्त करण्यासाठी शासनाने सिंचन घोटाळे, टँकर लॉबी, पाणी प्रकल्पात केला जाणारा भ्रष्टाचार या प्रकरणांतही तत्परतेने लक्ष घालून संबंधितांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातही दुष्काळ पडायचा; मात्र त्यांनी जनतेसाठी काही तात्पुरत्या सोयी, तर काही कायमस्वरूपीसाठी उपाययोजनाही केल्या. राजर्षि शाहू महाराजांनी २८ वर्षे राज्यकारभार केला. त्यात ५ वर्षे भीषण दुष्काळ पडला. त्या वेळी इंग्रज राजवटही होती. असे असतांनाही त्यांनी दीर्घ काळासाठीचे उपाय अमलात आणले. त्यांनी केलेल्या सुधारणा, त्यांची कृती इंग्रजांनाही आवडली. छत्रपती शाहू महाराजांची जलनीती, त्यांची कृती आणि आदर्श आज आणि यापुढेही सूचक समजून कार्य करावे.

संदर्भ : सामाजिक संकेतस्थळे

हे आहे महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळाचे विदारक चित्र !

• पाणीटंचाईच्या अभावी खेड्यापाड्यांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. या वेळी पाण्यावरून झालेल्या वादात एका ठिकाणी चक्क तलवारीच उपसल्या गेल्या. काही ठिकाणी तर पाणी भरायच्या वेळेला पोलिसांना संरक्षणही पुरवावे लागते.
• पाण्याला मूल्य प्राप्त झाल्याने त्याचीही चोरी होऊ लागली. यामुळे पाण्याच्या टाक्यांनाही कुलुपे लावण्याची वेळ नागरिकांवर ओढवली आहे.
• अनेक किलोमीटर पायपीट करून पाणी भरावे लागत असल्याने काही महिलांचे गर्भ सरकले आहेत, तर पाणी भरल्याने होणार्‍या शारीरिक त्रासांसाठी अनेकींना प्रतिदिन वेदनाशामक गोळ्या घ्यावा लागत आहेत. त्याच्या दुष्परिणामांमुळे वेगळेच दुखणे चालू झाले आहे.
• हात धुवायला पाणी नाही, यामुळे काही आधुनिक वैद्यांनी शस्त्रकर्मही करणार नसल्याचा निर्णय घेतला आहे.
• पाण्याचा साठाच दिवसेंदिवस अल्प होत नसल्याने अनेकांना मातीमिश्रीत पाणीही नाईलाजास्तव वापरावे लागत आहे.
• पाण्याच्या अभावी काही गावांमध्ये तर १५-१५ दिवस लोकांना कपडे धुता येत नाही.
• टँकरही अल्प वेळेसाठी येत असल्याने त्याही वेळी हाणामारी, एकमेकांना ढकलणे असे प्रकारही होतात. लोक एकमेकांच्या जिवावर उठले आहेत.
• लातूर येथे पाणी भरण्याच्या ठिकाणी हाणामारी होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी जमावबंदीचा आदेश बजावला.
• दूर अंतरावरून रखरखीत उन्हातून पाणी आणतांना दोन लहान मुलांचा मृत्यू झाला.
• पाणी मिळावे, यासाठी एकाच कुटुंबातील दोन भावांच्या भांडणात एकाचा मृत्यू झाला.
• पाण्याच्या शोधार्थ जंगलातील श्‍वापदे मनुष्यवस्तीकडे वळू लागली आहेत. त्यामुळेही नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
• टँकरमधून येणारे पाणी काही वेळा अत्यंत गढूळ असते.
• लांबच लांब अंतरावरून पाणी आणावे लागते. त्यामुळे घागरींच्या लांबच लांब लागलेल्या रांगा सर्वत्र दिसत आहेत.
• काही जण रात्रीपासून रांगा लावतात, रात्रभर जागरण करतात, तेव्हा सकाळी थोडेसे पाणी मिळते.
• १ लिटर पाणी पैसे देऊन विकत घेण्याची वेळ लोकांवर आली आहे.
• काही जण धुणी भांडी करण्यासाठी गटाराचे पाणी वापरतात.
• मोठ्या प्रमाणात खर्च करून लातूरला रेल्वेने पाणी पाठवण्यात येत आहे. त्यात जनतेचा वेळ आणि पैसा खर्च होत आहे.

लोकहो, दुष्काळाची वाढती तीव्रता पहाता याहीपेक्षा भयानक घटना येत्या काळात घडू शकतात. यापासून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी वेळीच साधनेला अन् धर्माचरणाला प्रारंभ करा !

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात

तापमानवाढ आणि दुष्काळाचे भान...

2016 हे वर्ष आतापर्यंत अतिउष्णतेचे ठरल्याचा निष्कर्ष संशोधकांनी नुकताच काढला. यामुळे जागतिक तापमानवाढीचा प्रश्‍न पुन्हा चर्चेत आला. जागतिक तापमान-वाढ, हवामानातील बदल आणि नैसर्गिक संकटे असे चक्र सुरू आहे. गेल्या वर्षी जनतेला असह्य उष्णतेबरोबरच तीव्र दुष्काळाच्या झळा सहन कराव्या लागल्या. या वर्षी पावसाने चांगलीच कृपा केली असली तरी दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पावले टाकणे गरजेचे आहे

2016 हे वर्ष आजपर्यंतचे सर्वाधिक उष्णतेचे ठरल्याचा निष्कर्ष संशोधकांनी अलीकडेच काढला. 2015 मध्येही तापमान सर्वाधिक राहिले होते आणि 2017 मध्येही तापमान अधिक राहील, असा संशोधकांचा अंदाज आहे. या नव्याने समोर आलेल्या निष्कर्षामुळे जागतिक तापमानवाढीचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या तापमानवाढीचे दुष्परिणाम आता सार्‍यांनाच जाणवू लागले आहेत. जागतिक तापमानवाढ, त्यातून हवामानात होणारे बदल आणि नैसर्गिक संकटे असे हे चक्र सुरू आहे. उदाहरण द्यायचे तर गेल्या वर्षी राज्यातील जनतेला असह्य उष्णतेबरोबरच तीव्र दुष्काळाच्या झळा सहन कराव्या लागल्या. त्यापूर्वी दोन वर्ष पावसाचे प्रमाण साधारणच राहिले होते. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या दुष्काळाची तीव्रता अधिक राहिली. या पार्श्‍वभूमीवर या वर्षी राज्यावर पावसाने चांगलीच कृपा केली. त्यामुळे जनता सुखावली. शेतकरीवर्गात तर अधिक आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. पाऊस उत्तम झाला आणि व्यवस्थित पाणी साठले, की त्याच्या काटेकोर वापराकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे साधारण चित्र समोर येते. पाण्याचा बेसुमार अवाजवी वापर सुरू राहतो. यावरून तीव्र दुष्काळी स्थितीतूनही फारसा बोध घेतला जात असल्याचे दिसत नाही. वास्तविक, सध्याचे तापमानवाढीचे संकट लक्षात घेता उपलब्ध पाण्याचा कायमस्वरूपी काटकसरीने वापर गरजेचा ठरणार आहे. 

जलसंधारणाची कामे 

या पार्श्‍वभूमीवर काही महत्त्वाच्या मुद्द्यावर प्रकाश टाकला जायला हवा. गेल्या वर्षी दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात आल्या. त्यात शासकीय योजनांसोबत सामाजिक संस्था, संघटनांतर्फे महत्त्वाची कामे पूर्ण करण्यात आली. लोकसहभागातून करण्यात आलेली ही कामे, हे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य ठरले. या दुष्काळाने काही महत्त्वाचे उपाय लक्षात आणून दिले. या बाबींचा अवलंब केल्यास दुष्काळी स्थितीवर कायमस्वरूपी मात करणे शक्य होईल, याचीही कल्पना आली. दुष्काळातील पाणीटंचाईच्या समस्येवर मात करण्यासाठी शासनातर्फे टँकरने पाणीपुरवठा, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण आदी उपाययोजना केल्या जातात. तरिही पाण्याच्या दुर्भिक्ष्यामुळे परिस्थिती अगदीच हाताबाहेर गेल्याचीही उदाहरणे समोर येतात. अर्थात, अशा परिस्थितीत एखाद्या ठिकाणी रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला जातो आणि त्याची तातडीने अंमलबजावणीही होते. हे चित्र सुखद असले तरी पाणीटंचाईची मूळ समस्या तशीच राहते. अलीकडे पावसाचे प्रमाण कमी होऊ लागले आहे तसंच त्यात अनियमितताही दिसून येते. हे लक्षात घेता पावसाच्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाची साठवण करणे आणि अधिकाधिक प्रमाणात पाणी जमिनीत मुरवणे गरजेचे ठरणार आहे. यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे राज्यातील अनेक प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ साठला आहे. त्यामुळे त्या पाणलोट क्षेत्रात भरपूर पाऊस झाला तरी संबंधित प्रकल्पात पुरेसा पाणीसाठा होऊ शकत नाही. साहजिक ते पाणी वाहून वाया जाते. या संपूर्ण पाण्याची साठवण करणे शक्य झाले तरी तोही महत्त्वाचा दिलासा ठरणार आहे. त्यामुळे विविध प्रकल्पांमधील गाळ काढण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घेणे गरजेचे ठरणार आहे. अर्थात, गेल्या वर्षीच्या दुष्काळी स्थितीत शासन, समाजसेवी संस्था, संघटना यांच्यातर्फे काही प्रकल्पातील गाळ काढण्याचे काम हाती घेण्यात आलं होते. परंतु असे 

प्रयत्न व्यापक प्रमाणावर होण्याची आवश्यकता आहे. 

पाणी वापराचे नियोजन

मुख्यत्वे पाण्याचा प्रश्‍न हा केवळ आर्थिक निकषावर सोडवला जाण्यासारखा नाही. माणसा-माणसांची, गावागावांची गरज तसेच आर्थिक निकष यांचा समन्वय साधूनच पाणीआधारित विकासाची दिशा ठरवणे शक्य होणार आहे. वास्तविक, पाण्याची बचत करायची तर शेतीत वापरल्या जाणार्‍या पाण्याकडे डोळ्यात तेल घालून पाहण्याची वेळ आली आहे. त्याचबरोबर कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त उत्पादन, जैविक तंत्रज्ञानाचा उपयोग, विशिष्ट पिकांचे उत्पादन वाढवणे आणि अधिक पाणी घेणार्‍या पिकांच्या उत्पादनात घट आदी प्रयत्न गरजेचे ठरणार आहेत. हे करतानाच जमिनीची धूप टाळण्यासाठी तसेच जमिनीचा ओलावा कायम राहण्यासाठी स्वतंत्रपणे उपाय-योजनाही केल्या जायला हव्यात. मुख्यत्वे शेतीमध्ये पाट पद्धतीने पाणी वापरणे, पाण्याला एका ठिकाणाहून वाहून नेण्यासाठी खुल्या कालव्यांचा, चार्‍यांचा उपयोग यामध्ये साधारणपणे 40 ते 70 टक्के इतक्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होत असल्याचे आढळते. पाणी साठवणुकीसाठी आणि सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवण्यासाठी मोठी धरणे अनिवार्य आहेतच. परंतु सर्वप्रथम क्षेत्रिय पाणलोट विकास तसेच वनीकरण, शेततळे, गावतळे, पाझर तलाव, लहान तलाव या सर्वांची मालिका तयार झाल्यानंतरच मोठ्या धरणांचे नियोजन करणे योग्य ठरणार आहे. त्यामुळे स्थानिक ठिकाणी पाण्याच्या उपलब्धतेतील अडचणी दूर होतील आणि त्या, त्या भागाला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार नाही. अशा तर्‍हेने राज्यात विविध प्रकल्प पूर्ण केले तरी संचित पाण्याचा योग्य उपयोग आणि नियोजन याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे ठरते. त्या दृष्टीने शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण दिले जाण्याची आवश्यकता आहे. 

सामूहिक प्रयत्न हवेत 

या पार्श्‍वभूमीवर सामाजिक बांधि-लकीतून जैन इरिगेशनने दुष्काळी भागात केलेले कार्य दखल घेण्यासारखे ठरले. खरे तर हा समूह मागील 50 वर्षांपासून ग्रामीण भागातील पाणीप्रश्‍नाशी निगडीत होऊन कार्य करत आला आहे. ज्या शेतकर्‍यांचा, भूमिपुत्रांचा, खेड्यातील जनतेचा विश्‍वास या समूहाने संपादन केला त्याला साक्षी ठेवून पाण्यासाठी वंचित असणार्‍यांसाठी काही मदत करता येईल का, याची चाचपणी केली. बीड जिल्ह्यातील सर्व लहान-मोठी धरणे काही अपवाद वगळता कोरडीठाक पडल्याने या भागात पाण्याची समस्या अधिक गंभीर बनली होती. हे लक्षात घेऊन जैन इरिगेशनचे संस्थापक अध्यक्ष कै. भंवरलालजी जैन यांनी बीडचे त्या वेळचे जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर यांच्याशी संपर्क साधून पाणीटंचाईच्या समस्येबाबत चर्चा केली. त्यानंतर एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात एक स्वतंत्र टीम त्या भागात अभ्यासासाठी पाठवण्यात आली. प्राथमिक स्तरावर बीड जिल्ह्यासाठी अवघ्या चार दिवसात कृती आराखडा तयार करण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत कोरड्या पडलेल्या धरणांच्या क्षेत्रात एमआरईजीएस अंतर्गत विहिरी खोदण्याचे काम हाती घेण्यात आले. यातील विहिरींना लागलेले पाणी लक्षात घेता ते त्या, त्या परिसरातील लोकांना पिण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला गेला. त्यासाठी धरण क्षेत्रातील पाणी लागलेल्या विहिरी त्या, त्या भागातील कोरड्या विहिरी जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी पीव्हीसी पाइपलाइन टाकणे गरजेचे होते. या पाइलपलाइनचे अंतर लक्षात घेत तत्काळ विविध आकाराच्या पाइप्सचा पुरवठा करण्यात आला. अशा प्रकारच्या नियोजनामुळे अवघ्या महिनाभराच्या कालावधीत तब्बल 26 गावातील नागरिकांची तृष्णा भागवणे शक्य झाले. यात ग्रामपंचायतींचा सहयोगही महत्त्वाचा ठरला. 

अर्थात,राज्यातील अवर्षणग्रस्त भागाची व्याप्ती लक्षात घेता अशा स्वरूपाचे प्रयत्न व्यापक प्रमाणात होणे गरजेचे ठरणार आहे. त्यासाठी सरकार-बरोबरच सामाजिक संस्था, संघटना, उद्योजक तसेच स्थानिक नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा राहील. केवळ शासनस्तरावरून सर्व कामे होतील, अशी आशा बाळगणे उचित ठरणार नाही. पाण्याबाबत स्वावलंबी होण्याचे उद्दिष्ट दुष्काळग्रस्त भागातील प्रत्येक गावाने समोर ठेवायला हवे. किंबहुना, ती काळाची गरज आहे. जागतिक तापमान-वाढ आणि त्यातून हवामान बदलाचे संकट या बाबी सहजासहजी आटोक्यात येणार्‍या नाहीत. त्यामुळे यापुढील काळातही हवामान बदलातून निर्माण होणार्‍या संकटांना तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यात कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी अशा स्वरूपाच्या संकटांचा समावेश होतो. या संकटांना तोंड देण्यासाठी उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करावेच लागणार आहे. 

- विनोद रापतवार

ऐक्य समूह

पाणी जिरवणे हाच उपाय

महाराष्ट्रामध्ये यंदा दुष्काळाची हाकाटी होत आहे. परंतु महाराष्ट्रालाच दुष्काळाचे हे संकट का जाणवत आहे याचा विचार आपण कधी केला आहे का? या दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी नुकतीच केंद्र सरकारची तज्ज्ञांची तुकडी महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यांना भेट देऊन गेली. वर्षानुवर्षाच्या दुर्लक्षामुळे निर्माण झालेल्या या संकटाची पाहणी त्यांनी काही मिनिटात केली आणि महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी किती कोटी रुपये केंद्राकडून मिळावेत यावर चर्चा करून त्याच्या शिफारसी सोबत घेऊन हे पथक दिल्लीला रवाना झाले. दुष्काळाची जखम फार मोठी आहे आणि ती खोलवर पोचलेली आहे. परंतु सरकार दरवर्षी त्या जखमेवर वरवरची मलमपट्टी करत राहते. ही जखम कायमची दुरुस्त करावी याबाबत सरकारी पातळीवर कोणीही प्रयत्न करत नाही आणि राजकीय स्तरावर तर तसा कोणी विचारसुद्धा करत नाही. त्यामुळे दरवर्षी मलमपट्टीवर हजारो कोटी रुपये खर्च होतात. खरे म्हणजे दुष्काळ हा निसर्गाने निर्माण केलेला नसतो, तो मानवाने निर्माण केलेला असतो.

सध्या महाराष्ट्रामध्ये पाऊस कमी पडला म्हणून दुष्काळ असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु पाऊस कमी पडणे हा जर दुष्काळ असेल तर इस्रायलमध्ये महाराष्ट्राच्या पावसाच्या निम्म्याएवढा सुद्धा पाऊस पडत नाही, पण तिथे कधीच दुष्काळ पडलेला नसतो. मग पाऊस कमी पडणे म्हणजे दुष्काळ ही आपली मीमांसा कधीतरी बदलण्याची गरज निर्माण होते. आपण ज्याला दुष्काळ म्हणतो तो शास्त्रीय भाषेत बोलायचे झाल्यास दुष्काळ नसतो तर ती असते अनावृष्टी. अनावृष्टी म्हणजे कमी पाऊस पडणे. कमी पाऊस पडला म्हणजे दुष्काळ पडलाच पाहिजे असे काही नाही. निसर्गात कमी पाऊस पडतो आणि त्यामुळे आपल्या मनात दुष्काळ निर्माण होतो. परंतु पाऊस कमी पडला तरीसुद्धा शेती व्यवसायाचे व्यवस्थापन कौशल्याने केले तर या अनावृष्टीतून सुद्धा मनामध्ये सुकाळ निर्माण करता येतो. तेव्हा दुष्काळ-सुकाळ या मनाच्या भावना आहेत. तेव्हा मनाचा हिय्या करून दुष्काळावर मात करायचा प्रयत्न केला तर दुष्काळ आपल्या जीवनातून हद्दपार होऊ शकतो. पण तसा तो करण्याऐवजी दुष्काळावर नेहमीच वरवरची मलमपट्टी केली जाते. शासकीय पातळीवर किंवा राजकीय पातळीवर कोठे तरी दुष्काळाचे कायमचे उच्चाटन करण्याचा विचार जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत या मलमपट्टीवरचा खर्च चालूच राहणार आहे.

एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, पाऊस हा कमी-जास्त पडत राहणारच आहे. मात्र तो कमी-जास्त पडला म्हणून आपण सतत दुष्काळ दुष्काळ म्हणून ओरडत जगत राहणार आहोत का, असा प्रश्‍न आपण आपल्या मनाला विचारला पाहिजे. मलमपट्टी सुरू असतानाच खोलवर पोचलेल्या जखमांवर कायमचा इलाज करण्याचे उपायही सुरू राहिले पाहिजेत, तरच दुष्काळ कायमचा संपेल. महाराष्ट्र शासनातर्फे सध्या विविध जिल्हा परिषदांच्या मार्फत विहीर पुनर्भरण मोहीम राबवली जात आहे. ही मोहीम म्हणजे दुष्काळावरचा कायमचा उपाय आहे. कारण वारंवार पडणारा दुष्काळ हा भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोल गेल्यामुळे जाणवत आहे. ही पाण्याची पातळी उंचावली, तर दुष्काळ निवारणाकडे कायमचे पाऊल पडणार आहे. दरसाल पडणारा पाऊस जमिनीतल्या पाण्याची पातळी वाढवत असतो. परंतु पातळी वाढविण्याच्या वेगापेक्षा जमिनीतले पाणी उपसण्याचा वेग मोठा आहे. त्यामुळे दरसाल एक फूट पाणी वाढते आणि आपण दोन फूट पाणी उपसून घेतो. परिणामी एक फुटाची घट होते. त्यामुळे आपण दरवर्षी जेवढे पाणी उपसतो त्यापेक्षा अधिक पाणी पावसाळ्यामध्ये जमिनीत मुरवले पाहिजे आणि तसे झाले तरच जमिनीतल्या पाण्याची पातळी वाढणार आहे. प्रत्येक जण ट्युबवेल खोदून आणि त्यावर मोटारी बसवून पाणी खेचत आहे, पण तेवढेच पाणी जिरवण्याची दक्षता घेत नाही.

म्हणून महाराष्ट्र शासनातर्फे सुरू असलेल्या जलपुनर्भरणाच्या प्रयोगाला महत्व आहे. त्यामध्ये पाणी भरपूर जिरवले जाणार आहे. आपल्या सुदैवाने आपल्याला जिरवण्यासाठी भरपूर पाणीसुद्धा उपलब्ध आहे. फक्त आपण ते जिरवण्याची काळजी करत नाही. ती करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेतला आहे ही गोष्ट फार चांगली आहे. दुष्काळ कायमचा हटवण्यासाठी प्रयत्न करणे म्हणजे नेमके काय, असा प्रश्‍न आपल्याला पडतो. पण असा प्रयत्न म्हणजे अधिकात अधिक पाणी जिरवणे. अण्णा हजारे यांनी राळेगणसिद्धी या गावात हाच प्रयोग यशस्वी केलेला आहे. त्यांच्या प्रयत्नामुळे जमिनीतल्या पाण्याची पातळी वाढली आहे. म्हणून एखादे वर्षी पाऊस पडला नाही तर लगेच शेतकरी उघडा पडत नाही. जमिनीच्या आतले पाणी वर आलेले असते, ते त्याला दुष्काळी वर्षात पुरते. तेव्हा महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी या उपक्रमाला प्रतिसाद देण्याची गरज आहे. शेवटी आपला दुष्काळ सरकार हटवेल असे म्हणून सरकारच्या तोंडाकडे पाहण्यात काही अर्थ नाही. सरकारी योजनांचा फायदा घेऊन किंवा सामाजिक उपक्रम राबवून आपला दुष्काळ आपणच हटवला पाहिजे.

 by माझा पेपर

दुष्काळामध्ये पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन....

महाराष्ट्र राज्य हे उत्तर प्रदेश नंतर भारतातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले राज्य आहे. राज्याची 2011 च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या 11.23 कोटी एवढी आहे. राज्याचे क्षेत्रफळ 3.07 लक्ष चौरस किलोमीटर आहे व देशातील क्षेत्रफळाचा विचार केल्यानंतर 3 ऱ्या क्रमांकाचे मोठे राज्य आहे. राज्याचे एकूण क्षेत्रफळ भारताच्या क्षेत्रफळाच्या 9.84 टक्के एवढे आहे.

महाराष्ट्र हे जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले प्रथम क्रमांकाचा प्रशासकीय 'देश - उपविभाग' आहे. महाराष्ट्र राज्य हा एक देश असता तर तो जगातील 10 व्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेला देश म्हणून गणल्या गेला असता व तो मेक्सिकोपेक्षा मोठा राहिला असता. भारतातील एक श्रीमंत राज्य म्हणून महाराष्ट्र राज्य गणल्या जाते. देशातील एकूण औद्योगिक उत्पन्नाच्या 15 टक्के एवढे केवळ महाराष्ट्रातून होत असते. सन 2011 च्या जीडीपी उत्पन्नाच्या 23.20 टक्के उत्पन्न एकट्या महाराष्ट्रातून झाले आहे व म्हणूनच महाराष्ट्राला देशाचे 'विकासाचे इंजिन' असे सुध्दा संबोधल्या जाते.

पाण्याची उपलब्धता

पृथ्वीवर एकूण 1357.5 क्वॉड्रीलीयन एवढे पाणी उपलब्ध आहे. 1 क्वॉड्रीलीयन म्हणजे एकावर 15 शुन्ये, म्हणजेच 1 ज्र् 10 (15) घनमीटर. त्यातील पिण्यायोग्य पाणी 38 क्वॉड्रीलीयन एवढे आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी 164 बीलीयन घनमीटर (बीसीएम) (एक बिलीयन म्हणजे 1 ज्र् 1 (9)) पाणी उपलब्ध आसते. त्यापैकी 75 टक्के विश्वासार्ह पाणी 131.5 बीसीएम एवढेच आहे. गेल्या वर्षी 23.9 बीसीएम एवढे पाणी राज्यात उपयोगात आणल्या गेले. (20.3 सिंचनासाठी, 2.85 पिण्यासाठी व 0.8 एवढे औद्योगिक वापरासाठी). महाराष्ट्रात 20000 किलोमीटर लांबीच्या 380 नद्या व त्यांच्या उपनद्या वाहतात.

चितळे आयोगाने राज्याच्या भूप्रदेशाची विभागणी 5 खोरे व 25 उपखोऱ्यांमध्ये केलेली आहे. राज्याचे सरासरी पावसाचे प्रमाण 500 मिलीमीटर एवढेच आहे. वर्षातील 55 पर्जन्य दिन आहेत. ज्या दिवशी 2.5 मिलीमीटर पेक्षा जास्त पाऊस पडला तर त्या दिवसाला 'पर्जन्य दिन' असे म्हणतात. मराठवाड्यात सरासरी 46 पर्जन्य दिन आहेत.
भूप्रदेशावर पडलेल्या पावसापैकी सुमारे 55 टक्के पाणी बाष्पीभवनामुळे नाहीसे होते. पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात जास्तीत जास्त बाष्पीकरण 2700 मिलीमीटर व कमीतकमी 1400 मिलीमीटर प्रतिवर्षी होत असते.
सन 1971 साली महाराष्ट्रातील प्रतिव्यक्ती प्रतिवर्षाची उपलब्धता 3253 घनमीटर एवढी होती. पाण्याच्या अतीवापरामुळे व वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे सन 2011 ती 1459 एवढी कमी झाली, व अशी भिती व्यक्त करण्यात येते की, ती सन 2061 मध्ये 667 एवढीच राहील. स्वीडीश जलतज्ज्ञ फाल्कनमार्क याने पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत काही मापदंड प्रकाशित केले आहेत व ते जगमान्य आहेत.

त्यानुसार पाण्याची उपलब्धता 1700 घनमिटर प्रतिव्यक्ती प्रतिवर्षी असेल तर ती संतोषजनक मानल्या जाते. त्याचे प्रमाण 1000 ते 1700 एवढे कमी झाले तर त्या अवस्थेला 'वॉटर स्ट्रेस' असे म्हणतात व जर ती 1000 पेक्षाही कमी झाल्यास त्याला 'वॉटर स्केर्स' असे म्हणतात. म्हणजेच 2061 च्या आसपास महाराष्ट्रात पाणी अतिशय कमी होणार आहे.

महाराष्ट्रातील धरणे

पिण्याच्या पाण्याला उपयुक्त असलेली एकूण 407 मोठी व मध्यम धरणे राज्यात बांधली आहेत. त्यापैकी 146 मोठी व 261 मध्यम धरणे आहे. जे धरण 10,000 हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन लागवडीखाली आणते, त्याला मोठे धरण असे म्हणतात. जी धरणे 2,000 ते 10,000 हेक्टर जमीन लागवडीखाली आणतात त्यांना मध्यम धरणे व 2,000 हेक्टर पेक्षा कमी असल्यास त्यांना छोटी धरणे म्हणतात. छोट्या धरणांची विश्वासार्हता कमी असल्याने ती पिण्याच्या पाण्यासाठी उपयुक्त समजल्या जात नाही.
मोठी धरणे व मध्यम धरणांची एकूण पाण्याच्या साठ्याची क्षमता 53 बीलीयन क्युबिक मीटर (बीसीएम) एवढी आहे व त्यातील जीवंत साठ्याची क्षमता 47 बीसीएम एवढी आहे.

महाराष्ट्रातील शहरे त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या कामगिरीचे बेंच मार्क

राज्यामध्ये एकूण 252 शहरे आहेत. त्यापैकी 47 शहरे दुष्काळग्रस्त पर्जन्यछायेच्या प्रभावात मोडल्या जातात. यंदाच्या दुष्काळात पर्जन्य छायेतील 7064 एवढी गावे येतात. केंद्र शासनाने शहरांच्या पाण्याच्या कामगीरीबाबत 9 मापदंड प्रकाशित केले आहेत, ते तक्का 1 मध्ये दाखविले आहेत.

दुष्काळाची कारणे

पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भात दुष्काळ म्हणजे पाण्याची गरज व उपलब्धतेमधील असमानता. दुष्काळाच्या कारणांची 2 भागात विभागणी करतात - निसर्ग निर्मित दुष्काळ व मानव निर्मित दुष्काळ. पर्जन्यछायेचा प्रभाव, कमी पावसाचे प्रमाण व ग्लोबल वॉर्मिंग निर्मित दुष्काळाची प्रामुख्याने कारणे आहेत.

निसर्ग निर्मित दुष्काळ

पर्जन्यछायेचा परिणाम

पर्जन्यछाया म्हणजे पर्वतरांगेच्या मागील कोरडा प्रदेश, उंच पर्वतांमुळे पर्जन्य निर्माण करणाऱ्या ढगांच्या मार्गात अवरोध निर्माण होत असतो. चित्र क्र. 1 (पुढील पानावर दर्शविल्या प्रमाणे) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पाण्याचा अंश असलेले बाष्पकण पर्वताच्या उंच भागाकडे हवेच्या वेगामुळे ढकलल्या जातात व पर्वतमाथ्यावर असे जलकण असलेले ढग तापमान कमी झाल्याने पाऊस पाडतात. ढगातील पाण्याचा अंश अत्यल्प झालेले शुष्क ढग नंतर पर्वताच्या मागील भागात येतात व अशारितीने पर्जन्यछाया तयार होत असते.

कमी पावसाचे प्रमाण

भारत दरवर्षी पुननिर्मित पाण्याच्या स्त्रोतांबाबत (अॅन्युअल रिन्युएबल वॉटर रिसोर्स) सुदैवी आहे. भारत संपूर्ण जगामध्ये याबाबत 9 व्या क्रमांकावर आहे. भारतात 1908 घन किलोमीटर एवढे पाणी दरवर्षी पुननिर्मित होत असले तरी पावसाच्या वितरणामध्ये स्थळ व काळामध्ये फार फरक आहे. जेव्हा उत्तर पूर्व प्रदेशातील नद्यांनी उदा - ब्रम्हपुत्रा नदीला पूर येतो, त्याच वेळी देशातील बाकी नद्यांमध्ये पाणी कमी असते. एकीकडे पूर्वेकडील चेरापुंजीला सर्वात जास्त पाऊस पडतो, परंतु त्याचवर्षी पश्चिमेकडील राजस्थान मध्ये सर्वात कमी पावसाचे प्रमाण असते. सर्व देशात पावसाचे वितरण असमान आहे. एखाद्या वर्षी 15 टक्के पाऊस कमी पडला तर देशातील 2/3 भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती उद्भवते व त्यामुळे सुमारे 25,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होते.

ग्लोबल वॉर्मिंग

दुष्काळाच्या निर्माणामध्ये ग्लोबल वॉर्मिंग मोठी भूमिका निभावू लागला आहे. ग्लोबल तापमानामध्ये फार थोडा फरक पडला तरी तो ऋतुचक्र बिघडवतो. त्यामुळे पुन्हा पावसाचे प्रमाण कमी होते व दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती उद्भवते. पाऊस कमी पडल्यामुळे कृषी उत्पादन कमी होते व भूकबळींची संख्या वाढते. कोरड्या भागात दुष्काळ परिस्थिती नव्या वाळवंटाची निर्मिती करते.

मनुष्य निर्मित दुष्काळ

कमी होणारी भूगर्भ पाण्याची पातळी

जलसंधारणाअभावी पावसाचे पाणी समुद्रात नदीच्या रन - ऑफद्वारे वाहून जात असते. पावसाचे पाणी खाली जमिनीत झिरपले नाही तर भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी होत असते व दुष्काळास हातभार लावीत असते.

सदोष सिंचन ( वेस्टफूल ईरिगेशन)

कृषी उत्पादनामध्ये फार जास्त पाण्याचा वापर झाला तर नद्या, तलाव व भूगर्भातील पाण्याचे साठे रिकामे होत असतात. महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त पाण्याची तहान असलेली पिके घेण्यात येतात. उदा. पर्जन्यछायेतील प्रदेशात ऊसाची लागवड होत असते.

शहराच्या पाणी पुरवठा व्यवस्थेतील गळत्या

ज्या पाण्यामुळे पाणी केंद्रांना उत्पन्न मिळत नाही त्याला गैरमहसूली पाणी (नॉन रेव्हेन्यु वॉटर एनआरडब्ल्यु) असे म्हणतात. जागतिक बँकेच्या सन 2006 च्या सर्वेक्षणानुसार संपूर्ण जगामध्ये 70,000 कोटी रूपयांचे उत्पन्न पाण्याच्या गळत्यांमुळे बुडत असते व त्यातील 1/3 प्रगत होणाऱ्या देशांमध्ये होत असते. प्रगत होणाऱ्या देशात दरवर्षी 45 दशलक्ष घनमीटर पाणी गळत्यांद्वारे वाया जात असते, ते जर वाचविले तर 20 कोटी लोकांची पाणी पुरवठ्याची समस्या सुटू शकते. प्रगत होणाऱ्या देशांमध्ये 30 दशलक्ष घनमीटर पाण्याचे बिलींग, पाण्याची चोरी व सदोष पाण्याच्या मिटरमुळे होत नाही. महाराष्ट्रातील महानगरांमध्ये गळत्यांचे प्रमाण 46 टक्के एवढे आहे. याचाच अर्थ असा की एखाद्या शहराला 100 एकक प्रमाणे पाणी पुरवठा झाला तर नागरिकांना प्रत्यक्ष 54 एकक एवढेच पाणी मिळते.

पर्जन्यछायेमधील दुष्काळावर मात कशी करता येईल ?

पर्जन्य छायेतील प्रदेशात नैसर्गिक कारणांमुळे दुष्काळ वारंवार होत असतो. पर्जन्यछायेच्या परिणामांमुळे कोकणात जास्त पाऊस पडतो व त्याचवेळी पर्जन्य छायेतील प्रदेशात दुष्काळ पडत असतो. निसर्गाने हा असमतोल निर्माण केला आहे. मात्र तो समान करणे मानवाच्या हातात नक्कीच आहे.

कोयनेचे पाणी मुंबईला आणणे

विद्युत निर्मिती झाल्यावर सुमारे 67 टीएमसी एवढे पाणी 'वशिष्टी' नदीद्वारे समुद्रात वाया जात असते. पेंडसे समितीने हे पाणी मुंबईस आणणे शक्य आहे, असे नमुद केले आहे. त्यांनी कोकण रेल्वेच्या अक्ष-छेद नकाशाचा अभ्यास केला असता असे आढळले की, जर कोयनेच्या टेलरेस टनेल पासून कोकण रेल्वेला समांतर पाईपलाईन टाकली तर जास्तीत जास्त 70 ते 80 मिटर उंची एवढेच पंपीग करावे लागेल. व त्यानंतर कोयनेचे पाणी मुंबईला आणता येईल. हे पाणी मुंबईस आल्यावर सध्यामुंबईला वैतरणेचे पाणी येते ते नाशिक येथे वळवावे व नाशिकचे पाणी पर्जन्यछायेतील प्रदेशासाठी सोडावे. या प्रक्रियेला आरक्षणाची अदलाबदल (रिझर्वेशन स्वॅपिंग) असे म्हणतात. यावर असा आक्षेप येऊ शकतो की सध्या मुंबईस पाणी गुरूत्वाकर्षणाने आणल्या जाते, त्यामुळे विद्युत शक्ती वापरून पिण्याचे पाणी मुंबईला आणणे महागात पडेल. मात्र दुष्काळग्रस्त भागात पाणी पुरवायचे असेल तर पैशाचा विचार करू नये.

वॉटर ग्रीड

वॉटर ग्रीडचे यशस्वी उदाहरण म्हणजे गुजकाथ मधील ग्रीड. त्यामध्ये नर्मदेचे पाणी पश्चिमेकडील कच्छच्या भागात, जेथे पाऊस कमी पडतो व महाराष्ट्रातील पर्जन्यछायेपेक्षा जेथे वाईट परिस्थिती आहे त्या भागांकडे कालव्यांद्वारे वळविले आहे. अशा प्रकारच्या वॉटर ग्रीड महाराष्ट्रात सहज करता येणे शक्य आहे. वॉटर ग्रीड कालव्यांद्वारे न करता बंद पाईपलाईनद्वारे कराव्यात म्हणजे कालव्यांसारख्या पाणी गळती (कालव्याच्या आतील आवरण निघाल्यामुळे) होणार नाही. कालव्यातून पाणी चोरी सहज करता येते व स्थानिक लोक त्यामध्येच जनावरे धुतात व त्यामुळे प्रदूषण होऊन पाण्याची गुणवत्ता कमी होते.
अशा प्रकारच्या वॉटर ग्रीड पर्जन्यछायेतील प्रदेशांमध्ये प्राधान्याने कराव्यात. उजनी धरणावरून वॉटर ग्रीड केली तर ती बार्शी, कुर्डूवाडी, उस्मानाबाद ही शहरे व त्यामधील औद्योगिक पट्ट्यांनाही पाणी पुरवू शकेल. पालखेड - नांदूर - मधमेश्वर बंधाऱ्यामधील वॉटर ग्रीड ही तहानलेल्या मनमाड शहर तसेच येवला व कोपरगाव शहरांना पाणी पुरवठा करू शकेल. राज्याचा सिंचन विभाग व पाणी पुरवठा विभागाने यात पुढाकार घेऊन अशा उपाय योजना सुचवाव्यात. राज्याच्या सर्व नद्या, धरणे जीआयएस वर आणून असा अभ्यास करावा व त्याचे एकत्रित नियोजन करावे.

सिंचनाचे मापदंडात न बसणारी धरणे बांधणे

सिंचन विभागाने जेथे धरणे बांधणे शक्य आहे परंतु त्यांच्या लाभ व्यय गुणोत्तरामध्ये न बसणारी अनेक संभाव्य धरणांची जागा सोडून दिलेली आहे. अशा ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी धरणे बांधावीत, म्हणजे जलसंपदा विभागाने बांधलेल्या धरणांवर ताण येणार नाही. अशी धरणे दुष्काळप्रवण प्रदेशांमध्ये प्राधान्याने बांधावीत.

वरच्या भागातील धरणांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण करणे

पिण्याच्या पाण्याच्या योजना बनवितांना, शहरामध्ये जसे कुठे आग लागली तर ती विझविण्यासाठी प्रत्येक पाण्याच्या टाकीमध्ये त्या विभागातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात काही पाणी आरिक्षत ठेवले जाते. केंद्र सरकारच्या सीपीएचईईओ मॅन्युअल मध्ये तशी तरतूद आहे व अशा प्रकारे आग-निर्मूलनासाठी पाण्याची सोय केली नाही, तर योजनामंजुर होत नाही. त्याच धर्तीवर राज्य शासनाने नवे नियम बनवून दुष्काळग्रस्त (पर्जन्य छायेतील) शहराच्या वरच्या भागात असलेल्या धरणांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी किमान 20 ते 40 लिटर्स प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन याप्रमाणे पाण्याचे प्रमाण काढून वरच्या धरणांमध्ये पाणी आरक्षण करावे. धरणांच्या मृत साठ्याच्या पातळीवर व जीवंत साठ्याच्या पातळीखाली असा साठा करण्यात यावा.

नवीन तंत्रज्ञान वापरणे

धरणातील पाण्याची पातळी किती आहे हे समजण्यासाठी जीआयएस (जिओग्राफीक इंफर्मेशन सिस्टीम) व सुपरवायझरी कंट्रोल अँड डाटा अॅक्विझीशन (स्काडा) या नवीन तंत्रज्ञानांचा उपयोग करावा. अशा तंत्रज्ञानाने धरणांच्या पाण्याची पातळी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना, संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांना व पाणी पुरवठ्याचे नियोजन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सहजपणे दिसू शकेल. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर डिजीटल बोर्डवर धरणांतील पाण्याची पातळी दाखविण्यात यावी, म्हणजे जागरूक नागरिकांना ती दिसेल व धरणातून अवैधरित्या पाणी उचलावर याद्वारे प्रतिबंध आणता येईल.

शहरी पाणी पुरवठ्यामधील सुधारणा

महाराष्ट्रात नागरी करणाचा वेग जास्त आहे. ग्रामीण भागातून स्थलांतरामुळे शहरातील लोकसंख्या वेगाने वाढणे व त्यांची पाण्याची गरज सुध्दा वाढणे हे अपरिहार्य आहे. मात्र शहरांच्या पाणी पुरवठा व्यवस्थेमध्ये सध्या अनेक त्रुटी आहेत.

पाणी पुरवठ्यामधील त्रुटी

बऱ्याच शहरांच्या पाणी पुरवठ्याच्या वितरण व्यवस्था सुमारे 25 वर्षांपेक्षा जुन्या आहेत. त्यामुळे वितरण व्यवस्थेतील पाण्याच्या पाईपांमधून बऱ्याच प्रमाणात गळत्या होत असतात. शहराबाहेरील पेरी - अर्बन भाग कालांतराने शहराचाच भाग बनत असतो.

अशा ठिकाणी अॅस्बेस्टॉस सिमेंट व पीव्हीसी पाईप टाकलेले असतात. हे पाईल कमी खोलीवर जर टाकले गेले असतील तर त्यावरून जाणाऱ्या जड वाहनांमुळे असे पाईप एकतर फटतात किंवा त्यांचे जॉइंट एकमेकांमधून निघतात. पर्यायाने पाण्याची गळती होत असते. महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच शहरांमध्ये पाण्याच्या गळत्यांचे प्रमाण खूपच जास्त आहे. बऱ्याच शहरांमध्ये 50 टक्के किंवा जास्त गळत्या आहेत. औरंगाबाद सारख्या पर्जन्यछायेमधील शहरास 58 टक्के गळत्या निश्चितपणे परवडणार नाही. एकतर तेथे 180 मीटर एवढ्या उंचीवर जायकवाडी धरणामधून पाणी पंप केल्या जाते.

जास्त उंचीवरील पंपिंगमुळे शहरास दरवर्षी 28 कोटी रूपये केवळ विजेचे देयक देण्यासाठी खर्च करावे लागतात. अशावेळी 58 टक्के पिण्याच्या पाण्याची नासाडी ही अतिशय गंभीर बाब आहे. गळत्यांचे प्रमाण कमी करावयास हवे. सर्व गळत्या काढणे हे अत्यंत कठीण काम आहे. मात्र सिंगापूर सारख्या शहरामध्ये तेथील प्रशासनाने व अभियंत्यांनी पाण्याची गळती केवळ 4.5 टक्के एवढी आणली आहे. केंद्र सरकारच्या मॅन्युअल प्रमाणे हा मापदंड 15 टक्के एवढा आहे. म्हणजेच प्रत्येक शहराने गळत्यांचे प्रमाण सुमारे 50 टक्के वरून 15 टक्क्यांवर कमी करणे अगत्याचे आहे.

अस्ताव्यस्त पिण्याच्या पाण्याची वितरण व्यवस्था

जवळपास सर्वच शहरांमध्ये वितरण व्यवस्थेतील पाईप बेशिस्तीने टाकले आहेत. सोबतच्या चित्र क्र. 2 मध्ये एकाच जागी

		आढळलेले मापदंड
सेवा	विहित मानक	भारत	महाराष्ट्र
1.    पाणी पुरवठा नळजोडणी	100 %	49 %	48.03%
2.    दरडोई पाणी पुरवठा	135 लि.	132 लि.	75 लि.
3.    मीटर नळजोडणी	100 %	नगण्य	14.90%
4. गैरमहसुली पाण्याचे प्रमाण	20 %	50 %	37%
5.    पाणी पुरवठ्याचे तास	24 तास	4 तास	1.7 तास
6.    पाणी पुरवठ्याचा दर्जा	100%	उपलब्ध नाही	उपलब्ध नाही
7. तक्रारी निराकरण्याचे प्रमाण	80 %	उपलब्ध नाही	93.63%
8. पाणी पुरवठ्याकरीता होणाऱ्या खर्चाची वसुली	100%	30 ते 35%	54.46%
9.    पाणी पुरवठ्याशी निगडीत शुल्क वसुलीतील कार्यक्षमता	90 %	उपलब्ध नाही	38.06%

दोन किंवा तीन पाईपलाईन्स उगीचच टाकलेल्या दिसतात. संपूर्ण अभ्यास केला असता तर या अनेक पाईपलाईन्सऐवजी एकच योग्य व्यासाची पाईपलाईन टाकणे शक्य होते. अनेक छोट्या पाईपलाईनमुळे घर्षणामुळे जास्त हेडलॉस होते. पर्यायाने शहराच्या काही भागात पाण्याचा दाब कमी होतो. असे झाल्याने पाण्याचे वितरण असमानरित्या होत असते. महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच शहरे यामुळे बाधीत आहेत.

यावर उपाय म्हणजे पाणी पुरवठ्याचे शास्त्रोक्तरित्या जीआयएस मॅप तयार करावेत व त्यानंतर शहराच्या पाणी पुरवठ्याचा अभ्यास 'हायड्रॉलिक वॉटर सिम्युलेशनने' करावा. यासाठी अनेक अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर उपलब्ध आहेत. या सॉफ्टवेअर व्यतिरिक्त 'ईपानेट 2' म्हणून इंटरनेटवर विनामूल्य उपलब्ध असलेले सॉफ्टवेअर सुध्दा आहे. प्रशासनाने प्रत्येक अभियंत्याला त्यांच्या पाईपलाईन किमान ईपानेट वर टाकणे अनिवार्य करावे. एकदा हायड्रॉलिक मॉडेल बनल्यावर शहराचे अस्तित्वातील प्रत्येक पाण्याच्या टाकीप्रमाणे खंड (झोन) करावे व त्यांचे पुन्हा सबझोन करावे.

अशा सबझोनला डीएमए असे संबोधतात. त्यानंतर डीएमए च्या मुखापाशी एक मोठे मिटर (बल्क) लावावे. त्या मीटरद्वारे डीएमए मध्ये किती पाणी येते ते कळते. ग्राहकांना त्यांच्या घरी मिटर लावण्याची सक्ती करण्यात यावी. केंद्र सरकारच्या जेएनएनयुआरएम प्रोजेक्ट मध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या मिटरसाठी निधी देण्यात येतो. 
महाराष्ट्रामध्ये मात्र हा खर्च ग्राहकाने करावा असे निर्देश आहेत. राज्य शासन एकीकडे 'घर तेथे नळ व उंबरठ्यावर संडास' अशी घोषणा करते व केंद्र शासनाच्या बेंचमार्क प्रमाणे 100 टक्के वॉटर कनेक्शन घ्यावे असे सांगते. मात्र प्रत्यक्ष मिटर लावण्यासाठी आर्थिक मदत देत नाही.

ही निश्चितपणे राज्यशासनाच्या धोरणामध्ये विसंगती आहे. प्रत्येक ग्राहकांनी मिटर लावणे झाल्यावर डीएमए च्या मुखापाशी असलेले बल्क मिटरच्या व ग्राहकांच्या मिटरच्या रिडींगचा अभ्यास केल्यावर 'नॉन रेव्हेन्यु वॉटर' चे प्रमाण काढता येईल व त्यानंतर गळत्या शोधून त्या दुरूस्त करणे शक्य होईल. गळत्या काढल्यावर पाण्याची बचत होईल व दुष्काळात सुध्दा पाणी पुरवठा करणे सुकर होईल. वाचलेले पाणी पुढील पाण्याची गरज भागविणार असल्याने नवे प्रकल्प घाईने घेण्याची जरूरत भासणार नाही. इतकेच नव्हे तर वाचलेल्या पाण्याने पुरवठा वेळ जास्त करता येईल व शेवटी आदर्शवत 24 ज्र् 7 पाणी पुरवठा करणे शक्य होईल.

लेखक: डॉ. संजय दहासहस्त्र

- माहिती स्रोत: इंडिया वाटर पोर्टल